विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

२१ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. १०५०९ - परमादेश

 फैसला मिति:२०७७/०४/१९  संयुक्त इजलास  २१२३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने हाल केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा थुनामा रहेको गोपाल सिवाकोटी (चिन्तन) समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

कैदी बन्दीहरूले कुन औषधी उपचार गर्ने, निश्चित औषधी छान्‍ने अधिकार नरहे तापनि चिकित्सकबाट पेसागत मापदण्डबमोजिम उपयुक्त उपचारको सुनिश्चितता गराउनुपर्ने तथा जीवनको रक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारको पहुँच विना भेदभाव, गोपनीयताको रक्षासहित गराउनुपर्ने कर्तव्य राज्यमा रहेको देखिन्छ । यसमध्ये पनि अत्यन्त जोखिममा रहेका दीर्घकालीन रोग भएका, महिला, ज्येष्‍ठ नागरिक तथा गर्भवती महिलाको संरक्षणको लागि विशेष उपायको अवलम्बन गर्ने दायित्वसमेत राज्यमा रहने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०५०८ - लागु औषध (गाँजा)

 फैसला मिति:२०७७/०३/०७  संयुक्त इजलास  ४२६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : प्रहरी सहायक निरीक्षक दिवाकर पुडासैनीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कमल साहको छोरा जिल्ला पर्सा तुल्सिवर्वा गा.वि.स. वडा नं.८ बस्ने मोहन साह कानु

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ख) को व्यवस्थाअनुसारको कैद सजायमा छुट पाउनको निमित्त “कसुरदारले तोकिएको कैद सजाय भोगिरहेको हुनुपर्ने” भनी ऐनमा नै प्रस्ट व्यवस्था गरेकोबाट कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको व्यक्तिले मात्र उमेरको आधारमा कैद छुट पाउने । अभियुक्त मुद्दा पुर्पक्षको लागि वा तल्लो अदालतको फैसलाबमोजिम थुनामा रहेको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ख) बमोजिमको व्यवस्थाको प्रयोग गर्न सकिने । धरौट तारेख वा तारेखमा रहेको अवस्थामा निजले “कैद भोगिरहेको” भन्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०५०७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७७/०२/१३  संयुक्त इजलास  ४१२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : प्रभाकरको नाति, भुमिनन्दको छोरा, जुम्ला जिल्ला, साबिक धापा गा.वि.स. वडा नं.४ को हाल परिवर्तित ऐ.सिन्जा गाउँपालिका वडा नं.१ घर भर्इ हाल कास्की जिल्ला, पोखरा महानगरपालिका वडा नं.३२ खुदी सुकुम्बासी टोल बस्ने वर्ष २३ को केशवराज आचार्यको हकमा ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं.१८ बस्ने वर्ष ५८ को कृष्‍णबहादुर श्रेष्‍ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कास्की जिल्ला अदालतसमेत

अलग अलग मितिमा एकै प्रकृतिको कसुरमा संलग्न भएको विषय हुँदैमा वारदातलार्इ नै फरक भएको स्थितिमा त्यसलार्इ एउटै कसुर भएको भनी दोहोरो कारबाही गरेको मान्‍न नमिल्ने । यसबाट संविधानले प्रत्याभूत गरेको न्यायसम्बन्धी हकअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्ति विरूद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन भन्‍ने प्रावधानको प्रतिकूल भएको मान्‍न नसकिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०५०६ - जबरजस्ती करणी

 फैसला मिति:२०७६/११/३०  संयुक्त इजलास  ७८९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला झापा, दमक नगरपालिका वडा नं.१० बस्ने परिवर्तित नाम k को जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला झापा, लखनपुर गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने जयप्रसाद पोखरेल

अपराधले पूर्णता नपाउने विभिन्‍न कारणहरू हुन सक्छन् । यस्तै कुनै कारणबाट अपराध घटित हुनबाट रोकिएको देखिनुपर्छ भन्‍ने हुँदैन । पीडकलाई डर, त्रास वा भौतिक शक्ति वा प्रतिवादीको आपराधिक क्रियाकलापलाई रोक्ने अरू त्यस्तै प्रभावकारी कार्य जस्तो; रूने, कराउने वा प्रतिवादीको कुकार्यको बारेमा संरक्षकलाई भनिदिन्छ भन्‍ने जस्ता कारणबाट प्रतिवादीलाई आपराधिक कार्य गर्नबाट रोक्छ र अपराधले पूर्णता पाउँदैन भने उद्योगको अवस्था सिर्जना हुने । सबै अवस्थामा प्रतिवादीलाई शक्ति प्रयोग गरी अपराध गर्नबाट रोकिए मात्र उद्योग भएको भन्न नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०५०५ - बहाल दिलाई घर खाली गरिपाऊँ ।

 फैसला मिति:२०७६/११/२०  संयुक्त इजलास  ४७६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३३ बस्ने नरबहादुर गुरूङको पत्‍नी माया भन्‍ने मैयाँ गुरूङ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला भक्तपुर बालकोट गा.वि.स वडा नं. ६ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३५ बस्ने शिवबहादुर बस्नेत

कसैको निर्विवाद हक स्वामित्वमा रहेको घर घरधनीको मन्जुरी विना अर्को व्यक्तिले निरन्तर भोग गरी उक्त घरमाथि तला थपेको भन्ने जिकिरका आधारमा मात्र त्यस घरको स्वामित्व भोग गर्ने व्यक्तिलाई नै प्राप्त हुनुपर्दछ भन्ने जिकिर भोग र स्वामित्वको मान्यताविपरीत देखिने । भोग स्वामित्व प्रमाणित गर्ने आधारसम्म बन्न सक्छ तर भोगले स्वामित्वलाई नै विस्थापित गर्न नसक्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०५०४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७६/११/०५  संयुक्त इजलास  ४२७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : दैलेख जिल्ला नारायण नगरपालिका वडा नं. ११ घर भई हाल महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंमा रहेका भिमप्रसाद अधिकारीसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंसमेत

कुनै पनि निकायले अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गर्न पाउने सो निकायको अन्तर्निहित अधिकार नहुने । अदालतले समेत जरूरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन गर्दा र म्याद थप गर्दासमेत व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हनन हुन्छ हुँदैन भनी विचार पुर्‍याउनु पर्ने । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा कानूनको प्रक्रियाअनुरूप गर्नुपर्ने । कानून प्रदत्त स्वविवेकको अधिकार प्रयोग गर्दासमेत वस्तुनिष्ठ एवं मनासिब आधार र कारण खुलेको देखिनु पर्ने । पर्याप्त मनासिब आधार र कारण नखुलाई प्रयोग भएको स्वविवेकीय कार्यले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०५०३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७६/१०/२०  संयुक्त इजलास  ७८७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सोमालिया (Somalia), मोगादिसु (Mogadisu) ठेगाना भई नेपालमा शरण लिई हाल केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवलमा थुनामा रहेका सोमालियाका नागरिक अब्दी फहाद युशुफ (Abdi Fahad Yusuf) United Nations High Commission for Refugees File Number 706-14C00069 बिरुद्ध विपक्षी/वादी : अध्यागमन विभाग, कालिकास्थान, काठमाडौंसमेत

कैद भुक्तान गरी छुटेको व्यक्तिलाई अनुमति बिना हिरासतमा राख्‍ने कार्य संविधान र नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिहरूको प्रतिकूल हुने । कुनै विदेशी नागरिकलार्इ निष्काशन गर्ने निर्णय लिनुपूर्व त्यस्तो विदेशी व्यक्तिको कानूनी हैसियत, निजको देश फिर्ता पठाउँदा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम र परिणामलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने । सामान्यतया आफ्नो भूमि वा आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भूभागमा शरण लिने वा खोज्ने गैरनागरिक व्यक्तिलाई जिउ ज्यान र यातनाको खतरा रहेको उत्पत्तिको देशमा फिर्ता पठाउनु नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०५०२ - अंश दर्ता

 फैसला मिति:२०७६/१०/०५  संयुक्त इजलास  ७३६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : झमन राउत कंकरको नाति रामदेव राउत कंकरको छोरा जिल्ला पर्सा, गा.वि.स. पकहा मैनपुर वडा नं. ३ बस्‍ने गुदर राउत कंकरसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला पर्सा, गा.वि.स. पकहा मैनपुर वडा नं.३ बस्ने सतन राउत कंकर मरी मु.स.गर्ने निजको श्रीमती वृजमती देवी

लिखतमा बकसपत्र उल्लेखसम्म गरेको आधारमा मात्र अन्य तथ्य प्रमाण नहेरी सम्पत्ति बन्डा नलाग्ने भनी व्याख्या गर्ने हो भने टाठाबाठा अंशियारले सहजै रूपमा अरू अंशियारहरूलाई निरअंशी बनाउन सक्ने र त्यस्तो कार्य अंशबन्डाको महलको उद्देश्य र भावनाविपरीत हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०५०१ - जबरजस्ती करणी

 फैसला मिति:२०७६/०९/१४  संयुक्त इजलास  ८४०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : परिवर्तित नाम रिताकुमारीको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला गोरखा, खोप्लाङ्ग गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने पूर्णबहादुर नेपालीको छोरा गणेश नेपाली

जबरजस्ती करणीजस्तो फौजदारी कसुरमा स्पष्ट तथ्य, कारण तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनको नतिजाअनुरूप जबरजस्ती करणी हुनको लागि आवश्यक पर्ने सुस्पष्ट तथ्य र प्रमाणबाट मात्र कसुरको ठहर गरी सजाय गर्न न्यायोचित हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०५०० - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७६/०९/१०  संयुक्त इजलास  ४७९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.५ बस्ने वर्ष ६५ को शिव विक्रम शाहसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : अख्तियार दुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौंसमेत

कानूनको उचित प्रक्रिया अपनाई सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु मालपोत अधिकृतलगायतका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको कानूनी कर्तव्य हुने । त्यस प्रकारको कारबाही र निर्णय गर्दा कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाको समुचित रूपमा अनुशरण गरिनु पर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४९९ - निषेधाज्ञा

 फैसला मिति:२०७६/०८/०१  संयुक्त इजलास  ३८८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : स्व.गिन्‍नीलालको छोरा मोरङ जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं.२१ बस्ने अरूण शर्मा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : बिमलालको छोरा मोरङ जिल्ला, रंगेली न.पा. वडा नं.३ चोप्राहा टोल बस्ने मंगलनारायण मण्डलसमेत

हक स्वामित्व नै निर्विवाद रूपमा पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा निवेदकको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गतको सम्पत्ति भोग गर्ने अधिकारमा कानूनविपरीत आघात पुर्‍याउने आशंका भएको भन्ने आधार प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा विद्यमान रहेको नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४९८ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७६/०७/२९  संयुक्त इजलास  ९०२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला सुनसरी, गा.वि.स. प.कुशहा वडा नं. ५ वस्ने भुवनेश्‍वर साहु तेलीसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला सुनसरी गा.वि.स. कुशहा वडा नं. ६ बस्ने सुन्दरकान्त मण्डलसमेत

उचित पारिश्रमिक, सुविधा वा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नदिनु वा श्रम कानूनले निर्धारण गरेभन्दा कम सुविधा दिनु वा समान हैसियतमा काम गर्ने सहकर्मीभन्दा कम पारिश्रमिक, सुविधा दिनुसमेत श्रम शोषण हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४९७ - क्षतिपूर्ति

 फैसला मिति:२०७६/०७/१७  संयुक्त इजलास  १३५४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. २ स्थित एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त ऐ.ऐ. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर शाह बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सुशील पराजुलीको जाहेरीले नेपाल सरकार

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १५२(१) ले सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बिमा गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको र उक्त व्यवस्था बिमित सवारी साधनबाट सवारी दुर्घटना भई तेस्रो पक्षलाई क्षति भएकोमा क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रयोजनको लागि गरिएको कल्याणकारी व्यवस्था रहेको हुँदा ऐनको उक्त फराकिलो उद्देश्य र मर्मको प्रतिकुल बिमालेखको सम्झौता वा सर्तमा उल्लेख गरेर वा त्यसको यान्त्रिक व्याख्या गरेर कानूनमा भएको व्यवस्थालाई संकुचन गर्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४९६ - जिउ मास्ने बेच्ने l

 फैसला मिति:२०७६/०७/०५  संयुक्त इजलास  ७११
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सप्तरी जिल्ला राजविराज नगरपालिका वडा नं. ७ घर भई हाल कारागार कार्यालय सप्तरीमा थुनामा रहेको वर्ष ५७ को वैजनाथ यादव बिरुद्ध विपक्षी/वादी : आमोदचन्द्र झाको जाहेरीले नेपाल सरकार

सम्बद्ध घटना परिस्थितिसँग सामञ्जस्यता राख्ने पीडितको मौकाको अभिव्यक्तिलार्इ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० अनुसार प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने नै हुँदा मुद्दाको कारबाही र किनाराको क्रममा गरिने प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन कानूनी व्यवस्था मात्रको निरपेक्षतामा नभई सम्बद्ध घटना र परिस्थितिको सापेक्षतामा एक विवेकयुक्त चेतद्वारा निर्दिष्ट सत्यको खोजीमा आधारित हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४९५ - नागरिकता बदर

 फैसला मिति:२०७६/०७/०१  संयुक्त इजलास  ३२५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारका तर्फबाट नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : रामराज बढैको नाति, रामभरोसप्रसाद बढैको छोरा, जिल्ला नवलपरासी, रामग्राम न.पा. वडा नं.१ सण्डा बस्ने सुवासचन्द्र बढै

नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनविपरीत गरिने कार्य न्यायपालिकाको लागि स्वीकार्य नहुने । पुनरावेदकले प्रत्यर्थीको नागरिकता बदर गर्दा निजले प्रतिरक्षामा कुनै आफ्नो कुरासमेत राख्‍न नपाएको र पटक-पटक उजुरीहरू तामेलीमा राखिएको परिप्रेक्ष्यमा नागरिकता बदर भएको जानकारी दिने निकायले सो निर्णयको नक्‍कलसमेत उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा जसले सो निर्णय गरेको जानकारी दिएको हो, उसैबाट उक्त निर्णय भएको मानी सोहीबमोजिम अधिकारक्षेत्रको अधीनमा रही न्याय निरूपणका लागि अदालत प्रवेश गर्नुलाई अन्यथा मान्‍न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४९४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७६/०५/२३  संयुक्त इजलास  ४९२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : अम्बेश्‍वर इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावर जावलाखेल, ललितपुरमा भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा कार्यरत मलाड इस्ट मुम्बई भारत घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्‍नाथ देवलमा थुनामा रहेकी बन्दना सोनी भन्‍ने धनश्‍याम सोनी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : उच्च अदालत पाटन, हरिहरभवन, ललितपुरसमेत

