क्षेत्रीय अदालत नियमावलीको नियम १८(ङ) मा सिंगलबेञ्चले तल्लो अदालतको निर्णय फरक पर्ने देखेमा डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा अञ्चल अदालतको इन्साफ फरक पारी सिंगलबेञ्चले गरेको निर्णय उक्त नियमको त्रुटि देखिएकोले उक्त निर्णय बदर हुने । (प्रकरण नं. १०)

अदालतबाट भएको निर्णय अनुसार गरी नामसारी दर्ता गरिदिन लेखी पठाएअनुसार मालपोत कार्यालयले दर्ता गरेको भन्ने भएबाट अदालतको फैसलालाई कार्यान्वित गरेकोमा निवेदकलाई नबुझेकोले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भयो भन्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ८)

जरीवाना गरेको सम्बन्धमा जरीवाना गर्नु पूर्व आफ्नो कुरा भन्न पाउने अवसरबाट बञ्चित गरिएको देखिन्छ । यसरी बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत गरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ११)

वादी दावीमा निर्णय नगरी वादीको निवेदनपत्र तामेलीमा राख्ने गरेको सर्वथा उचित पर्दैन, त्यस्तो बेरीत र कानुनको आधार नभएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)

अभियुक्तले मारेको हो भनी प्रहरीमासमेत साविती कागज गरेको देखिँदा ज्यानसम्बन्धीको १३(१) बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद ठहराएको इन्साफ सदर ठहर्ने । (प्रकरण नं. १८)

बक्सिङ हानेको रिसमा एकैपटक चुप्पी रोपेको मर्मस्थानमा पर्न गई ज्यान मर्न गएको देखिएको यस्तो स्थितिमा सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्दा सजाय चर्को पर्ने देखिएकोले अ.बं.१८८ नं. बमोजिम सजाय घटाउन पर्ने राय जाहेर गरेको मनासिव देखिएकोले अभियुक्त पुनरावेदकलाई १० वर्ष मात्र कैद हुने । (प्रकरण नं. १२)

मृतकसँग ज्यान लिने इवीलाग वा मनसाय भएको मिसिल प्रमाणबाट देखिन नखाएको अभियुक्तले गरेको कर्तव्यबाट मानिस मर्ला जस्तो नदेखिए पनि त्यसैद्वारा ढुंगाले हानी लागेको चोटबाट निधारमा रगत जम्न गई मरेको देखिन आएकोले अभियुक्तले ढुंगाले हानेको चोटबाट ज्यानसम्बन्धीको ५ नं. अनुसार भवितव्य भई मरेको ठहर्ने । (प्रकरण नं. २१)

तत्कालीन मुलुकी ऐन बाँकी नतिर्नेको १७ नं. को व्यवस्थालाई २०२० साल भाद्र १ गते देखि प्रचलित नयाँ मुलुकी ऐन बाँकी नतिर्नेको ९ नं. मा व्यवस्था गरी सो ऐनमा उल्लिखित कुरामा उजूर गर्ने हदम्याद उक्त नयाँ मुलुकी ऐन बाँकी नतिर्नेको ११ नं. ले २ वर्षको हदम्याद तोकिएको हुँदा सो म्यादभित्र फिराद गर्ने हदम्याद नतोकिएको जहिले पनि फिराद गर्न पाउने तत्कालीन बाँकी नतिर्नेको १७ नं. को कुरामा फिराद लाग्दैन भन्न मिल्ने नदेखिएकोले नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएको मितिले बाँकी नतिर्नेको ११ नं. का म्याद २ वर्षभित्रकै दर्ता भएको–फिराद हदम्याद भित्रकै देखिने । (प्रकरण नं. १५)