विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१८ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. १०४४६ - बैकिङ कसुर (चेक अनादर)

 फैसला मिति:२०७६/०३/०९  संयुक्त इजलास  १५३६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला कैलाली टिकापुर नगरपालिका वडा नं. १ ब्लक नं. बी बस्ने टंकबहादुर कार्कीको छोरी वर्ष २९ की निर्मला सोडारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : गणेशकुमार रावलको जाहेरीले नेपाल सरकार

कानूनमा देवानी र फौजदारी तथा दुनियाँवादी फौजदारी र सरकारवादी फौजदारी भई मुद्दा चल्नसक्ने साझा मार्ग विद्यमान रहेको अवस्थामा जुन कानूनी मार्ग अपनाई न्यायिक उपचार खोज्दा समाजमा शान्ति र अमनचयन कायम भई व्यक्ति व्यक्तिबिचको व्यवहार र सम्बन्ध नियमित एवं पीडितलाई प्रभावकारी न्यायिक उपचार प्राप्त हुन्छ सोही मार्गलाई कानूनको अभ्यास गर्ने विज्ञ समूह र न्यायकर्ताहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने । जब एउटै कसुरमा कानूनी उपचार प्राप्त गर्ने दोहोरो मार्गको उपस्थितिको प्रश्न आउँछ त्यस्तो स्थितिमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक पीडितको हक अधिकार अधिकाधिक जुन कानूनी मार्ग अवलम्बन गर्दा सुरक्षित रहन्छ सोही मार्गको अवलम्बन गरी न्यायिक उपचार प्राप्त गर्ने बाटो देखाइदिनु न्यायकर्ताको कर्तव्य हुने l

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४४५ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०७६/०७/०५  संयुक्त इजलास  ६९१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : स्याङ्जा जिल्ला केवरे भन्ज्याङ गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भई हाल कारागार कार्यालय स्याङ्जामा थुनामा रहेकी कल्पना वि.क. बिरुद्ध विपक्षी/वादी : पविसरा वि.क.को जाहेरीले नेपाल सरकार

न्यायिक सक्रियता र न्यायकर्ताको स्वविवेकीय अधिकार कानूनी छिद्र प्रयोग गरी सिमित मानिसलाई फाइदा वा बेफाइदा पुग्नेगरी होइन की यसलाई न्यायकर्ताले नै न्यायको कसीमा उच्च नैतिकता र विवेकका साथ प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४४४ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७६/११/२९  संयुक्त इजलास  ८४९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.११ स्थित दलित गैरसरकारी महासंघका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता भक्त विश्वकर्मासमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : न्याय परिषद्, न्याय परिषद्को कार्यालय रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत

न्यायाधीश नियुक्तिमा समाजको विभिन्‍न क्षेत्रबाट पनि प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने भन्‍ने सिद्धान्त (Principle of reflection of Society) को साथ साथै सक्षमता (Merit) को सिद्धान्त पनि सँगसँगै आउने । कुनै पनि सार्वजनिक पदको नियुक्तिमा सक्षमता (Merit) लाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने । एउटा लिङ्ग, वर्ग र जातिमा विविध-जातिहरू हुने हुँदा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाका हरेक पटकमा नै सबै समावेशी वर्गहरूबाट नियुक्ति गर्न सकिने अवस्था हुन सक्दैन । ती जातीहरूबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सक्षमतालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्दा निजामती सेवा ऐनले झै आरक्षणको लागि छुट्‌याएको प्रतिशतको समकक्षमा राखेर नियुक्ति गर्न सकिने अवस्था नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४४३ - जबरजस्ती करणी

 फैसला मिति:२०७६/०८/१८  संयुक्त इजलास  ७३६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : देवबहादुर (परिवर्तित नाम) को जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : तनहुँ जिल्ला देवघाट गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने दिपक गुरूङसमेत

