विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

२० खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. १०५४७ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७७/०६/१५  संयुक्त इजलास  ११४९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : प्यूठान जिल्ला, प्यूठान नगरपालिका वडा नं. १० घर भई हाल भक्तपुर जिल्ला मध्यपुरथिमी नगरपालिका बस्ने अधिवक्ता केशरजंग के.सी. समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, काठमाडौं

कार्यपालिकाको स्थानमा आफूलाई राख्‍ने चाहना न्यायपालिकाको कदापि रहँदैन । तर दायित्व सुम्पिएका निकायहरूले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेमा न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्नेक्रममा के गरियो वा गरिएन, वा के गर्नुपर्ने हो सो अवश्य हेर्नुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०५४६ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०७७/०४/२१  संयुक्त इजलास  ७९८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : दुर्गा मण्डलको छोरा मोरङ जिल्ला, विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. ३ घर भई हाल कारागार कार्यालय, मोरङ, विराटनगरमा थुनामा रहेका वर्ष १९ का सुरज मण्डल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : गणेश ढकालको जाहेरीले नेपाल सरकार

आवेश प्रेरित कार्य र त्यसको प्रतिक्रिया (reaction) को बिचमा यदि आवेश शान्त हुने समय (cooling off period) हुन्छ भने उक्त समय, मनसाय तत्त्वको सिर्जना (creation of intention) हुन प्रर्याप्त हुने भएकोले त्यस्तो कार्यलाई आवेश प्रेरित भन्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०५४५ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७७/०४/१८  संयुक्त इजलास  ८७५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भैरवबहादुर के.सी.को नाति साहिला के.सी.को छोरा भक्तपुर जिल्ला, दुवाकोट गा.वि.स.वडा नं.८ को हाल परिवर्तित ऐ.जिल्ला चाँगुनारायण न.पा.वडा नं.१६ बस्ने गोपाल के.सी. बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.११ स्थित नेपाल लायन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको हाल परिवर्तित नाम नेपाल लायन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेडसमेत

आफूलाई मात्र लाभ हुने खालका तथ्य उल्लेख गरी विवादको मूल तथ्यलाई ओझेलमा पारी वा हुँदै नभएका तथ्य उल्लेख गरी रिट क्षेत्रबाट उपचारको माग गरिन्छ भने त्यसलाई सफाहात लिएर अदालत प्रवेश गरेको मान्‍न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०५४४ - मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार

 फैसला मिति:२०७७/०३/१९  संयुक्त इजलास  ५५४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : मोरङ “ञ” को जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मनीलालको छोरा, जिल्ला मोरङ, टंकिसिनवारी गाउँ विकास समिति वडा नं.३ घर भई हाल कारागार कार्यालय, मोरङमा थुनामा रहेको विनोद ऋषिदेवसमेत

एउटै घटनाका सम्बन्धमा कुनै एक प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानमा फरक पर्ने गरी अदालतसमक्ष बयान गर्दछ र सोही घटनामा संलग्न अर्का प्रतिवादीले अदालतसमक्ष बयान गर्दा अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्ने प्रतिवादीको बयान व्यहोरासँग मेल खाने गरी बयान गर्दछ र उक्त अनुसन्धानको बयानलाई जाहेरी व्यहोरा, वस्तुस्थिति मुचुल्का र अदालतबाट प्रमाणित भएको पीडिताको बयान व्यहोराबाटसमेत समर्थित छ भने अनुसन्धानको क्रममा गरेको निज प्रतिवादीको बयानलाई अन्यथा भन्‍नुपर्ने अवस्था नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०५४३ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०७७/०३/१६  संयुक्त इजलास  १०१०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सुर्खेत जिल्ला वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं.१० घर भई हाल कारागार कार्यालय जुम्लामा थुनामा रहेका रवि खनाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सुर्खेत जिल्ला वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं.१० बस्ने शंकर खनालको जाहेरीले नेपाल सरकार

आवेश प्रेरित हत्या हुनको लागि अभियुक्तमा ज्यान मार्ने रिसइबी, मनसाय र ज्यान जान सक्छ भन्‍ने ज्ञान (knowledge) समेत रहे भएको देखिनु हुदैन । अर्थात् रिसइबी, मनसाय वा मर्न सक्ने ज्ञानपूर्वक गरिएको हत्यालाई आवेश प्रेरित हत्याको परिभाषाभित्र पर्ने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०५४२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७७/०३/१५  संयुक्त इजलास  ९४६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : गोरे माझी सार्कीको छोरा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नं. ७ घर भई हाल श्री कारागार कार्यालय काभ्रेपलान्चोकमा थुनामा रहेका एकबहादुर मंग्रातीको हकमा गणेश भट्टराई बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलान्चोक, धुलिखेलसमेत

अधिकारप्राप्त निकायबाट साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत मुद्दाको नियमित प्रक्रियाका सन्दर्भमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी गरेका निर्णय वा आदेश अनुसार थुनामा परेको विषयलार्इ लिएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु न्यायिक मान्यता अनुकुल नदेखिने।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०५४१ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०७७/०३/१०  संयुक्त इजलास  ८८७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : अजिज खाँको छोरा जिल्ला बाँके, खजुरा गाउँपालिका वडा नं.७ घर भई हाल जिल्ला कारागार कार्यालय, बाँकेमा कैदमा रहेका झल्ला भन्‍ने औशान खाँ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : अलि हसन खाँको जाहेरीले नेपाल सरकार

कुनै अभियोग लागेको अभियुक्तले कसूरसम्बन्धी कुरामा साबिती भएको वा इन्कार गरेको निजको कथनले मात्र निजको पक्ष वा विपक्षमा स्वतः प्रमाणको स्थान ग्रहण गर्दैन बरू सो साबिती वा इन्कारी बयानलाई कुनै आधारभूत, तथ्यपरक वस्तुनिष्‍ठ एवम् निश्चयात्मक प्रमाणबाट समर्थित गराउनुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०५४० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७७/०२/२९  संयुक्त इजलास  २८९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : हस्तबहादुर कार्कीको छोरा, काठमाडौं जिल्ला, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं.४ घर भर्इ हाल कारागार कार्यालय, जगन्‍नाथदेवल काठमाडौंमा कैदमा रहेका वर्ष ५८ को मदनबहादुर कार्की बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कारागार कार्यालय, जगन्‍नाथदेवल, काठमाडौं

निवेदकको अप्रेशन गरेको र विश्‍वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ को कारण निजको स्वास्थ्यमा सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावना भएको अनुमान गरी कानूनबमोजिम सक्षम अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार लागेको कैद र जरिवानाबापत कैदमा बसी रहेको निवेदकलार्इ घरैमा बसी कैद भुक्तान गर्न आदेश जारी गर्नु बन्दीप्रत्यक्षीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुन जाने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०५३९ - खोटा चलन

 फैसला मिति:२०७६/११/१६  संयुक्त इजलास  ८६१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : गणेशबहादुर थापा समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला अछाम भैरवस्थान गाविस वडा नं. 7 बस्ने नरेन्द्र बहादुर बि.सी. समेत

कुनै कार्य अपराध हो भन्नका लागि त्यस्तो कार्य कानूनद्वारा निषेधित हुनुका साथै इच्छित परिणाम निकाल्नुमा त्यस कार्यमा संलग्न व्यक्तिको मनसाय के थियो भनी हेरिनुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०५३९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७६/१२/२७  संयुक्त इजलास  ६०३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : दिपलाल मिरिङसिङ भन्‍ने दिपक मिरिङसिङको छोरा महोत्तरी जिल्ला, गौशाला नगरपालिका वडा नं. १ रामनगर स्थायी घर भई हाल ललितपुर जिल्ला महालक्ष्‍मी नगरपालिका वडा नं. ५ टिकाथलीमा अस्थायी रूपमा बस्दै आई हाल महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा थुनामा रहेको बादल मिरिङसिङको हकमा बुबा दिपलाल मिरिङसिङ भन्‍ने दिपक मिरिङसिङ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : महानगरीय प्रहरी वृत्त, गौशालासमेत

कुनै मुद्दा हेर्ने अख्तियारी छ भन्दैमा जुनसुकै अधिकारीले जुनसुकै मुद्दामा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई थुनामा राख्न अनुमति दिन वा म्याद थप गर्न सक्दैन, त्यसो गर्न पनि हुँदैन । सो कसूरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार म्याद थप गर्ने अधिकारीलाई कानूनले प्रदान गरेको हुनु अनिवार्य हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०५३८ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७६/११/१६  संयुक्त इजलास  ४४०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला रूकुम, जाङ्ग गाउँ विकास समिति वडा नं.५ बस्ने हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक तेजबहादुर बुढा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेसमेत

आफ्नो अधिकार छ भन्दै पूर्वाग्रहयुक्त एवं गैरजिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुने, आफ्नो अधिकारको अधिक प्रयोग वा दुरूपयोग गर्ने र परिस्थिति र परिवेशले आवश्यक नदेखिए पनि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने छुट कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई हुँदैन । सर्वमान्य मानव अधिकारको पालन गरी जनताको हक अधिकारको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रहरी प्रशासनमा कार्यरत राष्ट्रसेवकले अनावश्यक रूपमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरी अधिकार दुरूपयोग गर्नेले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने र कानूनबमोजिम कारबाहीको भागी हुनुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०५३६ - मानव अपहरण तथा शरीर बन्धक

 फैसला मिति:२०७६/११/०७  संयुक्त इजलास  १४४०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : मिलन मग्रातीसमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला संखुवासभा तामाफोक गाउँ विकास समिति वडा नं. १ हाल तेह्रथुम म्याङलुङ बस्ने काजन श्रेष्ठ एवम् सम्बेग भन्ने राजु मगरसमेत

अपहरण तथा शरीर बन्धक लिने कार्यको उद्योग हुनमा अभियुक्तको त्यस्तो कार्य गर्ने मनसाय यथेष्ठरूपमा प्रमाणित हुनु पर्दछ । अपहरण गर्ने कार्यको तयारी पूरा भएको हुनु पर्दछ । अपहरण तथा शरीर बन्धक लिन त्यस्तो तयारी प्रर्दशन भई पीडितलाई नियन्त्रण वा कब्जामा लिने प्रयत्‍न भएको वा नियन्त्रण वा कब्जामा लिई उक्त कार्य पूरा गर्ने क्रममा कुनै extraneous factor को हस्तक्षेप भएको वा अभियुक्त त्यस्तो कार्य गर्न dangerous proximity to the end or success को नजिक पुगी असफल भएको हुनु पर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०५३५ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०७६/१०/१३  संयुक्त इजलास  ६६०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कास्की जिल्ला, लवाङ्गघलेल गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई हाल कारागार कार्यालय कास्कीमा थुनामा रहेका सुकबहादुर परियार (दमाईं) बिरुद्ध विपक्षी/वादी : धनराज थापा मगरको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार

मुद्दामा कुन सजायको माग गरेको हो पुनरावेदनपत्रमा स्पष्ट नखुलाई ज्यानसम्बन्धी महलको ५ र ६ नं. बमोजिम गरिपाऊँ भनी समष्टिगत कानूनी व्यवस्था उल्लेख गरी जिकिर लिएकोमा घटी सजायको जिकिर लिने व्यक्तिले आफ्नो कार्य र घटना कुन कानूनको कुन नम्बरको दायरामा परी घटी सजाय हुनु पर्दछ भनी छुट्याएर जिकिर लिनुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०५३४ - किर्ते जालसाजी

 फैसला मिति:२०७६/०९/२८  संयुक्त इजलास  ११९३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : महोत्तरी जिल्ला, सिग्याही गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने जगदीश यादव बिरुद्ध विपक्षी/वादी : महोत्तरी जिल्ला, पडौल गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने रामचन्द्र यादव

अदालतमा अंश मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सो अंशदर्ता मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले उक्त सम्पत्तिको सम्बन्धमा निर्धारण गरिएको हक नै प्रचलन हुने हुन्छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबाट विवादित सम्पत्तिमा जुन प्रकारले हक निश्चित गरी अन्तिम फैसला भएको हुन्छ । मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्थामा हक हस्तान्तरण एवं बिक्री व्यवहार गरिएका लिखतको अस्तित्‍व सोही मुल मुद्दाअनुसारकै परिणामअनुकूल नै हुने । अंश मुद्दामा अंशियारको हक कायम हुने ठहर भएकोमा निजको हकमा समेत बिक्री व्यवहार गर्ने हकाधिकार कुनै अन्य अंशियारलाई हुँदैन । सम्पत्तिको सम्बन्धमा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस्‍तो सम्पत्ति अन्तिम टुङ्गो नलाग्‍दै हक हस्तान्तरण गरिएको कार्यको परिणाम विचाराधीन मुद्दामा जे निर्णय हुन्छ सोहीअनुसार नै हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०५३३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७६/०९/१६  संयुक्त इजलास  ४८२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, माखा गा.वि.स. वडा नं. ७ हाल परिवर्तित बलेफी गा.पा. वडा नं. ७ बस्ने हाल कारागार कार्यालय, ललितपुर नख्खुमा थुनामा रहेको धर्मानन्दको नाति वरपतिको छोरा वर्ष ६७ को खिकाप्रसाद तिमल्सिनासमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत

कुनै मुद्दा आंशिक रूपमा फिर्ता लिन, दिन पनि मिल्दैन । एउटै मुद्दाका प्रतिवादीमध्ये कसैको हकमा मुद्दा फिर्ता गर्ने र कसैको हकमा नगर्ने कुरा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी अवधारणा र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को भावना र मर्म प्रतिकूल हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०५३२ - जबरजस्ती करणी

 फैसला मिति:२०७६/०८/०८  संयुक्त इजलास  ७१०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला ताप्लेजुङ साबिक थुम्वेदिन गा.वि.स.वडा नं. २ हाल याङवरक गाउँपालिका वडा नं. ६ घर भई हाल कारागार कार्यालय ताप्लेजुङमा थुनामा रहेका कुलमानको छोरा ठुल्पी भन्ने विकास विश्वकर्मा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : परिवर्तित नाम ताप्लेजुङ-४ को जाहेरीले नेपाल सरकार

जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराधबाट पीडितलाई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक क्षति पुग्दछ । पीडितलाई हुने त्यस्तो क्षतिको पूर्णरूपले निराकरण गर्न सम्भव नभए पनि क्षतिपूर्ति (compensation) रकम उपलब्ध गराई आर्थिक राहत दिलाउनु राज्यको दायित्वअन्तर्गत पर्ने । प्रतिवादीको कुनै सम्पत्ति नभएको कारणले मात्र जबरजस्ती करणीको कसूरबाट पीडित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति नपाउने भन्ने हुँदैन । यस्तो अवस्थामा पीडितलाई सम्बन्धित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट क्षतिपूर्ति स्वरूप उचित रकम उपलब्ध गराउन आदेश गर्न सक्ने गरी जबरजस्ती करणीको १०ग नं. मा कानूनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यसैगरी, पीडितको अविभावकको न्यून आयस्रोत रहेको देखिएको अवस्थामा राज्य वा कुनै सामाजिक संघसंस्थाबाट उपलब्ध हुन सक्ने सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी पीडितलाई राहत दिन उपयुक्त हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०५३१ - अंशबन्डा

 फैसला मिति:२०७६/०८/०३  संयुक्त इजलास  १२६१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : नारायणदत्त भन्‍ने हरिप्रसाद जैसीको छोरा, पर्वत जिल्ला, शंकर पोखरी गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल चितवन जिल्ला, र.न.पा. वडा नं. ३ हाजिपुर बस्ने लिलाधर रिजाल (जैसी) बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नारायणदत्त भन्‍ने हरिप्रसाद जैसीको छोरा, पर्वत जिल्ला, शंकर पोखरी गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल चितवन जिल्ला, र.न.पा. वडा नं. ३ हाजिपुर बस्ने बेलप्रसाद रिजाल (जैसी) समेत

