जबसम्म कर्मचारीको सेवाको सर्त र सुविधालाई कुनै निश्चित कानूनले व्यवस्थित गरेको हुँदैन, त्यस्तो परिस्थितिमा रोजगारदाता र कर्मचारीबिचमा भएको करारीय सम्बन्धलाई हेर्नुपर्ने । रोजगारदाता र कर्मचारी / श्रमिकको सेवा, सर्त र सुविधाको सम्बन्ध पनि एकप्रकारको करारीय दायित्व नै हो । यस्तो करारीय दायित्व करारका पक्षहरूलाई कानूनसरह नै लागू हुन्छ । कानूनसम्मत भएको करारको सर्त उल्लङ्घन गर्ने पक्षले कानूनी दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने ।

आफ्नो मूल कर्तव्यप्रति नै प्रतिकूल हुने गरी साथमा रहेको हतियार हराउनुलाई कर्तव्यप्रति पूर्ण सचेत रहेको, कर्तव्य पूर्ण रूपले पालन गरेको र संवेदनशील रहेको नदेखिने । सजाय गर्नको लागि कानूनले नै विभिन्‍न आधारहरू तोकी सजाय गर्ने अधिकारीलाई स्वविवेकीय अधिकार दिएको अवस्थामा तोकिएको आधारहरूमध्ये जुनसुकै आधारमा पनि उपल्लो हदको सजाय गर्नुलाई स्वविवेकीय अधिकारको भावना र मर्मसँग मेल खाएको मान्‍न नसकिने । कानूनले दिएको स्वविवेकीय अधिकारको औचित्यतापूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्ने । पहिलो पटकमै उपल्लो हद तथा अन्तिम सजाय तोकिनुलाई न्यायोचित मान्‍न नसकिने ।

विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ बमोजिम बैंकिङ कारोबार विरूद्ध चेक धारकको रकम भुक्तानी पाउनु पर्ने हक हननको विवादलाई ठगी भन्‍न मिल्ने नदेखिए तापनि ऐनबमोजिम आफ्नो बिगो र सोको क्षतिपूर्तिको लागि सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोजिम मुद्दा सकार गरी बिगो दाबी गर्ने हक श्रृजना हुने ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले व्यवस्था गरेको “अनुचित कार्य” मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिन सक्ने अधिकारलाई नेपालको संविधानले निरन्तरता नदिएको अवस्थामा साबिकको संविधानको प्रावधानको आधारमा आयोगले राष्‍ट्र सेवकलाई अनुचित कार्यको कसुरमा कारबाही गर्नु भनी निर्देशन दिएमा त्यो क्षेत्राधिकारविहीन हुन जाने ।

निवेदन दिएको दश वर्षभन्दा बढीको समय हुँदासमेत निवेदकले पेस गरेको कागजमा उल्लिखित नाता वास्तविक हो वा होइन सो नाताको आधारमा नभए कुन कानूनी आधारमा सिफारिस गर्न सकिन्छ भन्‍ने सम्बन्धमा टुङ्गो नलाग्दा निज हालसम्म राज्यविहीन अवस्थामा बसेको देखिने । कुनै पनि विषयमा लामो समयसम्म पनि अनिर्णित अवस्थामा रहनुलाई कुनै पनि कारणले उचित मान्न सकिँदैन । अरूलाई दोष पन्छाएर कोही कसैले पनि आफ्नो जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने ।

विना आधार र कारण करसम्बन्धी विवादहरूमा सोझै असाधारण क्षेत्रमार्फत आउन पाउने बाटो खुलाइदिने हो भने करसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरू र राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ समेत अर्थहिन भई निष्प्रयोजन हुन जाने । कर कार्यालयले प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेशमा चित्त नबुझेमा त्यस्तो आदेशउपर अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को दफा १९(१) बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिनसक्ने र प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि दिएको निवेदनमा पनि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले गरेको आदेशमा चित्त नबुझे अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को दफा १९(१), (६) बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सकिने ।

“राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्तर्गत “राजमार्ग क्षेत्र” तोकिएको जग्गाको हकमा अपवादात्मक अवस्थामा बाहेक क्षतिपूर्ति प्राप्त नहुने र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अन्तर्गत सडक सीमा तोकिएको जग्गा सडक विस्तारको लागि प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा प्रचलित कानून अर्थात्‌ जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अन्तर्गतको प्रक्रिया पुरा गरी र क्षतिपूर्ति तिरेर मात्र गर्न सक्ने ।

पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सधै नेपाल भित्रै भुक्तानी भएको र विवादित रकम मात्र विदेशी भूमिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको र निवेदकले विपक्षीलाई रकम भुक्तानी गरेको भए नेपालमा पारिश्रमिक आय कट्टी हुनुपर्नेमा सोसमेत भएको नदेखिएको अवस्थामा नेपाली कम्पनीले नेपालभित्रै काम गरेको नेपाली कामदार कर्मचारीलाई नेपालभित्रै भुक्तानी नदिई विदेशमा तेस्रो कम्पनीमार्फत भुक्तानी गरेको भनी लिएको दाबीलाई विश्‍वास गर्नुपर्ने कुनै आधार नदेखिँदा यस्तो दाबीलाई कानूनसम्मत मान्न नसकिने । लेनदेन र करारीय प्रकृतिको विषयमा प्रवेश गरी के कति रकम भुक्तानी भयो वा भएन आदि विषयमा विश्‍लेषण र विवेचना गरी निर्णय गर्ने कुरा अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रिट क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय नहुने ।

गम्भीर प्रकृतिको सजाय हुने मुद्दामा कुनै कारणबाट सम्बन्धित प्रतिवादी उपस्थित हुन नआएको स्थितिमा पनि निजको प्रतिवाद गर्नेसम्बन्धी स्वच्छ सुनुवाइ (Fair trial) को अधिकार सुरक्षित हुन सकोस भन्ने अभिप्रायले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १०(४) मा प्रावधान व्यवस्थित गरिएको देखिन्छ । स्वच्छ सुनुवाइको मान्यताअनुसार यो प्रावधान ऐनमा समावेश भएको हो र यसलाई नेपालको संविधानको धारा २०(९) को सापेक्षतामा पनि हेर्न सकिन्छ । तसर्थ प्रतिवादीकी आमाले मुद्दामा अनुपस्थित रहेको छोराको हकमा भनी पेस गरेको निवेदन बेहोरालाई समेत हेरी, सोलाई समेत जानकारीमा लिई न्याय निरूपण गर्नु पर्ने ।

हद तोकिएको अवस्थामा उपल्लो हदको जरिवाना गर्दा सो हदभित्रको जरिवाना गर्नु पर्नाको पर्याप्त स्पष्ट आधार र कारण खोल्नु पर्ने । उपल्लो हदको सजाय नगरी कम सजाय गर्दा पनि न्यायको उद्देश्य पूरा हुने देखिएमा अधिकतम सजाय गर्नु न्यायको दृष्टिकोणले मनासिब नमानिने ।

बाबु आमाले जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति छोराछोरीका लागि पैतृकसरह हुन्छ । सौतेनीआमाले बकसपत्र, दाइजो जुनसुकै माध्यमबाट प्राप्‍त गरेको सम्पत्ति आफ्नो छोरा छोरीलाई पैतृक हुने, सौतेनीतर्फबाट जन्मेका छोरा छोरीको लागि नहुने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।

सामान्यतः फौजदारी कसुरमा प्रति अभियुक्तउपरको कसुर छुट्टाछुट्टै प्रमाणित हुनुपर्ने तथा कसुरको मात्रासमेत प्रति अभियुक्त स्थापित हुनुपर्ने हुन्छ तथापि सामूहिक रूपमा एकआपसमा संगठित जालो भई गरेको कसुरमा कसुरको मात्रा पनि सामूहिक रूपमै समान हुने । केवल फरक-फरक स्थानमा पक्राउ परेको तथा सबैको साथबाट लागु औषध बरामद नभएको कारणले मात्र प्रतिवादीहरूको कसुरको मात्रा पनि फरक रहेको अनुमान गर्न नमिल्ने ।

कसुर गरिरहेको अवस्थामा प्रत्यक्ष देख्‍ने र कसुरदारको पञ्‍जाबाट पीडितलाई बचाई प्रहरी बिटसम्म ल्याउने व्यक्ति रहेको कुरा प्रत्यक्षदर्शीहरूको मौकाको कागज तथा सो कुरा पुष्टि हुने गरी अदालतमा गरेको बकपत्रबाट देखिन आएकोमा यस्तो प्रमाणलाई ग्रहण गर्नु पर्ने ।

कुनै कसुर गरेको कारण कानूनमै देवानी र फौजदारी दुवै दायित्व बहन गर्नु पर्ने भनी उल्लेख भएको अवस्थामा केवल देवानी दायित्व पुरा गरेका कारणले मात्र फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । फौजदारी कसुरमा कसुरदारले बहन गर्नुपर्ने देवानी र फौजदारी दायित्वहरू फरक फरक दायित्वहरू हुन् । कानूनी व्यवस्थाले नै देवानी र फौजदारी दुवै दायित्वहरू बाध्यकारी हुने भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा ऐच्छिक रूपमा देवानी वा फौजदारी दायित्वमध्ये कुनै एक दायित्व मात्र बहन गर्दा पर्याप्त हुने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।

गुठी सम्पत्तिको संरक्षण र रेखदेखका लागि दाताले कसैलाई अधिकार प्रदान नगरेसम्म अन्य सम्पत्तिमा जस्तो गुठीको सम्पत्तिमा हकवालाको नाताले अपुतालीको हक सिर्जना नहुने ।

भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित हुनको लागि प्रतिवादीबाट रकम बरामद हुनु नै पूर्ण एवम् पर्याप्त प्रमाण हुन सक्दैन । प्रतिवादीले सो रकम स्वेच्छाले माग गरेको र स्वेच्छाले घुसबापतको रकम लिएको तथ्य वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय, प्रचुर एवम् पर्याप्त प्रमाणद्वारा परिपुष्टि हुनु पर्ने ।