विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१७ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. १०७८५ - करकाप

 फैसला मिति:२०७८/०५/१८  संयुक्त इजलास  ३६२४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सूर्यबहादुरको छोरा धादिङ जिल्ला, थाक्रे गा.वि.स. वडा नं.७ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१४ कुलेश्वर बस्ने चन्द्रबहादुर तामाङ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला भोजपुर, कुलुङ गा.वि.स. वडा नं.७ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१४ लिकमार्ग बस्ने श्यामबहादुर गिरीसमेत

कुनै पनि लिखत किर्ते जालसाजीबाट खडा गर्नु र डर त्रास देखाई लिखतमा करकापबाट कारणीको सहीछाप गराउनु फरक फरक अवस्था हो । एउटामा लिखतमा सहीछाप गर्ने व्यक्ति आफ्नो सहीछापबारे अनभिज्ञ रहेको हुन्छ भने अर्कोमा कारणी अर्थात् लिखत गरिदिनेलाई डर त्रास देखाई दबाबमा पारी करकापबाट सहीछाप गराएको अवस्था हुन्छ । एकैपटक एउटै लिखतको सम्बन्धमा किर्ते र करकाप दुई फरक फरक वारदात सिर्जना हुन सक्ने अवस्था नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०७८४ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७८/०५/१५  संयुक्त इजलास  २९४१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : रामेछाप जिल्ला, साबिक पुरानागाउँ-५ हाल मन्थली नगरपालिका वडा नं.९ निवासी तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीद्वारा २०५७।११।१६ मा अपहरण गरी हत्या गरिएका सर्वसाधारण टीकाराज आरणको छोरा सशस्त्र द्वन्द्वको कारण २०५७ साल चैतदेखि आन्तरिक रूपमा विस्थापित शिक्षक ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा आफ्नो र परिवारको जिउ ज्यान, घर र वासस्थान जस्तो ठुलो र प्रिय कुरा अरू हुन सक्दैन । सशस्त्र द्वन्द्वको समयकालमा शिक्षक आफू, आफ्नो परिवार, घर सम्पत्तिको सुरक्षा, मोह, डर, त्रास, धाक, धम्की, जबरजस्ती चन्दा असुली जस्ता त्राशदीपूर्ण वातावरणमा रहेर भए पनि शिक्षक पदको नोकरी गर, नछोड र छोडेर हिँडेमा नोकरीबाट अवकाश दिइने छ भनेर राज्यले भन्‍न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०७८३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७७/०५/१८  संयुक्त इजलास  १८८४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला धनुषा, जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ घर भई हाल कारागार कार्यालय सिन्धुलीमा थुनामा रहेको विष्णु महरासमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जनकपुर भन्सार कार्यालय, जनकपुरधामसमेत

अभियोग दाबी गर्दा एक वर्ष एक महिनाको सजायको मागदाबी गरी एक वर्ष एक महिना सजाय हुने गरी फैसला हुनु र सजाय कार्यान्वयनको तहमा सजाय गाभिनु वा घटाइनुको कारणबाट एक वर्ष सजाय गर्नु फरक विषय हो । तसर्थ एक वर्षभन्दा बढी सजाय हुने कसुरमा सजाय कार्यान्वयनमा सजाय गाभी एक वर्ष हुन सक्ने हुँदा क्षेत्राधिकारमा विवाद हुन सक्दैन भनी मान्‍न मिल्ने नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०७८२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७८/०५/०८  संयुक्त इजलास  १८६४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला खोटाङ, बिजयखर्क गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ परिवर्तित दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका वडा नं. १५ बाट नागरिकता लिई हाल काठमाडौं जिल्ला, कागेश्‍वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं.९ गोठाटार स्थायी घर भई हाल कारागार कार्यालय, जगन्‍नाथदेवल, सुन्धारामा थुनामा रहेको वरूण ढकाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

मुद्दामा आरोपीले हार्नु वा जित्‍नु एउटा प्रश्‍न हो तर मुद्दामा प्रतिवाद नै गर्न नपाई कुनै अदालत वा कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको फैसलाअनुसार परिणाम भोग्नु न्यायको उपहास हुन जाने हुन्छ । म्याद सूचना पाउनुपर्ने व्यक्तिका नाममा जारी भएको म्याद र भएको तामेली त्रुटिरहित भए मात्र सम्बद्ध व्यक्तिले उक्त म्याद पाएको मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा सम्बद्ध व्यक्तिले कानूनको म्यादभित्र प्रतिवाद नगरेको स्थितिमा मैले म्याद सूचना पाइन भन्‍ने याचनालाई सुनुवाइ गर्ने निकायले इन्कार गर्न सक्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०७८१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७८/०६/०४  संयुक्त इजलास  १२३८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : FUGLANG SHEN PUTIANSHIHUSHI ZHENG CHINA स्थायी ठेगाना भएको हाल अध्यागमन कार्यालय, कालिकास्थान काठमाडौंमा थुनामा रहेको CHENJING YIN को छोरा राहदानी नं.EH6596637 बाहक CHEN ZHAOYANG समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : अध्यागमन विभाग, कालिकास्थान काठमाडौं

कानूनले तोकिदिएको समयभित्र कुनै विदेशी नागरिकलाई कोभिड १९ को प्रतिकूल परिस्थितिका कारण निष्काशन गर्न नसकिएको देखिए पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक सुरक्षाका नाममा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हनन हुने गरी गैरकानूनी रूपमा हिरासतमा राख्‍न प्रचलित कानूनले अधिकार प्रदान गरेको नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०७८० - लागु औषध ब्राउनसुगर

 फैसला मिति:२०७७/०२/२६  संयुक्त इजलास  १०२१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : प्र.स.नि. आइते पुनको प्रतिवेदन जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : भारत बहराईच जिल्‍ला, तहसिल नानपारा कसाई टोल बस्ने मोहम्‍मद अन्‍सारीको छोरा अकिल अहमद अन्‍सारी

लागु औषधसम्बन्धी अपराधमा प्रमाण पुर्‍याउने भार अभियुक्तमा निहित छ भन्दैमा सबै मुद्दामा वादी पक्षले प्रमाण जुटाउन पर्दैन भन्‍ने ऐनको मनसाय पनि होइन । मिसिल संलग्‍न प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी निर्दोष देखिने स्थिति छ भने सोको विरूद्ध आफूले लगाएको अभियोग प्रमाणित गर्न प्रमाण पुर्‍याउनुपर्ने भार र कानूनी दायित्व वादी पक्षको पनि हो । वादीले अनुमानका आधारमा लिएको दाबीबाट मात्र प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर्‍याउनु न्यायोचित नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०७७९ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७७/१०/१३  संयुक्त इजलास  ७४७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला सप्तरी, राजविराज नगरपालिका वडा नं. ८ हाल जिल्ला मोरङ, विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. १० बस्ने इन्द्रप्रसाद शर्मा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल राष्ट्र बैङ्क सञ्‍चालक समिति, नेपाल राष्ट्र बैङ्क केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटारसमेत

रिट क्षेत्रबाट कुनै कानूनी निकायबाट भएको काम कारबाहीको विषयमा सोही निकायबाट पुनरावेदनसमेत सुनी निर्णय भएको मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय गर्नुभन्दा कानूनको उचित प्रक्रिया (due process) अवलम्बन भएको छ, छैन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना भएको छ, छैन, अख्तियारप्राप्त पदाधिकारीबाट निर्णय भएको छ, छैन, निर्णय प्रवृत्त वा बदनियतपूर्ण छ, छैन, कानूनको देखादेखी त्रुटि (apparent error of law) भएको छ वा छैन, भन्‍ने प्रश्‍नहरू हेरिन्छ । तर कुनै निर्णयमा तत्काल देखिने गरी न्यायिक मन प्रयोग नभएको कारण अन्याय पर्न गएको देखिएमा रिट क्षेत्रबाट पूर्ण न्यायको प्रयोजनार्थ विचार नै गर्न नसकिने भन्‍ने नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०७७८ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७७/०९/१७  संयुक्त इजलास  ८५४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.३ बस्ने वर्ष ५३ को चन्द्रमान महर्जनसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्त कार्यालय, मानभवन, ललितपुरसमेत