बाह्य तत्त्वको उपस्थितिले कसुर पूर्ण हुन नपाएको अवस्था हुनका लागि कसुरको जुन अवस्थामा बाह्य तत्त्वको प्रवेश हुन्छ, परिस्थिति त्यही बिन्दुबाट मोडिई कसुरजन्य कार्यको परिणाममा प्रतिकूल प्रभाव परेको हुनुपर्ने l घटनामा बालिकाले “दुख्यो” भनेपछि प्रतिवादीले उनको पेटमा वीर्य स्खलन गराई यौन कार्यलाई पूर्णता दिएको अवस्थामा योनि बाहिर वीर्य स्खलन गराएकोलाई बाह्य तत्त्वको उपस्थितिले कसुर पूरा नभएको भनी मान्न नसकिने l घटना भइरहेकै समयमा अर्थपूर्ण र संयोगिक तरिकाले देखा पर्ने तर तत्कालीन परिस्थितिलाई प्रभावान्तर गरी कसुर पूरा हुनबाट जोगाउन सक्षम नहुने त्यस्तो तत्त्वलाई अपराध पूरा हुन हस्तक्षेप गर्ने बाह्य तत्त्वको रूपमा ग्रहण गर्न नसकिने l

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४४२ - अंश चलन

 फैसला मिति:२०७६/०९/२१  संयुक्त इजलास  ५६३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला भक्तपुर, छालिङ गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ बस्ने शान्ति चौधरी (श्रेष्‍ठ) बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मोरङ जिल्ला मृगोलिया स्थायी ठेगाना भई हाल जिल्ला भक्तपुर, छालिङ गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ खरिपाटी बस्ने चुडाबहादुर श्रेष्‍ठसमेत

विवाह दर्ता विवाहलाई पुष्टि गर्ने एक विश्वसनीय तथा आधिकारिक प्रमाण हो तर विवाह दर्ता नभएको अवस्थामा विवाह नै नभएको भनी निष्कर्षमा पुग्नु तर्कसङ्गत नहुने । राहदानीमा आफ्नो नामसहित पतिको थर नराखेको र निकटतम व्यक्तिको महलमा पतिको नाम नराखेको भन्‍ने नै आधारमा श्रीमती होइन भनी अर्थबोध गर्नु उचित नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४४१ - लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता

 फैसला मिति:२०७६/०९/२३  संयुक्त इजलास  ६२४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : राम अषिश यादवको श्रीमती जिल्ला सिराहा, औरही गा.वि.स. वडा नं.३ बस्ने रामरतीदेवी यादवसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सिराहा जिल्ला, सिराहा नगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने बिल्टु यादवको श्रीमती रेणुकुमारी यादवसमेत

एउटै जग्‍गाका सम्बन्‍धमा तहतह बिक्री भई नालिस परेको अवस्थामा मूल लिखत बदर नगरी पछिल्‍लो लिखत बदर गर्न कानूनत मिल्‍नेसमेत नदेखिँदा हदम्‍यादको गणना गर्दा लिखत पारित भएको पहिलो मितिलाई नै आधार मान्‍नु पर्ने । कानूनले निर्धारण गरेको हदम्‍याद नाघेपछि मात्र नक्‍कल सारी थाहा पाएको भन्‍ने आधारमा जहिलेसुकै लिखत बदर गराउनका लागि फिराद दायर गर्ने हक दिने हो भने कानूनमा हदम्‍यादको प्रावधान राख्‍नुको कुनै औचित्‍य नै नरहने । कानूनमै थाहा पाई सक्नुपर्ने समयावधि किटान गरी हदम्‍याद सम्बन्‍धमा व्‍यवस्था भएकाले तथ्‍ययुक्त भरपर्दो आधार र कारणको अभावमा भएको कानूनी व्‍यवस्थालाई नजरअन्‍दाज गर्न मिल्‍ने पनि नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४४० - कुटपिट

