 निजी आर्जनबाट राजीनामा गरी लिएको भनी पुरनावेदन वादीले जिकिर लिएता पनि यसको खास सबुल प्रमाण स्वरुप निजी आर्जनको श्रोत खुलाउन सकेको पाइदैन । प्रमाण निमित्त पेश भएको राजिनामाको कैफियत मेरो अंश वापत प्राप्त उक्त जगगा दा.खा. नामसारी को लागि मसंग नागरिकता नहुँदा नेपाली नागरिकलाई विक्री वितरण गर्न पाउने गरी मा.पो.का. नवलपरासीबाट मिति २०४४।२।२९ मा निर्णय समेत भएको हुँदा उक्त निर्णय अनुसार नेपाली नागरिकलाई मुलुकी ऐन अदालतको ३ नं. बमोजिम हक हस्तान्तरण गरी दिएको छु भन्ने समेत बोली पारी आफ्नै नाती हरिनारायणलाई राजीनामा गरि दिएको हुँदा पुनरावेदक वादी धनपतिको छोरा हरिनारायणले यसरी प्राप्त भएको आफ्नै पैतृक सम्पत्तिलाई आफ्नो परिश्रमको निजी आर्जन गरी लिएको भन्न नमिल्ने । (प्र. नं. १२)

 गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा २६ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा “यो ऐन वा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ वा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि गुठी तैनाथी जग्गामा संस्थानले लिखत मंजूरी गरी मोहीयानी प्रदान गरेकोमा वाहेक २०३० साल चैत्र मसान्तसम्म त्यस्तो जग्गामा कसैले मोहीयानी हक प्राप्त गर्ने छैन र सो अवधी भित्र संस्थानले आफै तेती वागवानी वा पशुपालन गर्न चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम मोही पजनी गर्न सक्ने याम समयमा जग्गा झिक्न सक्नेछ,” भन्ने उल्लेख देखिन्छ । उक्त ऐनद्वारा नै २०३० साल चैत्र मसान्तसम्म गुठी जग्गामा मोहीयानी नलाग्ने व्यवस्था हुनुका साथै ऐ. को दफा १८ बाट छूट गुठीको हक दायित्व संस्थानमा सर्ने र गुठीयार खाँगीदारको सबै हक अधिकार समाप्त गरेको गुठी जग्गामा मोहीयानी लाग्ने ब्यवस्था गुठी संस्थान ऐन, २०२९ ले गरेपछि त्यतिबेला बास्तविक जोताहा चन्द्रमान नै भएकोबाट मोही चन्द्रमानलाई नै मान्नु पर्ने । (प्र.नं. १२)

 आफैले बण्डा लाग्ने सम्पत्ति भनी तायदातीमा उल्लेख गरी सकेपछि अव सो विवादको जग्गा पेवाबाट खरीद गरेको बण्डा नलाग्ने भन्नु न्यायसंगत मान्न नमिल्ने । (प्र. नं. १७)  लिखतमा पेवा भन्ने उल्लेख भएको आधार प्रमाणबाट मात्र सो सम्पत्ति प्रतिवादीको एकलौटी भन्न सकिने अवस्था नआउने । (प्र. नं. १७)

 नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ को देहाय (१) मा यस ऐन द्वारा प्रदत्त आफ्नो कुनै अधिकारमा कसैको आघात गर्ने शंका लागेमा उजुर दिन सक्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । निवेदकका लेखाईबाटै विपक्षीले कटेरो बनाउने कार्य शुरु भएकोले कटेरो बनाउन रोक्का राख्नु भनी निषेधाज्ञाको माग गरेको देखिन्छ । निषेधाज्ञा जारी हुन कुनै कार्य हुने आशंकाको विद्यमानतामा जारी हुने नै हो । कार्य नै भईसकेको अवस्थामा उक्त दफा १७ (१) को प्रावधान अनुसार निषेधाज्ञा जारी हुन सक्ने अवस्था रहन नआउने । (प्र.नं. ७)

 नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ११ ले नगर विकास समितिलाई नगर योजना क्षेत्रको प्राकृतिक एवं वातावरणीय संरक्षणको लागि जल क्षेत्रमा हुने निर्माण एवं अन्य क्रियाकलापहरुको सम्बन्धमा शर्त तोकी सो बमोजिम कार्य गर्ने गराउने अधिकार निहित रहेको पाइने । (प्र.नं. ९)

 नेपाल न्याय सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति सरुवा, बढुवा) नियम २०५१ मिति २०५१।३।६ को राजपत्रमा प्रकाशित भै लागु भएबाट उक्त नियमको नियम ११ को (२) को (ग) मा अदालतको राजपत्र अनंकित कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित पुनरावेदन अदालत र सो अदालत क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्ला अदालतको कर्मचारीहरु सम्भाब्य उम्मेदवगार हुने भनी स्पष्ट ब्यवस्था गरेको रहेछ । उक्त ब्यवस्था बमोजिम निवेदक बाहेक अन्य सम्भाब्य उम्मेदवारको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नै पूर्ण हुन नसकी रहेको अवस्थामा सम्भाब्य उम्मेदवारबाट छनोट गर्ने कार्यमा केही समय ढिला हुन जानु खास कुरा हुन आउँदैन । यसले निवेदकको हकमा असर पार्ने नियम पनि देखिँदैन । उक्त रिक्त पद अदालत समूहको भै अदालतका अन्य सम्भाब्य कर्मचारीलाई समावेश गर्नुपर्ने भन्ने नियमले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा मिति २०५०।१२।३१ को सूचनालाई रद्द गर्ने गरी मिति ०५१।३।२२ को बढुवा समतिको सूचनामा कानून बमोजिम निवेदक मात्र सम्भाब्य उम्मेदवार भई बढुवाको हक सृजित भयो भनी मान्न सकिने अवस्था नदेखिँदा माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र. नं. ७)

 कसैको नाममा दर्ता भएको जग्गा कसैले राजीनामा पारीत गरी लिएपछि त्यस्तो जग्गाका विषयमा कुनै निर्णय आदेश गर्दा असर पर्ने पक्षलाई समेत बुझी निर्णय गर्नु पर्ने । (प्र.नं. २१)  सरोकारवाला ब्यक्तिलाई नबुझी रोक्का राख्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन जान्छ । यसरी रोक्का राख्दा सम्बन्धित पक्षलाई नबुझी एकतर्फी रुपमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भए गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा विवादित जग्गा रोक्का राख्ने गरेको र निवेदकले दाखेल खारेज गर्ने विषयमा दिएको निवेदन मिति २०५०।२।१२ मा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय झापाबाट तामेलीमा राखी दिने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं. २१)

 निवेदकको पशुपति खाद्य तेल उद्योगले ०३८।९।५ गतेका दिन उद्योग विभागबाट इजाजत प्राप्त गरी ०३८।१२।१७ गतने देखि कम्पनी रजिष्टर भई ०४०।२।३ देखि औद्योगिक उत्पादन शुरु गरेको पाइन्छ । उद्योग स्थापनाको अवस्थाको तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्था हेर्दा औद्योगिक ब्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ९(१)(क) मा उत्पादनमूलक उद्योगमा कोरा माल वा अर्ध प्रशोधित माल वा उत्पादन वा खेर गइरहेको मालको प्रयोग वा पुनः प्रयोग गरी प्रशोधन वा उत्पादन गर्ने देहायका उद्योगहरु भन्दै देहाय (१) मा आवश्यक उपभोग्य बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग भित्र चामल, दाल, पीठो, तेल, चीनी, खाडसारी, दुध, घीउ, दुग्ध पदार्थ, पाउरोटी, विस्कुट, चिया, कपडा, जुत्ता, चप्पल, सावुन, सलाई, कागज, सीसाकलम, कलम, मसी, स्टेसनरी सामान तथा औषधी उत्पादन गर्ने र कपास जिनीङ र कपास स्पिनिङ्ग उद्योग भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही ऐनको १०(क) ३ मा उपभोग्य बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई दुई वर्षको निमित्त थप अतिरिक्त आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

 २०२४।८।३ मा भएको बण्डापत्रलाई वादीले अन्यथा भन्न नसकेको, बण्डा बराबर नभएको वा गलत तरीकाले भएको भए अंश बण्डाको महलको ३२ नं. बमोजिम म्यादभित्र उजूर बाजुर गर्न सक्नु पर्ने केही गर्न सकेको देखिँदैन । २०२४।८।३ मा भएको बण्डापत्र घरको मुली जीवनाथकै जीवनकालमा नै सबै अंशियारहरुको अंश भागको सम्पत्ति रीतपूर्वक छुट्टाई भएको देखिदा वादीका पति मोहन प्रसादको सहिछाप नभएकै कारणबाट उक्त बण्डापत्रले मान्यता नपाउने भन्न पनि नमिल्ने । (प्र.नं. १९)  जग्गा समेत जिउनीको भन्ने वादी र मेरो एकलौटी हकको भन्ने प्रतिवादी लेखनाथको भनाई भएकोमा एकलौटी हकको प्रमाण प्रतिवादीले दिन गुजार्न नसकेको समेतबाट उक्त जग्गा जिउनी मध्येकै वाँकी जग्गा देखिने । (प्र.नं. १९)

 मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धी महलको कानूनी व्यवस्था समेतलाई विचार गर्दा ज्यान मार्ने उद्योगको अपराध ठहर हुनको लागि ज्यान मार्ने मनसाय, सो मनसाय अभिब्यक्त गर्न ज्यान मार्नेसम्मको कार्य गरी कुनै वाहिरी तत्वको हस्तक्षेपले गर्दा ज्यान मार्न नसकेको हुनुपर्ने । (प्र नं. २१)  दुवै पक्ष बीच रिसइवि भएको कतैबाट देखिन नआएको समेतबाट प्रतिवादीले ज्यान मार्ने मनसायले चक्कु प्रहार गरेको भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्र नं. २२)  ज्यान मार्ने मनसाय नभएको र दुवै पक्षको बीच कुटपीट भएको भन्ने समेत देखिएबाट प्रस्तुत मुद्दाको वारदातको प्रकृति कुटपीटको महल अन्तर्गत पर्ने देखिँदा कुटपिटतर्फ परिणत गर्ने गरेको शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसला मनासिव देखिने । (प्र नं. २२)