सार्वजनिक हितको लागि बाटो विस्तार गर्ने असल नियत र उद्देश्यका साथ प्रत्यर्थीहरूले काम गरेको भए तापनि उक्त कार्यमा त्यसबाट प्रभावित हुने टोल समुदाय वा व्यक्तिहरूसँग परामर्श गरी पूर्वसूचना दिई कानूनले तोकेको प्रक्रिया र कार्यविधि अपनाई कार्य अगाडि बढाउँदा यदि कोही व्यक्तिको जग्गा कम्पाउन्ड बाटो विस्तारमा पर्ने रहेछ भने कानूनबमोजिम मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिई बाटो विस्तार गर्नुपर्दछ । हाल जग्गाको चरित्र, अवस्था र स्वामित्वमा व्यापक परिवर्तन भइसकेको भए तापनि यदि पहिला कसैले सडक वा सार्वजनिक हितको निमित्त केही योगदान दिएको छ भने त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्दिन भन्‍न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०७७७ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७८/०८/२०  संयुक्त इजलास  ७७७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पूर्णदास मानन्धरको छोरा मकवानपुर जिल्ला, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, वडा नं. १ बस्ने भगवान दास मानन्धरसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा, मकवानपुरसमेत

घर निर्माण भई बजार नै बनेको लामो समयसमेत बितिसकेको स्थितिमा र संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने कुराको प्रत्याभूति गरेको अवस्था छ भने सडक विस्तारको क्रममा घर भत्काउनुपर्ने भएमा यो कुरालाई मानवीय दृष्टिबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । बनिरहेको आवासबाट हटाउँदा नेपालको संविधानको धारा ३७ (२) ले “कानूनबमोजिम मात्र” हटाउन सकिने भएबाट यो प्रत्याभूतिले कानूनको उचित प्रक्रिया खोज्छ । यस्तोमा निर्मित आवास वैध किसिमबाट बनेको हो वा अनधिकृत रूपमा बनेको हो भन्‍ने कुरा अवश्य पनि सान्दर्भिक हुन्छ । तर, जब राज्यले नै धारा ३७ को उपधारा (१) बमोजिम उपयुक्त आवास प्रदान गर्ने दायित्व वहन गर्नुपर्छ भने उसले बसिरहेको आवासवाट हटाउन सक्छ भनी अर्थ गर्नु न्यायपूर्ण नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०७७६ - जग्गा हक निखनाई पाऊँ

 फैसला मिति:२०७७/१२/१८  संयुक्त इजलास  ४७२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : हंसबहादुर खत्रीको छोरा जिल्ला उदयपुर, त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने देवेन्द्रकुमार दाहाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला सप्‍तरी, फुलकाही गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने जीतन साहु तेलीको छोरा राम सेवक साहु तेली

निखन्न दिनुपर्ने अवस्था छ वा छैन भनी प्रमाण बुझी यकिन गर्नुपर्ने कुरामा निर्णय गर्न पाउने अधिकार कानूनले मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको देखिँदैन । लिखत गरिदिने व्यक्तिसँग दाजु-भाइको नाता सम्बन्ध रहेको, जग्गा साबिकको एउटै कित्ताबाट कित्ताकाट भई आएको, जग्गाको साँध-सिमाना जोडिएको जस्ता कुरालाई नै निखन्न पाउने कुराको एक मात्र निर्णायक आधार मान्न मिल्ने पनि देखिँदैन । वास्तविक अर्थमा वा व्यावहारिक रूपमा निकास नै बन्द हुने गरी सन्धि-सर्पन परेको अवस्था छ वा छैन भन्ने कुराका आधारमा नै निखनाई पाउने वा नपाउने कुराको निरूपण गरिनुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०७७५ - जालसाजी

 फैसला मिति:२०७७/०९/०३  संयुक्त इजलास  ७७२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : धादिङ जिल्ला, लकुवा बुटाथुम गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ३५ बस्ने सन्ध्या अधिकारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. १२ इनाइटोल बस्ने कृष्‍णदासको मु.स. गर्ने पृथ्वीमाया श्रेष्‍ठसमेत

विधायिकाले लेनदेन व्यवहारको महल र किर्ते कागजको महलमा छुट्टाछुट्टै हदम्यादको व्यवस्था गरेकोमा यी दुई मार्गमध्ये कुनैमा मुद्दा चलाउन सक्ने अख्तियारी प्रदान गरेको अवस्थामा वादीहरूलाई लेनदेन व्यवहारको महलअन्तर्गतको मुद्दा लिएर आउनुपर्छ भनी बाध्य गर्न कानूनतः नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०७७४ - जबरजस्ती करणी

 फैसला मिति:२०७८/१०/२३  संयुक्त इजलास  ९१५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सुर्खेत जिल्ला, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं.२ घर भई हाल कारागार कार्यालय, सुर्खेतमा थुनामा रहेका अमित कुमाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : परिवर्तित नाम वीरेन्द्रनगर “Z” को जाहेरीले नेपाल सरकार

मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा प्रवेश पाएको सजाय छुट दिन सकिने वा सजाय कम गर्ने मागदाबीसम्बन्धी व्यवस्थालाई दाबीको सौदाबाजी (Plea Bargaining) को अवधारणाअनुसार नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मूलत: अनुसन्धानमा कसुरदार वा अभियुक्तले कसुर स्वीकार गरेको वा कसुरमा आफू साबिती भई संलग्न अन्य व्यक्ति र प्रमाण जुटाउन सहयोग गरेको अवस्थामा अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख भई वा त्यस्तो अवस्था देखिएमा सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमार्फत दाबी गरेको अवस्था विद्यमान हुनुपर्दछ । अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहितामा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार अभियोगपत्रमा दाबी नगरिएको अवस्थामा अदालतले अनुमानको भरमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४७ अनुसारको सजायमा छुट दिन सक्ने वा सजाय कम गर्न सक्ने नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०७७३ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०७६/१२/०२  संयुक्त इजलास  ८०१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कञ्‍चनपुर जिल्ला, बेलौरी न.पा. वार्ड नं. १० घर भई हाल जिल्ला कारागार कार्यालय, कञ्‍चनपुरमा कैदमा रहेको वीरबहादुर बोट बिरुद्ध विपक्षी/वादी : रामकृष्ण बोटको जाहेरीले नेपाल सरकार

मृतकले आफू मर्ने बेलामा आफ्नो मृत्युको कारण सम्बन्धमा बोलेको कुरालाई प्रहरी कर्मचारीले नै आफ्नो मोबाइलमा रेकर्ड गरी, रेकर्ड भएको बेहोरा मैले रेकर्ड गरेको हो, मृतक सिरियस भई रोकिई रोकिई बोलेकी थिइन् भनी अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गरी प्रमाणित गरिदिएको अवस्थामा उक्त audio रेकर्डलाई मृत्युकालीन घोषणा (dying declaration) को परिभाषाभित्र नपर्ने भन्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०७७२ - मानव बेचबिखन ओसारपसार एवं बाल यौन दुराचार

 फैसला मिति:२०७७/११/२६  संयुक्त इजलास  २३४७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : Dale A coombs 1047, Ramada collinsnlle, Illinois, 62234, USA वतन भएका ५१७८१७११२ नं. का राहदानीबाहक Kenneth Joseph Coombs बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं २६ सि.आई.वि.१६७ को नेपाल सरकार

