विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१६ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. १०४२८ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७६/०३/१०  संयुक्त इजलास  ९२१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : वासुदेव ढकालको छोरा का.जि.का.म.पा. साबिक वडा नं. ३४ बस्ने वर्ष ६२ को उपेन्द्रप्रसाद ढकाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

जबसम्म कर्मचारीको सेवाको सर्त र सुविधालाई कुनै निश्चित कानूनले व्यवस्थित गरेको हुँदैन, त्यस्तो परिस्थितिमा रोजगारदाता र कर्मचारीबिचमा भएको करारीय सम्बन्धलाई हेर्नुपर्ने । रोजगारदाता र कर्मचारी / श्रमिकको सेवा, सर्त र सुविधाको सम्बन्ध पनि एकप्रकारको करारीय दायित्व नै हो । यस्तो करारीय दायित्व करारका पक्षहरूलाई कानूनसरह नै लागू हुन्छ । कानूनसम्मत भएको करारको सर्त उल्लङ्घन गर्ने पक्षले कानूनी दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४२७ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७६/०३/१५  संयुक्त इजलास  ४१६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : वीरध्वजको नाति अंगतबहादुर थापाको छोरा सोलखुम्बु जिल्ला, नेले गा.वि.स. वडा नं.५ बस्ने पूर्व प्र.ना.नि. भविन्द्रबहादुर थापा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

आफ्नो मूल कर्तव्यप्रति नै प्रतिकूल हुने गरी साथमा रहेको हतियार हराउनुलाई कर्तव्यप्रति पूर्ण सचेत रहेको, कर्तव्य पूर्ण रूपले पालन गरेको र संवेदनशील रहेको नदेखिने । सजाय गर्नको लागि कानूनले नै विभिन्‍न आधारहरू तोकी सजाय गर्ने अधिकारीलाई स्वविवेकीय अधिकार दिएको अवस्थामा तोकिएको आधारहरूमध्ये जुनसुकै आधारमा पनि उपल्लो हदको सजाय गर्नुलाई स्वविवेकीय अधिकारको भावना र मर्मसँग मेल खाएको मान्‍न नसकिने । कानूनले दिएको स्वविवेकीय अधिकारको औचित्यतापूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्ने । पहिलो पटकमै उपल्लो हद तथा अन्तिम सजाय तोकिनुलाई न्यायोचित मान्‍न नसकिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४२६ - ठगी

 फैसला मिति:२०७६/०८/११  संयुक्त इजलास  ६२८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : गोपालप्रसाद घिमिरेको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मोरङ जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं.१८ पुरानो हवाई फिल्ड घर भई एभरेष्ट साइन्स सेन्टर नेपाल प्रा.लि. सुनसरीका सञ्चालक दिलीपकुमार अधिकारी

विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ बमोजिम बैंकिङ कारोबार विरूद्ध चेक धारकको रकम भुक्तानी पाउनु पर्ने हक हननको विवादलाई ठगी भन्‍न मिल्ने नदेखिए तापनि ऐनबमोजिम आफ्नो बिगो र सोको क्षतिपूर्तिको लागि सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोजिम मुद्दा सकार गरी बिगो दाबी गर्ने हक श्रृजना हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४२५ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७४/१०/०९  संयुक्त इजलास  ४२८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : दैलेख जिल्ला, दुल्लु न.पा. घर भई जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनगढी कैलालीअन्तर्गत बढीगाउँ स्रोत केन्द्र, कैलालीमा कार्यरत कलमबहादुर खड्का बिरुद्ध विपक्षी/वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंसमेत

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले व्यवस्था गरेको “अनुचित कार्य” मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिन सक्ने अधिकारलाई नेपालको संविधानले निरन्तरता नदिएको अवस्थामा साबिकको संविधानको प्रावधानको आधारमा आयोगले राष्‍ट्र सेवकलाई अनुचित कार्यको कसुरमा कारबाही गर्नु भनी निर्देशन दिएमा त्यो क्षेत्राधिकारविहीन हुन जाने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४२४ - परमादेश

 फैसला मिति:२०७६/१०/१२  संयुक्त इजलास  ३६५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : राजमानको नातिनी हरिभक्तको छोरी भक्तपुर जिल्ला झौखेल गाउँ विकास समिति वडा नं.८ बस्ने कविता आगन्जा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : भक्तपुर जिल्ला झौखेल गाउँ विकास समिति वडा नं.८ स्थित झौखेल गाउँ विकास समितिसमेत

निवेदन दिएको दश वर्षभन्दा बढीको समय हुँदासमेत निवेदकले पेस गरेको कागजमा उल्लिखित नाता वास्तविक हो वा होइन सो नाताको आधारमा नभए कुन कानूनी आधारमा सिफारिस गर्न सकिन्छ भन्‍ने सम्बन्धमा टुङ्गो नलाग्दा निज हालसम्म राज्यविहीन अवस्थामा बसेको देखिने । कुनै पनि विषयमा लामो समयसम्म पनि अनिर्णित अवस्थामा रहनुलाई कुनै पनि कारणले उचित मान्न सकिँदैन । अरूलाई दोष पन्छाएर कोही कसैले पनि आफ्नो जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४२३ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७६/०९/१५  संयुक्त इजलास  ४५०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.१ हात्तिसारस्थित मुख्य कार्यालय भई नवलपरासी जिल्ला, गैंडाकोट नगरपालिका वडा नं.१० मा कारखाना रहेको गोरखा ब्रुअरी प्रा.लि. का तर्फबाट ऐ. का अख्तियारप्राप्‍त उपप्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र सिलवाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

विना आधार र कारण करसम्बन्धी विवादहरूमा सोझै असाधारण क्षेत्रमार्फत आउन पाउने बाटो खुलाइदिने हो भने करसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरू र राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ समेत अर्थहिन भई निष्प्रयोजन हुन जाने । कर कार्यालयले प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेशमा चित्त नबुझेमा त्यस्तो आदेशउपर अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को दफा १९(१) बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिनसक्ने र प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि दिएको निवेदनमा पनि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले गरेको आदेशमा चित्त नबुझे अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को दफा १९(१), (६) बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सकिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४२२ - उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध

 फैसला मिति:२०७६/०७/०६  संयुक्त इजलास  ९०१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : शेरबहादुर घलेको छोरी, धादिङ जिल्ला, भूमेस्थान- ४ हाल बारा जिल्ला, पिपरा सिमरा ४ बस्ने हिराकुमारी घलेसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

“राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्तर्गत “राजमार्ग क्षेत्र” तोकिएको जग्गाको हकमा अपवादात्मक अवस्थामा बाहेक क्षतिपूर्ति प्राप्त नहुने र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अन्तर्गत सडक सीमा तोकिएको जग्गा सडक विस्तारको लागि प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा प्रचलित कानून अर्थात्‌ जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अन्तर्गतको प्रक्रिया पुरा गरी र क्षतिपूर्ति तिरेर मात्र गर्न सक्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४२१ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७६/०६/२९  संयुक्त इजलास  ३३१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ बालाजु औद्योगिक क्षेत्रस्थित बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत ऐ. का प्रबन्ध सञ्चालक सौमिन्द्र भट्टाचार्य बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्रम अदालत, काठमाडौं, अनामनगरसमेत

पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सधै नेपाल भित्रै भुक्तानी भएको र विवादित रकम मात्र विदेशी भूमिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको र निवेदकले विपक्षीलाई रकम भुक्तानी गरेको भए नेपालमा पारिश्रमिक आय कट्टी हुनुपर्नेमा सोसमेत भएको नदेखिएको अवस्थामा नेपाली कम्पनीले नेपालभित्रै काम गरेको नेपाली कामदार कर्मचारीलाई नेपालभित्रै भुक्तानी नदिई विदेशमा तेस्रो कम्पनीमार्फत भुक्तानी गरेको भनी लिएको दाबीलाई विश्‍वास गर्नुपर्ने कुनै आधार नदेखिँदा यस्तो दाबीलाई कानूनसम्मत मान्न नसकिने । लेनदेन र करारीय प्रकृतिको विषयमा प्रवेश गरी के कति रकम भुक्तानी भयो वा भएन आदि विषयमा विश्‍लेषण र विवेचना गरी निर्णय गर्ने कुरा अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रिट क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४२० - कर्तव्य ज्यान, जबरजस्ती करणी ।

 फैसला मिति:२०७६/१२/०३  संयुक्त इजलास  ८३१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : मोटरदास भन्‍ने रामजी दास तत्माको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला बारा, छाताप्रिया गा.वि.स. वडा नं.२ बस्ने शिवजी महतोको छोरा साहेव महतोसमेत

गम्भीर प्रकृतिको सजाय हुने मुद्दामा कुनै कारणबाट सम्बन्धित प्रतिवादी उपस्थित हुन नआएको स्थितिमा पनि निजको प्रतिवाद गर्नेसम्बन्धी स्वच्छ सुनुवाइ (Fair trial) को अधिकार सुरक्षित हुन सकोस भन्ने अभिप्रायले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १०(४) मा प्रावधान व्यवस्थित गरिएको देखिन्छ । स्वच्छ सुनुवाइको मान्यताअनुसार यो प्रावधान ऐनमा समावेश भएको हो र यसलाई नेपालको संविधानको धारा २०(९) को सापेक्षतामा पनि हेर्न सकिन्छ । तसर्थ प्रतिवादीकी आमाले मुद्दामा अनुपस्थित रहेको छोराको हकमा भनी पेस गरेको निवेदन बेहोरालाई समेत हेरी, सोलाई समेत जानकारीमा लिई न्याय निरूपण गर्नु पर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४१९ - निर्णय बदर

 फैसला मिति:२०७६/०५/११  संयुक्त इजलास  ३४०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटार, काठमाडौंसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : पश्चिमाञ्चल डेभलपमेण्ट बैंक लि.का प्रबन्ध सञ्चालक लक्ष्मण ज्ञवाली

हद तोकिएको अवस्थामा उपल्लो हदको जरिवाना गर्दा सो हदभित्रको जरिवाना गर्नु पर्नाको पर्याप्त स्पष्ट आधार र कारण खोल्नु पर्ने । उपल्लो हदको सजाय नगरी कम सजाय गर्दा पनि न्यायको उद्देश्य पूरा हुने देखिएमा अधिकतम सजाय गर्नु न्यायको दृष्टिकोणले मनासिब नमानिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४१८ - अंश चलन

 फैसला मिति:२०७६/०७/०५  संयुक्त इजलास  ८०८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : मोहनप्रसाद उपाध्याय शर्माकी माइली श्रीमती सर्लाही जिल्ला परवानीपुर गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई हाल ल.पु.जि.ल.पु.उ.म.न.पा. वडा नं. ४ बस्ने शारदादेवी खतिवडा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३५ बस्ने सावित्रीदेवी खतिवडासमेत

बाबु आमाले जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति छोराछोरीका लागि पैतृकसरह हुन्छ । सौतेनीआमाले बकसपत्र, दाइजो जुनसुकै माध्यमबाट प्राप्‍त गरेको सम्पत्ति आफ्नो छोरा छोरीलाई पैतृक हुने, सौतेनीतर्फबाट जन्मेका छोरा छोरीको लागि नहुने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४१७ - लागु औषध

 फैसला मिति:२०७६/०८/०५  संयुक्त इजलास  ६६६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : छन्दासिं तामाङको छोरा धादिङ जिल्ला झारालाङ गा.वि.स. वडा नं. ७ संयुङ घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा थुनामा रहेको रमेश भन्ने बै लामा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्र.ना.नि. सुनिल श्रेष्ठसमेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

सामान्यतः फौजदारी कसुरमा प्रति अभियुक्तउपरको कसुर छुट्टाछुट्टै प्रमाणित हुनुपर्ने तथा कसुरको मात्रासमेत प्रति अभियुक्त स्थापित हुनुपर्ने हुन्छ तथापि सामूहिक रूपमा एकआपसमा संगठित जालो भई गरेको कसुरमा कसुरको मात्रा पनि सामूहिक रूपमै समान हुने । केवल फरक-फरक स्थानमा पक्राउ परेको तथा सबैको साथबाट लागु औषध बरामद नभएको कारणले मात्र प्रतिवादीहरूको कसुरको मात्रा पनि फरक रहेको अनुमान गर्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४१६ - जबरजस्ती करणी

 फैसला मिति:२०७६/०८/०८  संयुक्त इजलास  ९०८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भूपालमान थापाको छोरा जिल्ला मोरङ केराबारी गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भई हाल कारागार कार्यालय मोरङमा थुनामा रहेको प्रकाश थापा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सांकेतिक नाम एकताको जाहेरीले नेपाल सरकार

कसुर गरिरहेको अवस्थामा प्रत्यक्ष देख्‍ने र कसुरदारको पञ्‍जाबाट पीडितलाई बचाई प्रहरी बिटसम्म ल्याउने व्यक्ति रहेको कुरा प्रत्यक्षदर्शीहरूको मौकाको कागज तथा सो कुरा पुष्टि हुने गरी अदालतमा गरेको बकपत्रबाट देखिन आएकोमा यस्तो प्रमाणलाई ग्रहण गर्नु पर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४१५ - भ्रष्‍टाचार

 फैसला मिति:२०७६/०८/०३  संयुक्त इजलास  ४३२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : श्यामलाल नकर्मीको छोरा मोरङ जिल्ला, विराटनगर उप.म.न.पा. वडा नं. १४ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ५ बस्ने प्रदिपकुमार नकर्मी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत शरदबन्धु डि.सी.को प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

कुनै कसुर गरेको कारण कानूनमै देवानी र फौजदारी दुवै दायित्व बहन गर्नु पर्ने भनी उल्लेख भएको अवस्थामा केवल देवानी दायित्व पुरा गरेका कारणले मात्र फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । फौजदारी कसुरमा कसुरदारले बहन गर्नुपर्ने देवानी र फौजदारी दायित्वहरू फरक फरक दायित्वहरू हुन् । कानूनी व्यवस्थाले नै देवानी र फौजदारी दुवै दायित्वहरू बाध्यकारी हुने भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा ऐच्छिक रूपमा देवानी वा फौजदारी दायित्वमध्ये कुनै एक दायित्व मात्र बहन गर्दा पर्याप्त हुने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४१४ - निषेधाज्ञा

 फैसला मिति:२०७६/०८/०८  संयुक्त इजलास  २८७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला सप्‍तरी गा.वि.स. मलेठ वडा नं. २ स्थित सतनाम सतगुरू कबीर पंथ बचन वंश नामकरण गरिएको गुठ्ठी महन्थ पुजारी रामदेव साह बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला सप्‍तरी गा.वि.स. मलेठ वडा नं. १ बस्ने धर्मी दासको छोरा जामाहिर दास नौनियासमेत

गुठी सम्पत्तिको संरक्षण र रेखदेखका लागि दाताले कसैलाई अधिकार प्रदान नगरेसम्म अन्य सम्पत्तिमा जस्तो गुठीको सम्पत्तिमा हकवालाको नाताले अपुतालीको हक सिर्जना नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४१३ - घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको

 फैसला मिति:२०७६/०९/१५  संयुक्त इजलास  ११४८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत गोकुल पन्तसमेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जय जोशीको नाति विष्णु जोशीको छोरा बझाङ जिल्ला, मौलाली गा.वि.स.वडा नं.८ घर भई जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.४ बस्ने नापी कार्यालय धनुषाअन्तर्गत २ नं. नापी टोलीका अमिन कृष्णप्रसाद जोशी

भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित हुनको लागि प्रतिवादीबाट रकम बरामद हुनु नै पूर्ण एवम् पर्याप्त प्रमाण हुन सक्दैन । प्रतिवादीले सो रकम स्वेच्छाले माग गरेको र स्वेच्छाले घुसबापतको रकम लिएको तथ्य वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय, प्रचुर एवम् पर्याप्त प्रमाणद्वारा परिपुष्टि हुनु पर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु