(१) कानुनी प्रावधान अनुसार गुठी संस्थानलाई जिल्ला वा अञ्चल स्तरीय निकाय वा अधिकारीको रुपमा लिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) (२) विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेको मार्ग अवलम्बन नगर्नेलाई कानुनी उपचार प्राप्त हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ७) (३) माग बमोजिम कारवाही किनारा गर्न सक्ने अधिकार कानुनले अञ्चल अदालतलाई प्रदान नगरेको देखिँदा क्षेत्राधिकारको आधारमा पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको अदालतहरुको निर्णयबाट निवेदकको कुनै कानुनी हक हनन हुन गएको नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

(१) जिल्ला अदालतको विचाराधीनमा रहेको मुद्दाको विषयमा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी यस रिटनिवेदनबाट हेरी निर्णय गर्न उपयुक्त नहुँदा प्रत्यर्थीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. ४)

(१) सबूद प्रमाणको समुचित मूल्याड्ढनबाट वादी दावी बमोजिमको जग्गामा प्रतिवादीहरुले खिचोला गरेको ठहर्याोएको फैसलामा परिवर्तन गरिरहन नपर्ने । (प्रकरण नं. १८)

(१) तत्काल प्रचलित ऐन अनुसार दर्ता भएको निवेदक उद्योगलाई ऐनले प्रदान गरेको सुविधा निहित भएको मान्नु पर्दछ यस्तो सुविधा निहित उद्योगको हकमा संशोधित कानुनी प्रावधान आकर्षित हुन्छ भन्नु न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं. २२) (२) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दोश्रो संशोधन, २०४४ हुनु पूर्व इजाजत प्रमाणपत्र पाइसकेको निवेदक सेवा मूलक उद्योगले फोटो ग्राफिक व्यवसाय स्थापना र संचालन गर्नु भनी पैठारी गरेको यन्त्र उपकरण र औजारहरुमा सोही ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको भन्सार र बिक्रीकर समेतको सुविधा पाउन सक्ने नै देखिने । (प्रकरण नं. २४)

(१) फौज्दारी मुद्दामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम वादी दावी प्रमाणित गर्ने भार वादीको हो तर वादी श्री ५ को सरकारले प्रतिवादीले मृतकलाई कुटपिट गरेको सम्बन्धमा कुनै ठोस प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन, प्रतिवादीले मृतकलाई कुटपिट गरेको सम्बन्धमा तथ्ययुक्त प्रमाणको अभाव देखिन्छ यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीलाई प्रहरी प्रतिवेदन दावी बमोजिम सजायँ होस् भन्ने वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १९)

(१) मूल प्रश्नको निप्टारा यस अदालतबाट गर्ने र सहायक विवादको रुपमा रहेको प्रस्तुत विवादलाई लिएर मध्यस्थ समक्ष जाने गर्दा निवेदक कठिनाई एवं अन्यौलको स्थितिमा पर्न सक्दछ । उपलब्ध वैकल्पिक उपचार पनि समान रुपबाट वाञ्छित असर (Equally efficacious) पुर्या्उने खालको हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) मौलिक हकको सम्बन्धमा अन्य उपचार भए पनि असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न मिल्ने । (प्रकरण नं. १०) (३) आफ्नो उद्योगमा जडान गर्न ल्याएको मेशिनलाई बिक्री गर्न ल्याएको व्यापारिक वस्तुको श्रेणी एवं व्यापारिक परिमाणमा राख्न मिल्दैन र यस्तो मेसिन चुंगीकरको प्रयोजनको लागि छूट पाएको वस्तु रहेछ भनी मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) अपराधसंग व्यक्तिको सहमति अथवा कृयात्मक व्यवहारबाट मात्र सम्बन्ध हुन सक्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा वादी पक्षले त्यस्तो सम्बन्ध रहेको तथ्य प्रमाणित गर्न सकेको पाइन्न र अपराधमा संलग्नता प्रमाणित नहुन्जेलसम्मको लागि वादी दावी बमोजिमको अपराध प्रतिवादीले गरेको ठहर गर्न कानुन सम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं. २०)

(१) वाणिज्य बैंक ऐन, ०३१ को दफा ४२ मा “यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा मामिलामा शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार अञ्चल अदालतलाई हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएबाट यस ऐन अन्तर्गतका बैंक पक्ष वा विपक्ष भएका मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार अञ्चल अदालतलाई रहे भएको पाइन्छ भनी व्याख्या भई सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइसकेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा ने.बै.लि. काठमाडौं अफिसको तर्फबाट नायब महाप्रबन्धक तथा मुख्य प्रबन्धकलाई फिराद दायर गर्ने हकदैया नभएको र मुद्दामा शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार अञ्चल अदालतलाई नभई जिल्ला अदालतलाई रहेको भन्ने पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसकी खारेज हुने । (प्रकरण नं. ९)

(१) फैसला अन्तिम रुपमा रहिरहेको, कानुन बमोजिम भएको फैसला यथास्थितिमा रहेसम्म निवेदकलाई लागेको कैद जरिवाना सम्बन्धमा अन्यथा विचार गर्न मिल्ने स्थिति नरहेको, जिल्ला अदालतबाट निवेदकलाई दिइएको थुनुवा पुर्जीको बारेमा निवेदकबाट कुनै प्रतिकृया समेत नजनाइएको अवस्थामा निवेदकलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्ने निवेदन जिकिर सारगर्भित मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ७)