कैदी बन्दीहरूले कुन औषधी उपचार गर्ने, निश्चित औषधी छान्‍ने अधिकार नरहे तापनि चिकित्सकबाट पेसागत मापदण्डबमोजिम उपयुक्त उपचारको सुनिश्चितता गराउनुपर्ने तथा जीवनको रक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारको पहुँच विना भेदभाव, गोपनीयताको रक्षासहित गराउनुपर्ने कर्तव्य राज्यमा रहेको देखिन्छ । यसमध्ये पनि अत्यन्त जोखिममा रहेका दीर्घकालीन रोग भएका, महिला, ज्येष्‍ठ नागरिक तथा गर्भवती महिलाको संरक्षणको लागि विशेष उपायको अवलम्बन गर्ने दायित्वसमेत राज्यमा रहने ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ख) को व्यवस्थाअनुसारको कैद सजायमा छुट पाउनको निमित्त “कसुरदारले तोकिएको कैद सजाय भोगिरहेको हुनुपर्ने” भनी ऐनमा नै प्रस्ट व्यवस्था गरेकोबाट कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको व्यक्तिले मात्र उमेरको आधारमा कैद छुट पाउने । अभियुक्त मुद्दा पुर्पक्षको लागि वा तल्लो अदालतको फैसलाबमोजिम थुनामा रहेको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ख) बमोजिमको व्यवस्थाको प्रयोग गर्न सकिने । धरौट तारेख वा तारेखमा रहेको अवस्थामा निजले “कैद भोगिरहेको” भन्न नमिल्ने ।

अलग अलग मितिमा एकै प्रकृतिको कसुरमा संलग्न भएको विषय हुँदैमा वारदातलार्इ नै फरक भएको स्थितिमा त्यसलार्इ एउटै कसुर भएको भनी दोहोरो कारबाही गरेको मान्‍न नमिल्ने । यसबाट संविधानले प्रत्याभूत गरेको न्यायसम्बन्धी हकअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्ति विरूद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन भन्‍ने प्रावधानको प्रतिकूल भएको मान्‍न नसकिने ।

अपराधले पूर्णता नपाउने विभिन्‍न कारणहरू हुन सक्छन् । यस्तै कुनै कारणबाट अपराध घटित हुनबाट रोकिएको देखिनुपर्छ भन्‍ने हुँदैन । पीडकलाई डर, त्रास वा भौतिक शक्ति वा प्रतिवादीको आपराधिक क्रियाकलापलाई रोक्ने अरू त्यस्तै प्रभावकारी कार्य जस्तो; रूने, कराउने वा प्रतिवादीको कुकार्यको बारेमा संरक्षकलाई भनिदिन्छ भन्‍ने जस्ता कारणबाट प्रतिवादीलाई आपराधिक कार्य गर्नबाट रोक्छ र अपराधले पूर्णता पाउँदैन भने उद्योगको अवस्था सिर्जना हुने । सबै अवस्थामा प्रतिवादीलाई शक्ति प्रयोग गरी अपराध गर्नबाट रोकिए मात्र उद्योग भएको भन्न नहुने ।

कसैको निर्विवाद हक स्वामित्वमा रहेको घर घरधनीको मन्जुरी विना अर्को व्यक्तिले निरन्तर भोग गरी उक्त घरमाथि तला थपेको भन्ने जिकिरका आधारमा मात्र त्यस घरको स्वामित्व भोग गर्ने व्यक्तिलाई नै प्राप्त हुनुपर्दछ भन्ने जिकिर भोग र स्वामित्वको मान्यताविपरीत देखिने । भोग स्वामित्व प्रमाणित गर्ने आधारसम्म बन्न सक्छ तर भोगले स्वामित्वलाई नै विस्थापित गर्न नसक्ने ।

