निर्वाचन चिह्नको निर्धारण गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई रहेको सन्दर्भमा केही चिह्नहरूलाई संरक्षित चिह्नको रूपमा निर्धारण गर्ने अधिकार पनि निर्वाचन आयोगलाई रहेको मान्नुपर्ने । दललाई आफूले रोजेको निर्वाचन चिह्न पाउने अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गरेको नदेखिएको तथा "गाई" निर्वाचन चिह्न नदिने गरी निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णय स्वेच्छाचारी र बदनियतपूर्ण रहेको भन्ने नदेखिने ।

मानव बेचबिखन र मानव ओसारपसार दुई भिन्‍न कसुरजन्य कार्य भएकोले दुवैको कसुरजन्य अवस्था, कसुरको प्रकृति एवम् परिणामसमेत फरक फरक हुने । यी कसुरहरू प्राय: सँगसँगै हुने भएकोले कुनै वारदातमा दुवै कसुर हुने वा कुनैमा एउटा मात्र पनि हुन सक्ने । एउटाको अभावमा अर्को कसुर नहुने भनी परिपूरक मान्‍न भने नसकिने ।

कानून व्यवसायीले बहस पैरवी गरेको छ भने पनि फैसलाको पूर्ण लेख तयार भएपछि निजले सोको नक्‍कल लिएको छ भने उक्त नक्‍कल लिएको मितिमा मात्र उसलाई फैसलाको पूर्ण लेखका बारेमा जानकारी हुने हुँदा निजले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४(१) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने प्रयोजनको लागि विधिवत् रूपले थाहा जानकारी पाएको मानिनुपर्ने । मुद्दाको सुनुवाइको दिन पक्ष वा निजको प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको र कानून व्यवसायीले बहस गरेको भन्‍ने आधारमा मात्र फैसलाको जानकारी प्राप्त भएको मानिने कार्यलाई न्यायिक र युक्तिसङ्गत मान्‍न नसकिने ।

उद्योगले प्रदूषण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आधुनिक प्रविधि तथा मेसिनरीहरू जडान गर्ने कार्यहरू गरेको, उद्योगको क्षमता वृद्धिको लागि परिमार्जित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (Revised IEE) प्रतिवेदन ससर्त स्वीकृत गराएको र स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणबमोजिम वातावरणीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित mitigation measures मा उल्लेख भएका अधिकांश कार्यहरू गरेको देखिएको अवस्थामा प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण पत्र प्राप्त नगरेको भन्ने आधारमा मात्र सिमेन्ट उद्योगले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथामको कुनै पनि उपायहरूको अवलम्बन नगरी उद्योग सञ्चालन गरेको भनी मान्न नमिल्ने ।

कसुरदार ठहर गर्नको लागि परिवारका केही सदस्य वारदातमा संलग्न रहेबाट परिवारका सबै सदस्य संलग्न रहेको अनुमान गर्नु न्यायसङ्गत नहुने । कसुरदार ठहर गर्न कसुरजन्य कार्य गरेकै हुनुपर्ने ।

प्राकृतिक स्रोतहरू सार्वजनिक न्यासको सिद्धान्त (Public Trust Principle) अन्तर्गत राज्य र त्यस भूगोलमा बस्ने जनताका पनि साझा सम्पत्ति हुन । राज्य देशकै अभिभावक र संरक्षक (Trustee, Guardian or Protector) भएको हुँदा संविधान र कानूनको माध्यमद्वारा त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व पनि राज्यको हुने । साथै राज्यले यस्तो राष्ट्रिय प्रकृतिको साझा सम्पत्तिजस्तो प्राकृतिक स्रोत कानूनको प्रक्रिया अपनाएर ठेक्‍का र टेन्डरमा दिए पनि गैरकानूनी तरिकाले कानूनी सीमा र दायराभन्दा बाहिर गएर वन, जङ्गल, घाँस, दाउरा, पानी, वनस्पति, जीवजन्तुको बासस्थान, गाउँ वस्ती, जमिन, प्रकृति जस्ता आम समुदाय वातावरण र प्राणीजगत्‌सँग सम्बन्धित चीजवस्तु र क्षेत्रलाई असर पुर्‍याउने गरी जथाभावी अनियन्त्रित रूपमा उत्खनन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नहुने ।

प्रतिवादीहरू नाबालिग भएको कारण अर्को पीडित नाबालिगलाई क्षतिपूर्ति नभराउने हो भने समानताको हक प्रतिकूल भई पीडितलाई अन्याय पर्न जाने । प्रतिवादीहरू नाबालिग भएको कारण क्षतिपूर्ति भर्नु नपर्ने भन्‍ने जबरजस्ती करणीको महलमा उल्लेख भएकोसमेत नपाइने । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ बालबालिकाको हक हितको संरक्षण गरी उनीहरूको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकास गर्ने उद्देश्यसहित बनेको ऐन हो । उक्त ऐन विशेष ऐन भई बालबालिकाले गरेको कसुरमा अन्य वयस्क उमेरका व्यक्तिले गरेको भन्दा सजायमा केही छुटसम्म प्रदान गरेको अवस्थालाई ऐनले क्षतिपूर्तिको दायित्वसमेत बेहोर्नु नपर्ने गरी छुट प्रदान गरेको भनी अर्थ गर्नु मनासिब नहुने ।

कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने छ भनी उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्‍यमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित नभएसम्म भन्‍ने कारण देखाई निवेदकहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन रोक्नु उचित नहुने ।

विद्यार्थीको हकहितको आवरणमा कलेजले गरेको बेरित वा गैरकानूनी भर्नालाई सदैव वैधानिकताको आवरण दिनु उचित नहुने, यस्तो अनियमित वा गैरकानूनी कार्य गर्न शिक्षण संस्था अग्रसर हुन्छ भने त्यसको परिणाम त्यस्ता सम्बन्धित संस्थाले तथा जानीजानी त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुन्छन भने सम्बन्धित विद्यार्थीहरूले समेत भोग्न पर्ने । शैक्षिक संस्थाले कुनै अनियमितता गरेको भए त्यसतर्फ अनभिज्ञ भई आफूले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य र वहन गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरी भर्ना भइसकेका र अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले अध्ययनबाट वञ्चित भई अरूले गरेको गल्तीको सजाय भोग्नु वाञ्छनीय नहुने ।

भारतले न्युयोर्क महासन्धिमा आरक्षण (Reservation) राखेको, पारस्परिकताको हैसियत प्राप्त गर्न भारतीय कानूनमा नै आधिकारिक राजपत्रमा सूचीकृत गरिनुपर्ने व्यवस्था रहेको र सोही कानूनी व्यवस्थाअनुसार भारतीय अदालतहरूले व्यवहार गरेको देखिएको, भारतको कानूनी व्यवस्थाले नेपालको हकमा पारस्परिकतालाई स्वीकार नगरेको र पारस्परिकताको अवस्था छ भनी सन्तुष्ट हुने अधिकार भारतको केन्द्रीय सरकारमा रहेको देखिइरहेको, सो अधिकारको प्रयोग गरी आधिकारिक राजपत्र (Official Gazette) मा सूचना प्रकाशित भई नसकेको अवस्थामा भारतीय मध्यस्थद्वारा दिइएको निर्णयले नेपालको मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३४ को सर्त पूरा गर्छ र सो निर्णय नेपालमा कार्यान्वयन हुन सक्छ भनी सन्तुष्ट हुन सकिने अवस्था नदेखिने ।

जात, जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय, लिङ्ग वा यस्तै असङ्गत कुराका आधारमा अन्यथा आग्रह, पूर्वाग्रह वा कुनै अनुचित अभीष्ट राखेर स्वेच्छाचारी तबरबाट निर्णय गरिएको अवस्थामा बाहेक सामान्यतया: स्थानीय सरकारको तहबाट कानूनको दायराभित्र रही भए-गरिएका विकास निर्माण वा जनस्वास्थ्य व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत विषयमा अदालतबाट हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने ।

एकै तहमा पनि फरक फरक पदनाममा रहेर गर्नुपर्ने कार्य विवरण फरक हुन सक्ने । कर्मचारीले आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा स्तरवृद्धि भई प्राप्त गरिसकेको पदलाई जुनसुकै कारण र बेहोराले पनि फरक पर्ने गरी समायोजन गरिँदा निजले गर्नुपर्ने कार्य प्रकृतिमा फरक मात्र पर्ने नभई यसले कर्मचारीको मनोवृत्तिमा समेत प्रतिकूल असर पर्न गई समग्र कार्य सम्पादनमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने ।

वृद्धावस्थाको महिला आफैँ जग्गा आवाद गर्न सक्ने अवस्थामा नरही सोजग्गा उपभोग गर्ने निजको एकाघरको छोराउपर परेको फिरादलाई अन्यथा मान्‍न नमिल्ने ।

प्रतिवादीले पीडितको शरीरमा कहीँकतै कोतरिएको छैन भनी पीडितसँग करणी भएको भए निजको शरीरमा सङ्घर्षका चिह्न हुनुपर्ने हो भन्‍नेतर्फ सङ्केत गरेको अवस्थामा पीडित अवोध नाबालिगले प्रतिवादीउपर प्रतिकार गर्न सक्ने अवस्था नै नआउने हुँदा शरीरमा चिथोरिएको कोतरिएको प्रमाणको खोजी गर्नु तर्कसङ्गत नहुने ।

दुई जना प्रतिवादीहरू मिली संयुक्तरूपमा गरेको चोरीको कसुरमा जो जससँग जे बरामद भएको छ त्यतिको मात्र बिगो कायम गरी सोबमोजिम जरिवाना गर्न नमिल्ने । दुई जना मिली वारदात गरेको पुष्टि भएपश्‍चात् दुई जनासँगबाट बरामद भएका वस्तुहरूमा दुवै जनाको दायित्व कायम गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने ।

बेपत्ता हुनेको नाममा दर्ता भएको जग्गा हक पुग्नेले दर्ता गर्न हकवाला सबैको सहमति हुनुपर्नेमा अन्यथा नहुने तर जग्गा भोगचलन गरिरहेको व्यक्तिले आफूले अटुट रूपमा भोगचलन गर्ने दूषित मनसायका साथ सहमति दिएन भने त्यस अवस्थामा उक्त जग्गा हकवालाहरूबिच भागबण्डा गरिदिनुपर्ने ।

कुनै वस्तुको मूल्य कुनै चरणमा नखुलेको अवस्थामा सोको चलन चल्तीको बजार मूल्यलाई आधार लिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला तर कुनै चरणको मूल्य स्पष्ट खुलेको अवस्थामा सो चरण पार गरी अर्को चरणमा प्रवेश नभएसम्म सो चरणको खुलेको मूल्यलाई नमानी बजार मूल्य यति रहेको वा रहन सक्ने भनी त्यसलाई आधार मानी बिगो कायम गर्नु उपयुक्त नहुने ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०७४ को दफा १५५ को उपदफा (१) को कानूनी व्यवस्थामा उल्लिखित कसुरदारको उमेर, कसुरको गम्भीरता, कसुर गरेको तरिका, आचरण र निजलाई छोड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानून र व्यवस्थामा खतरा पुग्ने नपुग्ने एवम् त्यस्तो कसुरदारलाई कारागारमा राख्‍न उपयुक्त हुने वा कैदबाट छोड्न उपयुक्त हुने भन्‍ने विषय मुद्दाको तथ्यको रोहमा निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको विषय देखिँदा मुद्दा फैसला हुँदाका बखत नै सो विषयमा समेत आदेश हुनु उपयुक्त र वाञ्छनीय हुने भए तापनि ऐनमा त्यस्तो आदेश फैसला गर्दाकै अवस्थामा हुनुपर्ने भनी स्पष्ट उल्लेख नभएको र “आदेश दिन सक्ने छ” भन्ने शब्दावलीको प्रयोग भएको देखिँदा फैसला गर्दाका अवस्थामा बाहेक पछि पनि त्यस्तो आदेश गर्न सकिने ।