कार्यपालिकाको स्थानमा आफूलाई राख्‍ने चाहना न्यायपालिकाको कदापि रहँदैन । तर दायित्व सुम्पिएका निकायहरूले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेमा न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्नेक्रममा के गरियो वा गरिएन, वा के गर्नुपर्ने हो सो अवश्य हेर्नुपर्ने ।

आवेश प्रेरित कार्य र त्यसको प्रतिक्रिया (reaction) को बिचमा यदि आवेश शान्त हुने समय (cooling off period) हुन्छ भने उक्त समय, मनसाय तत्त्वको सिर्जना (creation of intention) हुन प्रर्याप्त हुने भएकोले त्यस्तो कार्यलाई आवेश प्रेरित भन्न नमिल्ने ।

आफूलाई मात्र लाभ हुने खालका तथ्य उल्लेख गरी विवादको मूल तथ्यलाई ओझेलमा पारी वा हुँदै नभएका तथ्य उल्लेख गरी रिट क्षेत्रबाट उपचारको माग गरिन्छ भने त्यसलाई सफाहात लिएर अदालत प्रवेश गरेको मान्‍न नमिल्ने ।

एउटै घटनाका सम्बन्धमा कुनै एक प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानमा फरक पर्ने गरी अदालतसमक्ष बयान गर्दछ र सोही घटनामा संलग्न अर्का प्रतिवादीले अदालतसमक्ष बयान गर्दा अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्ने प्रतिवादीको बयान व्यहोरासँग मेल खाने गरी बयान गर्दछ र उक्त अनुसन्धानको बयानलाई जाहेरी व्यहोरा, वस्तुस्थिति मुचुल्का र अदालतबाट प्रमाणित भएको पीडिताको बयान व्यहोराबाटसमेत समर्थित छ भने अनुसन्धानको क्रममा गरेको निज प्रतिवादीको बयानलाई अन्यथा भन्‍नुपर्ने अवस्था नहुने ।

आवेश प्रेरित हत्या हुनको लागि अभियुक्तमा ज्यान मार्ने रिसइबी, मनसाय र ज्यान जान सक्छ भन्‍ने ज्ञान (knowledge) समेत रहे भएको देखिनु हुदैन । अर्थात् रिसइबी, मनसाय वा मर्न सक्ने ज्ञानपूर्वक गरिएको हत्यालाई आवेश प्रेरित हत्याको परिभाषाभित्र पर्ने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।

अधिकारप्राप्त निकायबाट साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत मुद्दाको नियमित प्रक्रियाका सन्दर्भमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी गरेका निर्णय वा आदेश अनुसार थुनामा परेको विषयलार्इ लिएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु न्यायिक मान्यता अनुकुल नदेखिने।

कुनै अभियोग लागेको अभियुक्तले कसूरसम्बन्धी कुरामा साबिती भएको वा इन्कार गरेको निजको कथनले मात्र निजको पक्ष वा विपक्षमा स्वतः प्रमाणको स्थान ग्रहण गर्दैन बरू सो साबिती वा इन्कारी बयानलाई कुनै आधारभूत, तथ्यपरक वस्तुनिष्‍ठ एवम् निश्चयात्मक प्रमाणबाट समर्थित गराउनुपर्ने ।

निवेदकको अप्रेशन गरेको र विश्‍वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ को कारण निजको स्वास्थ्यमा सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावना भएको अनुमान गरी कानूनबमोजिम सक्षम अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार लागेको कैद र जरिवानाबापत कैदमा बसी रहेको निवेदकलार्इ घरैमा बसी कैद भुक्तान गर्न आदेश जारी गर्नु बन्दीप्रत्यक्षीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुन जाने ।

कुनै मुद्दा हेर्ने अख्तियारी छ भन्दैमा जुनसुकै अधिकारीले जुनसुकै मुद्दामा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई थुनामा राख्न अनुमति दिन वा म्याद थप गर्न सक्दैन, त्यसो गर्न पनि हुँदैन । सो कसूरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार म्याद थप गर्ने अधिकारीलाई कानूनले प्रदान गरेको हुनु अनिवार्य हुने ।

आफ्नो अधिकार छ भन्दै पूर्वाग्रहयुक्त एवं गैरजिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुने, आफ्नो अधिकारको अधिक प्रयोग वा दुरूपयोग गर्ने र परिस्थिति र परिवेशले आवश्यक नदेखिए पनि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने छुट कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई हुँदैन । सर्वमान्य मानव अधिकारको पालन गरी जनताको हक अधिकारको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रहरी प्रशासनमा कार्यरत राष्ट्रसेवकले अनावश्यक रूपमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरी अधिकार दुरूपयोग गर्नेले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने र कानूनबमोजिम कारबाहीको भागी हुनुपर्ने ।

कुनै कार्य अपराध हो भन्नका लागि त्यस्तो कार्य कानूनद्वारा निषेधित हुनुका साथै इच्छित परिणाम निकाल्नुमा त्यस कार्यमा संलग्न व्यक्तिको मनसाय के थियो भनी हेरिनुपर्ने ।

अपहरण तथा शरीर बन्धक लिने कार्यको उद्योग हुनमा अभियुक्तको त्यस्तो कार्य गर्ने मनसाय यथेष्ठरूपमा प्रमाणित हुनु पर्दछ । अपहरण गर्ने कार्यको तयारी पूरा भएको हुनु पर्दछ । अपहरण तथा शरीर बन्धक लिन त्यस्तो तयारी प्रर्दशन भई पीडितलाई नियन्त्रण वा कब्जामा लिने प्रयत्‍न भएको वा नियन्त्रण वा कब्जामा लिई उक्त कार्य पूरा गर्ने क्रममा कुनै extraneous factor को हस्तक्षेप भएको वा अभियुक्त त्यस्तो कार्य गर्न dangerous proximity to the end or success को नजिक पुगी असफल भएको हुनु पर्ने ।

मुद्दामा कुन सजायको माग गरेको हो पुनरावेदनपत्रमा स्पष्ट नखुलाई ज्यानसम्बन्धी महलको ५ र ६ नं. बमोजिम गरिपाऊँ भनी समष्टिगत कानूनी व्यवस्था उल्लेख गरी जिकिर लिएकोमा घटी सजायको जिकिर लिने व्यक्तिले आफ्नो कार्य र घटना कुन कानूनको कुन नम्बरको दायरामा परी घटी सजाय हुनु पर्दछ भनी छुट्याएर जिकिर लिनुपर्ने ।

अदालतमा अंश मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सो अंशदर्ता मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले उक्त सम्पत्तिको सम्बन्धमा निर्धारण गरिएको हक नै प्रचलन हुने हुन्छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबाट विवादित सम्पत्तिमा जुन प्रकारले हक निश्चित गरी अन्तिम फैसला भएको हुन्छ । मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्थामा हक हस्तान्तरण एवं बिक्री व्यवहार गरिएका लिखतको अस्तित्‍व सोही मुल मुद्दाअनुसारकै परिणामअनुकूल नै हुने । अंश मुद्दामा अंशियारको हक कायम हुने ठहर भएकोमा निजको हकमा समेत बिक्री व्यवहार गर्ने हकाधिकार कुनै अन्य अंशियारलाई हुँदैन । सम्पत्तिको सम्बन्धमा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस्‍तो सम्पत्ति अन्तिम टुङ्गो नलाग्‍दै हक हस्तान्तरण गरिएको कार्यको परिणाम विचाराधीन मुद्दामा जे निर्णय हुन्छ सोहीअनुसार नै हुने ।

कुनै मुद्दा आंशिक रूपमा फिर्ता लिन, दिन पनि मिल्दैन । एउटै मुद्दाका प्रतिवादीमध्ये कसैको हकमा मुद्दा फिर्ता गर्ने र कसैको हकमा नगर्ने कुरा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी अवधारणा र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को भावना र मर्म प्रतिकूल हुने ।

जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराधबाट पीडितलाई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक क्षति पुग्दछ । पीडितलाई हुने त्यस्तो क्षतिको पूर्णरूपले निराकरण गर्न सम्भव नभए पनि क्षतिपूर्ति (compensation) रकम उपलब्ध गराई आर्थिक राहत दिलाउनु राज्यको दायित्वअन्तर्गत पर्ने । प्रतिवादीको कुनै सम्पत्ति नभएको कारणले मात्र जबरजस्ती करणीको कसूरबाट पीडित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति नपाउने भन्ने हुँदैन । यस्तो अवस्थामा पीडितलाई सम्बन्धित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट क्षतिपूर्ति स्वरूप उचित रकम उपलब्ध गराउन आदेश गर्न सक्ने गरी जबरजस्ती करणीको १०ग नं. मा कानूनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यसैगरी, पीडितको अविभावकको न्यून आयस्रोत रहेको देखिएको अवस्थामा राज्य वा कुनै सामाजिक संघसंस्थाबाट उपलब्ध हुन सक्ने सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी पीडितलाई राहत दिन उपयुक्त हुने ।

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा भएको कानूनी व्यवस्थाले विवाद नरहेको सामान्य अवस्थामा मात्र जुनसुकै अंशियारको नामको सम्पत्ति सगोलको मान्नु पर्ने हुन्छ तर कुनै अंशियारले कुनै सम्पत्ति आफ्नो निजी हो भनी प्रमाण पेस गर्दछ र सो प्रमाणलाई अन्य अंशियारले सप्रमाण खण्डन गर्न सक्दैनन् भने यस अवस्थामा अंशबन्डा महलको १८ नं. बमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति निजी आर्जनको मान्नुपर्ने देखिने ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सबै कार्य र प्रक्रियालाई स्वीकारी, प्रकाशित विज्ञापनमा फाराम भरी, लिखित परीक्षामा सम्मिलित भई, सो परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भइसकेपछि बाँकी प्रक्रियामा संलग्न हुन छाडी अगाडिदेखिका सबै कामकारबाही अपारदर्शी, गैरकानूनी र अनियमित भए भनी सो सबै निर्णय र कामकारबाही बदर गरिपाऊँ भन्ने दाबीबाट स्वच्छ र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने समानता र स्वतन्त्रताको हकबाट वञ्चित गरिएको भन्न नमिल्ने ।

निवेदक कम्पनीले आफूले कार्य सम्पादन गर्दै आएको पुल निर्माणको ठेक्‍का अर्को कम्पनीलाई नदिन र दिइएमा आफूलाई क्षतिपूर्ति भराउन माग गरेको भए पनि सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पादन नगरी कारबाहीमा परी कालोसूचीमा परेको कम्पनीले आफूले पूरा गर्न नसकेको जिम्मेवारी अरूलाई दिइए क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भनी लिएको निवेदन दाबी न्यायोचित नदेखिने ।

अभियोजन पक्षले आवश्यक प्रमाण सङ्कलन गरी सङ्कलित प्रमाणको आधारमा अभियुक्तको पहिचान स्पष्‍ट गरी मुद्दा दर्ता गर्नुपर्दछ । अवस्था र परिस्थितिअनुसार पछि पक्राउ परेको व्यक्ति नै आरोपित व्यक्ति हो भनेर खुल्ने ठोस सबुत प्रमाण पेस गर्नु अनुसन्धान एवम् अभियोजनकर्ताको कानूनी दायित्व हो । कसैलाई आरोप लगाउनु र पक्राउ गर्नु कुनै औपचारिकतासम्म पूरा गर्ने विषय होइन । अभियुक्तको बाबुको नाम र वतन नै फरक परिरहेको, व्यक्ति एउटै हो भन्ने आधिकारिक प्रमाणबेगर हचुवा ढङ्गबाट व्यक्ति एउटै हो भन्नु कानूनसम्मत नहुने । व्यक्तिको पहिचान (Identity) नै स्पष्ट नगरी र सो सम्बन्धमा तथ्यपूर्ण अनुसन्धान नै नगरी एउटै व्यक्ति हो भनी निष्कर्ष निकाल्नु कानूनसम्मत नहुने ।