 फैसला मिति:२०७६/०८/२७  संयुक्त इजलास  ७८०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : चन्द्रबहादुरको छोरा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भिमटार गा.वि.स. वडा नं.२ बस्ने शिवबहादुर दनुवार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भिमटार गा.वि.स. वडा नं.२ बस्ने छन्दबहादुरको छोरा मैतवीर दनुवारसमेत

सजाय प्रतिवादीले गरेको कसुरबापत बेहोर्नु पर्ने व्यक्तिगत दायित्व हो । जहाँ कानूनले दामासाही हुने भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ सो अवस्थामा बाहेक सजाय गर्दा जनही सजाय नै निर्धारण गर्नुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४३९ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७६/०९/२०  संयुक्त इजलास  ३२२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला बर्दिया कालिका गा.वि.स. वडा नं. ३ स्थायी घर भई विमानस्थल सुरक्षागार्ड भैरहवामा कार्यरत रहेका बखत अवकाश गरिएका वर्ष २५ को प्रहरी जवान जयबहादुर पाइजा मगर बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

जुन आरोप लगाएर कुनै व्यक्तिले गरिरहेको रोजगारीबाट वञ्चित गरिएको छ, सो आरोपबारे आफैँ धारणा वा सफाइ राख्न पाउनु व्यक्तिको नैसर्गिक हकभित्रै पर्ने । कसुरको यकिन नगरी स्पष्टीकरण सोध्ने र पूरक कसुर र कानून उल्लेख गरी सजाय गर्नु न्यायोचित नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४३८ - हक कायमसमेत

 फैसला मिति:२०७६/०९/१५  संयुक्त इजलास  ३२७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : दलवीरको नाति धनबहादुरको छोरा काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं.१४ कलंकी लामपाटी मार्ग घर नं.२३३ बस्ने बाबुलाल विश्वकर्मा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्रीमान् महर्जनको नाति हेरामान महर्जनको छोरा काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं.१४ रविभवन माछागेट बस्ने दान महर्जन

प्रतिकूल भोगाधिकार हुनको लागि सम्पत्तिको स्वामीबाहेक अन्य व्यक्तिले लामो समयसम्म आफ्नो सम्पत्तिसरह बिना रोकावट भोग गरी बसेको अवस्थालाई प्रतिकूल भोगाधिकारको रूपमा लिनुपर्ने । स्वामित्ववालाको जानकारी बिना, गोप्य रूपमा चोरी, बलपूर्वक र जबरजस्ती रूपमा कुनै सम्पत्ति भोग गरेको अवस्थामा प्रतिकूल भोगाधिकार भएको मान्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४३७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७७/०२/२५  संयुक्त इजलास  २९६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.साबिक थानकोट गा.वि.स. वडा नं.३ परिवर्तित चन्द्रागिरी न.पा. वडा नं.३ घर भई हाल कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको वर्ष ५६ को श्रीराम श्रेष्ठको हकमा ऐ. बस्ने एकाघरकी पत्‍नी मोहनदेवी श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : फैसला कार्यान्वयन अधिकारी, काठमाडौं जिल्ला अदालत, काठमाडौंसमेत

मिसिल खोजी गर्दा फेला पर्न नसकेको भनिए तापनि अदालतमा भएको फैसलाबमोजिमको लगत राख्ने प्रक्रिया कानूनअनुसार नै हुन्छ । सो लगतको अस्तित्व स्वतः सिर्जना हुने होइन । अदालतमा फैसलाबमोजिम कैद जरिवाना असुलउपर गर्न लगत कसी राखेको अभिलेखलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सो लगत किताबमा असुलउपर गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएका कुराहरू सद्धे नै हुन् र प्रमाण पनि लिन मिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४३६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७६/०८/१३  संयुक्त इजलास  ३८४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : गंगाप्रसादको नाति बालकृष्णको छोरा झापा जिल्ला साबिक चन्द्रगढी-८ हाल ऐ. भद्रपुर नगरपालिका वडा नं. ७ शान्तिचोक घर भई कारागार कार्यालय झापामा थुनामा रहेका तेजिन्द्र न्यौपानेसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : झापा जिल्ला अदालत, भद्रपुर झापासमेत

