(१) अघि नसिहत दिएको भन्ने आधार देखाइएमा सो पछि निजको बढुवा समेत भइसकेको देखिएकोले सो आधार कानुनी नदेखिने । (प्रकरण नं. ९) (२) मुद्दा मामिला तथा झै झगडामा आर्थिक लाभ उठाउने गरेको भए भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित हुने सबूद पुर्यााउन नसकिने भए के कुन मुद्दा मामिला तथा झै झगडामा के कस्तो सम्बन्ध राखेको सो देखिने सम्मको वस्तुगत तथ्य देखाउनु पर्ने । (प्रकरण नं. ९) (३) विश्वस्त सुत्रको हवाला दिंदै भ्रष्टाचार गरेको भनी आधार लिई नोकरीबाट हटाएकोमा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० र प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९(१) मा व्यवस्था भए बमोजिम उचित र पर्याप्त कारण रहेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) निवेदकले घर बन्न लागेको जग्गाको स्वामित्वमा दावी गर्न सकेको देखिँदैन । नक्शा पास गर्दा पनि जग्गा भन्दा बाहिरको जग्गामा घर बनाउन नक्सा पास गरी दिएको पाइएन । यस्तो अवस्थामा जग्गाको तेरो मेरो भन्ने प्रश्न उठेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) कानुनले दिएको बाटाको म्याद बाहेकको अरु कुनै छूटबाट थुनामा राखी व्यक्तिको मौलिक हक कुण्ठित गर्न नसकिने । (प्रकरण नं. १०) (२) कानुनले व्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न अधिकार पाएकाले, आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा व्यक्तिको अधिकार समेत प्रति चनाखो भई संविधान प्रदत्त मौलिक हकको आदर गर्दै आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०) (३) थुनामा राख्दा पूरै २४ घण्टा उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने संविधान तथा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को कानुनी प्रावधानको मनसाय होइन । अधिकार प्राप्त व्यक्तिले हिरासतमा राख्ने अवधिको सीमान्त समय २४ घण्टा मात्र मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) सफाइको बारेमा पहिलो स्पष्टीकरण एउटा आरोपमा र सजायँ प्रस्तावित गर्दा अर्को आरोपमा दोश्रो स्पष्टीकरण माग गरेकोले सफाइको मौका नदिएको आरोपमा सजायँ प्रस्तावित गरेको देखिँदा यी सबै कारवाहीहरु कानुन अनुकूल नहुँदा यस्ता कारवाहीहरुलाई कानुन सम्मत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९) (२) कुनै पनि व्यक्तिको हक हितमा असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा निर्णय गर्ने अधिकारी आफैंले सफाइको मौका समेत प्रदान गरी आवश्यक सबूद प्रमाण बुझी सोको मूल्यांकन समेत गरी निर्णयमा पुग्नु अनिवार्य हुन्छ । (प्रकरण नं. २०)

(१) अंश र जग्गा मुद्दामा कारवाही किनारा गर्ने अधिकार प्र.जि.अ. लाई कानुनले दिएको पाइन्न, आफ्नो अधिकारको अतिक्रमण गरी त्यस्तो कागज गराएको भए पनि त्यस्तो कागज अनधिकृत भई मान्यता समेत पाउन सक्ने अवस्थाको नदेखिने । (प्रकरण नं. ८)

(१) निवेदकले पुनरावेदनको अनुमतिको लागि दिएको निवेदन एवं पुनरावेदनमा जुन वतन लेखेको छ सोही वतनमा अदालतबाट म्याद जाने । (प्रकरण नं. १७) (२) वतन परिवर्तन भएको जानकारी औपचारिक रुपमा निवेदकले अदालतलाई दिएको प्राप्त मिसिलबाट देखिन्न, यस्तो अवस्था निवेदकले पू.क्षे.अ. मा प्रस्तुत गरेको पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन एवं पुनरावेदनमा समेत दिएको वतनमा म्याद तामेल भएको र तामेल भएको म्याद अ.बं. ११० नं. को रीत पुगेको र सो म्यादमा हाजिर नभएकोबाट कानुन बमोजिम रीत पुर्या.ई मुद्दा डिसमिस गर्ने गरेको आदेश कानुनी त्रुटिपूर्ण भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७)

(१) नक्शा पासको सन्दर्भमा निवेदकले उजूर गर्दैमा हक बेहकको प्रश्न उठेको भनी सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) विवाहित लोग्ने बाहेकका पर पुरुषसंगको अनुचित सम्बन्धबाट गर्भ रहन गई जन्मेको जातक बच्चालाई अरुले देखे थाहा पाए बेइज्जत हुन्छ भन्ने लागी लोकापवादबाट मुक्त हुन नवजात शिशुलाई कर्तव्य गरी मारेको भन्ने देखिँदा घटी सजायँको लागि क्षेत्रीय अदालतले लगाएको राय मनासिब देखिँदा अपराध गर्दाको अवस्थाको विचारबाट समेत प्रतिवादीलाई ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं. का ऐन बमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैद गर्दा चर्को पर्ने देखिन आएकोले निज प्रतिवादीलाई अ.बं. १८८ नं. बमोजिम कैद वर्ष ५ पाँच मात्र सजायँ हुने । (प्रकरण नं. २१)

(१) मर्ने घरभित्र सुती निदाएका अवस्थामा मार्ने नियतबाट प्रतिवादीले घरमा आगो लगाई दिई सो आगोले पोलेको पीरबाट मृत्यु भएको देखिँदा ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं. बमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैद गर्ने ठहराएको इन्साफ मनासिब हुने । (प्रकरण नं. १५)

(१) दण्ड सजायँको ३८ नं. मा उल्लेख भएको कैदको हद भन्ने वाक्यांशले ऐन ऐनमा लेखिएका कैदको उपल्लो हदलाई मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ५(१) बमोजिम एकवर्ष कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना नतिरे जरिवाना बापत ४ वर्ष कैद गर्ने लगत दिएको कानुन अनुरुप नै देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)