न्याय प्रशासन सञ्चालन गरी निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्नु अदालतको प्रमुख कार्य भएको तथा विधिको शासनसहितको कानूनी राज्यमा न्यायको सेवा प्रवाहमा अदालती कार्य तथा प्रक्रियामा अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्ने, अदालत वा न्यायिक निकाय साथै न्यायिक प्रकियामा संलग्न व्यक्तिउपर आक्रमण गर्ने वा अदालतप्रतिको जनआस्थामा गम्भीर रूपमा आँच आउने कुनै कार्य गर्ने, अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गर्ने वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गर्ने जस्ता कार्यलाई अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य मानिने ।

जाहेरी दरखास्तमा उल्लिखित विवरण प्रतिकूल हुने गरी जाहेरवालाले बयान गरेको अवस्थामा किटानी जाहेरीको आधारमा प्रतिवादीहरूले कुटपिट गरेको कारण मृतकको मृत्यु भएको भनी यकिन गर्न नसक्ने । केबल किटानी जाहेरी र शव परीक्षण प्रतिवदेनमा मृतकको मृत्यु टाउकोमा लागेको गम्भीर चोटका कारण भएको भनी उल्लेख भएको भन्ने आधारमा मात्र कोही व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने ।

जबरजस्ती करणी जस्तो अपराधमा पीडितको भनाइलाई महत्त्वपूर्ण प्रमाण मानिए पनि निजको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन जस्तो भौतिक प्रमाणको ठुलो महत्त्व रहने । पीडितको मौकामा भएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा जबरजस्ती करणी पुष्टि हुने लक्षण नदेखिएको रायको विपरीत ८।९ दिनपछि भएको अर्को स्वास्थ्य परीक्षणमा पीडितको कन्याजाली च्यातिएको बेहोरा उल्लेख भएको राय शङ्कास्पद देखिएबाट त्यस्तो प्रतिवेदनलाई स्वतन्त्र प्रमाण मानी ग्रहण गर्न नमिल्ने । प्रतिवादी मौकामा पक्राउ परेको र निजको स्वास्थ्य परीक्षण भएकोमा निजको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि हुने लक्षणहरू केही नदेखिँदा केवल प्रतिवादीको मौकाको साबिती बयानका आधारमा प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीको कसुरदार ठहर्‍याउन नमिल्ने ।

जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अपराध पीडित र तिनका परिवारसमेतका लागि पीडादायक र महिला विरूद्ध हुने जघन्य अपराध हो । तथापि पीडितले घटना विवरण कागज गर्दैमा मात्रै कसुरदार ठहर भइहाल्ने हुँदैन । पीडितले घटना विवरण कागजको बेहोरा र अदालतमा बकपत्र गर्दा एकै बेहोरा उल्लेख नगरी फरकफरक बेहोरा उल्लेख गरी आफूउपर कसुर नै नभएको भन्ने बकपत्र गर्दछन् भने अन्य प्रमाणको अभावमा अनुमान र शंकाको भरमा कसुर कायम गर्न नमिल्ने ।

साँझको ५ बजेपछि सबै सरकारी कार्यालय बन्द हुने हुँदा ५ बजेपछि र गस्तीको समयमा सडकमा चेकजाँचको क्रममा तत्काल तयार गर्नुपर्ने बरामदी मुचुल्कामा जनप्रतिनिधि वा सरकारी कर्मचारी प्रायः भेट हुन नसक्ने भएबाट अनुसन्धान अधिकृत प्र.ना.नि. को नेतृत्वमा बरामद गरिएको बरामद मुचुल्का सोही आधारबाट मात्र बेरितको भन्न नसकिने । लागु औषध कहाँबाट, कोसँग खरिद गरी कहाँ बिक्री गर्न लागेको भन्ने कुरा नखुलेकै कारणबाट आरोपित कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने आधार बन्न नसक्ने ।

बाल न्यायको उद्देश्य बालबालिकाअनुकूल न्याय हो र यस्तो न्याय गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कसरी हुन्छ भन्‍ने कुरा हेरिनुपर्ने । राज्यले प्रत्येक बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई सदैव ध्यान दिइनुपर्ने; उनीहरूको विकासका खातिर सकेसम्मका उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्ने; आफू विरूद्धको कारबाहीमा सामेल हुन पाउने तथा सो कारबाहीका हरेक चरणमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने एवं आफ्नो अविभावकसँग रहन पाउने जस्ता बालबालिकाको अधिकारको सदैव ख्याल गरिनुपर्ने तथा साधारणतः बालबालिकालाई कैद वा थुनामा राख्‍न नहुने र कानूनतः बालबालिकालाई कैद वा थुनामा राख्‍नै पर्ने भएमा पनि अन्य विकल्पहरूको सम्भावना नभएमा मात्र अन्तिम उपायको रूपमा त्यसमा पनि सीमित समयको लागि मात्र कैद वा थुनामा राखिनुपर्ने ।

सामान्यतयाः देवानी मुद्दामा प्राङ्न्यायको सिद्धान्त (res judicata) आकर्षित हुन्छ भने फौजदारी मुद्दामा दोहोरो खतराको सिद्धान्त (double jeopardy) आकर्षित हुने गरेको पाइन्छ । फौजदारी मुद्दामा एउटै वारदातबाट विभिन्न कसुर कायम हुनेमा बाहेक एकै विषयसँग सम्बन्धित कसुरमा दुईवटा सँगसँगै (subsequent) फौजदारी कारबाही चलाइएमा प्राङ्न्याय (res judicata) आकर्षित हुन्छ भने देवानी मुद्दाहरूमा दोहोरो खतराको सिद्धान्त (double jeopardy) आकर्षित हुँदैन । दोहोरो खतरा (double jeopardy) आकर्षित हुने देखिएमा फौजदारी मुद्दामा पनि प्राङ्न्याय (res judicata) को दाबी लिन सकिन्छ तर देवानी मुद्दाहरूमा प्राङ्न्यायको सिद्धान्त मात्र आकर्षित हुने ।

संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक हितको निमित्त राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नसक्ने र सडक सीमा तोकिएकोमा सडक सीमा र सडक सीमा नतोकिएको सार्वजनिक सडकमा सो सडकको किनाराबाट ६/६ मिटरसम्म पर्खालबाहेक अन्य कुनै किसिमको स्थायी बनोट (स्ट्रक्चर) वा भवन कसैले निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गरेको देखिए तापनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा जसको सम्पत्ति अधिग्रहण गरिएको हो, त्यस्तो सम्पत्तिको हकवाला व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने । क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराई कुनै पनि व्यक्तिको अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने कार्य संविधान एवं कानूनसम्मत नहुने ।

एउटा प्रयोजनका लागि रोक्का राखिएको सम्पत्ति सो प्रयोजनको समाप्त नभई अर्को प्रयोजनका लागि पुन: रोक्का राख्दा पहिले रोक्का राखिएको प्रयोजन नै निरर्थक वा प्रयोजनहीन हुने गरी दोहोरो रोक्का राख्न हुँदैन । प्रचलित कानूनले दोहोरो रोक्का राख्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई दिएको नहुँदा नेपाल बैंक लिमिटेडबाट धितोबन्धक रोक्का रहेको सुरक्षण सम्पत्ति नै पुन: दोहोरो रोक्का राखिएको कार्य मालपोत ऐन, २०३४, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिने ।

पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण सम्बन्धमा कानूनले तोकेका प्रक्रिया तथा सर्तहरूको परिपालना गरी वर्गीकरणमा समावेश हुन सहमति नै नभएको र पछि सहभागी नै नभएको पक्षले वर्गीकरणको नतिजाको परिणामबाट आफ्नो अधिकार हनन भएको भन्नु कानून तथा न्यायको रोहमा मान्य नहुने । कानूनले नै निर्दिष्ट गरेको निश्चित प्रक्रिया तथा सर्तहरूसहित सम्परीक्षणमार्फत वर्गीकृत गराउनुपर्ने अवस्थामा उक्त बाटोको अवलम्बन नै नगरी आफ्नो हकहितमा असर पर्‍यो भन्‍न कानूनतः मिल्ने नदेखिने । मापदण्डबमोजिम आफूले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य नै पूरा नगरेको अवस्थामा स्वतः अधिकारको सिर्जना हुन नसक्ने । कानूनबमोजिमको कर्तव्य पालन गर्दागर्दै पनि अधिकारको हनन भएको खण्डमा मात्र त्यसको कानूनी उपचार तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नलाई हक प्राप्त भएको मानिने ।

कानूनबमोजिम कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले संस्थापित बैंक, वित्तीय संस्था आदिबाट कानूनले तोकेको रीत प्रक्रिया पूरा गरी लिएको कर्जा अंश बन्डाका लागि कर्जा असुलीका कानूनी प्रक्रियासम्म कुरिरहनुपर्ने भन्नु न्यायोचित नहुने । त्यस्ता निकायमा सगोलको सम्पत्ति धितो राखेर लिएको कर्जामा धितो सुरक्षणमा राखेको सम्पत्ति बन्डा लाग्ने तर सोही धितोबाट लिएको कर्जा बन्डा नलाग्दा जुन अंशियारको नाममा ऋण रहेको छ सो अंशियारले समयमा ऋण चुक्ता नगरेमा कर्जा असुलीको प्रक्रिया प्रभावित हुने र सम्बन्धित अंशियारले आफ्नो अंशभाग छुट्टयाई लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ अदालत उदासीन हुन नमिल्ने । यस स्थितिमा त्यस्तो सम्पत्ति बन्डा लाग्ने अंशियारहरूबिच ऋणसमेत बन्डा गर्नु व्यावहारिक र न्यायोचित हुने ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई ढुङ्गामा कुँदिएको अक्षर जस्तो जड नियमका रूपमा लिन मिल्दैन । अपितु मुद्दाको तथ्य र विषयवस्तुबाट यसको यकिन गर्नुपर्ने । यसको सीमा र अपवादहरूसमेत रहेको हुन्छ । खासगरी नियमनकारी निर्णय (regulatory decision) गर्दा नियमले तोकेको प्रक्रिया पालना गरेको छ भने त्यसले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उद्देश्य पूरा गरेको मानिने । कुनै खास अवस्थामा लिखित स्पष्टीकरण नसोधिएकै कारण प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लङ्घन भएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । विधायिकी कानूनले कतिपय अवस्थामा छुट्टै सुनुवाइको मौका दिइरहनु नपर्ने गरी व्यवस्था गर्न सक्ने तर्फसमेत हेक्का राख्नु आवश्यक हुने ।

कुनै पनि सरकारी सङ्गठनमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनको स्तर त्यस्ता कर्मचारीहरूको दक्षता, उत्प्रेरणा र उच्च मनोबलमा आधारित हुन्छ । उच्च मनोबलयुक्त जनशक्तिले मात्र कुनै पनि सरकारी सङ्गठनको निर्धारित उद्देश्य, लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छन् । नेपाल स्वास्थ्य सेवामा कार्यरतहरूको मनोबल र उत्प्रेरणा तब उच्च हुन्छ जब यस्तो जनशक्तिलाई समायोजन गर्दा दिइने पदनाम कानूनबमोजिम सम्मानजनक हुन्छ । सेवामा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल र उत्प्रेरणा वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने विभिन्‍न तत्त्वहरूमध्ये कर्मचारीलाई कर्मचारी प्रशासनले दिने पद नाम पनि एउटा हुने ।

कारागार नियमावली, २०२० ले कैद कट्टीलाई हक अधिकारको रूपमा नभई कैदीले कारागारभित्र निर्वाह गरेको भूमिकालाई कारागार प्रशासनले जाँची हेरी सोबापत कैद कट्टीमा छुट प्रदान गर्न सक्‍ने सुविधाको रूपमा चित्रित गरी कैद कट्टी गर्नपर्ने गरी बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको नपाइने । कारागारभित्र इमानदारीसाथ काम गरेको नगरेको भन्‍ने सम्बन्धमा निजको इमानदारिता र बफादारिता निज स्वयंले निर्धारण गर्ने नभई सम्बन्धित कारागार कार्यालयले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हुने ।

कुनै पनि विवादका सम्बन्धमा अदालतबाट कानूनबमोजिम कारबाही चली कानूनले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि पूरा गरी अन्तिम भइसकेको अवस्थामा यस अदालतले सानातिना बहानामा असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी सम्पन्न भइसकेको काम कारबाहीलाई अकारण रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नु न्यायसङ्गत नहुने । एक पटक कानूनबमोजिम विवादको निरूपण भइसकेपश्चात् पुन: सोही विषयको विवाद सिर्जना गरी विवाद लम्ब्याउँदै जाने हो भने फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्तविपरीत हुन जाने ।

करारका पक्षहरूबिच करार सम्झौता भएको मितिदेखि नै करारीय दायित्व सुरू हुनसक्ने भए तापनि पक्षहरूबिच करार गर्दा नै कुन कार्य के कति समयमा सम्पन्‍न गर्ने, सम्पन्‍न नभएमा परिणाम के हुने, कस्तो अवस्था परिस्थिति परेमा करार रद्द भएको मानिने भन्‍ने जस्ता सामान्य सर्तहरू करारमा हुनु अपेक्षित हुने । करारमा संलग्न पक्षहरू वैध अपेक्षासहित सकारात्मक परिणामको लागि करार सम्झौता गरिने हुँदा करार सम्झौता गर्दादेखि नै कुन मितिमा करार भङ्ग हुनसक्छ भन्‍ने पूर्वअनुमान गर्न नसकिने, तर कुन अवस्था परिस्थिति वा सर्तको उल्लङ्घनमा करार भङ्ग हुन्छ भन्‍ने विषय पक्षहरूको क्रियाकलाप, आचरण, संवाद आदि जस्ता विषयका आधारमा निर्क्यौल गर्नुपर्ने ।

समावेशीको अर्थ सो वर्गबाट सहभागितासम्म सुनिश्‍चित गर्ने हो । परीक्षा वा अन्तर्वार्ता अनुत्तीर्ण व्यक्ति पनि उत्तीर्ण हुनुपर्छ भन्‍ने होइन । यस्तो तर्कलाई स्वीकार गर्न मिल्दैन । विशेषतः शिक्षाको क्षेत्रमा यस्तो तर्क स्वीकार गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्र नै धरासायी हुने ।

अंश मुद्दाका विवादित विषयहरूमा अंशियार पुस्ताका हाँगाको अवस्था र समयको अन्तराल, घरायसी लिखत एवम् मानो चुलो अलगको प्रमाण, भूमिसुधार कार्यालयमा भरिएको लगत, फाँटवारी एवम् भोग, दर्ता स्रेस्ता, अंशियारा भनिएकै व्यक्तिहरूबिच भएका बिक्री व्यवहार कारोबार, जग्गा वा सम्पत्ति घटबढ हुन पनि सक्ने, आदि आधार प्रमाणलाई व्यवहार प्रमाणको रूपमा मध्यनजर गरी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने ।

करारीय दायित्वसम्बन्धी विषय हो भन्ने मानेर कानूनी उपचारको मार्गसमेत अपनाएको अवस्थामा सोही विषयलाई लिएर रिट क्षेत्राधिकारबाट पनि समानान्तर रूपमा उपचार खोज्नु मनासिब नदेखिने । रिट क्षेत्रको प्रयोग जुनसुकै विषयमा गर्न सकिने नभई वैकल्पिक उपचार वा प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था नभएको अवस्थामा संवैधानिक वा कानूनी हकको प्रचलनका लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिने ।

करार निष्क्रिय वा समाप्त वा रद्द भइसकेको अवस्थामा करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ बमोजिम प्रदान गरिने उपचारको कुनै सान्दर्भिकता नरहने ।