नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै खास विषयमा अनिवार्य रूपमा नियमहरू बनाउनुपर्ने वा निर्देशिका जारी गर्न नहुने भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको र बैंकले आवश्यक विषयमा निर्देशिका जारी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था देखिएकोले आवश्यक नियमावली बनाउनु भनी परमादेश जारी गर्न नमिल्ने ।

पुनरावलोकन समितिलाई बोलपत्र दाता र सार्वजनिक निकायबिच बोलपत्रको सम्बन्धमा निर्णय र सम्झौता हुनुपूर्व पेस भएको बोलपत्रलाई छानबिन गरी निर्णय हुँदा बोलपत्रको छानबिनको कारबाही र निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि हुन गएको भए पुनरावलोकन समितिले त्यस्तो त्रुटिहरूमा मात्र आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने । बोलपत्रदाता र सार्वजनिक निकायबिच बोलपत्रको सम्बन्धमा सम्झौता नै भई सो सम्झौताबमोजिमको कार्य अगाडि बढिसकेपछि भइसकेको सम्झौताको सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न पुनरावलोकन समितिलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५०(५) ले कुनै अख्तियारी प्रदान गरेको नदेखिने ।

घर बहालको कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने हो भने त्यस्तो बहालको प्रयोजन व्यावसायिक निकायले सेवा व्यापारका लागि भएको पुष्टि हुने आधारहरू विद्यमान रहेको हुनुपर्ने l अन्यथा, गैरव्यावसायिक प्रयोजनको लागि घर बहालमा लगाएकोमा करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ भन्न नमिल्ने ।

सरकारी कार्यालयको अभिलेखमा रहेको कागजात किर्ते भएको सम्बन्धमा आधिकारिक निकायबाट अनुसन्धान कारबाही नभएको भन्‍ने आधारमा मात्र कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा हरण हुन नसक्ने । कानूनी रूपमा मन्जुरी गरी लिखत गरी नदिएको अवस्थामा निजको सम्पत्तिमा असर पर्न नसक्ने ।

घर व्यवहार चलाउने मुख्य व्यक्तिले घर व्यवहार चलाउन अप्ठेरो परेको अवस्थामा पैत्रिक अचल सम्पत्तिको आधासम्म अन्य अंशियारको मन्जुरी नलिईकन आफूखुस गर्न पाउने भन्‍ने हो । यसको मतलब पैत्रिक अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नु पर्दा घर व्यवहार चलाउन अप्ठेरो परेको अवस्था सिर्जना हुनुपर्दछ । घर व्यवहार चलाउने मुख्य व्यक्तिले घर व्यवहार चलाउने प्रयोजनका लागि मात्र पैत्रिक तथा सगोलको अचल सम्पत्ति बिक्री गरी प्राप्‍त नगद रकम घर व्यवहारमै प्रयोग भएको हुनुपर्दछ । त्यस्तो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा नगद प्राप्‍त भएको हुनुपर्दछ । नगद प्राप्‍त नगरी हस्तान्तरण गरिएको सम्पत्तिले घर व्यवहार चलाउन कुनै भूमिका निर्वाह गरेको हुँदैन । नगद प्राप्‍त नगरी अन्य कुनै किसिमले सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी घर व्यवहार मिलाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएमा पनि सगोलकै हितको लागि हस्तान्तरण गरिएको हुनुपर्ने ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ मा अभियुक्त अदालतमा हाजिर भएको अवस्थामा सवारी दुर्घटनाबाट भएको हानि नोक्सानी भराउने सम्बन्धमा जिल्ला अदालतलाई अधिकार नभई त्यस्तो अधिकार कानूनी प्रावधानअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पिएको र सो मुताबिक उक्त क्षतिपूर्ति मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दायर भएको देखिएकोले सो दफामा अदालत भन्‍ने शब्द उल्लेख भएकैबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त दफा ६९ मा भएको प्रावधानअनुसार गर्नु नपर्ने भन्‍न नमिल्ने ।

जनताको करबाट सङ्कलित रकमबाट साबिकमा बनेका संरचनाहरूलाई प्रयोजनविहीन बनाउने गरी नयाँ निर्माण गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुलाई कानूनी कर्तव्य र दायित्वको पालनाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भएको मान्नुपर्ने । यस्तो कार्य सुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि स्वीकार्य नहुने । राज्यकोषको यस प्रकृतिको दुरूपयोग सार्वजनिक सरोकार र चासोको विषय भएकोले यस्तो विषयमा जिम्मेवार निकायहरू सजग र सचेत रहनु आवश्यक हुने ।

बन्दकर्ता र बन्द खुलाउने समूहबिच दोहोरो झडप हुँदा घटना भएको, यसै व्यक्तिले मार्ने मनसायले हानेको र यसको ढुङ्गा प्रहारको चोटबाट मृत्यु भएको हो भन्ने स्पष्ट रूपले खुल्न आएको नपाइएको । प्रतिवादीले मार्नको लागि वचन दिएको भन्‍ने सम्बन्धमा वादी पक्षबाट तथ्ययुक्त ठोस सबुत प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) नं. मा उल्लेख भएको वचन दिने कार्यको अर्थ सामान्य र सतही रूपमा ग्रहण गरिनु नहुने । इच्छित आपराधिक परिणाम प्राप्‍तिका लागि कर्ताको रूपमा आदेश दिने कार्य भएको अवस्था देखिनुपर्ने ।

जग्गा दर्तासम्बन्धी निर्णय वा पारित लिखत दुईवटा भएमा पहिलो दर्ता वा लिखतले मात्र मान्यता पाउने हुन्छ । तर विधायिका निर्मित कानूनी व्यवस्था दुईवटा भए पछिल्लो कानूनले मान्यता पाउने हुन्छ । त्यस्तै, अदालतको फैसलाको हकमा पनि पछिल्लो मितिमा भएको फैसलाले मान्यता पाउने ।

सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९(क) बमोजिम भएको दुई वर्ष कैद लागु औषधसम्बन्धी कसुरमा भएको सजायमा गाभिने प्रकृतिको कैद सजाय नभएर त्यसमा थप हुने (अतिरिक्त) सजाय हो भन्ने कुरा ऐनमा प्रयुक्त “थप” भन्ने शब्दबाट नै प्रस्ट हुने । उक्त दफाबमोजिम हुने ठहर भएको सजाय खापिने प्रकृतिको सजाय होइन; यो सजाय जोडिने वा थप हुने प्रकृतिको सजाय हो । तसर्थ, लागु औषध र सङ्गठित अपराध गरी दुवै कलममा भएको सजायबापत कैद गर्ने भनी कैदी पुर्जी दिई कैदमा राखिएकोलाई कानून प्रतिकूल मान्न नमिल्ने ।

फौजदारी कानूनको प्रयोग गर्दा जुन कार्यका लागि कानूनले जे जुन सजायको व्यवस्था गरेको छ, सोहीबमोजिमको कानून प्रयोग गरिनुपर्दछ । कानूनको परिधि नाघेको कुनै एउटा तथ्यको आधारमा ठुलो कसुरजन्य कार्य गर्न लागेको कुराको अनुमान गरी शंकाकै आधारमा गम्भीर प्रकृतिको कसुर गरेको भनी ठहर गर्नु हामीले अनुशरण गरी आएको फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत हुने ।

बहुविवाह सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भएकाले उक्त कसुरको जानकारी जाहेरवालालाई कहिले भयो भन्दा पनि उक्त कसुरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा अधिकारीलाई कहिले जानकारी प्राप्त भयो र जानकारी प्राप्त भएपछि आवश्यक अनुसन्धान तहकिकात गरी कानूनबमोजिमको हदम्यादभित्र मुद्दा दायर भयो कि भएन भन्ने कुराले नै महत्त्व राख्ने ।

लेनदेन मुद्दाबाट बिगो भराई पाउने ठहरी फैसला भएकोमा सो ऋण लिने निवेदकले फैसला कार्यान्वयन हुँदा कानूनबमोजिम हुने दायित्‍व निर्वाह गर्नुपर्ने । फैसलाबमोजिम साहुको बिगो तिर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य ऋणीमा रहने । फैसला गरेर मात्र होइन फैसला कार्यान्वयन गर्नु पनि अदालतको अनिवार्य र महत्त्वपूर्ण दायित्व हुने । लामो अवधिसम्म साहुको ऋण नतिर्ने नियतबाट विभिन्‍न बहाना बनाई कानूनको छिद्र खोजी फैसला कार्यान्वयनको कार्यमा बाधा अड्चन देखाइरहनु उपयुक्त र मनासिब नहुने ।

पुनरावेदक प्रतिवादीले आफ्नो नाउँमा रहेको जग्गामा रहेको आफ्नो हकअधिकार तथा स्वामित्व त्याग गरी सो जग्गाबाट आफूले अंश नलिने भन्‍ने निजको फिराद जिकिर नभई, आफ्नो नाउँमा उक्त जग्गा दर्ता रहेकै कारण निजले लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद हुँदा आफ्नो पतिबाट अंश नलिने भनी, अंशमा दाबी नगरी सम्बन्ध विच्छेद तर्फ मात्र मागदाबी लिई फिरादपत्र दर्ता गरेबाट उक्त जग्गामा निजको स्वमित्व समाप्‍त भएको भनी अदालतले अनुमान गर्नु न्यायोचित नहुने ।

लासलाई फाल्ने कुरा भनेको मृत्युपछिको अवस्था हो । प्रतिवादीले मारिसकेपछि लास कहाँ राख्यो वा कसरी फाल्यो भन्ने कुराले प्रतिवादीको कर्तव्य गरी मार्नुपूर्वको मनसायलाई सामान्यतया प्रतिबिम्बित गर्दैन । प्रतिवादीको मृतकलाई मार्ने अवस्थासम्म कस्तो प्रकृतिको मनसाय थियो भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ र सोही आधारमा प्रतिवादीउपर आपराधिक दायित्व रहने ।

न्यायिक निकायबाट मुद्दाको रोहमा फैसला गर्दा वादीले दाबी लिएको सम्पूर्ण विषयमा दाबी पुग्ने हो, होइन भनी निर्णय नगरी वादीले दाबी लिएको केही विषयमा मात्र निर्णय गरी फैसला गर्न मिल्ने नदेखिने । अर्थात्, मुद्दाको रोहमा न्यायिक निकायले फैसला गर्दा वादीले लिएका सम्पूर्ण दाबीहरू पुग्न सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा एकैपटक निर्णय गर्नुपर्ने ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को प्रक्रियाअनुसार पसलमा भएको सिलबन्दीको कारणबाट कुनै क्षति भयो भएन वा भएको भए के कति भयो भन्ने कुराको निर्क्योल प्रमाण बुझी त्यसको मूल्याङ्कन गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने । सिलबन्दीका कारण भएको क्षतिपूर्तिको विषयमा कानूनले मुद्दा हेर्ने निकाय तोकेको अवस्थामा सो साधिकार निकायमा दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिँदा उपभोक्ता संरक्षण ऐनको कार्यान्वयनबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिको विषयमा अदालतको रिट क्षेत्रबाट निर्णय गर्न नमिल्ने ।

प्रतिस्पर्धात्मक विश्‍वव्यापीकरणको वर्तमान समयमा कुनै पनि राज्यका प्रतिष्ठित संस्थाहरूले आफूलाई विश्‍वमा नै प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनका साथै आफ्नो गौरवमय इतिहास, परम्परा र समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने । कुनै पनि विषयको विषयविज्ञ आफ्नो राज्यमा उपलब्ध नभएको भनी फरक विषयको विज्ञलाई विषय विज्ञका रूपमा मनोनित गरी विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्थामा प्राध्यापकहरू नियुक्त गर्ने कार्यहरू सम्पादन गर्दै जाने हो भने त्यसले उक्त संस्थाको साथै राज्यको मान प्रतिष्ठामा आँच आउनुका साथै राज्यको पुरानो र इतिहास बोकेको शैक्षिक संस्थाप्रतिको विश्वसनीयतामा ह्रास आउन सक्ने सन्देश जाने अवस्थाको सिर्जना हुने ।

विदेश स्थित विश्वविद्यालयमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूले नेपालमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने भनी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले तोकेको सर्तले योग्य व्यक्तिलाई भर्ना हुन निषेध नगरी अयोग्य व्यक्तिलाई मात्र भर्ना हुन रोक्ने हुनाले यसले गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन हुने कुरालाई सुनिश्चित गरेको देखिने । पारा मेडिकल अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई मात्र वञ्चित गर्ने नियत राखी सर्त वा योग्यता तोकिएको नभई सबैलाई समान रूपमा आकर्षित हुने गरी तोकिएको सर्तलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

सामान्यतया मुचुल्काहरू गर्दाको बखत साक्षी तथा रोहबरमा बस्ने व्यक्तिहरू सोही वडाको बासिन्दा वा जनप्रतिनिधि रहेको हुनुपर्छ, यसो गरेमा उक्त कागजले प्रमाणको गुणता बढाउने हुँदा मुचुल्काहरू तयार गर्दा यस्ता कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने । विभिन्न वडामा रहेका प्रतिवादीहरूको घरमा गई भएका खानतलासी मुचुल्काहरूमा एकै व्यक्ति मात्र रोहबरमा रहनुले त्यस्तो खानतलासी मुचुल्का शंकारहित नदेखिने ।