 अनुचित कार्य गरेमा स्वीकार गरी हानि नोक्सानी व्यहोर्न मञ्जूर भएको अवस्थामा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी र फर्मका प्रोप्राइटर मिलेर कबुलियत सम्झौताबमोजिमको कार्य गर्दा सार्वजनिक पद धारण गर्नेले र फर्मले अनुचित कार्य गरेको र सार्वजनिक संस्थालाई हानि नोक्सानी भएकोमा सार्वजनिक संस्थालाई भएको हानि नोक्सानी फर्मबाट असूलउपर गर्ने गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क. बमोजिमको निर्णय गर्ने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नभएको भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.५)

 आफूले आफ्नै आमामाथि गरेको जघन्य कर्तुतको सविस्तार उल्लेख गरेको हुँदा घटना हुँदाका अवस्था निजको मानसिक अवस्था सामान्य रहेको भनी सहज अनुमान गर्न सकिने ।  वारदात हुनुभन्दा पहिलेको अवस्था वा घटनापछिका अवस्था नभई वारदात हुँदाको अवस्था दण्ड सजायको १ नं. प्रयोग हुने वा नहुने भन्ने कुराको निर्धारक हुन्छ । वारदातको अवस्थामा मानसिक सन्तुलन गुमेको थियो थिएन भन्ने मूल कुरा भएकाले यस किसिमका सजायमा छूटको दावी भएका मुद्दामा हेरिनु पर्ने घटना नै नबुझ्ने अवस्थामा मानसिक स्थिति रहेको भन्ने चित्रित हुन सकेको अवस्था छैन । सजायबाट उन्मुक्ति पाउने उद्देश्यले जिकीर लिएको हो वा वास्तविक रूपमा नै मानसिक रोगी हो भन्ने तथ्यको उजागर् घटनाक्रममा प्रतिवादीले खेलेको कार्यको भूमिकामा निर्भर हुने । (प्रकरण नं.५)

 पत्नीलाई आफ्नो इज्जतआमदअनुसार खान लाउन दिनुपर्ने कानूनी दायित्व लोग्नेमानिसको हुँदा त्यस्तो दायित्व बहन नगरेमा त्यस्ता लोग्नेमानिसको आर्थिक हैसियतका आधारमा त्यस्ता पीडित महिलाले खान लाउनका लागि मानाचामल माग गर्न सक्दछन् । मानाचामल माग गर्नेले बढी रकमको दावी गर्ने र मानाचामल भराई दिनुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले आफ्नो हैसियतभन्दा कम रकमका विषयमा प्रतिवाद गर्ने परिपाटी रहिआएको परिप्रेक्ष्यमा अदालतले त्यस्ता दावी र प्रतिवादको अन्तरविरोधको चिरफार गरी एउटा केन्द्रविन्दुलाई आधार लिई भरी पाउने रकमको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले न्यायिक सन्तुलन कायम गर्न सकोस् । यसको सन्तुलन कायम गर्ने माध्यम आर्थिक हैसियत भएकाले यही आर्थिक हैसियतले उचित दायित्वको सीमा निर्धारण गर्ने । (प्रकरण नं.३)

 विभिन्न निकायमार्फत् सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व पूरा गर्नु र त्यसका लागि विधायिकाबाट अनुमोदन गराई कानून निर्माण गर्नु कार्यपालिकीय कर्तव्य हो । त्यसैले प्रत्येक निकायका आ–आफ्ना कानूनी स्वरूप हुन्छन् र तिनमा नियुक्ति र अवकाशसमेतका विषयमा आफ्नै खालका विधिविधान हुनुलाई कानूनी रूपमा अन्यथा मान्न नहुने ।  एउटा निकायका सन्दर्भमा भएको व्यवस्था अर्को निकायका हकमा अप्रासङ्गिक हुन्छ । तसर्थ, सो निकायका सन्दर्भमा उठाइएका प्रश्न सो निकायको मातृकानूनको परिप्रेक्ष्यमा नै परख गरिनुपर्ने । (प्रकरण नं.३)

 घटनामा उपस्थित थिएनौं अन्यत्र रहेको थियौँ भनी जिकीर लिएतापनि अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान व्यहोरालाई अदालतमा बयान गर्दा उल्लेख गरी बयान गरेबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान अन्य सम्बद्ध प्रमाणहरूबाट पुष्टि गरिरहेकोमा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान व्यहोरा अन्यथा प्रमाणित गर्न सकेको नदेखिएको अवस्थामा व्यहोरा पूर्णरूपमा झूठा हो भन्ने कुरा विश्वसनीय नदेखिने ।  ठोस आधार प्रमाणको अभावमा अदालतमा इन्कारी बयान गरेकै आधारमा वारदात घटाएको वेलामा घटनास्थलमा मौजूद नरही अन्यत्र थिएँ भनी लिएको जिकीर प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयानलाई स्वेच्छाले गरेको बयान होइन रहेछ भन्नु तर्कसङ्गत नहुने । (प्रकरण नं.४)

 अति आवश्यक सुरक्षासम्बन्धी विषय गोप्य राख्नुपर्ने एउटा कुरा हुन सक्छ तर पदपूर्तिका सबै शर्त र सिद्धान्तहरू गोपनीय राख्नुपर्ने औचित्य नदेखिने ।  पारदर्शीताले सुरक्षालाई हरहालतमा अन्यथा असर पार्छ भन्ने कुरा गलत हो । सुरक्षा संवेदनशीलताको कुरा र सुरक्षा निकायको निमित्त प्रशासनिक कुराबीचको अन्तरलाई हेरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कामकारवाहीको गोपनीयता भङ्ग गर्ने गरी सो विषयहरूको सूचना माग गर्न आएको अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई असर नपर्ने नियुक्तिका सेवा, शर्त र पदपूर्ति गर्ने तरिका जस्ता सर्वसाधारणको सामान्य जानकारीमा रहन सक्ने कुराहरू जति सूचना पहुँचभित्र नपार्न मिल्ने नदेखिएकोले त्यसको वर्गीकरण गरी सेवा गठनसम्बन्धी कानूनको सान्दर्भिक अंशमा सम्बन्धित इच्छुक वर्गलाई पहुँच दिनु वाञ्छनीय हुन आउने । (प्रकरण नं.३)

 सेना जस्तो जिम्मेवार र अनुशासित संगठनमा नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्तिले अन्य कुनै निकाय वा व्यक्तिको निर्देशनकै भरमा त्यस्तो आदेश दिनु कर्तव्यप्रति सचेत रहेको भनी भन्न सकिने हुँदैन । सेनाको अनुशासन तथा आचरण निकै संवेदनशील विषय हुने र सेनामा संलग्न सैनिक अधिकृतको भूमिका राष्ट्रको सुव्यवस्था कायम राख्नमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने हुन्छ । आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि वा गैरकानूनी क्रियाकलाप हुन लागेमा वा भएमा त्यसलाई मूकदर्शक भै हेर्न वा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने ।  सम्बन्धित गणको गणपतिका हैसियतमा सेनाको पदमा कार्यरत् अधिकृतबाट रक्तचन्दन जस्तो जैविक विविधताको वस्तु संरक्षण गर्नुको सट्टा त्यस्ता वस्तु ओसारपसारको कार्यमा संलग्न कसूरदारलाई उन्मुक्ति दिने हिसाबले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गरेका सवारी साधनलाई राम्रोसँग जाँच गर्न मातहतका राष्ट्रसेवकलाई निर्देशन दिनुको सट्टा सहजै पार गर्न दिनु भनी निर्देशन दिनु सुव्यवस्था तथा सैनिक अनुशासन कायम राखेको र ओहदाअनुसारको आचरण गरेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

 राज्यले कानूनबमोजिमबाहेक कसैलाई स्वतन्त्रता उपभोग गर्न नसक्ने गरी थुनामा राख्न हँ’दैन । व्यक्तिलाई थुनामा राख्नको लागि कुनै न कुनै फौजदारी कसूर प्रमाणित भई सजाय तोकिएकै हुनुपर्दछ वा कानूनले थुनामा राख्न सक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेकै हुनुपर्छ । त्यसैले फौजदारी कसूर ठहर भई त्यसको सजाय स्वरूप थुनामा राख्नेबाहेकका अवस्थामा ब्यक्तिलाई सामान्यतया थुनामा राखिन नहुने । (प्रकरण नं.३)

 प्रचलित कानूनमा विवादसँग सम्बद्ध विषयमा नालिस वा उजूर गर्न भनी कुनै निश्चित् हदम्यादको व्यवस्था भएकोमा न्यायिक उपचारको माग गरी अदालतसमक्ष प्रवेश गर्ने पक्षले कानूनद्वारा निर्दिष्ट हदम्यादको अनुशरण गरेर मात्रै कानूनी उपचार खोज्नुपर्दछ । अदालतले पनि यस प्रकारको विवादमा न्यायिक निरूपणको क्रममा सर्वप्रथम फिराद कानूनमा उल्लिखित हदम्यादभित्र दायर भए नभएको कुरा यकीन गरी हदम्यादभित्रै दर्ता भएको देखिन आएमा मात्र विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गरी सम्बद्ध कानून र प्रमाणका आधारमा विवादको न्याय निरूपण गर्नुपर्ने ।  मुद्दामा हदम्यादको विषय विवादसँग सम्बन्धित कुनै पक्षले आफ्नो इन्छाअनुकूल संकुचित वा विस्तार गर्ने विषय नभई यो विशुद्ध विधायिकी कानूनद्वारा निर्दिष्ट भई प्राप्त हुने कानूनी हक हो । यस्तो हकलाई कुनै पक्षको अनुकूल वा प्रतिकूल हुने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।  कानूनमा हदम्यादको विषय जे जुनरूपमा र जसरी प्रयुक्त भएको छ, अदालतले पनि सोसम्बन्धी कानूनी प्रावधानको व्याख्या कानूनी शब्दको अर्थ र उद्देश्यअनुरूप मात्रै गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

 अदालतमा दायर भई नातातर्फ विवाद उठेको मुद्दामा वादी प्रतिवादीको नाताको यकीन गर्ने अधिकारक्षेत्र कानूनले सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई नै प्रदान गरेको पाइने । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा दायर हुन आएको नागरिकताको विषयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाई पाऊँ भन्ने निवेदनको आधारमा झूठा विवरण दिई नागरिकता लिएको भन्ने मुद्दा उठान गरी नाता यकीन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले डी.एन.ए. परीक्षण गर्ने भनी गरेको आदेशबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा नातासम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने अदालतको अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण हुन जाने । (प्रकरण नं.४)

 निर्दोषिताको अनुमान पाउने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तमा आधारित प्रावधानलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा राखेको हुँदा नागरिक अधिकारको पक्षमा भएको देखाउँदै सार्वजनिक सरोकारको विषय उठाउने निवेदकहरूले त्यसतर्फ ध्यान पुर्या्उन वाञ्छनीय हुने । (प्रकरण नं.५)