 लिखित संविधान भएको मुलुकमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास कानूनमा आधारित, कानून संगत र कानूनसम्मत हुनुपर्दछ भन्ने कुराको दुईमत हुन सक्दैन । संविधान वा कानूनको कुनै प्रावधानमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको अन्तिम र सर्वमान्य निर्णय अदालतबाट नै हुने हो । तर, त्यसो भन्दैमा सबै र सर्व कुरामा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।  संविधानमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्दा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका बेग्लाबेग्लै विशिष्ट भूमिका निर्धारण गरिएका कुराहरूलाई न्यायीक व्याख्याबाट निष्कृय वा निरर्थक बनाउन पनि नमिल्ने ।  स्वस्थ्य र सुव्यवस्थित राजनीतिक परम्पराको विकास नभई र सो गर्ने तर्फ ध्यान नदिई हरेक राजनीतिक विवादमा अदालतलाई समावेश गराउन खोज्ने र अदालत समावेश हुँदै जाने हो भने देशको राजनीति जनताको भावना, मनस्थिति र सम्बेदनाबाट टाढा जान सक्छ । अदालतबाटै राजनीतिक प्रक्रिया संचालन गर्ने प्रवृतिको विकास हुँदा जनता जनमत र जनभावनाको भूमिका घट्दै जाने र जनता देशको राजनीतिक व्यवस्था प्रति उदासीन र निष्कृय हुन सक्दछ । राजनीतिक विषयवस्तुका सम्बन्धमा स्वस्थ र सुव्यवस्थित परम्पराको प्रादुर्भाव र विकास तर्फ नै राजनीतिक प्रक्रियालाई अघि बढ्न प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । जसको लागि राजनीतिक विषयहरूबाट अदालत अलग रहनु नै श्रेयस्कर हुने । (प्रकरण नं.९)

 कुनै लिखत करार हुनका लागि दुई पक्षले कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कुनै प्रतिफल वापत सम्झौता गरिएको लिखत नै करार हो । तर, बैना बट्टाको लिखत दुइ पक्षले हस्ताक्षर गरी गरिने कुनै सम्झौता नभई एक पक्षले अर्को पक्षलाई कुनै चल वा अचल सम्पत्ति बिक्री गर्न मंजुर गरी सो वापत अग्रिम रकम बुझी लिई गरी दिने लिखत हो । बैनाबट्टाको कागजमा दुइ पक्षको हस्ताक्षर परेको हुँदैन । त्यसकारण एक पक्षले कुनै रकम अग्रिम रुपमा बुझी लिई गरी दिएको लिखतलाई करार भन्न नमिल्ने र यस्तो लिखतका सम्बन्धमा करार ऐन, २०२३ को व्यवस्था आकर्षित हुने नभई लेनदेनको व्यवहार भन्नु पर्ने हुन्छ र यस्तो लिखतका सम्बन्धमा सोही लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद लाग्ने ।  बैना कागज अन्तर्गतको विषयमा करार ऐन, २०२३ बमोजिम नालेश गर्नुपर्ने भन्न मिल्ने नहुँदा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अन्तर्गत फिराद परेकोलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१५)  बैना बट्टाको कागजका सम्बन्धमा करार ऐन, २०२३ बमोजिम हुने नभई लेनदेन व्यवहारको ४० नं.नै आकर्षित हुने र लिखतमा उल्लेख भए बमोजिम २ वर्ष भित्र दर्ता भएको वादीको प्रस्तुत फिराद उक्त ऐनको हदम्याद भित्र नै रहेको देखिँदा हदम्याद नाघेको भनी खारेज गर्ने ठहराएको फैसला कानुनको व्याख्यात्मक त्रुटि हुने । (प्रकरण नं.१७)

 अंशियारहरूका बीचमा गोश्वारा अंशवण्डामा राखिने सम्पत्ति कुनै स्थायी प्रकृतिको र कुनै अस्थायी प्रकृतिको हुने हुन्छ । त्यस्ता प्रकृतिका सम्पत्तिहरू स्थायी रुपमा गोश्वारा अंशवण्डामा राखिने हुन्छ र यस्तो सम्पत्ति अंशियाराहरूको अंशवण्डा र सामुहिक उपभोगको आधारमा सार्वजनिक महत्वको पनि हुन जान्छ भने अन्य प्रकृतिका घर जग्गा चल धनमाल पछि अंशियारहरूका बीचमा भएको सहमति अनुसार विभाजन भएको हुन्छ। कुनै पनि प्रकृतिको गोश्वारा अंशवण्डा सम्पत्तिमा कुनै खास प्रयोजन भने रहनु अनिवार्य हुने । (प्रकरण नं.२१)  गोश्वारा अंशवण्डा सम्पत्तिले पार्न सक्ने प्रभावहरूको बारेमा विश्लेषण गर्दा यसमा सम्पत्ति गोश्वारामा राखिएपछि त्यसले अंशियार अंशियारका बीचमा अधिकार एवं कर्तव्यको सिर्जना गरेको हुन्छ । सबै अंशियारहरूको मंजुरी सहमतिबिना सम्पत्तिको हक एवं स्वामित्व हस्तान्तरण एवं परिवर्तन हुन सक्दैन । तर, एक अर्का अंशियारहरूका बीचमा प्रतिकूल भोग भने हुन सक्दछ । संक्षेपमा अशंवण्डा गोश्वारा सम्पत्तिले सामुहिक अधिकार एवं कर्तव्यको सिर्जना गर्दछ । जसलाई पालन गर्नमा सम्पूर्ण अंशियाराहरू बाध्य हुनुपर्ने। (प्रकरण नं.२२)

 बैंकले तोकेको शर्त पुरा गरी बैंकलाई विश्वास लाग्दो र चित्त बुझ्दो सुरक्षण दिई बैंकको कानूनी Requirement पुरा गरेमा र बैंकले विश्वास गरेमा सुरक्षणले खामेसम्मको रकम बैंकको स्वविवेकीय अधिकार अन्तर्गत निवेदकले ऋण पाउन सक्छन् । बैंकबाट ऋण पाउनै पर्छ वा ऋण Rescheduling र Restructuring हुनै पर्छ भन्ने कसैको पनि मौलिक र कानूनी हक हुन नसक्ने ।  बैंकले ऋण Rescheduling र Restructuring गर्ने भन्ने केवल बैंकको स्वविवेकको कुरा हो । यसका साथै देशको Central Bank को हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को अधिकार प्रयोग गरी बेला बेलामा जारी गरेको निर्देशनको अधिनमा रही ऋण लिंदा ऋणीको हैसियतले निवेदकले Repayment Schedule अनुसार ऋणको साँवा व्याज र अन्य शुल्क भुक्तान गरे नगरेको हेरी बैंकलाई विश्वास लागेमा बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन र आफ्नो Guideline अनुसार विचार गर्ने कुरो हो । कुनै पनि ऋणिलाई Rescheduling र Restructuring बैंकले दिने सुविधा सम्म मात्र हो । सुविधा भनेको मौलिक हक या कानूनी हक या कुनै अधिकार नभएकोले Rescheduling र Restructuring गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा धारा ८८(२) बमोजिम निवेदन नै लाग्न नसक्ने। (प्रकरण नं.४६)  सामान्य कानूनको प्रयोगमा कानून बनाएर पनि लिंगको आधारमा सम्पत्ति सम्वन्धी हक भोग गर्नमा घटी बढी वा भेदभाव गर्न सकिदैन । तर, विशेष कानुन बनाएर Reasonable Classification को आधारमा गरिएको भेदभावलाई भेदभाव मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.४७)

 मुलुकी ऐन दण्ड सजायको १ नं.मा “आफूले गरेको कामको प्रकृति र परिणाम थाहा नपाउने गरी मगज बिग्रेको वा बौलाएको रहेछ भने निजलाई खत बात लाग्न वा कुनै प्रकारको सजाय हुन सक्दैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिँदा उक्त कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुनको लागि अभियुक्त आफूले गरेको कामको प्रकृति र परिणाम थाहा नपाउने प्रकृतिको हुनु पर्ने । (प्रकरण नं.२६)  प्रतिवादीलाई सिजोफिरीनिया रोग लागि यसको परिणाम यस्तै हुन्छ भन्ने सम्पूर्ण स्थिति थाहा पाउन नसक्ने स्थिति भएको नदेखिँदा आफूले होसियारीपूर्वक गरेको कामको प्रकृति थाहा नभएको भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.२६)  मानसिक रोगबाट पीडित भएपनि वारदात हुनुपूर्व यी प्रतिवादी घरबाट जथाभावी हिड्ने, खाना नखाने लगायतका अस्वभाविक क्रियाकलाप गरेको भन्ने खुल्दैन । वारदात घटाउनु भन्दा तत्काल अघि पनि यी प्रतिवादी पूर्ण सचेत अवस्थामा देखिन्छन् । वारदात पछि आफूले गरेको अपराध छुपाउन सक्छु कि, बच्न सक्छु कि भन्ने भावानाबाट प्रेरित भई फरार भएको अवस्था छ । अतः प्रतिवादीले वारदात अघि र पछि गरेका कार्यहरूबाट त्यस्तो कामको प्रकृति र परिणामनै थाहा नपाउने गरी मगज बिग्रेको वा पागल भएको भन्ने नदेखिँदा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १ नं. समेत प्रस्तुत वारदातमा आकर्षित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२७)

 कुनै अचल सम्पत्ति दाइजो हो भन्ने कुरा लिखतबाट नै देखिनु पर्ने र सो कुरा तथ्यपूर्ण रुपमा त्यस्तो जिकिर लिने पक्षले स्थापित गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.२२)  लिखतमा नै स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको नदेखिएको र लिखतमा नै अभिव्यक्त नभएको कुरा पछि मुद्दा चल्दा जग्गाको दाताले मौखिक रुपमा व्यक्त गरेको कुरालाई अदालतले आधारभूत प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने ।  जग्गा दाताको निकै लामो अन्तराल पछि व्यक्त कथनले मौकामा लिखतमा उल्लेख नभएको वेहोराको पूर्ति गर्दछ भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२३)

 जबरजस्तीकरणी जस्तो संगिन फौजदारी अपराधमा पीडित, पीडितको साक्षी जाहेरवालाका सम्बन्धमा अदालतले परिस्थितिलाई गम्भिर रुपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । जाहेरवाला, पीडित, पीडितको साक्षी उपरको डर, धाक, जिउ ज्यानको खतरासम्मको कारणबाट जाहेरी समयमा नपरेको, शारीरिक जाँच हुन नसकेको वा साक्षी उपर अनुचित प्रभावमा पर्न सक्ने सम्मको अवस्था रहे नरहेको सो कुराको मूल्याङ्कन हुनु पर्ने ।  डर, धाक, जिउ ज्यानको खतराको कारण जाहेरी समयमा नपर्न पनि सक्छ । डर धाकको प्रभाव न्यूनीकरण वा सुरक्षाको अनुभूति पश्चात अपराधको जानकारी वा जाहेरी पर्नुलाई अवस्थाको बाध्यताको रुपमा लिनु पर्दछ । यस्तो अवस्थाको विद्यमानतामा शारीरिक परीक्षण हुन नसक्नु स्वभाविक नै हुन्छ । जिउ ज्यानको खतराको कारणले समयमा जाहेरी नपरेको वा शारीरिक परीक्षण हुन नसकेको अवस्थाबाट न्यायीक कार्यमा जटिलता आउन सक्ने । पीडित वा साक्षीहरूको संरक्षण सम्बन्धी कानून वा कार्यक्रमको अभावमा यस्ता परिस्थितीको पुनरावृत्ती भइरहन सक्छ । तथापि अन्य प्रमाणको आधारमा अपराधको छिनोफानो र न्याय प्रदान गर्ने कार्य सम्पन्न हुनु पर्ने । (प्रकरण नं.२६)

 विधायिकाले कुनै पनि कानून बनाउँदा वा त्यसमा संशोधन वा खारेज गर्दा सो कानूनको आवश्यकता, औचित्यतता, प्रभावकारीता समेतलाई विचार गर्ने ।  सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम भराई पाउने क्षतिपूर्ति, घर खर्च र किरीया खर्च तत्काल भराईदिने प्रकृतिको कार्य मानी सो काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट गराउँदा प्रभावकारी हुने ठहर गरी विधायिकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको देखिन आउँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कानूनले स्पष्ट रुपमा तोकेको काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नगरेको वा गर्न नसकेको जस्ता काल्पनिक र अनुमानित कुराहरू तेर्साएर सबै विवादित बिषयको निर्णय अदालतले नै गर्नुपर्दछ भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।  जुन काम जुन निकाय वा पदाधिकारीले गर्नुपर्ने गरी कानूनले ब्यवस्था गरेको छ त्यसबाट नै त्यो काम सम्पन्न गरिनुपर्छ भन्ने कानूनको सिद्धान्त समेतका आधारमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ बमोजिमको घर खर्च, किरीया खर्च र क्षतिपूर्ति भराइदिने निकाय जिल्ला अदालत नभै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै हुने । (प्रकरण नं.२५)