(१) कैद भुक्तान हुन बाँकी नै देखिनाले माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहन परेन । (प्रकरण.नं. ११)

(१) कानूनको मर्यादा राखी आफ्नो हकको प्रयोग अरुको हकको हनन नहुने गरी गर्नु प्रत्येक नागरिकको मूल कर्तव्य हुन जाने हुँदा प्रत्यर्थीहरूले आफ्नो हकाधिकारको जग्गामा कुनै किसिमका कार्य गर्न नपाउने भन्न मिल्ने समेत देखिन आएन, तर प्रत्यर्थीहरूले आफ्नो जग्गामा गरेको कार्यबाट निवेदिकाको सम्पत्तिमा असर पर्न जान दिनु भएन, प्रत्यर्थीले उपरोक्त बमोजिम काम कारवाही गरेमा निवेदिकाको हक अधिकारमा हनन हुन जाने आशंकासम्म देखिन आएकोले आफ्नो हकको प्रयोगमा अर्काको हकको हनन नहुने गरी कार्य गर्नु भनी निषेधाज्ञाको आदेश जारी नगरेको म.क्षे.अ. को इन्साफ नमिली त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुन्छ, निवेदिकाको सम्पत्तिमा नोक्सान गर्न नपाउने गरी आफ्नो हकको सम्पत्ति उपभोग गर्न पाउने गरी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा निषेधाज्ञा जारी हुने । (प्रकरण नं. १४)

(१) निवेदकलाई सूचना दिई बुझी निर्णय गर्नु पर्नेमा कानून एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त बिपरीत भएको कर कार्यालयको कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १७)

(१) रिट निवेदक उपर लगाएको प्राचीन मूर्ति चोरी तथा स्थानान्तरण गरे भन्ने मुद्दामा समेत निवेदकले म.क्षे.अ. बाट समेत सफाई पाएको देखियो, यस्तो अवस्थामा रिट निवेदक २०३९।९।२३ सम्म हाजिर रहेको देखिएकोमा मिति ०३९।९।२६ गतेको बा.अ.प्र.का.को पत्रबाट ऐ.पौष २० गतेबाट गयल खाली जनाउन पत्र पठाएको प्रत्यर्थी कार्यालयको काम कारवाही प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ७ को समेत प्रतिकूल देखिने । (प्रकरण नं. १२)

(१) अ.बं. १८६ नं. मा व्यवस्था भएबमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहराएकोमा मात्र साधक जाहेर गर्ने व्यवस्था भएको र अ.बं. २१४ मा सफाई दिने ठहराइएका व्यक्तिलाई थुनामा राख्नु पर्ने व्यवस्था भएको नपाइने । (प्रकरण नं. ९)

(१) रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. बमोजिम सबूत प्रमाण बुझी निखन्न दिनु पर्ने नपर्ने के हो त्यसतर्फ निर्णय गर्न गराउन अदालतमा जानु भनी सुनाइदिनु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी निखन्न पाउने गरी गरेको निर्णय रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. को त्रुटिपूर्ण गरेको देखिँदा मालपोत कार्यालयले निखन्न पाउने गरी गरेको निर्णय र सोही सदर गरी जिल्ला कार्यालयले गरेको निर्णय समेतका दुवै फैसला निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)

(१) निवेदकलाई पत्र दिनुभन्दा अघि मार्क अप गरी बिक्रीकर असूल उपर गर्ने गरिदिएको पत्र कानून अनुकूल नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

(१) सरकार वादी भई चलेको मुद्दा निर्णय हुने अवस्थामा वादी पक्षको प्रतिरक्षा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गतका न्यायाधिवक्ताहरूद्वारा हुन्छ तापनि अन्य पक्ष सरह मुद्दामा रोहवरमा रही निर्णय सुन्ने र निर्णय सुनि पाएँ भनी राय किताबमा सही नगरिने र तारिखमा नरहेपछि नियम १२ (४) ले त्यसो गरिरहनु पर्ने प्रयोजन समेत नहुँदा मुद्दा मामिलामा निर्णय भएको सूचना प्राप्त गरेपछि मात्र जानकारीमा आउने भएबाट निर्णय हुँदाकै मितिमा श्री ५ को सरकारलाई थाहा भएको मान्न मिलेन । (प्रकरण नं.४) (२) सरकार वादी हुने मुद्दामा वादी पक्षको तर्फबाट कोही पनि तारिखमा नरहने तथा मुद्दाका अन्य पक्ष सरह निर्णय सुनि पाएको भनी राय किताबमा कसैको सहिछाप परेको नहुने तथा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०१८ को नियम १२ (४) ले निर्णयको सूचना दिनुपर्ने समेत बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा त्यस्तो श्री ५ को सरकार वादी हुने फौज्दारी मुद्दामा निर्णय भएको मितिबाटै सो म्याद शुरु हुन्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) (३) निर्णय हुँदा पक्ष रोहवरमा छैन भने निर्णयको जानकारी पाएको मितिबाट वा दण्ड सजायँ तिरेको मितिबाट पुनरावेदनको म्याद शुरु हुने । (प्रकरण नं.५) (४) कानूनले नै स्पष्ट शब्दमा निर्णयको सूचना दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिरहेको स्थितिमा निर्णयको सूचना पाएको मितिबाट ३५ दिनभित्र परेको निवेदनलाई म्याद नाघी परेको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ५)

(१) वादीले आफ्नो क्रियाकलापबाट बागमती अञ्चलमा चुरोट व्यापारमा र व्यापारिक प्रतिष्ठामा समेत धक्का पुर्यावउने गरी कार्य गरेको निजको विरुद्धमा डिलरहरूले प्रधानमन्त्री लगायतमा उजूरी गरेको र त्यस उजूरी बारे सोधनी गर्दा सन्तोषप्रद जवाफ नदिएको साथै कारखानालाई थाहा पत्ता नदिई अर्को फर्म कमल ट्रेडर्सलाई डिष्ट्रिव्यूटर नियुक्ति गरी डिलरहरूसंग झमेला गरेको र सो बारे सोधनी गर्दा कुनै जवाफ नदिएको साथै बागमती अञ्चलमा हाल डिष्ट्रिव्यूटर्ससीप नराख्ने नीति निर्धारण भएकोले सम्झौताको दफा १७ बमोजिम सूचना दिई सम्झौता समाप्त गरिएको भन्ने जनकपुर चुरोट कारखानाको प्रतिउत्तर जिकिर देखिन्छ, कमल ट्रेडर्स नामको फर्मलाई डिष्ट्रिव्यूटर नियुक्त गरेको भन्ने आरोपको खण्डन वादीतर्फबाट हुनसकेको देखिएन, कारखानाको हित विरुद्ध कुनै काम गरेको महसुस हुनआएमा सम्झौता समाप्त गर्न सकिने कुरा उक्त २०२५।३।३ को निर्णयबाट नै दखिएको हुंदा सम्झौताको दफा १७ बमोजिम २०२६।१०।२० को पत्रद्वारा एक महीनाको अग्रिम सूचना दिई २०२६।११।७ देखि सम्झौता समाप्त गरिएकोलाई त्रुटिपूर्ण भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२१)

(१) निषेध गरेकोमा सो को उल्लंघन गरी निर्माण गरेको घर नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ बमोजिम भत्काउन पाउने अधिकार विपक्षी वीरेन्द्र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिलाई भएकै देखिएको हुँदा निवेदिकाको घर भत्काउने गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. १७)