कुनै पनि निकायले अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गर्न पाउने सो निकायको अन्तर्निहित अधिकार नहुने । अदालतले समेत जरूरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन गर्दा र म्याद थप गर्दासमेत व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हनन हुन्छ हुँदैन भनी विचार पुर्‍याउनु पर्ने । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा कानूनको प्रक्रियाअनुरूप गर्नुपर्ने । कानून प्रदत्त स्वविवेकको अधिकार प्रयोग गर्दासमेत वस्तुनिष्ठ एवं मनासिब आधार र कारण खुलेको देखिनु पर्ने । पर्याप्त मनासिब आधार र कारण नखुलाई प्रयोग भएको स्वविवेकीय कार्यले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने ।

कैद भुक्तान गरी छुटेको व्यक्तिलाई अनुमति बिना हिरासतमा राख्‍ने कार्य संविधान र नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिहरूको प्रतिकूल हुने । कुनै विदेशी नागरिकलार्इ निष्काशन गर्ने निर्णय लिनुपूर्व त्यस्तो विदेशी व्यक्तिको कानूनी हैसियत, निजको देश फिर्ता पठाउँदा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम र परिणामलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने । सामान्यतया आफ्नो भूमि वा आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भूभागमा शरण लिने वा खोज्ने गैरनागरिक व्यक्तिलाई जिउ ज्यान र यातनाको खतरा रहेको उत्पत्तिको देशमा फिर्ता पठाउनु नहुने ।

लिखतमा बकसपत्र उल्लेखसम्म गरेको आधारमा मात्र अन्य तथ्य प्रमाण नहेरी सम्पत्ति बन्डा नलाग्ने भनी व्याख्या गर्ने हो भने टाठाबाठा अंशियारले सहजै रूपमा अरू अंशियारहरूलाई निरअंशी बनाउन सक्ने र त्यस्तो कार्य अंशबन्डाको महलको उद्देश्य र भावनाविपरीत हुने ।

जबरजस्ती करणीजस्तो फौजदारी कसुरमा स्पष्ट तथ्य, कारण तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनको नतिजाअनुरूप जबरजस्ती करणी हुनको लागि आवश्यक पर्ने सुस्पष्ट तथ्य र प्रमाणबाट मात्र कसुरको ठहर गरी सजाय गर्न न्यायोचित हुने ।

कानूनको उचित प्रक्रिया अपनाई सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु मालपोत अधिकृतलगायतका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको कानूनी कर्तव्य हुने । त्यस प्रकारको कारबाही र निर्णय गर्दा कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाको समुचित रूपमा अनुशरण गरिनु पर्ने ।

हक स्वामित्व नै निर्विवाद रूपमा पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा निवेदकको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गतको सम्पत्ति भोग गर्ने अधिकारमा कानूनविपरीत आघात पुर्‍याउने आशंका भएको भन्ने आधार प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा विद्यमान रहेको नदेखिने ।

उचित पारिश्रमिक, सुविधा वा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नदिनु वा श्रम कानूनले निर्धारण गरेभन्दा कम सुविधा दिनु वा समान हैसियतमा काम गर्ने सहकर्मीभन्दा कम पारिश्रमिक, सुविधा दिनुसमेत श्रम शोषण हुने ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १५२(१) ले सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बिमा गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको र उक्त व्यवस्था बिमित सवारी साधनबाट सवारी दुर्घटना भई तेस्रो पक्षलाई क्षति भएकोमा क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रयोजनको लागि गरिएको कल्याणकारी व्यवस्था रहेको हुँदा ऐनको उक्त फराकिलो उद्देश्य र मर्मको प्रतिकुल बिमालेखको सम्झौता वा सर्तमा उल्लेख गरेर वा त्यसको यान्त्रिक व्याख्या गरेर कानूनमा भएको व्यवस्थालाई संकुचन गर्न नमिल्ने ।

सम्बद्ध घटना परिस्थितिसँग सामञ्जस्यता राख्ने पीडितको मौकाको अभिव्यक्तिलार्इ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० अनुसार प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने नै हुँदा मुद्दाको कारबाही र किनाराको क्रममा गरिने प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन कानूनी व्यवस्था मात्रको निरपेक्षतामा नभई सम्बद्ध घटना र परिस्थितिको सापेक्षतामा एक विवेकयुक्त चेतद्वारा निर्दिष्ट सत्यको खोजीमा आधारित हुने ।

नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनविपरीत गरिने कार्य न्यायपालिकाको लागि स्वीकार्य नहुने । पुनरावेदकले प्रत्यर्थीको नागरिकता बदर गर्दा निजले प्रतिरक्षामा कुनै आफ्नो कुरासमेत राख्‍न नपाएको र पटक-पटक उजुरीहरू तामेलीमा राखिएको परिप्रेक्ष्यमा नागरिकता बदर भएको जानकारी दिने निकायले सो निर्णयको नक्‍कलसमेत उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा जसले सो निर्णय गरेको जानकारी दिएको हो, उसैबाट उक्त निर्णय भएको मानी सोहीबमोजिम अधिकारक्षेत्रको अधीनमा रही न्याय निरूपणका लागि अदालत प्रवेश गर्नुलाई अन्यथा मान्‍न नमिल्ने ।

नेपालको संविधानको धारा ३५(१), मानव अधिकारसम्बन्धी विश्‍वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ३, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ को उपदफा ३ बमोजिम नै मानवले जन्मजात र नैसर्गिक रूपमा प्राप्त गर्ने मानव अधिकारअन्तर्गत स्वास्थ्य उपचारको हकको उपभोग गर्न आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ हुने गरी स्वास्थ्य अधिकारको उपभोग गर्न पाउने । स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपलब्धता र कार्यान्वयन गराउने दायित्व राज्यमा निहित रहेको हुने । आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमतामा आधारित भई यस्ता हक अधिकारको उच्चतम र पूर्ण कार्यान्वयनमा राज्य सदैव क्रियाशील, प्रतिबद्ध र सहयोगी हुनुपर्ने ।

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी पुष्‍टि गर्ने प्रमाणको भार वादी नेपाल सरकारमा निहित रहेको र सोबमोजिम अभियोग दाबीबमोजिमको ठोस एवं निश्चयात्मक प्रमाण वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पेस हुन नसकेको अवस्थामा फौजदारी न्याय तथा न्यायिक सिद्धान्तको रोहमा शंकाको भरमा प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार करार गर्न नमिल्ने ।

एकै जाहेरवालाको घर र पसलमा एउटै मिति र केही समयको अन्तरालमा एउटै योजनाअनुसार एकै प्रतिवादीहरूको समूहबाट वारदात भएको र सो सम्बन्धमा एउटै जाहेरी परी सोही आधारमा अनुसन्धानसमेत भई प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको देखिनाले प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी ऐन चोरीको महलको ११ नं. बमोजिम प्रतिवादीहरूको त्यस्तो कार्यलाई पटके अपराध कायम गर्न नमिल्ने ।

अन्य वित्तीय संस्थाहरूको सहज पहुँच भएको अवस्थामा क्षणिक समयको लागि नगरपालिकाको क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको मात्र दर्ता स्थगन गरिएको र अन्य क्षेत्रमा सहकारी संस्थाको दर्ता र कार्य क्षेत्र विस्तारमा कुनै रोक नलगाई दर्ता गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान देखिँदा पेसा रोजगारको हकको कार्यान्वयनमा अवरोध लगाएको नदेखिने ।

अभियोग दाबी प्रमाणित गर्ने भार वादी नेपाल सरकारको हुने । प्रतिवादीले गरेको कसुर कुन कानूनविपरीतको कार्य हो ? भनी कसुरको प्रकृति र कानूनले गरेको कसुरको परिभाषाबिच तादाम्यता हुने गरी प्रस्ट रूपमा वादी पक्षले दाबी लिई प्रमाणित गर्नु पर्ने । व्यक्तिले गरेको कार्य र ऐनले परिभाषा गरेको कसुरको प्रकृतिबिच सामञ्जस्यता नरहेको कसुरमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुरदार कायम गर्नु प्रचलित फौजदारी कानूनको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने ।