करार सम्झौताबमोजिमको बैनाबापतको रकम साँवा ब्याज तिर्न नपर्ने र करार सम्झौताअनुसारको सर्त पनि पूरा गर्न नपर्ने भन्‍ने जिकिर न्याय र कानूनको दृष्टिकोणबाट समेत न्यायोचित र मनासिब नदेखिने ।

विदेशी नागरिक तथा संस्थाको आर्थिक अनुदानमा सञ्चालित परोपकारी संस्थालाई अन्य उद्योगसरह प्रतिष्ठानअन्तर्गत राख्नु उपयुक्त नहुने । वैदेशिक अनुदानको माध्यमबाट संस्था स्थापना गरी गरिब तथा विपन्न वर्गका मानिसहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यबाट स्थापित परोपकारी संस्थाले उद्योगको हैसियतबाट स्थापित अन्य संस्थासरह सेवा सुविधामा दाबी गर्न पाउने गरी कर्मचारी वा कामदार राखेको हो भनी भन्न नमिल्ने ।

नेपालभित्रका मुद्रण उद्योगहरूले बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्न सक्ने गरी कानूनमा उपयुक्त सुधार गर्नुपर्ने भए गरी वा बोलपत्रमा राखिने पूर्वसर्त र अवस्थाहरूमा सुधार नगरिएसम्म स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई सुरक्षित मुद्रण सामग्री छपार्इ सम्बन्धित खरिद कार्यमा समावेश गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । निश्चितरूपमा कानूनबमोजिम इजाजत पत्र भएका तथा आर्थिकरूपले सारभूत रूपमा सक्षम देखिएका मुद्रण उद्योगबाट सुरक्षण मुद्रण कार्य गर्नु गराउनु नै उपयुक्त हुने । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइलगायत अन्य सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई छपाइको अनुभवको अवसर प्रदान नगरेसम्म यति वर्षको अनुभव हुनपर्ने भन्‍ने पूर्वसर्तले बोलपत्रको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने वातावरण बन्‍न सक्ने अवस्था नै हुन सक्तैन । यसको लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा नै स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरूले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने आधारसहित सर्त र पूर्वअवस्थाहरू उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै मापदण्ड पुगेका स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरूलाई समेत स्टिकर खरिदसम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी गराउन बोलपत्रका सर्तहरूमा स्वदेशी मुद्रण उद्योगको हकमा सकारात्मक विभेदका आधारमा उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

धितोको मूल्याङ्कन नै नगरी, फाइनान्सको कर्जा नीतिअनुसारको प्रक्रिया पूरा नगरी फाइनान्सलाई नोक्सानी गर्ने र आफूहरूलाई फाइदा पुर्‍याउने उद्देश्यले मिलेमतो गरी फाइनान्सको नीति तथा प्रचलित कानूनविपरीत कर्जा प्रवाह गर्ने प्रतिवादीको भूमिका मुख्य अभियुक्तको रूपमा रहेको प्रस्ट देखिने ।

विषम परिस्थितिकै कारण बन्दीप्रत्यक्षीकरण जस्तो अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोगलाई पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रजस्तो गरी साधारण अधिकारक्षेत्रको विकल्पको रूपमा हेर्न र प्रयोग गर्न नमिल्ने । मातहत अदालतका आदेशमा प्रथमदृष्टिमा नै कानूनको उचित प्रक्रियाको प्रयोगमा गम्भीर र प्रत्यक्ष त्रुटि देखिएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुनसक्ने भए तापनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको रोहबाट सामान्यत: साधारण अधिकारक्षेत्रमा जस्तो गरी मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी आदेशको परीक्षण गरिनु वाञ्छनीय नहुने ।

कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ (१) मा ‘बढीमा साठी प्रतिशत’ भन्‍ने उल्लेख भएबाट साठी प्रतिशत नै कैद छुट पाउनुपर्छ भन्‍न मिल्ने अवस्था नहुने । कैद छुटको कुरा त्यस्तो छुटको विषयमा बन्‍ने नीति र छुटको लागि परेको निवेदनमा निर्णय गर्ने अधिकारीको स्वविवेकमा भरपर्ने ।

अदालत विवादको पक्ष विपक्षको रूपमा रहँदैन; अदालत न्याय निरूपण गर्ने तटस्थ निकाय भएकाले अदालतलाई नै विवादको पक्षको रूपमा प्रस्तुत गर्नु शोभनीय नहुने । यदाकदा, केही अपवादजन्य अवस्थामा अदालतबाट भए गरिएका काम कारबाहीको कुरालाई लिएर अदालतलाई प्रत्यर्थीको रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्था र परिस्थिति पनि देखिन सक्तछन् । त्यस प्रकारको अवस्था भनेको अपवादको अवस्था हुने ।

स्थानीय जनताको सक्रियता र योगदानका आधारमा निर्माण भएको बाटोमा निवेदक बैंकको केही जग्गा परेको भए पनि त्यसलाई बैंकको कुनै अधिकार उल्लङ्घन भएको विषयको रूपमा नभएर बैंकको सामाजिक दायित्वभित्रको विषयको रूपमा लिइनु वा हेरिनु मनासिब हुने । सार्वजनिक प्रयोगको बाटोको जग्गाबापत नापी कार्यालयसमेतबाट मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति भराइदिने भनी ठहर गर्नु मनासिब नहुने ।

संविधान र कानूनले समानान्तर (Parallel) रूपमा असाधारण अधिकारक्षेत्र उच्च तथा सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको पाइए तापनि सो क्षेत्राधिकारको प्रयोग एउटै विषयमा पटकपटक फरकफरक अदालतबाट प्रवेश गर्न छुट दिइएको मान्‍न नसकिने ।

लिखतमा लेख, टाइप वा मुद्रणको सामान्य त्रुटि सच्याउने प्रयोजनार्थ सम्बन्धित पक्षले निवेदन दिएमा अदालतबाट संशोधन हुन मनासिब भएमा मात्र संशोधनको आदेश हुने ।

आवेशप्रेरित हत्या (homicide by provocation) ठहर्नका लागि मृतकका कार्यले अभियुक्त आकस्मिकरूपमा उत्तेजित हुनुपर्दछ र रिस थाम्न नसकी अभियुक्तले केही गर्दा मानिस मरेको हुनुपर्ने । मृतकले उठाएको उत्तेजनाको मात्रा र अभियुक्तले व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया विचारणीय हुने, अर्थात्‌ आवेश उठाउने कार्य र प्रतिक्रियाबिच समानुपातिक सम्बन्ध हुनुपर्ने (retaliation must be proportionate to the  provocation) । अर्को पक्षबाट सामान्य उत्तेजना भएकोमा अभियुक्त रिसाई अति उग्र प्रतिक्रिया जनाएमा पनि कानूनले त्यस्तो कार्यलाई छुट नदिने । पीडित पक्षबाट भएको अति सामान्य उत्तेजक कार्यबाट पनि यदि कोही संयम गुम्ने (loss of control) किसिमबाट उत्तेजित भएको दावा लिन्छ भने कानूनले उक्त दावा स्वीकार गर्न नसक्ने ।

घटना घटेको देख्‍ने चश्‍मदिद व्यक्ति कोही नभएको अवस्थामा अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू बाट अभियोग दाबी पुष्‍टि हुन सक्ने । फौजदारी मुद्दामा प्रत्यक्ष प्रमाणको महत्त्वपूर्ण स्थान रहने भन्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने भए तापनि कुनै मुद्दामा प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नभएकै आधारमा कसुर र कसुरदारको बारेमा खोजबिन नहुने भन्ने हुँदैन । कुनै पनि प्रतिवादीले प्रत्यक्ष प्रमाण (Direct Evidence) नष्ट गर्न सक्ने र प्रत्यक्षदर्शीको अभाव रहेको अवस्थामा दोषी पत्ता लगाउनुपर्ने अवस्थामा परिस्थितिजन्य प्रमाणको सहारा लिनुपर्ने ।

कुनै पनि सम्पत्तिको हक भोगको स्वामित्व शून्य अवस्थामा रहँदैन । कुनै व्यक्तिको मृत्युपश्चात् निजको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति त्यही मितिबाट हकवालामा सर्ने । शेषपछिको बकसपत्रमा अपुताली सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नभए पनि अपुतालीमा हकवालाको हक हुने ।

कानूनमा भएको संशोधित व्यवस्थाले कसुर कायम गर्ने कानूनी व्यवस्था खारेज गरिसकेको र उक्त कसुर सम्बन्धमा अन्य कुनै व्यवस्था नगरेको अवस्थामा कसुर हुँदाका बखत कायम रहेको साबिककै कानूनी व्यवस्थाका आधारमा प्रतिवादीलाई सजाय गर्नु सिद्धान्तत: नमिल्ने ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ मा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ लाई संशोधन गरी सुरू अधिकारक्षेत्र जिल्ला अदालतलाई तोकिसकेकोले वस्तुतः नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ को कानूनी व्यवस्था यथावत् रूपमा कायम रहेको मान्न नमिल्ने । अरू कानूनले संशोधित भइसकेको हुँदा सोही संशोधित भएको कानूनबमोजिम नै सो दफा ३९ मा भएको कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग हुनुपर्ने । ऐन कानूनहरूबाट निर्धारण भएका अदालतको अधिकारक्षेत्र जस्तो विषय स्पष्ट र द्विविधारहित हुनुपर्ने । नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण वादी प्रतिवादी भएको मुद्दामा सुरू कारबाही किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र जिल्ला अदालतलाई हुने ।