सुर्ती र गुट्खाजस्ता सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा र प्याकेट राख्ने पेटी, पार्सल र प्याकेजिङको मुख्य माथिल्लो भागको अगाडि र पछाडिको नब्बे प्रतिशत भागमा घातक रङ्गीन चित्र र चेतावनीमूलक सन्देश छाप्नु तथा अङ्कित गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नेपाल यस विषयमा अति संवेदनशील रहेको र कुनै पनि माध्यमबाट नागरिकमा यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावका बारेमा जागरूक गराई यस्ता वस्तुको उपभोगमा कमी ल्याउन अग्रसर रहेको देखाउने ।

मौलिक हक पूर्णतः निरपेक्ष नहुने । देशको प्राकृतिक स्रोत, सम्पदा, स्वच्छ वातावरण, वनजङ्गल, जङ्गली जीवजन्तु, वनस्पति राष्ट्रिय र साझा सम्पत्ति हुने । यसका स्रोतहरूको स्थायी र दिगो संरक्षण गरिनुपर्ने । नागरिकको पेसा व्यवसाय र रोजगारको हक दिगो विकासको कसीमा उच्च हुन नसक्ने । स्वच्छ वातावरण कायम राख्ने र प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा त्यस्ता सम्पदा, वातावरण र प्राकृतिक स्रोतउपर नागरिकको पेसा, व्यवसाय र रोजगारको हक स्वच्छन्द र निरपेक्ष रूपमा हावी हुन नसक्ने ।

कारोबार वा व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो व्यावसायिक आवश्यकताअनुसार गरेको कारोबार स्थलको सजावट, डिजाइन, पेटेन्ट, डेकोरेसन वा लोगोलाई आयकर ऐनको प्रयोजनार्थ केवल आँखाले देख्न सकिने अस्तित्वमा रहेको आधारमा मात्र भौतिक अस्तित्वका वस्तुको रूपमा गणना गर्नुलाई आयकर ऐनको प्रयोजनार्थ मनासिब हो भन्न नसकिने ।

बण्डापत्रमा रहेको सीमित शब्दावलीको सापेक्षतामा नैसर्गिक हक रहने पैतृक सम्पत्तिबाट बञ्चित हुने गरी बण्डा नलाग्ने वा उल्लिखित जग्गा अबण्डा होइन भनी अर्थ गर्दा अंशबण्डासम्बन्धी अवधारणा र सोसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको प्रयोगमा संकुचन आउने अवस्था सिर्जित हुन पुग्ने । पैतृक सम्पत्ति वा अंश जस्तो नैसर्गिक हक निहित रहने विषयमा स्पष्ट रूपमा बाहेक गरिएको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो सम्पत्तिमा सबै अंशियारहरूको बण्डा लाग्ने भनी अर्थ गर्नु नै अंशसम्बन्धी अवधारणा एवम् विधिशास्त्रको विकासको दृष्टिले मनासिब हुने ।

संविधानले नै सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता र शिष्टाचारमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने धार्मिक सामाजिक कृत्यलाई राज्यले सीमा बन्देज लगाउन सक्ने प्रावधान राखेको र उक्त मान्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानूनले समेत स्वीकार गरेको सन्दर्भमा धार्मिक सामाजिक साँस्कृतिक हकको अभ्यास गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिष्टाचारमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी गर्नुपर्ने ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(१) र (२) अन्तर्गत सोही संहिताको दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम जबरजस्ती करणीको उद्योगमा मुद्दा दायर भएकोमा सो नठहरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२४ को यौन दुर्व्यवहारको मुद्दामा परिणत गर्दा वा मुद्दा चल्ने हुँदा पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४२ को बाध्यात्मक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने ।

संयुक्त रूपमा मिलेर गरिने आत्महत्या (Suicide Pact) मा दुवै पक्षले मर्नेसम्मको सबै काम गरेका हुन्छन र यदि कोही कसैको जीवन बच्दछ भने पनि तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप वा नयाँ परिस्थितिको सिर्जना भएका कारणले मात्र त्यो सम्भव भएको हुन्छ । सामान्य व्यक्तिका आँखाबाट हेर्दा संयुक्त रूपमा मिलेर गरिने आत्महत्या (Suicide Pact) र आत्महत्याको दुरूत्साहन उस्तै उस्तै जस्तो देखिने भए पनि अपराधको प्रकृति, वारदातका अन्तरवस्तुका साथै पीडित मृतकको मानसिक अवस्था आदिमा फरक रहने हुँदा यस्ता प्रकृतिका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतले चनाखो भएर प्रमाणहरूको सङ्कलन र विश्लेषण गर्नुपर्ने ।

सेवा अवधि जोडिने वा नजोडिने कुराले सेवाबाट अलग हुँदा वा निवृत्त हुँदा पाउने सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने । कर्मचारीको हकमा नियमावलीको व्यवस्थाको सकारात्मक रूपमा व्याख्या गरिनुपर्ने । अन्य व्यक्तिलाई सोबमोजिमको सुविधा दिइएको छ वा छैन भन्ने कुराले नियमावलीले व्यवस्था गरेबमोजिमको सेवा गणना गरिनुपर्ने माग लिई अदालत प्रवेश गर्ने पक्षको हक प्रचलनमा प्रतिकूल असर नपर्ने ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्त भएकालाई मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयबाट मात्र हटाउन सकिनेमा एकल मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट हटाएको देखिँदा मन्त्रीको एकल निर्णयलाई नेपाल सरकारको निर्णय भनी तर्क गर्न उचित र मनासिब हुने नदेखिने । अख्तियारीबेगर मन्त्रिस्तरबाट पदबाट हटाउने कार्य आफैँमा अनुचित, अतार्किक र स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिने प्रकृतिको देखिने ।