कुनै अपराध भएको भन्ने सूचनाको आधारमा अनुसन्धान प्रक्रियाको थालनी भएपछि सोही कसुरमा मात्रै अभियोजन हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित हुने हो भने अनुसन्धान र अभियोजन कार्यको परिभाषा नै सीमित हुन पुग्ने । कानूनबमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको कुनै पदाधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउन नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४३५ - दोहोरो रोक्‍का फुकुवा

 फैसला मिति:२०७६/१२/०२  संयुक्त इजलास  ४३२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंका तर्फबाट प्रमुख मालपोत अधिकृत पद्मनिधि सोती बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ धर्मपथस्थित नेपाल बैंक लि. प्रधान कार्यालयको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. बैंकको व्यवस्थापन समूहका संयोजक महेश्‍वरलाल श्रेष्ठ

जुन प्रयोजनको लागि सर्वप्रथम सम्पत्ति रोक्का राख्ने कार्य भएको हुन्छ सो प्रयोजन समाप्त नभई अरू निकायबाट राखिएको दोहोरो रोक्का कार्यान्वयन हुन सक्दैन । पहिलो रोक्काबाट नै सो सम्पत्ति लिलाम भइसकेको अवस्थामा सो सम्पत्तिमा अन्य निकायबाट राखिएको सर्तसहितको पटक पटकको अन्य रोक्का क्रियाशील नै हुने स्थिति नरहने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४३४ - परमादेश

 फैसला मिति:२०७६/०८/०१  संयुक्त इजलास  ७८२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : नेपाल सरकार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौंका तर्फबाट वरिष्ठ सहकारी अधिकृत आनन्द सारू बिरुद्ध विपक्षी/वादी : तिलकबहादुर थापाको नाति मानबहादुर थापाको छोरा काठमाडौं जिल्ला वाडभन्ज्याङ्ग गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० बस्ने वर्ष ५२ को भरतबहादुर थापा

सेवाग्राहीले सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गरिसकेको अवस्थामा धितो प्रयोजनका लागि राखिएको घर जग्गा फुकुवा नगरी अनन्त कालसम्म रोक्का रहिरहने हो र समस्याग्रस्त भई बन्द भएको कर्जादाता संस्थाको नियमनकारी निकाय डिभिजन सहकारी कार्यालयले कर्जादाताको कर्जा चुक्ता भइसकेको अवस्थामा पनि रोक्का रहेको घर जग्गा फुकुवाका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाई नदिने हो भने त्यस्तो कार्यबाट व्यक्तिको निजी सम्पत्ति भोग चलन गर्ने अधिकारमा गम्भीर असर पर्ने मात्र नभई सहकारी ऐनको मूल उद्देश्य नै परास्त हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४३३ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७५/०२/२१  संयुक्त इजलास  २७०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सुर्खेत जिल्ला विरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ९ मा स्थापित विनम्र निर्माण सेवा को प्रो. मैना शाही बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ताहचल काठमाडौंसमेत

आफूले के कुन स्तरको काम गर्न के कति रकम आवश्यक पर्दछ सो कार्य सम्पन्न गर्नको लागि आफ्नो कम्पनीको क्षमताले भ्याउँछ भ्याउँदैन जस्ता कुराहरूको पूर्वविचार गरेर मात्र बोलपत्र भर्नुपर्नेमा बोलपत्र स्वीकृत भई सम्झौता गर्न बोलाएको अवस्थामा आएर मात्र काम गर्न नसक्ने भनी जानकारी गराउने कार्य निर्माण व्यवसायीको आचरणअनुकूलसमेत नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४३२ - आमा सुरक्षा कार्यक्रमको भत्ता रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको

 फैसला मिति:२०७६/०९/२२  संयुक्त इजलास  ५४३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत केदार ढकालको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला महोत्तरी, सम्सी गाउँपालिका, वडा नं. ७ (साबिक सम्सी गा.वि.स., वडा नं. ७) बस्ने पलटन राय यादवको नाति, रामु राय यादवको छोरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सम्सी, महोत्तरीका तत्कालीन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवम् खाता सञ्चालक उत्तिमप्रसाद यादवसमेत

संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाले प्रसूति सेवालाई अत्यावश्यक सेवा मानेको परिप्रेक्ष्यमा मानवीय हिसाबले पनि प्रसूति जस्तो अत्यावश्यक सेवा लिन आएका महिलालाई स्वदेशी वा विदेशी भन्ने आधारमा छुट्‍याएर व्यवहार गर्नु महिलाको प्रजनन हकको कोणबाट न्यायोचित हुन नसक्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४३१ - जबरजस्ती करणी

 फैसला मिति:२०७६/०२/०१  संयुक्त इजलास  ९२२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : परिवर्तित नाम “ट” को जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : झापा जिल्ला शरणामति गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने परिवर्तित नाम “ई”

भौतिक सबुद प्रमाणसँग कुनै छेडछाड (Tamper) गरिएको छैन भने यसले कुनै कुरालाई प्रमाणित गर्न वा खण्डन गर्न विश्‍वसनीय आधार दिन्छ । जुन मानव साक्षीको भन्दा बढी भरपर्दो हुन्छ । प्रस्तुत वारदातमा अनुसन्धानको क्रममा सङ्कलन भएको भौतिक सबुद प्रमाणसँग कुनै किसिमको छेडछाड भएको मिसिल संलग्न कुनै कागज प्रमाणबाट नदेखिएको अवस्थामा त्यस्ता प्रमाणलाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४३० - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०७६/०९/१०  पूर्ण इजलास  ९१६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला सुर्खेत विरेन्द्रनगर, न.पा. वडा नं. १० बस्ने दिलिप बस्याल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्रवणकुमार श्रेष्‍ठको जाहेरीले नेपाल सरकार

ज्यानसम्बन्धीको १७ नं. को व्यवस्थालाई परम्परागत फौजदारी कानूनको भाषामा व्याख्या गर्दा मतलबमा पस्ने त्यस्तो व्यक्तिले वारदात स्थलमा उपस्थित भई वारदात घटाउन प्रत्यक्ष सहयोग गरेको अवस्थामा निज मुख्यतः दोस्रो तहको मुख्य कसुरदार (Principal in the second degree, or accessory at the fact) र सो नं. को अन्त्यमा “लेखिएदेखि बाहेक अरू किसिमका मतलबीलाई” भन्ने शब्दावली प्रयोग भएबाट त्यस्तो अवस्थामा आरोपित व्यक्ति मतियार (aider, abettor, accessory before/after fact) समेत हुन सक्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४२९ - परमादेश

 फैसला मिति:२०७७/०२/१५  वृहद पूर्ण इजलास  १०१३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सर्वोच्च अदालत, मुद्दा तथा रिट महाशाखा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : झापा जिल्ला गौरादह नगरपालिका घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१० बस्ने अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईको वारेस भई आफ्नो हकमा समेत काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१५ बस्ने अधिवक्ता महेश्वर श्रेष्ठ

एकै समयमा जारी भएका संहिताहरूमध्ये देवानी संहिताले हदम्यादभित्र फिराद दर्ता गर्न नसकिने “काबुबाहिरको परिस्थिति” पर्छ भन्ने मान्यता राखेर तत्‌सम्बन्धमा प्रावधानहरू समावेश गरेको देखिन्छ भने फौजदारी संहितामा सो सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख भएको देखिँदैन । यसको तार्किक आधार के हो भन्ने पनि प्रस्ट छैन । काबुबाहिरको परिस्थिति देवानी, फौजदारी सबै प्रकारका विवादका पक्षमा आइपर्न सक्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु