नेपाल पक्ष राष्ट्र भई कुनै अर्को राष्ट्र वा त्यसका निकाय वा अन्तरसरकारी सङ्गठनसँग गरेका द्विपक्षीय सन्धिहरू सामान्यतया नेपाल कानूनसरह मात्र लागु हुने । करारीय प्रकृतिका सम्झौतासँग सम्बद्ध हक वा दायित्वको प्रचलनमा कुनै प्रश्न उठेमा अदालतले सो प्रश्न निरूपणको विषयमा समान हैसियत भएको वा नभएको सम्बन्धी सार्वभौमिक समानता र पारस्परिकताको सिद्धान्तको कसीमा राखेर विचार गर्नुपर्ने ।

वेश्यालयमा लगी बिक्री गर्ने वा वेश्यागमन गरेको अर्थात् आर्थिक फाइदा लिनेसमेत उद्देश्यले वेश्यालयमा पुर्‍याएको अवस्थाका साथै मानव अङ्ग जस्तै किड्नी आदि बेच्ने कार्यलाई समेत मानव बेचबिखनको कसुर मान्नुपर्ने । मानव बेचबिखन र ओसारपसार दुई फरक कसुर भएको र कतिपय अवस्थामा यी दुवै कसुर सँगसँगै आउने भए पनि एकको अनुपस्थितिमा पनि अर्को कसुर हुन सक्ने ।

ओसारपसार कुन उदेश्यले गरिएको छ सो पनि हेर्नुपर्ने । कसुरमा बेचबिखनको वा शोषणको वा वेश्यावृत्तिको उद्देश्य भएमा मात्र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा कारबाही हुने । तर विवाहको निमित्त गरिएको ओसारपसारलाई मानव बेचबिखनको निमित्त गरिएको ओसारपसारअन्तर्गतको कसुर मान्न नसकिने ।

कसुरको अवस्थालाई जरियाको सिद्धान्त (Doctrine of Causation) को सन्दर्भमा हेर्दा प्रतिवादीहरूले अपहरण गरी लगेको कार्यकै परिणामस्वरूप मृतकको मृत्यु हुन पुगेको अवस्था भए जरियाको सिद्धान्त (Doctrine of causation) आकर्षित हुनेतर्फ विचार गर्न सकिने । किनभने Doctrine of Causation को सिद्धान्त “a man can only be held liable for the consequences of his actions” भन्ने मान्यतामा आधारित हुन्छ । जरियाको सिद्धान्त (Doctrine of Causation) स्थापित हुन मुख्य गरी Factual Causation र Legal Causation बिचको सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्ने । अभियुक्तले गरेको कसुरजन्य कार्यको chain of causation भङ्ग भएको देखिन्छ भने पछिल्लो कसुरबापतको दायित्व अभियुक्तले बेहोर्नु नपर्ने ।

राष्‍ट्रिय बिमा संस्थानद्वारा तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम विज्ञापन भई उक्त विज्ञापनबमोजिम लोक सेवा आयोगबाट सञ्‍चालित खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरी नियुक्ति पाई संस्थानमा सेवारत कर्मचारीहरूले परीक्षणकालसमेत पूरा गरिसकेको अवस्थामा निजहरूको नियुक्तिलगायतका सम्पूर्ण काम कारबाहीसमेत बदर गर्नु अन्यायपूर्ण हुन जाने । तत्काल कायम रहेको कानून वैध छ भन्‍ने अपेक्षाको आधारमा सम्पन्‍न भइसकेको प्रक्रियालाई पछि उक्त कानूनलाई बदर गर्दा सोले दिनसक्ने पश्‍चात्‌दर्शी असरको सम्बन्धमा विचारै नगरी संस्थानबाट भइसकेका सम्पूर्ण निर्णय एवं काम कारबाहीहरूसमेत बदर गर्ने गरी भएको संयुक्त इजलासको आदेश न्यायिक सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको देखिने ।

वारदातको श्रृङ्खला एउटै भए पनि त्यस्तो श्रृङ्खलाअन्तर्गत भएका कार्यहरू फरकफरक फौजदारी कानून सम्बन्धित विषय बन्न सक्ने । यस्तो अवस्थामा कुनै एक प्रकारको अभियोगमा मुद्दा चलाएको छ भन्ने आधारमा अर्को कसुरमा मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने । त्यसो गर्न दोहोरो खतराको सिद्धान्तले नरोक्ने । तर यस्तो लगातार कसुर भइरहेको अवस्थामा अलगअलग कानूनअन्तर्गत एउटै निकायमा मुद्दा चलाउने वा अलगअलग निकायमा मुद्दा चलाउने भन्ने विषयमा भने सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको रोहमा हेरिनुपर्ने ।

अंश मुद्दामा मूलतः सबै अंशियारहरूले बन्डापत्रमा सगोलको पैतृक सम्पत्ति नरमगरम मिलाई समानुपातिक रूपमा पाए नपाएको तर्फ न्यायोचित दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने । वादीले पाएको सम्पत्ति र अन्य अंशियारहरूले पाएको सम्पत्तिको प्रकृति र परिणामसमेत सालाखाला नरमगरम मिलेको देखिएको स्थितिमा बन्डापत्रमा उल्लेख गरिएको बेहोरा नै खम्बिर हुने ।

प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (२) र साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. को उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको कानूनी व्यवस्थाअनुसार कसुर गर्दाको समय र अवस्थाबमोजिम तोकिएका खासखास अवस्थाहरूमा मात्र एकपछि अर्को (consecutively) कैद भुक्तान गर्नुपर्ने भन्ने देखिने ।