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा भएको कानूनी व्यवस्थाले विवाद नरहेको सामान्य अवस्थामा मात्र जुनसुकै अंशियारको नामको सम्पत्ति सगोलको मान्नु पर्ने हुन्छ तर कुनै अंशियारले कुनै सम्पत्ति आफ्नो निजी हो भनी प्रमाण पेस गर्दछ र सो प्रमाणलाई अन्य अंशियारले सप्रमाण खण्डन गर्न सक्दैनन् भने यस अवस्थामा अंशबन्डा महलको १८ नं. बमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति निजी आर्जनको मान्नुपर्ने देखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०५३० - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७६/०७/२१  संयुक्त इजलास  ४१६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : रोल्पा जिल्ला, गंगादेव गाउँपालिका वडा नं. ३ बस्ने दीपाकुमारी वली बिरुद्ध विपक्षी/वादी : शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, रोल्पासमेत

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सबै कार्य र प्रक्रियालाई स्वीकारी, प्रकाशित विज्ञापनमा फाराम भरी, लिखित परीक्षामा सम्मिलित भई, सो परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भइसकेपछि बाँकी प्रक्रियामा संलग्न हुन छाडी अगाडिदेखिका सबै कामकारबाही अपारदर्शी, गैरकानूनी र अनियमित भए भनी सो सबै निर्णय र कामकारबाही बदर गरिपाऊँ भन्ने दाबीबाट स्वच्छ र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने समानता र स्वतन्त्रताको हकबाट वञ्चित गरिएको भन्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०५२९ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७६/०१/०९  संयुक्त इजलास  ६४०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : दोलखा जिल्ला भिमेश्‍वर नगरपालिका वडा नं.१ मा स्थापित वि.टी. / फ्रेण्डस / श्रेष्ठ जे.भी. को तर्फबाट अ.प्रा. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.१० बस्ने अधिवक्ता जगदीश आचार्य बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ताहाचल, काठमाडौंसमेत

निवेदक कम्पनीले आफूले कार्य सम्पादन गर्दै आएको पुल निर्माणको ठेक्‍का अर्को कम्पनीलाई नदिन र दिइएमा आफूलाई क्षतिपूर्ति भराउन माग गरेको भए पनि सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पादन नगरी कारबाहीमा परी कालोसूचीमा परेको कम्पनीले आफूले पूरा गर्न नसकेको जिम्मेवारी अरूलाई दिइए क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भनी लिएको निवेदन दाबी न्यायोचित नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०५२८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७७/०६/१५  पूर्ण इजलास  ६६९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, तातोपानी गाउँ विकास समिति वडा नं. ४, हाल भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं. ४, घर भई कारागार कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा गैरकानूनी रूपमा थुनामा रहेको वीरबहादुर तामाङको हकमा निजको एकाघरको भाइ ऐ. ऐ. बस्ने भिमबहादुर तामाङ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालत, सिन्धुपाल्चोकसमेत

अभियोजन पक्षले आवश्यक प्रमाण सङ्कलन गरी सङ्कलित प्रमाणको आधारमा अभियुक्तको पहिचान स्पष्‍ट गरी मुद्दा दर्ता गर्नुपर्दछ । अवस्था र परिस्थितिअनुसार पछि पक्राउ परेको व्यक्ति नै आरोपित व्यक्ति हो भनेर खुल्ने ठोस सबुत प्रमाण पेस गर्नु अनुसन्धान एवम् अभियोजनकर्ताको कानूनी दायित्व हो । कसैलाई आरोप लगाउनु र पक्राउ गर्नु कुनै औपचारिकतासम्म पूरा गर्ने विषय होइन । अभियुक्तको बाबुको नाम र वतन नै फरक परिरहेको, व्यक्ति एउटै हो भन्ने आधिकारिक प्रमाणबेगर हचुवा ढङ्गबाट व्यक्ति एउटै हो भन्नु कानूनसम्मत नहुने । व्यक्तिको पहिचान (Identity) नै स्पष्ट नगरी र सो सम्बन्धमा तथ्यपूर्ण अनुसन्धान नै नगरी एउटै व्यक्ति हो भनी निष्कर्ष निकाल्नु कानूनसम्मत नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु