(१) चोरीका १४(४) नं. बमोजिम कैद गर्नु पर्नेमा पहिलो पटक डाँका गर्नेलाई ६ वर्ष कैद गर्नु पर्ने भन्ने देखिन्छ, त्यस्तै जरिवाना तिर्न मन्जूर नगरेको कारण जरिवाना बापत कैद गर्नु पर्दा चोरीको २८ नं. बमोजिम हद कैद चार वर्षसम्म गर्नु पर्ने भन्ने देखिन्छ । यसबाट यिनी रिट निवेदकलाई कैद भएको तर्फ वर्ष ६ र जरिवाना तर्फ वर्ष ४ समेत जम्मा वर्ष १० कैद गर्नु पर्ने देखिन आउँछ तर त्यसो नगरी हद कैद वर्ष १८ हुने भनी तोकी सोही अनुसारको लगत राखी कैदी पुर्जी दिएको मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

(१) आयोगले निवेदकको निवेदनको सन्दर्भमा गरेको निर्णयलाई हेर्दा यसमा आदेशानुसार लूजशिट पेश हुन नसकेको र मिसिल राखी छाड्न मनासिब नदेखिँदा यत्तिकैमा प्रमाण लिई इन्साफ गर्न नमिल्ने हुँदा मन्त्री परिषद्को निर्णयानुसार पर्ति जग्गा छूट भनी दर्ता गर्न नमिल्ने भनी टिप्पणी आदेशलाई सदर गरी निर्णय गरेको देखिन्छ, सो निर्णयको अनुहारबाटै यसमा जग्गाको हक अधिकार सम्बन्धी सबूद प्रमाण हेरी त्यसको मूल्याड्ढन गरी निर्णय गरेको देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १०) (२) फिल्डबुकमा पर्ति जनिदैमा सबूद प्रमाण नै नहेरी सो जग्गा दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न मिल्दैन, नापीका बखत फिल्डबुकमा पर्ति जनिदैमा निवेदकको जग्गामा हक बेहकको निर्णय सबूद प्रमाणको आधारमा हुन नसक्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) के कति खूद आय कायम हुने हो अनुमानित आय विवरण समेत खुलाई सूचना दिएको देखिँदैन, सो बमोजिमको सूचना प्राप्त गरेपछि मात्र करदाताले प्रतिवाद गर्ने मौका प्राप्त गरेको मान्न सकिने हुँदा उक्त बमोजिमको विवरण नखुलाई दिएको सूचनाबाट कानुन बमोजिम प्रतिवादको मौका दिएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७)

(१) श्री ५ को सरकारको तर्फबाट गुज्रेको म्याद थमाई मुद्दा दायर भएको भन्ने देखिँदैन कुनै कसूरको सिलसिलामा एकपटक अदालतमा कारवाही चली अन्तिम निर्णय भइसकेको विषयमा पुनः त्यसै विषयलाई लिएर सोही व्यक्ति उपर कारवाही चलाउन नमिल्ने। (प्रकरण नं. ९) (२) कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा त्यसै कसूरमा एकपटक भन्दा बढता मुद्दा चलाइने र सजायँ गरिने छैन भनी नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११ को उपधारा (४) ले दोहोरो कारवाहीका विरुद्धको अधिकार सुरक्षित गरेको हुँदा उक्त मौलिक अधिकारको बर्खिलाप एकपटक कारवाही चली निर्णय भइसकेको विषयमा पुनः कारवाही गर्ने भनी गरिएको श्री ५ को सरकारको निर्णयलाई कानुनसंगत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) भन्सार महसूलको प्रयोजनको लागि श्री ५ को सरकारबाट मूल्य निर्धारण नगरिएको माल वा वस्तुको हकमा त्यस्तो माल वा वस्तुको धनीले पेश गरेको बील बमोजिमको मूल्यलाई नै सबै अवस्थामा मान्यता दिनै पर्दछ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) माल वा वस्तुको धनीले पेश गरेको बील बमोजिमको मूल्यमा मान्यता नदिई त्यस्तो माल वा वस्तुको मूल्य निर्धारण गरी भन्सार महसूल लिएको अभिलेख कार्यालयमा भएमा सो बमोजिम मूल्य निर्धारण गर्ने र त्यस्तो पूर्वअभिलेख पनि नभएको स्थितिमा मूल्य निर्धारणको लागि श्री ५ को सरकारमा पठाई श्री ५ को सरकारबाट सो वस्तुमा मूल्य निर्धारण हुन सक्ने । (प्रकरण न. १३) (३) श्री ५ को सरकार भन्सार विभागद्वारा निर्धारित मूल्य भन्दा निवेदकले इन्भ्वाइसमा उल्लेख गरेको मूल्य घटी देखिन आएकोले न्यून बिजकीकरण भएको आधारमा थप भन्सार महसूल लगाइएको कार्य ऐनको दफा १३क. उपदफा (१) को खण्ड (ग) को प्रतिकूल भएको भन्न मिल्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १४)

(१) दैवी परी बाली नास भएको वा उब्जा हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा कूत नबुझाएकोमा मोहीबाट निष्काशन गर्न आदेश दिन सक्ने अधिकार भू.सु.अ. लाई रहे भएको देखिने । (प्रकरण नं. ९)

(१) प्रहरी समक्ष गरेको साविती बयानको पुष्टि भएको स्थितिमा पुनरावेदक प्रतिवादी निर्दोष रहेछ भन्न सकिने स्थिति नरहने । (प्रकरण नं. १३)

(१) सामान्यतया अँध्यारोबाट कुनै अर्को व्यक्तिले आफ्नो अनुहारमा लाइट बाली दिंदा त्यसको प्रकाशबाट सो लाइट बाल्ने व्यक्तिलाई चिन्न सकिने हुँदैन । तसर्थ चिन्हेको भनी बकपत्र गरे पनि चिन्हेको भनेको अवस्था स्वाभाविक र विश्वसनीय हुन आवश्यक हुने । (प्रकरण नं. ३५) (२) यकीनन सबूद प्रमाणको अभावमा अपराधी ठहर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३५)

(१) भूमिसुधार लागू हुँदाका बखत मोही कायम हुनको लागि भूमिसम्बन्धी नियमहरु, २०२१ बमोजिम मोहीले आफूले कमाएको जग्गा र जग्गा धनीको नाम समेत खुल्ने गरी १ नं. लगत भरी २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भइसकेपछि मोही हुनको लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) र सोही ऐनको दफा ३४ बमोजिम जग्गा धनी र कमाउनेको बीच कबूलियतको लिखत हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) वादीले लिखत पारित गरिपाउँ भनी फिराद दायर गर्नु भन्दा अगावै विवादित जग्गा प्रतिवादीले राजीनामा गरी रजिष्ट्रेशन समेत पारीत गराई लिएको देखिँदा प्रतिवादीले राजीनामा पारीत गरी लिएको लिखत नै जेठो देखिने । (प्रकरण नं. १६)