बाल यौन दुराचार वा अप्राकृतिक मैथुनभित्र मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको १ नं.को स्पष्टीकरण खण्डको (घ) नं. र प्रचलित मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९(२) को स्पष्टीकरण खण्डको (ग) को अवस्थालाई समावेश गरिएको मान्नुपर्ने । बालयौन दुराचारलाई मुलुकी अपराध संहिताको महिला विरूद्ध हुने यौन दुर्व्यवहार विरूद्धको दफा २२४ को कसुर वा बालबालिका विरूद्ध हुने दफा २२५ को बालयौन दुरूपयोगको कसुरसम्म मात्र मान्न सकिने देखिँदैन । यसलाई दफा २२६(३) अन्तर्गतको कसुर मान्‍नुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०७७१ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७६/११/२०  संयुक्त इजलास  ५८५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निरन्जन भट्टराईको छोरा, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ३४ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका, वडा नं. २ बस्ने अनुपरञ्‍जन भट्टराईसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय, भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौंसमेत

कुनै पदमा यति समयभन्दा बढी कार्य गर्न नपाइने भनी सीमा तोकिएको कारणले कुनै कर्मचारी अनिवार्य अवकाश दिनुपर्ने अवस्था आए त्यस्ता कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा निजहरूले नियुक्ति पाउँदाको समयमा रहेको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद जतिरहेको थियो सो उमेर हदलाई सेवा अवधिमा गणना गरी अवकाश दिनुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०७७० - सरकारी छाप दस्तखत किर्ते

 फैसला मिति:२०७७/११/१३  पूर्ण इजलास  ७०१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : प्रहरी प्रतिवेदनले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, भुग्देउ गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने राजेश तामाङ

अदालतले व्याख्याको माध्यमबाट ऐनमा रहेको प्रस्ट प्रावधानलाई निष्क्रिय गर्ने वा अर्को अर्थ दिने कार्य गर्दैन । विधायिकाको मनसाय, भावना, उद्देश्यलाई जीवन्त तुल्याउन मात्र अदालतले कानूनको व्याख्या गर्दछ । किर्ते कागजको महलको ११ नं. ले किर्ते गर्ने र गर्न लगाउनेलाई किर्ते गर्ने ठहरेकालाई हुनेबमोजिमको सजाय हुने भनी गरेको कानूनी व्यवस्थाले किर्ते सवारी चालक अनुमतिपत्र साथमा राख्ने र प्रयोग गर्ने व्यक्ति मूल कसुरदार ठहर हुन नसक्ने भन्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०७६९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७८/०९/०१  पूर्ण इजलास  ७२४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : बागलुङ जिल्ला घर भई हाल बालसुधार गृह, कास्कीमा रहेको परिवर्तित नाम ०७७-०७८/४५(A) को हकमा सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपालसँग आवद्ध अधिवक्ता नवलकिशोर साह बिरुद्ध विपक्षी/वादी : बागलुङ जिल्ला अदालत

बाल न्याय सम्पादन गर्दा दिशान्तरका विभिन्न विकल्पमध्ये जुन विकल्पबाट बालबालिकाको सर्वोत्तम हित हुन सक्छ सोही प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनु मनासिब हुन्छ । बाल न्याय प्रणालीले अन्य विकल्प रहेसम्म बालबालिकालाई थुनामा राख्ने कुरालाई कदापि स्वीकार गर्न सक्दैन । बाल न्याय प्रणालीको मुख्य उद्देश्य भनेकै सुधार र पुनर्स्थापना भएको हुँदा थुनामा राख्‍ने भनेको अन्तिम विकल्प हो । बाल न्याय सम्पादनमा संलग्न व्यक्ति वा निकायले बालबालिकालाई थुनामा राख्ने अन्तिम विकल्पको प्रयोग गर्दा अन्य विकल्प प्रभावकारी नभएकोले उक्त अन्तिम विकल्प प्रयोग गरिएको हो भनी त्यसको औचित्य प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु