(१) कानुनी प्रक्रिया सबै पूरा गरी नक्शा पास गरी घर बनाउन शुरु गरेकोमा पुनः अर्को नक्शा पेश गराउन आदेश दिएको देखियो, यस्तो पुनः नक्शा पेश गराउने गरी प्रधानपञ्चले आदेश दिन पाउने व्यवस्था नगरपञ्चायत ऐनले गरेको देखिँदैन, आफूलाई अधिकार नै नभएको विषयवस्तुमा ओभरसियरको रिपोर्ट अनुसार जग्गा र ढल नमिचिने गरी बनाउन नक्शा पेश गराउने भनी गरिएको आदेश कानून अनुकूल मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) अस्पतालमा भर्ना भएको र त्यहाँबाट उपचार गराएको प्रमाणको अभावमा व्यक्तिगत रुपमा कुनै चिकित्सकले गरिदिएको उपचार सम्बन्धी प्रमाण र औषधी किनेको भनेको बिललाई मात्र अकाट्य ठोस प्रमाणको रुपमा ग्राहृय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) व्यक्तिगत रुपमा कुनै चिकित्सकले गरिदिएको प्रमाणपत्र र औषधी कीनेको बिल त्यस्तो अवस्थामा मुद्दामा प्रमाणको रुपमा ग्राहृय हुनसक्छ जब प्रतिवादीको जिकिर अन्य ठोस प्रमाणहरूद्वारा पनि पुष्टी भएको हुन्छ । (प्रकरण नं. ११) (३) कुनै पनि अविवाहित स्वास्नी मानिसले कुनै पुरुषले करणी गरेको र गर्भ रहेको कुरा झुठ्ठा रुपमा भन्ने र दावी गर्नु हाम्रो समाज र संस्कारमा प्राय सम्भव नहुने । (प्रकरण नं. ११)

(१) भन्सार ऐन, ०१९ को दफा १३(१) लाग्ने अवस्था बाहेकको अवस्थामा दफा ३४(३) बमोजिम फरक पारी लेखी दिएको प्रमाण पुगी कारण समेत खुलाई ठहर भएको अवस्थामा मात्र दफा ३४(३) लागू हुने । (प्रकरण नं. १४) (२) ३ दोब्बर गरी बिक्री कर लिएको त्यस्को आधार प्रज्ञापनपत्र र विपक्षी कार्यालयहरूको लिखितजवाफबाट समेत देखिन नआई हचुवा किसिमले लिएको देखिन्छ, त्यसरी तीन दोब्बर गरी बिक्री कर दिएको कानून अनुरुप लिएको भन्न मिल्ने देखिन नआउँने । (प्रकरण नं. १५)

(१) अंशबण्डा गर्ने कुरामा मिलापत्र गरेको भन्ने देखिँदा प्रस्तुत विषय गा.पं. ऐन, ०१८ को दफा ४१ अनुसार पञ्चायतले हेर्न पाउने अधिकार भित्रको मुद्दा देखिन नआउँने । (प्रकरण नं. १२) (२) कानुनी रीत बमोजिम नभएको कागजले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) अधिकार क्षेत्र शुन्य स्तिथिमा रहेको नहुने । (प्रकरण नं. १६) (२) क्षेत्राधिकार नतोकिएको स्थितिमा शुरु जि.अ. ले आफ्नो इलाकाभित्रको मुद्दा मामिलाको शुरु कारवाही किनारा गर्ने अधिकार देखिने । (प्रकरण नं. १६) (३) विभिन्न ठाउँहरूमा टाँस भई भनी विभिन्न ठाउँ उल्लेख गरी सही समेत भएको स्थितिमा विभिन्न ठाउँमा म्याद टाँस नै भएन भन्ने स्थिति देखिन नआउँने । (प्रकरण नं. १७) (४) सनदद्वारा अधिकार प्रदान भई सोही बमोजिम म्याद टाँस भइरहेको स्थितिमा अ.बं. ११० नं. बमोजिम म्याद तामेल हुनु पर्ने भन्ने स्थिति रहन नआउँने । (प्रकरण नं. १७) (५) पहिले आफैंले दर्खास्त दिई म्याद पुर्जी टाँसलाई स्वीकार गरेको स्थितिमा अहिले आई बेरितपूर्वक म्याद टाँस भएको भन्ने बिवन्धनको सिद्धान्तले मिल्न आउँने नदेखिने । (प्रकरण नं. १७)

(१) जालसाजी गरेको भन्ने कुरा सो जालसाजीको उद्देश्य पूरा हुने भएपछि मात्र प्रकाशमा आउँने हुँदा प्रकाशमा आउँनु बेगर अर्को सम्बन्धित पक्षले थाहा पाउँन नसक्ने हुँदा प्रकाशमा आएपछि मात्र थाहा पाउने भएको हुनाले सो थाहा पाएकै मितिलाई काम भए गरेको मिति मानी त्यसबाट म्याद कायम गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १९) (२) हक बेहकको स्थिति समेत प्रष्ट देखिन आएबाट दावीको घरमा हक बेहक पर्न आएकोले सो घरमा कानून बमोजिम हक स्थापित हुनुबेगर दावीको लिखतबाट हक हनन् भएको छ छैन भन्ने तर्फ विचार गर्न मिल्ने देखिन नआउँने । (प्रकरण नं. २०) (३) फौज्दारी मुद्दाबाट फौज्दारी उठ्न आएमा उठाई इन्साफ दिन यी दुबै ७२ नं. तथा ८० नं.ले बाधा पुर्याफएको नदेखिने, अ.बं. ७२ नं. को मनसाय देवानी तथा फौज्दारी मुद्दाको छुट्टा छुट्टै फिराद लिई इन्साफ गर्नुपर्छ भन्ने मात्र हो अ.बं. ७८ नं. को प्रकृया अपनाई फौज्दारीबाट उठेको फौज्दारी मुद्दा किनारा गर्न नहुने उक्त अ.बं. ७२ नं. को मनसाय होइन तसर्थ फौज्दारी मुद्दाबाट फौज्दारी मुद्दा उठ्न आएमा अ.बं. ७२ नं. ले सोही मुद्दाबाट दुबै कुरामा इन्साफ दिन मिल्ने । (प्रकरण नं. २१)

(१) करणी जस्तो आरोपमा पञ्चायत जस्तो समाजका अगाडि करणीमा सावित भई गरेको काजगलाई मुख्य कारणी पुनरावेदकहरूले नै हामीहरूका मन्जूरी अथवा जानकारी बाहिर भएको हो भन्ने ठोस तथ्ययुक्त प्रमाण दिन सकेको छैन, यस्तो स्थितिमा निजहरूका बयान साविती कागज समेतका आधार प्रमाण समेतबाट हाडनाता करणी गरेको ठहर्यासएको इन्साफ मनासिव ठहर्ने । (प्रकरण नं. १७)

(१) कानून बमोजिम भए गरेका निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटीको अवस्थाको विद्यमानता रहे भएको देखिन नआएकोले रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ८)

(१) अंश र अपुताली भन्ने दुई बेग्ला बेग्लै अवधारणा हुन् पुस्ताको हिसावले विचार गर्दा पनि लोग्ने स्वास्नी समान पुस्तामा पर्छन् भने छोरा दोस्रो पुस्तामा पर्न आउँछ, अपुताली पहिला समान पुस्तामा र त्यसपछि मात्र दोस्रो पुस्तामा जाने । (प्रकरण नं. १६)

(१) बण्डापत्र गर्दा नाम उल्लेख नभएको आधारबाट मात्र छोरा होइन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २४) (२) अंश दिएको भन्ने कुनै प्रमाण आउँन सकेको छैन, तसर्थ वादी अंशियार नाताको होइन अंश दिनु पर्ने होइन भन्ने प्रतिवादीको निवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. २४)

(१) प्रतिवादी अंशियार रहेको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन, यस स्थितिमा वादी दावी बमोजिम राजीनामा र रसिद जालसाजी भन्न सकिने अवस्था नहरने । (प्रकरण नं. १८)