सुरू अदालतले मुल्तबीमा राख्‍ने गरी गरेको आदेश बदर गराउन नगई तत्काल स्वीकार गरी बस्ने, सुरू फैसलाउपर उच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदनमा यस विषयमा जिकिर नै नलिने र उच्च अदालतले गरेको फैसलामा सोही आफूले जिकिर नै नलिएको विषयमा नबोलिएको त्रुटि भएको भनी यस अदालतमा जिकिर प्रस्तुत गर्नु प्रचलित कार्यविधि कानूनको उचित प्रक्रियाको सिद्धान्त (principle of due process of law) को प्रतिकूलसमेत देखिने ।

भन्सार महसुल कुनै पनि मालवस्तु भन्सार बिन्दुमा आएपछि लाग्ने प्रकृतिको कर हो । भन्सार बिन्दुमा मालवस्तु प्राङ्गणमा दाखिला भएपछि मात्र भन्सारको काम, कारबाही र प्रक्रिया सुरू हुने हुँदा तत्काल प्रचलित कानूनअनुसार कायम रहेको भन्सार महसुल उक्त वस्तु जाँचपास गर्ने बेलामा लाग्ने नै हुँदा भन्सार बिन्दुको प्राङ्गणबाट उठाई लैजाने अनुमति प्राप्‍त नभएसम्म प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको करको दर नै लागु हुने ।

कानूनको शासन, न्यायको हक, अपराध पीडितको हक अधिकारलाई लोकतान्त्रिक मुलुकको विशेषताका रूपमा हेरिने । नेपालको संविधानले अपराध पीडितको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरी पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिसहित न्याय प्रदान गर्न अपराध पीडितको अधिकार सुनिश्‍चित गरेकोले कुनै पनि आरोपमा कुनै व्यक्तिलाई राज्यले गलत तरिकाबाट दोषी ठहर गरी कैद सजाय दिइन्छ र पछि ऊ निर्दोष ठहरिन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि पीडितको रूपमा हेर्नुपर्ने र राज्यले त्यस्ता व्यक्तिलाई न्यायको सुनिश्‍चितताको लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने ।

नेपालको हकमा इन्धन आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको एक मात्र निकाय नेपाल आयल निगम लिमिटेड रहेकोमा निगमसँग इन्धनको गुणस्तर जाँच गर्ने refine station नभएको भन्ने आधारमा आफ्नो दायित्वबाट छुट पाउन सक्ने अवस्था नरहने । आफूले अन्य राष्ट्रबाट खरिद गरी नेपाली बजारमा बिक्री गर्न अधिकारप्राप्‍त निकायले बिक्री गर्ने वस्तु गुणस्तरीय रहेको सुनिश्‍चित गराउनुपर्ने ।

जुन देशमा मृत्युदण्ड प्रतिबन्धित छ र व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक अपहरण हुने गरी कुनै कानून बनाउनसमेत पाइदैन, त्यो देशमा सबै अवस्थामा प्रत्येक व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको आधारभूत कर्तव्यभित्र पर्ने । त्यसका लागि देशभित्रको प्रत्येक व्यक्तिलाई शान्तिपूर्वक आफ्नो जीवनयापन गर्ने अवसर प्रदान गर्न शान्ति भंग हुने गतिविधि नियन्त्रणमा सरकारका तोकिएका सुरक्षा निकायहरूले बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न नसकिने । तर बलको प्रयोग गर्दा कानूनको परिधिको उल्लङ्घन गर्ने छुट कसैलाई पनि नहुने ।

पीडितले बकपत्रको कार्य भइसकेकोमा पछि सहमतिमा करणी भएको भनी पुनरावेदन गर्ने क्रममा पीडितको निवेदन प्रतिवादीबाट पेस भएकोमा एकपटक जबरजस्ती करणी गरेको भनी बकपत्र गरिसकेकोमा प्रतिवादीलाई सफाइ दिलाउने कुराले अभिप्रेरित भई पछि दिएको पीडितको निवेदनलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न नमिल्ने ।

कुनै-कुनै कसुरमा आपराधिक कार्य (actus reus) सँग आपराधिक मनसाय (mens rea) स्वतः समावेश भएको मानिने भए तापनि सामान्यतः कुनै पनि अपराध ठहर हुनका लागि आपराधिक कार्य र आपराधिक मनसाय दुवै तत्त्वको विद्यमानता हुनपर्ने । आपराधिक मनसायलाई निरपेक्ष रूपमा आँकलन गर्न नसकिने । अपराधको प्रकृति, प्रतिवादीको व्यवहार तथा क्रियाकलाप जस्ता वारदातको समग्र परिस्थितिको परिप्रेक्ष्य र आपराधिक कार्यकै सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने । कसैले सरकारी रकम हिनामिना गर्दछ भने अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म त्यसलाई लाभ लिने उद्देश्यले नै गरेको मान्नुपर्ने ।

माफी, मुलतबी पाउने विषयलाई कसुरदार वा कैदी बन्दीको अधिकारको रूपमा लिन नमिल्ने र यो राष्ट्र प्रमुखको विशेषाधिकारको विषय देखिए तापनि यो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी, भेदभावपूर्ण वा गलत ढङ्गले गर्न नमिल्ने । संविधानको परिपालक र संरक्षकको भूमिकामा रहेका राष्ट्रपतिले अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको अन्तिम फैसलाबाट ठहर भएको दण्ड, सजायलाई माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्ने जस्तो अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील अधिकारको प्रयोग अपारदर्शी र स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट हुन सक्ने कुराको परिकल्पना संविधानले गरेको भनी मान्न नसकिने । उक्त अधिकारको प्रयोग निश्‍चित मापदण्डमा आधारित भई पारदर्शी ढङ्गले संविधानवाद, विधिको शासन तथा कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार गरिनुपर्ने ।