(१) वादीमा दुई कुरा गरी दावी लिएकोमा निश्चयरुपले दावी लिन सकेको नदेखिने । वादी हेर्दा पटक–पटक भएका इस्तिहार जग्गा पजनीका ६।३४ नम्बर घर बनाउनेका २१ नं. का ऐन समेतले साहुको घरमा हक दैयापुग्न सक्तैन । यदि हक ठहर्ने भए पनि उल्लिखित ऐन इस्तिहारले भोगबन्धकी नै कायम हुने हुनाले सो भोगबन्धकी थैली तिरेपछि निखनी पाउने गरी पाउँ भन्ने समेत वादी दावी भएकोले वादीले नै निश्चित कुराको आधार लिई वादी दिन नसकी पहिले तिर्नै नपर्ने भनी आखिर ल्याएर तिर्नै पर्ने ठहर्छ भने भोगबन्धकी कायम हुने थैली तिरे पछि निखनी पाउने गरी पाउँ भनी दुई कुरा गरी दावी लिएको हुँदा आफैंले पनि निश्चयरुपले दावी लिन सकेको नदेखिएको । (प्रकरण नं. १४) (२) जग्गा पजनीको ६ नं.–साहुले दाखिल खारेज नगरे जरिवाना गरी दाखिल खारेज गरी दिनुपर्ने । हक साहुकै देखिने । जग्गा पजनीको ६ नं. मा आफूले लिएका जग्गा जमिन गैह्र कुरा गरी हक छोडी लिनु दिनु गर्दा साहुले दाखिल खारेज नगरे आसामीकै हक पक्का ठहर्छ वा बदरै गरी दिनु भन्ने उल्लेख भएको नभई सो बमोजिम नभएकोमा जरिवाना गरी दाखिल खारेज गरी दिनुपर्ने साहुकै हक हुने देखिएको । (प्रकरण नं. १४)

(१) भूमीसम्बन्धी ऐनको दफा १३–अदालतको फैसला बेगर गोश्वारा माल मैजिष्ट्रेटले–यसै ऐनको १८ दफाको कुरा बाहेक हक बेहक दिन दिलाउनु नसक्ने । १३ दफामा अदालतको आदेश बेगर कुनै सुरक्षित किसानलाई निजको भोग चलनको जग्गाबाट निकाल्न हुँदेन भन्ने समेत यस्तै अदालतले मुद्दा हेर्न पाउने अधिकारका अरु दफा दफामा समेत प्रयोग भईरहेको देखिनाले उक्त ऐन दफाहरूबाटै स्पष्ट यो थाहा हुन्छ कि अदालतको फैसला बेगर गोश्वारा माल मैजिष्ट्रेटले उक्त ऐन १८ दफा अन्तर्गतको कुरा बाहेक प्रस्तुत मुद्दामा हक बेहक दिनु दिलाउनु दण्डसजाय गर्न माल गोश्वारालाई उक्त ऐनले अधिकार दिएको देखिँदैन । (प्रकरण नं. ४) (२) भूमीसम्बन्धी ऐन दफा १८– १८ दफामा उल्लेख भएका अधिकारीवर्गले त्यसै दफामा किटानी भएका कुराहरू बाहेक–अन्य मुद्दाहरू हेरी दण्डसजाय गर्न नपाउने–गरेको भए गैरकानूनी ठहरी खारेज हुने ।

(१) रजिष्ट्रेशनका ३ नं. र ७ नं–पास गर्नुपर्ने लिखत ऐनका म्यादभित्र पास नगराए सो लिखत रजिष्ट्रेशनका ७ नं. ले कपाली हुन जाने । सो ०६ सालमा भएको लिखत रु.५९९ को भोगबन्धकी देखिएको रजिष्ट्रेशनका ३ नं. ले पास गर्नुपर्ने पास नभएको लिखत रजिष्ट्रेशनका ७ नं. ले कपाली हुने भएबाट सो कागजका नाताले वादीको जग्गामा अब प्रतिवादीले भोग चलन गरी खान नपाउने । (प्रकरण नं. ११) (२) हुन्डा बटैयामा कमाउन दिएको खेतको बाली नतिरेकोले भराई पाउँ भनी उजुर गरेमा–हुन्डा बटैयामा खेत कमाउन दिएको सबुद वादीले नै गुजार्न पर्ने । हुन्डा बटैयामा कमाउन दिएको प्रतिवादीको लिखत वादीले पेश दाखिल गर्न सक्नु पर्ने सो नसकेबाट बाली भराई साँवामा कट्टा मट्टा गराई पाउँ भन्ने वादीको दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको कटरबन अपीलको इन्साफ मनासिव छ । (प्रकरण नं. ११)

