सक्कल लिखतमा अक्षर अंक थपी कीर्ते नगरेको भनी क्षेत्रीय अदालतले ठहर गरेको रहेछ, त्यसमा सक्कल लिखत हेर्दा तपसीलमा लेखेको जग्गा थप गरेको भन्ने हकमा जग्गा पेटबोलीमा लेखेकै हुनाले केही थपेको भन्न भएन किनारामा निवेदकको पतिले हस्ता र ल्याप्चे समेत सहिछाप गरेको कुरामा रूपैयाँ नखाई लिखत मात्र खडा गरेको भनी ठहर्याकउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफूलाई नियमले तोकेको अधिकारक्षेत्रमा रही भए गरेको निर्णय कानुन बमोजिम नै भएको देखिएबाट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

बुझाउन बाँकी ठहराएको रकम बुझाउन नपर्ने अथवा बुझाइसकेको भन्ने देखिने तथ्य सबूत प्रमाण पुनरावेदक प्रतिवादीबाट आएको नदेखिएकोले प्रतिवादीले बुझाएको देखिएको रसिद भर्पाईको रकम कट्टी गरी अरू बाँकी रकम र त्यसको ब्याज समेत भराई दिने गरेको म.क्षे.अ.को इन्साफ मनासिव ठहर्ने । (प्रकरण नं. ११)

कानुन बमोजिम पुनरावेदन गरेमा पुनरावेदन तहबाट कानुन अनुसार विचार हुने अवस्था रहेको यस्तो स्थितिमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार प्रयोग गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने भएको हुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

स्थानाभावले काठमाडौंको कारागारमा राख्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लेखी पठाएको अनुरोधपत्रको आधारमा बागमती अञ्चलाधिशको कार्यालय बाट सो बमोजिम गर्न लेखी पठाइदिएको कुरा फाइल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन आउँछ यस्तो स्थितिमा क्षेत्राधिकार नाघी थुनामा राखेको भनी निवेदक तर्फबाट भएको जिकिर दुरुस्त नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) (२) अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम नजरबन्दमा राख्ने आदेश दिएको देखिनाले रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ११)

दुई वर्ष पाँच महीना भन्दा बढी अवधि नाघिसकेपछि ढिलो गरी रिट निवेदन दिनुपर्ने मनासिव कारण निवेदकले उल्लेख गर्न समेत नसकेको हुँदा रिट निवेदन विलम्बको आधारमा खारेज हुने । (प्रकरण नं. १०)

अंश हकको जग्गा वादी प्रतिवादीका नाउँमा अलग–अलग दर्ता रही आ–आफ्नो भाग भोगी आएको भएपछि, वादीले कानुनले नै अंशमा दावा लिन नपाउने । (प्रकरण नं. १४)

शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ४७ मा उचित र पर्याप्त कारण भएमा विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई देहायको विभागीय सजाय गर्नसकिने छ भन्ने र देहायको खण्ड (घ) मा जिल्ला शिक्षा सेवा आयोगको परामर्श लिई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने भन्ने उल्लेख भएकोबाट सो कानुनी व्यवस्था अनुसार विद्यालयको शिक्षकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्नुपर्दा जिल्ला शिक्षा सेवा आयोगको परामर्श लिई मात्र नोकरीबाट बर्खास्त गर्नसक्ने देखिने । (प्रकरण नं. ११) (२) शिक्षा अधिकारीले परामर्श माग गरेको बिना जिल्ला शिक्षा सेवा आयोगले निवेदकलाई अवकाश दिने गरेको त्रुटिपूर्ण निर्णयको आधार लिई निवेदकलाई शिक्षक पदबाट अवकाश दिने गरेको विपक्षी जिल्ला शिक्षा अधिकारीको निर्णय उपरोक्त शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ४७ खण्ड (घ) को प्रतिकूल भएकोले कानुनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण निर्णय देखिने । (प्रकरण नं. १२)

लिखत पारित गरी लिने समूहभित्र परेकोलाई पनि उक्त ऐनले सुविधा दिन मिल्ने गरी हकदार उपस्थित भई लिखत गरी दिएको होइन भन्ने उजूर गर्दागर्दै रजिष्ट्रेशन पास गर्नसक्ने देखिन्न भनी ठहर गरेको डिभिजन बेञ्चको मिलेन बकसपत्र पारित हुने ठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्ने । (प्रकरण नं. १९)