कानूनमा देवानी र फौजदारी तथा दुनियाँवादी फौजदारी र सरकारवादी फौजदारी भई मुद्दा चल्नसक्ने साझा मार्ग विद्यमान रहेको अवस्थामा जुन कानूनी मार्ग अपनाई न्यायिक उपचार खोज्दा समाजमा शान्ति र अमनचयन कायम भई व्यक्ति व्यक्तिबिचको व्यवहार र सम्बन्ध नियमित एवं पीडितलाई प्रभावकारी न्यायिक उपचार प्राप्त हुन्छ सोही मार्गलाई कानूनको अभ्यास गर्ने विज्ञ समूह र न्यायकर्ताहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने । जब एउटै कसुरमा कानूनी उपचार प्राप्त गर्ने दोहोरो मार्गको उपस्थितिको प्रश्न आउँछ त्यस्तो स्थितिमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक पीडितको हक अधिकार अधिकाधिक जुन कानूनी मार्ग अवलम्बन गर्दा सुरक्षित रहन्छ सोही मार्गको अवलम्बन गरी न्यायिक उपचार प्राप्त गर्ने बाटो देखाइदिनु न्यायकर्ताको कर्तव्य हुने l

न्यायिक सक्रियता र न्यायकर्ताको स्वविवेकीय अधिकार कानूनी छिद्र प्रयोग गरी सिमित मानिसलाई फाइदा वा बेफाइदा पुग्नेगरी होइन की यसलाई न्यायकर्ताले नै न्यायको कसीमा उच्च नैतिकता र विवेकका साथ प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा समाजको विभिन्‍न क्षेत्रबाट पनि प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने भन्‍ने सिद्धान्त (Principle of reflection of Society) को साथ साथै सक्षमता (Merit) को सिद्धान्त पनि सँगसँगै आउने । कुनै पनि सार्वजनिक पदको नियुक्तिमा सक्षमता (Merit) लाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने । एउटा लिङ्ग, वर्ग र जातिमा विविध-जातिहरू हुने हुँदा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाका हरेक पटकमा नै सबै समावेशी वर्गहरूबाट नियुक्ति गर्न सकिने अवस्था हुन सक्दैन । ती जातीहरूबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सक्षमतालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्दा निजामती सेवा ऐनले झै आरक्षणको लागि छुट्‌याएको प्रतिशतको समकक्षमा राखेर नियुक्ति गर्न सकिने अवस्था नहुने ।

बाह्य तत्त्वको उपस्थितिले कसुर पूर्ण हुन नपाएको अवस्था हुनका लागि कसुरको जुन अवस्थामा बाह्य तत्त्वको प्रवेश हुन्छ, परिस्थिति त्यही बिन्दुबाट मोडिई कसुरजन्य कार्यको परिणाममा प्रतिकूल प्रभाव परेको हुनुपर्ने l घटनामा बालिकाले “दुख्यो” भनेपछि प्रतिवादीले उनको पेटमा वीर्य स्खलन गराई यौन कार्यलाई पूर्णता दिएको अवस्थामा योनि बाहिर वीर्य स्खलन गराएकोलाई बाह्य तत्त्वको उपस्थितिले कसुर पूरा नभएको भनी मान्न नसकिने l घटना भइरहेकै समयमा अर्थपूर्ण र संयोगिक तरिकाले देखा पर्ने तर तत्कालीन परिस्थितिलाई प्रभावान्तर गरी कसुर पूरा हुनबाट जोगाउन सक्षम नहुने त्यस्तो तत्त्वलाई अपराध पूरा हुन हस्तक्षेप गर्ने बाह्य तत्त्वको रूपमा ग्रहण गर्न नसकिने l

विवाह दर्ता विवाहलाई पुष्टि गर्ने एक विश्वसनीय तथा आधिकारिक प्रमाण हो तर विवाह दर्ता नभएको अवस्थामा विवाह नै नभएको भनी निष्कर्षमा पुग्नु तर्कसङ्गत नहुने । राहदानीमा आफ्नो नामसहित पतिको थर नराखेको र निकटतम व्यक्तिको महलमा पतिको नाम नराखेको भन्‍ने नै आधारमा श्रीमती होइन भनी अर्थबोध गर्नु उचित नहुने ।

एउटै जग्‍गाका सम्बन्‍धमा तहतह बिक्री भई नालिस परेको अवस्थामा मूल लिखत बदर नगरी पछिल्‍लो लिखत बदर गर्न कानूनत मिल्‍नेसमेत नदेखिँदा हदम्‍यादको गणना गर्दा लिखत पारित भएको पहिलो मितिलाई नै आधार मान्‍नु पर्ने । कानूनले निर्धारण गरेको हदम्‍याद नाघेपछि मात्र नक्‍कल सारी थाहा पाएको भन्‍ने आधारमा जहिलेसुकै लिखत बदर गराउनका लागि फिराद दायर गर्ने हक दिने हो भने कानूनमा हदम्‍यादको प्रावधान राख्‍नुको कुनै औचित्‍य नै नरहने । कानूनमै थाहा पाई सक्नुपर्ने समयावधि किटान गरी हदम्‍याद सम्बन्‍धमा व्‍यवस्था भएकाले तथ्‍ययुक्त भरपर्दो आधार र कारणको अभावमा भएको कानूनी व्‍यवस्थालाई नजरअन्‍दाज गर्न मिल्‍ने पनि नदेखिने ।

सजाय प्रतिवादीले गरेको कसुरबापत बेहोर्नु पर्ने व्यक्तिगत दायित्व हो । जहाँ कानूनले दामासाही हुने भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ सो अवस्थामा बाहेक सजाय गर्दा जनही सजाय नै निर्धारण गर्नुपर्ने ।

जुन आरोप लगाएर कुनै व्यक्तिले गरिरहेको रोजगारीबाट वञ्चित गरिएको छ, सो आरोपबारे आफैँ धारणा वा सफाइ राख्न पाउनु व्यक्तिको नैसर्गिक हकभित्रै पर्ने । कसुरको यकिन नगरी स्पष्टीकरण सोध्ने र पूरक कसुर र कानून उल्लेख गरी सजाय गर्नु न्यायोचित नहुने ।

प्रतिकूल भोगाधिकार हुनको लागि सम्पत्तिको स्वामीबाहेक अन्य व्यक्तिले लामो समयसम्म आफ्नो सम्पत्तिसरह बिना रोकावट भोग गरी बसेको अवस्थालाई प्रतिकूल भोगाधिकारको रूपमा लिनुपर्ने । स्वामित्ववालाको जानकारी बिना, गोप्य रूपमा चोरी, बलपूर्वक र जबरजस्ती रूपमा कुनै सम्पत्ति भोग गरेको अवस्थामा प्रतिकूल भोगाधिकार भएको मान्न नमिल्ने ।

मिसिल खोजी गर्दा फेला पर्न नसकेको भनिए तापनि अदालतमा भएको फैसलाबमोजिमको लगत राख्ने प्रक्रिया कानूनअनुसार नै हुन्छ । सो लगतको अस्तित्व स्वतः सिर्जना हुने होइन । अदालतमा फैसलाबमोजिम कैद जरिवाना असुलउपर गर्न लगत कसी राखेको अभिलेखलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सो लगत किताबमा असुलउपर गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएका कुराहरू सद्धे नै हुन् र प्रमाण पनि लिन मिल्ने ।

कुनै अपराध भएको भन्ने सूचनाको आधारमा अनुसन्धान प्रक्रियाको थालनी भएपछि सोही कसुरमा मात्रै अभियोजन हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित हुने हो भने अनुसन्धान र अभियोजन कार्यको परिभाषा नै सीमित हुन पुग्ने । कानूनबमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको कुनै पदाधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउन नहुने ।

जुन प्रयोजनको लागि सर्वप्रथम सम्पत्ति रोक्का राख्ने कार्य भएको हुन्छ सो प्रयोजन समाप्त नभई अरू निकायबाट राखिएको दोहोरो रोक्का कार्यान्वयन हुन सक्दैन । पहिलो रोक्काबाट नै सो सम्पत्ति लिलाम भइसकेको अवस्थामा सो सम्पत्तिमा अन्य निकायबाट राखिएको सर्तसहितको पटक पटकको अन्य रोक्का क्रियाशील नै हुने स्थिति नरहने ।

सेवाग्राहीले सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गरिसकेको अवस्थामा धितो प्रयोजनका लागि राखिएको घर जग्गा फुकुवा नगरी अनन्त कालसम्म रोक्का रहिरहने हो र समस्याग्रस्त भई बन्द भएको कर्जादाता संस्थाको नियमनकारी निकाय डिभिजन सहकारी कार्यालयले कर्जादाताको कर्जा चुक्ता भइसकेको अवस्थामा पनि रोक्का रहेको घर जग्गा फुकुवाका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाई नदिने हो भने त्यस्तो कार्यबाट व्यक्तिको निजी सम्पत्ति भोग चलन गर्ने अधिकारमा गम्भीर असर पर्ने मात्र नभई सहकारी ऐनको मूल उद्देश्य नै परास्त हुने ।

आफूले के कुन स्तरको काम गर्न के कति रकम आवश्यक पर्दछ सो कार्य सम्पन्न गर्नको लागि आफ्नो कम्पनीको क्षमताले भ्याउँछ भ्याउँदैन जस्ता कुराहरूको पूर्वविचार गरेर मात्र बोलपत्र भर्नुपर्नेमा बोलपत्र स्वीकृत भई सम्झौता गर्न बोलाएको अवस्थामा आएर मात्र काम गर्न नसक्ने भनी जानकारी गराउने कार्य निर्माण व्यवसायीको आचरणअनुकूलसमेत नदेखिने ।

संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाले प्रसूति सेवालाई अत्यावश्यक सेवा मानेको परिप्रेक्ष्यमा मानवीय हिसाबले पनि प्रसूति जस्तो अत्यावश्यक सेवा लिन आएका महिलालाई स्वदेशी वा विदेशी भन्ने आधारमा छुट्‍याएर व्यवहार गर्नु महिलाको प्रजनन हकको कोणबाट न्यायोचित हुन नसक्ने ।

भौतिक सबुद प्रमाणसँग कुनै छेडछाड (Tamper) गरिएको छैन भने यसले कुनै कुरालाई प्रमाणित गर्न वा खण्डन गर्न विश्‍वसनीय आधार दिन्छ । जुन मानव साक्षीको भन्दा बढी भरपर्दो हुन्छ । प्रस्तुत वारदातमा अनुसन्धानको क्रममा सङ्कलन भएको भौतिक सबुद प्रमाणसँग कुनै किसिमको छेडछाड भएको मिसिल संलग्न कुनै कागज प्रमाणबाट नदेखिएको अवस्थामा त्यस्ता प्रमाणलाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने ।

ज्यानसम्बन्धीको १७ नं. को व्यवस्थालाई परम्परागत फौजदारी कानूनको भाषामा व्याख्या गर्दा मतलबमा पस्ने त्यस्तो व्यक्तिले वारदात स्थलमा उपस्थित भई वारदात घटाउन प्रत्यक्ष सहयोग गरेको अवस्थामा निज मुख्यतः दोस्रो तहको मुख्य कसुरदार (Principal in the second degree, or accessory at the fact) र सो नं. को अन्त्यमा “लेखिएदेखि बाहेक अरू किसिमका मतलबीलाई” भन्ने शब्दावली प्रयोग भएबाट त्यस्तो अवस्थामा आरोपित व्यक्ति मतियार (aider, abettor, accessory before/after fact) समेत हुन सक्ने ।

एकै समयमा जारी भएका संहिताहरूमध्ये देवानी संहिताले हदम्यादभित्र फिराद दर्ता गर्न नसकिने “काबुबाहिरको परिस्थिति” पर्छ भन्ने मान्यता राखेर तत्‌सम्बन्धमा प्रावधानहरू समावेश गरेको देखिन्छ भने फौजदारी संहितामा सो सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख भएको देखिँदैन । यसको तार्किक आधार के हो भन्ने पनि प्रस्ट छैन । काबुबाहिरको परिस्थिति देवानी, फौजदारी सबै प्रकारका विवादका पक्षमा आइपर्न सक्ने ।