१. लालमोहर सदर नभएकोलाई ऐन भनी अदालतले मान्यता दिन नमिल्ने । ऐन मस्यौदा मात्र हो भन्नु भएबाट कानून मन्त्रालय बुझ्दा, सो ऐन लालमोहर भएको छैन भन्ने लेखी आएकोले लालमोहर सदर नभएकोलाई ऐन भनी अदालतले मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) २. नेपाल नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ को उपदफा १–प्रधानमन्त्रि लगायत समस्त नागरिकले आफ्नो ब्यक्तिगत राय प्रकट गर्न पाउने । २६ जेष्ठ २०१३ को गोरखापत्रमा लेखिए अनुसारको विचार प्रधानमन्त्रिज्यूको व्यक्तिगत हो । नेपाल नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ को उपदफा १ मुताविक प्रधानमन्त्रिले एक नागरिकको हैसियतले आफ्नो विचार प्रकट गर्न सक्नु हुन्छ । प्रधानमन्त्रि भएपछि कसैले उपरोक्त ऐनको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने कुनै कानून छैन । नेपालका प्रत्येक नागरिकले सो ऐन मुताविक आफ्नो व्यक्तिगत राय प्रकट गर्न सक्छ । (प्रकरण नं. ११)

१. वादी अंशियार होइन भन्न र अंश दिईसकेको छु भन्न प्रतिवादीले सबुद दिनुपर्ने । वादी अंशियार होइन भन्न प्रतिवादीले नसकेको । अंश वापत मो.रु.१७०० दिने १ छापे भएको भनेमा पनि दिइसकेको भन्न लेख्न सबुद दिन प्रतिवादीले नसकेको । (प्रकरण नं. ७) २. अंशबण्डाको ४९ नं.–रीतपूर्वकको बण्डापत्र बेगर अंशियारको अंशमा दावी नपुग्ने भन्न नहुने–अंश छुट्याइ दिनुपर्ने । अंशबण्डाको ४९ नं. ले रीतपूर्वकको बण्डापत्र बेगर अंशियार वादीको अंशमा दावी नपुग्ने भन्न मनासिव नहुँदा मानो छुट्टिएको मिति ९७ साल माघ १ गतेको कायम गरी वादी प्रतिवादी दुवैथरबाट ऐनबमोजिम तायदाती लिई बण्डापत्र खडा गरी अंश छुट्याई दिनु । (प्रकरण नं. ७) ३. हाकिमका नाउँमा कराउनेको ११ नं.–मुद्दा दोहराउन निवेदन दिई इन्साफ मनासिव भएमा सयकडा १० ले थप दण्ड हुने । इन्साफ ०१३।२।१९ को डिभिजन बेञ्चको मनासिव छ । निवेदन दिई दोहराई पाउँ भन्ने वापत दण्ड वापत लिने गरेको कोर्ट फी मो.रु.१० को हा.क.११ नं. ले सयकडा १० ले निज निवेदक प्रतिवादी युवकुमारी राणा ब.हा.रत्नविक्रम राणा के मोरु.१।– थप दण्ड हुन्छ । (प्रकरण नं. ९)

१. ज्यानसम्बन्धी ३७ नं.– ज्यान जाने खत स्वास्नीमान्छेले गरेमा – ज्यान सजायको दामल हुने । ज्यानसम्बन्धीका २५ नं. ले लोग्नेमानिस स्वास्नीमानिस जो हवस् ज्यान जाने खत गरे सो ऐनले ज्यान सजाय हुनेमा स्वास्नीमानिसले सो खत गरे सोही महलको ३७ नं. मा ज्यान नलिनु दामल गर्नु भन्ने किटानी साथ उल्लेख भईरहेको । (प्रकरण नं. ९) २. दण्डसजाय २ नं.–स्वास्नीमानिसलाई सजाय गर्दा–ऐनमा लेखिए जतिमा ऐनबमोजिम ऐनमा नलेखिएमा लोग्नेमानिसलाई हुने सजायको आधा गर्नु । दण्डसजायको २ नं. मा स्वास्नीमानिसलाई सजाय गर्दा ऐनमा लेखिएबमोजिम गर्नु । ऐनमा नलेखिए जति गैह्र कुरामा लोग्नेमानिसलाई हुने सजायको आधा सजाय गर्नु । लोग्ने मानिसले खत गर्दा ज्यान जाने भए सो खत स्वास्नीमानिसले गर्दा दामल गर्नु । दामल हुने र जन्म कैद हुने खत गरे १२ बर्ष कैद गर्नु । (प्रकरण नं. ९)

१. अदालती बन्दाबवस्तको २१८ नं.–भरी भराउ गर्नुपर्ने मुद्दामा हकवालाको नाउँमा म्याद दिनुपर्ने । मर्ने लालजिरावत कुर्मी डाका ठहरेमा निजको अंशबाट वादीले पाउने बिगो भरी भराउ हुनु गर्नुपर्ने भएको र अ.बं.२१८ ले भरी भराउ गर्नुपर्ने मुद्दामा हकदारका नाउँमा म्याद दिनु भन्ने प्रष्ट लेखिएको अ.बं.२१८ नं. का ऐनबमोजिम हकवालाका नाउँमा म्याद दिनुपर्ने देखिँदा म्याद दिने गरेको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०१५।१२।२ को श्री माननीय न्यायाधीश मुक्तिकान्तजीको राय मनासिव । २. दण्डसजायको २९ नं.–बिगो भराई दशौंद वा जिताउरी लिनु पर्ने मानिस असुल उपर नहुँदै मरेमा हकवालाबाट लिनु लेखिए देखि बाहेक अरुमा मरेका मानिसको खत माफ हुन्छ ।

(१) वादीले कसैलाई बिदेशी भनेमा–बिदेशी हो भन्ने सबुद वादीले नै गुजार्नु पर्ने । बहस सुनी बुझ्दा बिदेशी भन्ने सबुद प्रमाण वादीले गुजार्न नसकेकोले वादीको उजुर झुठ्ठा ठहराएको इन्साफ बुटवल अमिनीको मनासिव छ । (प्रकरण नं. ५) (२) हा.क.नं. १०–इन्साफ पारी छिन्ने हाकिम उपर अपील हुँदा–सोही इन्साफ सदर भएमा अपील दिनेलाई दण्ड हुने । इन्साफ पारी छिन्ने हाकिम ऊपर अपील गरेमा जी.बुटवल तप्पे धनौरा मौजे लौसा बस्ने नारायणदत्त पाण्डे के शुरु दण्ड भा.रु.१०००।–को हा.क.नं. १० को ऐनले पहिला अपील हुँदा सयकडा १० ले भा.रु.१००।– दण्ड हुन्छ । (प्रकरण नं. ५)

१. आवाद जग्गाको दर्ता सदर भएमा नापी गरी चारकिल्ला छुट्ट्याई दर्ता कायम गरी दिनुपर्ने । आवादी जग्गाको दर्ता कायम गर्ने विषयमा दुवै न्यायाधीशजीहरूको राय मिलेकै हुनाले तीन खण्डको १ खण्ड जग्गा छुट्याउन लाई नै नापी गर्नुपर्ने । सो बमोजिम नभएमा ३ खण्डको १ खण्ड यति हो भनी नछुट्टिने भएबाट सामान्य रुपबाट नै नापी गर्नुपर्ने देखिँदा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चका ०१३।११।२८।२ का तोक आदेशबमोजिम भईरहेको दर्ता कायम गर्न गोश्वाराको दर्जा पुगेको कर्मचारी साक्षी लिई मालको दर्जा पुगेको कर्मचारी खटाई पठाई नापी गरी माटोमुरी अंक र ४ किल्ला समेत खुलाई आइन्दा अरु सन्धी सर्पनको जग्गा चाप्न नपाउने गरी दर्ता गरी दिनु ।