नेपालको संविधानको धारा ३५(१), मानव अधिकारसम्बन्धी विश्‍वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ३, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ को उपदफा ३ बमोजिम नै मानवले जन्मजात र नैसर्गिक रूपमा प्राप्त गर्ने मानव अधिकारअन्तर्गत स्वास्थ्य उपचारको हकको उपभोग गर्न आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ हुने गरी स्वास्थ्य अधिकारको उपभोग गर्न पाउने । स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपलब्धता र कार्यान्वयन गराउने दायित्व राज्यमा निहित रहेको हुने । आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमतामा आधारित भई यस्ता हक अधिकारको उच्चतम र पूर्ण कार्यान्वयनमा राज्य सदैव क्रियाशील, प्रतिबद्ध र सहयोगी हुनुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४९३ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०७५/१२/११  संयुक्त इजलास  १७७०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भीमबहादुर रोकायको छोरा, अछाम जिल्ला, रामारोशन गा.वि.स., वडा नं.९ घर भर्इ हाल कारागार कार्यालय, अछाममा थुनामा रहेका वर्ष १९ को तेजबहादुर रोकायासमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : चक्रबहादुर रोकायाको जाहेरीले नेपाल सरकार

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी पुष्‍टि गर्ने प्रमाणको भार वादी नेपाल सरकारमा निहित रहेको र सोबमोजिम अभियोग दाबीबमोजिमको ठोस एवं निश्चयात्मक प्रमाण वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पेस हुन नसकेको अवस्थामा फौजदारी न्याय तथा न्यायिक सिद्धान्तको रोहमा शंकाको भरमा प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार करार गर्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४९२ - डाँका

 फैसला मिति:२०७५/०५/३१  संयुक्त इजलास  ३२६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : देवेन्द्रबहादुर कार्कीको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : इन्द्रबहादुर तामाङको छोरा जिल्ला उदयपुर, चौदण्डी गा.वि.स. वडा नं. ३ पाल्पाली टोल बस्ने हिरालाल तामाङसमेत

एकै जाहेरवालाको घर र पसलमा एउटै मिति र केही समयको अन्तरालमा एउटै योजनाअनुसार एकै प्रतिवादीहरूको समूहबाट वारदात भएको र सो सम्बन्धमा एउटै जाहेरी परी सोही आधारमा अनुसन्धानसमेत भई प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको देखिनाले प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी ऐन चोरीको महलको ११ नं. बमोजिम प्रतिवादीहरूको त्यस्तो कार्यलाई पटके अपराध कायम गर्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४९१ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७५/०१/०५  संयुक्त इजलास  ३२५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : टिकाराज पाण्डेको नाति चन्द्रराज पाण्डेको छोरा लमजुङ जिल्ला, राइनास गाउँ विकास समिति घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, विष्णु बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने पदमराज पाण्डे बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहरदरबार काठमाडौंसमेत

अन्य वित्तीय संस्थाहरूको सहज पहुँच भएको अवस्थामा क्षणिक समयको लागि नगरपालिकाको क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको मात्र दर्ता स्थगन गरिएको र अन्य क्षेत्रमा सहकारी संस्थाको दर्ता र कार्य क्षेत्र विस्तारमा कुनै रोक नलगाई दर्ता गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान देखिँदा पेसा रोजगारको हकको कार्यान्वयनमा अवरोध लगाएको नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४९० - कालो बजार तथा केही सामाजिक अपराध

 फैसला मिति:२०७४/१२/२१  संयुक्त इजलास  ६१२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : प्रहरी प्रतिवेदनले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला सिराहा, सिरहा न.पा.६ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा वडा नं.१८ बस्ने दक्षिणकाली ग्याँस स्टोरका सञ्चालक राजुलाल राजभण्डारीसमेत

अभियोग दाबी प्रमाणित गर्ने भार वादी नेपाल सरकारको हुने । प्रतिवादीले गरेको कसुर कुन कानूनविपरीतको कार्य हो ? भनी कसुरको प्रकृति र कानूनले गरेको कसुरको परिभाषाबिच तादाम्यता हुने गरी प्रस्ट रूपमा वादी पक्षले दाबी लिई प्रमाणित गर्नु पर्ने । व्यक्तिले गरेको कार्य र ऐनले परिभाषा गरेको कसुरको प्रकृतिबिच सामञ्जस्यता नरहेको कसुरमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुरदार कायम गर्नु प्रचलित फौजदारी कानूनको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु