(१) मूल दावी नै संशोधन गरी सो संशोधित दावीको आधारमा भू.सु.का.सिराहाले मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने ठहराएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४(१) अनुसारको कबुलियतको अभावमा मोहियानी हक कायम हुन नसक्ने । (२) सर्जमिनको भनाई र बाली बुझाएको भरपाई मात्रको आधारमा मोही कायम गरेको भू.सु.का.को निर्णयमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ (१) को त्रुटि भएको देखिने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) नेपाली नागरिक नै नभएको अवस्थामा मोहीको प्रमाणपत्र पाउने ठहर्छ भन्ने भू.सु.का.को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) राजीनामा पारीत गरी खरीद गरी लिएको भन्ने कुरा निर्णय हुनु अगावै दाखिल खारेज गरी पाउँ भन्ने परेको निवेदनबाट देखिएपछि रिट निवेदकलाई बुझी निजको भनाइलाई समेत बिचार गरी निर्णय गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) घर र घरको साँधको मकैबारी घरबारीकै परिभाषा भित्र पर्ने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा २७ (१) को कुरामा मुलुकी ऐन बाँकी नतिर्नेको ६ नं.को ऐन लाग्न नसक्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) तजबिजी अधिकार भए तापनि न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा न्यायिक तरीकाले गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीले सबूत प्रमाणको मूल्यांकन गरी आधार देखाई कुनै निश्चित ठहरमा पुग्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०) (३) तर्कसंगत आधार नै नदेखाई कुनै निश्चित निष्कर्षमा पुगिन्छ भने त्यस्तो निर्णयलाई न्यायिक तरीकाले निर्णय गरेको भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अलग अलग भई अंश लिई मानो छुट्टि बेगल भई बसेकोले मुलुकी ऐन अंशबण्डाको १८ तथा ३० नं.ले व्यवस्था गरे अनुसार प्रतिवादीबाट वादीलाई अंशमा दावा गर्ने हक पुग्न र प्रतिवादीबाट अंश दिलाई दिनुपर्छ भन्न न्यायोचित नदेखिने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) सुरु भूमिसुधार कार्यालयमा लिन नसकेको जिकिरलाई रिट क्षेत्रमा आएर विचार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्