 मोहियानी तेरो मेरोको प्रश्न आएमा सबूत प्रमाण बुझी निर्णय गर्ने अधिकारक्षेत्र भूमिसुधार कार्यालयको हुन्छ, निषेधाज्ञाको क्षेत्रबाट पुनरावेदन अदालतले निर्णय गर्न नमिल्ने ।  फगत मोही छैन भनेकै आधारमा निवेदकको प्रमाणलाई अन्यथा हो भनी सोच्न पनि हुँदैन । मोहीको प्रमाण रहे भएको अवस्थामा मोही हैन छैन भन्न पनि उचित प्रमाणको आधार लिनुपर्ने । (प्रकरण नं.२)

 टिम लिडर (अधिकृत छैठौं तह) मा सरूवा गरी न्यूनतम् योग्यताका सम्बन्धमा स्वीकार गरिसकेपछि सोबमोजिमको दरबन्दीको पदमा आवश्यक कागजात नै नभएको भनी लिखित प्रतिवाद गर्न नमिल्ने ।  दरबन्दी नभएको पदमा नियुक्त भएको भए सरूवालाई स्वीकार गर्न नसक्नु पर्ने र लामो समयसम्म सो पदमा तलब भत्ता सुविधा खुवाउन सक्ने अवस्थासमेत नरहने ।  करारद्वारा सिर्जना भएको पद भए पनि सरूवासमेत भै कायम रहेको पद हुँदा दरबन्दीरहित पदमा कार्यरत् रहेको र सरूवा भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 अंश मुद्दा ठहरेबमोजिम हुने र विवादित अंश मुद्दा मातहत अदालतमा विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा माथिल्लो अदालतबाट यसो वा त्यसो गर्नु भन्नु वा यो वा त्यो प्रमाण बुझ्नु भनी विवादित मुद्दा हेर्न सक्षम रहेको जिल्ला अदालतलाई आफ्नो अन्तिम निर्णय सुनाउनु अघि नै हस्तक्षेप गरेर आदेश गर्दै जाने हो भने सम्बन्धित अदालतलाई कानूनले प्रदान गरेको मुद्दा मामिला हेरी अन्तिम निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकारको औचित्यसमेत समाप्त हुने ।  मुद्दाको कारवाही हुँदै जाँदा इन्साफको रोहमा उपयुक्त अवसरमा अधिकार प्राप्त अदालतले आवश्यक कुराको विचार गर्ने कुरा सँधै सुरक्षित हुन्छ । सोबाहेक कार्यविधिगत विषयमा दुई तह अदालतबाटसमेत न्यायिक परीक्षण भइसकेको स्थितिमा पनि सोमा चित्त नबुझाई रिट निवेदकले असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत रिट निवेदन लिएर आउनुले विचाराधीन मुद्दामा प्रमाण बुझी शीघ्र इन्साफ गर्नलाई नै अनावश्यक विलम्ब गर्नुबाहेक अरू केही नदेखिने । (प्रकरण नं.३)

 प्रतिवादीहरूले नेपाली रूपैयाँ बोकी हिँड्नुमात्र आफैँमा कसूरजन्य कार्य हुन सक्दैन । कसूरजन्य कार्य तबमात्र मान्न सकिन्छ जब त्यस्तो रकम गैरकानूनीरूपमा आर्जन गरेको वा कानूनप्रतिकूल रूपमा लिएको वा धारण गरेको हुन्छ ।  रूपैयाँ सहटीको प्रयोजनका लागि धारण गरेकोसम्म कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४(ङ) मा उल्लेख भएअनुसार विदेशी विनिमय नियमित गर्ने सम्बन्धी प्रचलित कानूनको उल्लङ्घन गरेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 अ.बं. १७ नं. को व्यवस्था कार्यविधिसम्बन्धी विषय हो । कार्यविधि कानूनअन्तर्गतको कानूनी व्यवस्थाबाट कसैको हक अधिकारमा असर पर्ने गरी मूलभूत विषयमा कुनै आदेश गर्न नमिल्ने ।  मानो छुट्टिएको मिति अंश मुद्दामा सारवान् विषय भई अंशियारहरूको लागि निर्णायक विषयवस्तु हो । सो मितिलाई परिवर्तन गर्दा अंश सम्पत्तिको मात्रामा मात्र होइन कतिपय सम्पत्तिमा अंश पाउने र कतिपय सम्पत्तिमा अंश नपाउने अवस्थासमेत हुने अवस्था भएकोले मानो छुट्टिएको मिति अंश मुद्दामा सारवानरूपमा प्रयोग हुने विषय हुने ।  अ.बं. १७ नं. को रोहमा परिवर्तन गर्ने अधिकारक्षेत्र माथिल्लो अदालतले सैद्धान्तिक विचलन वा कानूनको घोर उल्लङ्घन भएको अवस्थामा बाहेक प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन । मातहत अदालतमा परेका मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीत भएको अर्थात कार्यविधि कानूनको प्रयोगमा स्पष्ट त्रुटि भएको अवस्थामा मात्र अ.बं. १७ नं. प्रयोग गरी त्यसमा उपयुक्त आदेश गर्नुपर्दछ । न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्धारण गरिएको सो मितिलाई अ.बं. १७ नं. को रोहमा परिवर्तन गर्न नहुने र परिवर्तन गर्नुअघि फैसला गर्दा पर्ने स्पष्ट प्रभावलाई माथिल्लो अदालतले सदैव ध्यान राख्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४)

 निवेदकले चुनौती गरेको मन्त्रिपरिषद्‌वाट स्वीकृत भई जारी भएको निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ संविधान वा ऐन वा नियमावलीको अख्तियारीअन्तर्गत बनेको नदेखिनुका साथै नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (ड) को नेपाल कानूनको परिभाषाअनुसार कानून भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.२)  निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ संविधान वा ऐन वा नियमावलीको अख्तियारीअन्तर्गत बनेको नदेखिनुका साथै नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) को नेपाल कानूनको परिभाषाअनुसार कानून भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) अन्तर्गत यस इजलासले प्रस्तुत निवेदनमा सुनुवाई गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.३)

 मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवताविरूद्धका अपराधहरू गम्भीर अपराध हुने हुँदा त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनको दायराभित्र ल्याउन विद्यमान प्रचलित कानून अपर्याप्त भएको अवस्थामा नयाँ कानूनसमेत निर्माण गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३६)  क्षमादानमा नपरेकालाई कारवाहीको लागि पनि अनिवार्य नगराई सिफारिश गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाले क्षमादान दिने कार्यलाई मूल कार्य मानी क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारवाही गर्ने कार्यलाई आयोगको स्वेच्छामा छाड्ने हो भने कसूरदारले दण्ड नपाई दण्डहीनता हुने । (प्रकरण नं.३८)

 कुन सेवामा कस्तो प्रकृतिको योग्यता आवश्यक पर्ने हो र त्यसको सीमाको निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यो सेवाको विशिष्टीकृत अन्तर्निहित चरित्र र कामको प्रकृतिको आधारमा तय हुने ।  सेवाको प्रकृति सबै समान हुँदैनन्, सेवाको प्रकृतिअनुरूप कुन सेवाका लागि के कस्ता शर्तहरू तोक्ने भन्ने कुरा पनि सम्बन्धित निकायले निश्चित गर्ने विषय हो । सबै प्रकृतिका सेवामा समान खालका शर्तहरू लागू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने सेवाको मौलिकता र त्यसको विशिष्टता जोगिन नसक्ने । (प्रकरण नं.१९)