प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेनदेन विषयमा हक बेहकको कागज गराउने अख्तियार कुनै पनि नेपाल कानुनले प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १२) (२) कुनै पनि अधिकारीले कुनै पनि काम कारवाही गर्दा आफ्नो अख्तियारी भित्र रहेर गर्नुपर्ने, बिना अख्तियारी गरेको काम कारवाहीको कुनै मान्यता हुँदैन । तसर्थ अनाधिकृत प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट गराइएको मिलापत्रको कागज र सोको आधारमा गरेको अन्य काम कारवाही गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १२) (३) अनाधिकृत व्यक्तिबाट गराएको गैरकानुनी लिखतको आधारमा गरिने कुनै पनि काम कारवाहीको कानुनी महत्व नहुने भई जग्गा रोक्का राखेको समेत गैरकानुनी हुँदा सो रोक्का आदेश समेत बदर हुने । (प्रकरण नं. १२)

नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी निर्णय गर्दा स्पष्टीकरणको माग गर्नु पर्नेमा शुरुमा तल्लो अभियोगमा स्पष्टीकरण सोधेको कुरालाई आधार मानी स्पष्टीकरण माग गरी रहनु नपर्ने भनी खडा गरेको पर्चा मनासिब नभएको र निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने सजायँ गर्ने अधिकारी नियमावलीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक भएकोमा अधिकार नै नभएको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकले नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको निर्णय मिलेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १३)

सूचना मिति ०४३।१।१५ मा प्रकाशित भएको र कर कार्यालय विराटनगरबाट आ.ब. ०४१।४२ को आयकर निर्धारण गरेको देखिँदा सो सूचनाबाट आ.व. ०४१।४२ को आयमा कर असूल गर्न नमिल्ने हुनाले कर कार्यालय विराटनगरबाट ०४६।६।३ मा आयकर र जरिवाना निर्धारण गरेको उक्त निर्णय पर्चा त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । आ.व. ०४१।४२ सालको आयमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(१) बमोजिम आयकर छूट सुविधा पाउन सक्ने देखिनाले उक्त निर्णय बदर हुने । (प्रकरण नं. ७)

शिक्षक पदबाट बर्खास्त भइसकेको व्यक्तिलाई बर्खास्तीको निर्णय बदर नभए सम्म हाजिर गराउनु भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) रिटनिवेदनमा निवेदकले बर्खास्ती उपर कुनै जिकिर लिएको नदेखिँदा त्यस सम्बन्धमा बोल्न नमिल्ने र निवेदकले पाउनु पर्ने तलब भत्ता रकम नपाएको भए सम्बन्धित निकायमा कानुन बमोजिम दावी गरी लिन सक्ने । (प्रकरण नं. ११)

परपुरुषसंगको सहवासबाट गर्भ रहन गई जातक जन्मेको र अभियुक्त हात खुट्टा नचल्ने कुंजी भएको तथा लोकापवादबाट समेत बच्नसम्म कर्तव्य गरी मारेको भन्ने देखिँदा पूर्व योजना बनाई रिसइवी समेतको कारणबाट कर्तव्य गरी मारेको भन्ने देखिँदैन तसर्थ घटी सजायँको लागि राय लगाएको मनासिब देखिँदा अपराध गर्दाको अवस्था समेतको विचारबाट यस्तो स्थितिमा अभियुक्तलाई ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं. का ऐन बमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैद गर्दा चर्को पर्ने देखिन आएको हुँदा अभियुक्तलाई अ.बं. १८८ नं. बमोजिम कैद वर्ष १४ चौध मात्र हुने । (प्रकरण नं. १३)

भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५ मा दुई अवस्थामा मोही हक प्राप्त हुनसक्ने भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५ मा प्रारम्भ भएको मितिसम्म कुनै जग्गावालाको जग्गा मोहीको हैसियतले कमाई आएको व्यक्तिलाई भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(१) बमोजिम र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ प्रारम्भ भएपछि कुनै जग्गावालाले आफ्नो जग्गा कुनै व्यक्तिलाई कमाउन दिएछ र सो व्यक्तिले मुख्य वार्षिक उब्जनीको एक बाली सम्म मोहीको हैसियतले कमाएछ भने सो अवस्थामा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(२) बमोजिम मोही हक प्राप्त हुन सक्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) प्रत्यर्थीले रिट निवेदकको विवादित जग्गा पहिले देखि कमाई आएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । सो जिकिर अनुसार जग्गा कमाई मोहीको १ नं. लगत भरी २ नं. अनुसूची प्रकाशित भए गराएको पाइदैन जसबाट प्रत्यर्थी विवादित जग्गाको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१) बमोजिम मोही हक प्राप्त व्यक्ति भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) (३) त्रुटिपूर्ण निर्णय कायम रहन नसक्ने । (प्रकरण नं.१३)

राष्ट्रिय समाचार समितिले आफ्नो कर्मचारीको सम्बन्धमा विभागीय कारवाही गर्दा लोक सेवा आयोगद्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धान्तमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्य विधि अवलम्बन गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १६) (२) सजायँ दिनुभन्दा अघि सर्वप्रथम कारवाही गर्न लागिएको सम्बन्धमा सूचना दिई स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने र त्यस्तो स्पष्टीकरण प्राप्त भइसकेपछि सजायँ समेत प्रस्तावित गरी उक्त सजायँ किन दिनु नपर्ने हो सो सम्बन्धमा अर्को स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १६) (३) कारवाही गर्न लागिएको सम्बन्धमा दफा ८(क) बमोजिम र सजायँ गर्ने सम्बन्धमा ८(ग) बमोजिम बेग्लाबेग्लै स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १६) (४) बाध्यात्मक रुपमा अवलम्बन गर्नु पर्ने कानुनी प्रकृयाको अवलम्बन नगरी सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरी भविष्यमा समितिको नोकरीको निमित्त साधारणतः अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी गरेको राष्ट्रिय समाचार समितिको संचालक बोर्डको निर्णय तथा सोही निर्णयलाई सदर गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १७)

जुन ऐन बमोजिम स्थापित संस्था हो सो संस्थाको हक, अधिकार र दायित्वको सन्दर्भमा अन्यथा व्यवस्था भएको बाहेक सोही ऐन लागू हुने हुँदा कम्पनी ऐन बमोजिम स्थापित विपक्षीको लागि संस्थान ऐन, २०२१ आकर्षित नहुने । (प्रकरण नं. १०) (२) प्रत्येक सरकारी कम्पनीले सम्बन्धित विभागले दिएको आदेश तथा निर्देशनको पालन गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको विवादमा विपक्षीको नाममा निर्देशन पनि दिएको नदेखिँदा विवादित निर्णय पालन गर्न विपक्षी बाध्य छ भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १० मा भएको व्यवस्था अनुसार संस्थानको उचित प्रबन्ध र सुसंचालनको निमित्त मात्र श्री ५ को सरकारले आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने र त्यस्तो उचित प्रबन्ध सुसंचालनको निमित्त दिइएको निर्देशनको मात्र पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य संस्थानहरु उपर तोकिएको देखिने । (प्रकरण नं. ११) (२) संस्थानको बजेट, कर्मचारी संख्या र क्षमता आदिको विचार गरी कस्तो कर्मचारी राख्ने, कति संख्यामा राख्ने र कस्तो योग्यता भएको कर्मचारी राख्ने भनी त्यस्ता संस्थान आफैंले निर्णय गर्ने, संस्थानको उचित प्रबन्ध र सुसंचालनको लागि बाहेक कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, बर्खास्ती आदि विषयमा श्री ५ को सरकारले कुनै निर्देशन दिने र संस्थानले यस्तोलाई पनि उचित प्रबन्ध र सुसंचालनको लागि दिइएको निर्देशन हो भनी मान्न बाध्य हुनुपर्ने संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १० को व्यवस्थाबाट नदेखिने । (प्रकरण नं. ११)