सगोलमा रहँदा सामूहिक प्रयासबाट आर्जित सम्पत्तिमा सबै अंशियारको अंश भाग लाग्ने देखिने । यदि सम्पत्तिको केही भाग निजी थियो भने पनि त्यसलाई सामूहिक सम्पत्तिमा मिसाइयो भने (blended in common stock) सो सम्पत्तिलाई सबै अंशियारको अंश हक लाग्ने सगोलको सम्पत्ति भनी मान्नुपर्ने । यसरी सगोलको सम्पत्तिमा मिसाइएको अवस्थामा निजी आर्जनको सम्पत्तिले समेत सगोलको सम्पत्तिको स्वरूप धारण गर्ने ।

चुलो मानो छुट्टिएको मितिअगावै राजीनामाको बेहोराबाट खरिद गरेको सम्पत्ति सबै अंशियारको सगोलको सम्पत्ति रहेछ भनी अदालतले अनुमान गर्ने । एकासगोलमा रहेका अंशियारका नाममा मानो छुट्टिएको मितिअगावै राजीनामाको बेहोराबाट खरिद गरिलिएको सम्पत्तिमा वादीको अंश लाग्ने ।

सिफारिस वा सनाखतउपर शङ्का लागेमा वा नागरिकताको प्रमाणपत्र नै प्राप्त गरेपछि पनि कुनै गलत तवरले नभएको झुठा विवरण पेस गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको अवस्थामा जुनसुकैबेला पनि कानूनबमोजिम कारबाही हुन सक्ने । पेस भएको विवरणलाई झुठा हो पनि नभन्ने र नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि नदिने कार्यले कानूनले प्रत्याभूत गरेको नागरिकता पाउने अधिकारबाट गैरकानूनी रूपमा वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने ।

निजी कम्पनीका सञ्चालकलाई सञ्चालक समितिको बैठकको सूचना नदिई वा अल्पमतमा रहेका सेयरधनीलाई नै जानकारी नदिई सेयर दाखिला खारेज गर्ने निर्णय अल्पमतमा रहेका सेयरधनी (minority shareholder) को संरक्षणका सम्बन्धमा बहुमतका सेयरधनीले पालना गर्नुपर्ने उच्चतम परमविश्वासको कर्तव्य (heightened fiduciary duty) उल्लङ्घन गरी कम्पनीको नियमावलीको अल्पमतका सेयरहोल्डरको संरक्षण गर्ने प्रावधान तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ को दायित्व सञ्चालक समितिका बहुमत सदस्यहरूले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने ।

ज्यान मार्ने उद्देश्यले साङ्घातिक प्रहार गरेको र कुटपिट गरेको कसुर फरक हुने । एउटै वारदातमा पनि विविध घटनाको कसुर हुन सक्ने हुँदा सोहीबमोजिम कसुरअनुसारको अनुसन्धान र अभियोजन गरिनुपर्ने । कुनै पनि कसुरलाई कसुरदारले गरेको कार्यको सिर्जित परिणामबाट हेरिनुपर्ने र न्यायिक निरूपण गर्नुपर्ने ।

कुनै काम गर्ने वा नगर्ने भन्ने सर्त राखी करार वा सर्तनामा गरिएकोमा कारणवश त्यस्तो करारनामा बदर भएमा करारबमोजिम लिए खाएको नगद वा जिन्सी फिर्ता गर्नु नपर्ने भन्ने तर्क समन्यायको दृष्टिले समेत उचित मान्न नसकिने । करारका पक्षले करारबमोजिमको दायित्व पनि पूरा नगर्ने र करार बदर भएको आधारमा लिए खाएको नगद जिन्सी वा अन्य सुविधा पनि फिर्ता नगर्दा करारको एक पक्षलाई अनुचित संवृद्धि (unjust enrichment) हुने ।

षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सम्बन्धित अधिकारीहरूले अधिग्रहण गर्न लागेको जग्गाको अवस्थिति, हाल उपयोग भइरहेको क्षेत्र, बजार मूल्य, वरिपरिको जग्गाको मूल्य, मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको मूल्य वा क्रेता र बिक्रेताले तय गरेको मूल्य आदि कुराहरू हेरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सक्दछन् । मुआब्जा निर्धारण र वितरणबिचमा समयको लामो अन्तराल भएमा मुआब्जा निर्धारणको समयको मूल्य (Historical Price) नभई मुआब्जा दिइएको समयको मूल्य (Present Price) लाई हेरेर सम्पत्ति गुमाउने व्यक्तिलाई मुआब्जा दिइनुपर्छ । मुआब्जाको अर्थ सम्पत्ति गुमाउने व्यक्तिलाई हुन गएको क्षतिको पूर्ण मुक्ति (Full Exoneration of the Expropriated Owner) हुँदा सो कुरालाई समेत मुआब्जा निर्धारणको क्रममा विचार गरिनुपर्ने । संविधान र विद्यमान कानूनको रोहमा हेर्दा उचित क्षतिपूर्ति नदिई जग्गा प्राप्त गरिनु जग्गा अपहरण गरेकोसरह हुन गई संविधान विरूद्ध हुन जाने ।