 कुनै अदालतले आफ्नो अवहेलना भएको छैन भन्ने ठहर गरेबाट अवहेलना मुद्दाको निवेदक माथि कुनै विपरीत असर पर्ने अवस्था हुँदैन । त्यसकारण अवहेलना मुद्दामा आरोप ठानी विपक्षीले सजाय पाएमा निजले कानून बमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउँछ, अन्यथा निजले सफाई पाएमा त्यसबाट अवहेलना मुद्दाका निवेदकको लागि पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हकको सिर्जना नहुने । (प्रकरण नं. ९)

 मोहीयानी हकको प्राप्ती वा मोहीयानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी विवाद उठेको नभै पहिले देखि अविच्छिन्न रहेको दर्तावाला मोहीको मोहीयानी हकलाई प्रशासकको निर्णयवाट मोहीको हकलाई समाप्त गरेकोमा पुनरावेदन अदालतले मोहीको हकलाई निरन्तरतासम्म दिएको देखिन्छ । मोहीको मोहीयानी हकको प्राप्ती वा तेरो मेरो सम्बन्धमा विवाद सिर्जना भएमा भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१(क)(१) ले भूमी सुधार अधिकारीको क्षेत्राधिकारको बिषय हुन सक्ने हो तर गुठीमा भैरहेको दर्तावाला मोहीको हकलाई अदालतले दर्तावाला मोही हो भनी निरन्तरता दिन मिल्दैन भनि संकुचित अर्थ लगाई साँधुरो व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २८)

 पालन पोषण समेत गरेको भनी पुरै अपुतालीमा दावी गरेकोमा शुरु जिल्ला अदालतले अपुतालीको ११ नं. र पुनरावेदन अदालतले एैजनको १० नं. को आधार लिएर आधा आधा गर्ने गरेको फैसला सो हदसम्म कानुन र न्यायसम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं. २४)  पुनरावेदन अदालतले अपुतालीको १० नं. बमोजिम आधा ऐन बमोजिमका हकवाला वादीहरुको र बाँकी आधा अपुताली हक मृतकको स्याहार सम्भार गरी मृत्यु पश्चात काजक्रिया गर्ने हकवाला प्रतिवादीहरुको कायम हुने ठहर्यािएको फैसला सो हदसम्म नमिलेकोले केही उल्टी भै अपुतालीको सम्पत्तिमा वादीहरुको मात्र हक कायम हुने । (प्रकरण नं. २५)

 सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी दिने अधिकार सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगलाई रहे भएको समेत देखिदैन । दर्ता गरेको भएपनि उल्लेखित दफा २४ ले स्वतः वदर हुने प्रकृतिको भएकोले यस्तो जग्गालाई सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले दिएको भनी स्थायी दर्ता श्रेस्ता समेत देखाउन नसकेको अवस्थामा विवादित अस्थायी दर्ता भएको भनिएको जग्गा प्रतिवादीको वैधानिक हक स्वामित्व भित्र रहेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९)

 प्रतिवादी कन्यामाया लिम्बुलाई ज्यान सम्बन्धीको १३(३) नं. बमोजिम सजाय गर्दा चर्को हुन जाने देखिँदा अ.वं. १८८ नं. बमोजिम शुरुले ३ वर्ष कैदको सजायँ गर्ने व्यक्त राय मनासिव ठहर्याई पुनरावेदन अदालतबाट समेत सोही रायलाई समर्थन गरेको देखियो । यि प्रतिवादी कन्यामायाको उमेर ३० वर्ष रहेको, निजको ४ जना सन्तान समेत भएको र निजको पति रोजगारको सिलसिलामा २०५७ सालदेखि साउदी अरवमा गएको अवस्थामा निजको गोरेमान राईसँग शारीरिक सम्पर्क हुन गई गर्भ रहन गएको र सामाजिक लान्छनाबाट बच्न जन्मेको बच्चाको हत्या गरेको मिसिलबाट देखिँदा अपराध गरेको अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गर्दा प्रतिवादी कन्यामाया लिम्बुलाई ज्यान सम्बन्धीको १३(३) बमोजिम सर्वस्व सहित जन्मकैद गर्दा चर्को पर्ने देखिएकोले शुरु र पुनरावेदन अदालतले ३ वर्ष मात्र कैद सजाय गर्न उपयुक्त हुने भनी व्यक्त राय न्यायको दृष्टिले मनासिव हुँदा सदर हुने । (प्रकरण नं. २५)

 निवेदकका नाउँमा २०५९।८।१३ मा तामेल भएको म्यादका सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालतमा वेरितको म्याद वदर गरी पाऊँ भनी परेको निवेदनमा रजिष्ट्रारले दरपिठ गरे उपर पुनरावेदन अदालतमा वेरितको दरपिट आदेश वदर गरी पाऊँ भन्ने निवेदन गरी तामेलीको कानूनी हैसियत पुनरावेदन अदालतवाट परिक्षण भै सकेकोमा पुनः सोही विषयका सम्बन्धमा प्रस्तुत निवेदन परेको देखिँदा निवेदक विरुद्ध दायर भएको परमादेशको निवेदनका सम्बन्धमा रिट निवेदकले दायर गर्न खोजेको अ.वं. २०८ नं. बमोजिमको उजुरी दरपिठ गरेको र सो दरपिठ सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७)

 विवादित लिखतको लिखितमको पहिलो ल्याप्चे प्रतिवादीको ल्याप्चेसँग भिडेको, सो ल्याप्चे वादी दावी बमोजिमको प्रयोजनको लागि नभए अन्य के कारणले लगाएको हो भन्ने प्रतिवादीले देखाउन र प्रमाणित गर्न नसकेको तथा विवादित कागजमा अन्य ल्याप्चेहरु अस्पष्टसम्म भएको कारणबाट दावी गर्न नै नमिल्ने गरी कागज जाँचको ५,६,७,८ नं को प्रक्रिया नपुगेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७)

 मृत्यु शब्दको अर्थ व्यापक हुन्छ, त्यसमा मृत्यु हुँदाको कारण वा तरीका समेत जनाउने गरी अर्थ लगाउने मनसाय भए अन्य शब्दबाट स्पष्ट गर्नुपर्छ । मृत शब्द भन्दा “मरेको वा मारिएको” भन्ने शब्दावलीको अर्थ व्यापक हुँदैन । त्यसैले ऐन आफैले मृत्यु भएको अवस्थालाई जनाउने गरी विस्तृत अर्थ लाग्ने “मृत” शब्द प्रयोग भएपछि सो शब्दको अर्थको सीमा भित्रको अर्थ जनाउने अन्य जुनसुकै शब्द नियमावलीमा प्रयोग हुन सक्ने । (प्रकरण नं. १८)  स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५(२) मा प्रयुक्त “मृत” भन्ने शब्द र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, (संशोधन सहित) २०५६ को नियम २०७(१)(ङ) र अनुसूची २३ को खण्ड (६) मा प्रयुक्त “मरेको वा मारिएको” भन्ने शब्दहरुको अर्थ एकै र समानर्थी भएकोले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको उक्त व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी ऐनको दफा २१५(२) सँग बाझिएका देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १९)

 वर्तमान व्यवस्था बमोजिम निवेदकहरुलाई १ बर्षे ए.टी.एस.आधारभूत तालीममा सहभागी हुन पाउने अवसर प्रदान गर्नु बिपक्षी प्राधिकरणको जिम्मेवारी भएको हुंदा त्यस्तो तालीममा सहभागी गराई तालीम पश्चात पदपूर्ति समितिको निर्णय बमोजिम कारवाई अगाडि बढाइएको बढुवा हुने प्रतिस्पर्धामा निवेदकहरुलाई सहभागी गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १६)