पेन्सनको दावी निवेदकले गरेकोमा निजामती सेवा गरेबापत ऐन नियमबमोजिम पाएको पेन्सेनलाई अन्यथा गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय सामथ्र्य प्राप्ति गर्न पर्याप्त हुँदैन भन्ने कुरा मिति ०३५।१।१ देखि लागू भएको निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश ५ को नियम प्रकाश भएकोबाट प्रष्ट भएको छ । सो नियम लागू हुनुभन्दा अघिको पेन्सन निवेदकले पारिश्रमिक लिए पनि पाउने देखिएको हुँदा मिति ०३५।१।१ को अघिल्लो दिनसम्मको पेन्सन बापतको रुपैयाँ“ निवेदकलाई नदिने भनी गरेको कारवाई समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । पारिश्रमिक नलिएको समयको पेन्सन कानूनबमोजिम हुने हुनाले यस्मा दावी बेगर बोली रहन नपर्ने । (प्रकरण नं. ९)

खोल्सा तथा पर्ति भएको जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको परिभाषाभित्र नपर्ने । (प्रकरण नं. ७)

रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. को देहाय २ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार अदालतबाट निर्णय गराउनु भनी सुनाई दिनुपर्नेमा मालपोत कार्यालयबाट सो अनुसार गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन परी जाँदा जिल्ला कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोबाट वादीले निखन्न पाउने ठहर गरेको देखिएको र रजिष्ट्रेशनको महल ३५ नं. को देहाय २ मा गरिएको व्यवस्था प्रतिकूल छ अतः आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी जिल्ला कार्यालयबाट गरिएको निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

प्राकृतिक व्यक्तिलाई कानूनले वर्जित गरेको देखि बाहेक सबै कुरा गर्ने अधिकार हुन्छ । तर कानूनद्वारा श्रृजित व्यक्तिलाई कानूनले दिएजति अधिकार मात्र प्रयोग गर्ने शक्ति हुन्छ । जिल्ला पञ्चायत एक संगठित संस्था भएकोले यो एउटा कानूनी व्यक्ति हो, कानूनले दिएको अधिकारभित्र रहेर यस्ले आफ्नो क्रियाकलाप गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ८)

अधिकार नभएको कुरामा अ.बं.१७ नं. अन्तर्गत परेको निवेदनबाट कैफीयत तलब गरी पुनरावेदन सुनेको जस्तो तरीका अपनाई भूमिप्रशासन कार्यालयबाट दाखिल खारेज गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिने गरी भएको ठहर निर्णयलाई बदर हुने ठहर्छ भनी गरेको प्र.जि.अ.जिल्ला कार्यालय दाङको निर्णयबाट अ.बं. १७ नं. को त्रुटि गरेको देखिने । (प्रकरण नं. १४)

मदिरा ऐन, २०३१ प्रारम्भ भएको ऐनले मदिरा राख्नलाई पनि इजाजतपत्र लिनुपर्छ भन्ने कुनै व्यवस्था गरेको देखिएन । मदिरा राख्नु अपराधजन्य कार्य हो भनी उक्त ऐनले दण्डनीय बनाएको नपाइने । (प्रकरण नं. २०)

जबरजस्ती करणीको महलको ४ नं. मा उल्लेख भएको हुलहुज्जत गर्ने, जबरजस्ती लग्ने र समाउने इत्यादी जुनसुकै काम गरे पनि जबरजस्ती करणी गर्ने काममा सहयोग पुर्याजएको मान्नु पर्छ । (प्रकरण नं. १४

(१) वादीलाई खान लाउन नदिई घरबाट निकाला गरेमा र निजको साथमा नावालक छोरासमेत भएकोले लोग्ने बाबु उपर फिराद परेको यस्तो अवस्थामा वादीले अंशबण्डाको १० नं. को आधारमा अंशमा दावी गर्न पाउने र वादीलाई प्रतिवादीले कुटपिट गरी घरबाट निकाला गरेको भन्ने तथ्य ठहर भएकोमा लोग्ने स्वास्नीको ४ नं. को ऐन लागू हुने । (प्रकरण नं. १०)

अ.बं.१३३ नं. को प्रयोग कुन हालतमा हुने हो भन्ने अधुरो कुरा खुलेकोलाई पुरा गर्न पर्यो. भने मात्र नखुलेको कुरालाई खुलेको अंशबाट कागज गराउन हुन्छ । दर्तावालाको नाम, जग्गाको नाम नै खुल्दैन भने झगडा परेको जग्गा कुन दर्ताको हो वादीको हक कसरी भएको हो नखुलेकोले नै अर्को कागज गराउन पनि सोध्ने कुरा पाइँदैन । यस्तो अधुरो फिरादबाट इन्साफ हुन नसक्ने। (प्रकरण नं. ११)

पट्टा कबुलीयत हुँदा ०३२ साल वैशाख १ गतेदेखि ०३२ साल चैत्र मसान्त तक वर्ष १ लाई रकम चलन गर्ने ठेक्का बन्दोबस्त भई सो अवधि समाप्त भएको सूचना नपाए सम्मलाई अमानतमा चलाउनु पर्ने पट्टा कबुलीयत भएको हुँदा दुवै विषयलाई एउटै पट्टा कबुलीयत भएकोले अमानतमा चलाएको अवस्थामा ठेक्काकर, बिक्रीकर र आयकर दिनु नपर्ने भए सो कुरा उक्त पट्टा कबुलीयतमा उल्लेख हुनुपर्ने तर सो नभई उक्त पट्टा कबुलीयतको तपसीलको ४ दफामा प्रचलित दरबन्दी बमोजिम ठेक्काकर, बिक्रीकर र आयकर समेत किस्ताको साथ साथै अग्रिम बुझाउने कबूल भएकोले ठेक्का र बिक्रीकर आयकरमा विपक्षी अन्तःशुल्क विभागले पक्रन पाउँदैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)