 अदालत समक्ष प्रतिवादीको कसूरमा भएको सावितीलाई अदालतले प्रत्यक्ष प्रमाणको रुपमा लिनुपर्ने ।  सामान्य अवस्थामा पूर्व रिसइविको कारणबाट भएको हत्यालाइ Cold Blood Murder भन्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२)  सजायबाट कमी, छुट वा पूर्ण उन्मुक्तिका लागि लिइएको जिकिर निश्चित र आधारभूत प्रमाणबाट स्थापित गर्नुपर्ने ।  काम गर्दाको समयमा मानसिक रुपमा असन्तुलित भई गरेको र कामको प्रकृति र परिणाम थाहा नपाउने अवस्थामा थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने भार सो कुराको जिकिर गर्ने पक्षमा नै रहने ।  सजायवाट उन्मुक्ति पाउनको लागि घटना हुनुभन्दा अघिको अभियुक्तको मानसिक अवस्था, पूर्व आचरण र व्यवहार, असामान्य क्रियाकलाप, रोगवारे निदान र उपचार गराएको भए सोको तथ्यपूर्ण आधार र प्रमाण तथा घटना पश्चात् निजको व्यवहार र आचरण, तत्सम्बन्धमा मानसिक रोग विशेषज्ञले निजको मानसिक अवस्थावारे पर्याप्त जाँच र अनुसन्धान गरी दिएका तथ्यपूर्ण एवं वैज्ञानिक कारणसहितको प्रतिवेदन समेतलाई विचार गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४)  वारदात हुनुभन्दा अघिबाट नै रोगको उपचार गराइरहेको कुनै स्वीकृत डाक्टरवाट अस्पतालको प्रेस्क्रिप्शन पेश गरेको भए वारदातपछि डाक्टरले गरीदिएको रोगको सम्पुष्टि (Substantiate) हुनसक्ने । तर सो नभइ वारदातको निकैपछि भएको जाँच प्रतिवेदनबाट वारदात हुँदाको समयमा पनि निज मानसिक असन्तुलनको अवस्थामा थिए भनी भन्न नमिल्ने र त्यस्तो कुरा प्रमाणित गर्न सो प्रतिवेदनलाई आधार लिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)  सुनियोजित हत्या भएको अबस्थामा दाजुको हत्या गर्ने व्यक्ति मृतकको भाई भएकै कारण सजायमा कमी हुन सक्ने अबस्था नहुने । (प्रकरण नं.६)

 कसूर गर्ने एक भन्दा बढी कसूरदार भएको अवस्थामा प्रत्येकलाई सोही बमोजिम दोब्बर सजाय गरिंदा जरीवाना र कैदको कुल मात्रा कानूनमा तोकिए भन्दा बढी हुन जाने ।  एक भन्दा बढी प्रतिवादी रहेको र प्रत्येकले वनबाट अवैधरुपमा ल्याएको काठको मात्रा र परिमाणका लागि छुट्टाछुट्टै अभियोग लगाएको नभई सबैले ल्याएको काठको कुल परिमाण र विगो जोड्दा पाँच हजार भन्दा बढी भएको र सोही विगो र मात्राको आधारमा सामूहिक रुपमा दफा वन ऐन, २०४९ को ५०(१)(घ)(४) बमोजिम सजायको दावी लिएको अवस्थामा कसूर ठहरी सजाय गर्दा सोही बमोजिम उक्त सजाय सामूहिक रुपमा नै गरिनु पर्ने ।  कुनै कसूर गरेवापत ऐनमा स्पष्टतयाः जनही सजाय हुने भनी उल्लेख भएको अवस्थामा वाहेक एक भन्दा बढी कसूरदार भएमा सो सजाय सामूहिक रुपमा भएको मान्नुपर्ने र उक्त सजाय दामासाहीले असूल गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)  सामूहिक रुपमा गरेको कसूरका लागि सामूहिक रुपमा नै सजाय हुने हुँदा जनही सजाय नगरी दामासाहीले सजाय हुने । (प्रकरण नं.७)

 सैनिक ऐन अन्तरगतको काम कारवाहीमा यस अदालतले अ.वं. १७ नं. को Correctional jurisdiction ग्रहण गर्न सक्तैन । तर अधिकार नभएको अधिकारीको आदेशले थुनामा राखिएको वा थुनामा राख्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोमा पनि थुनामा राखेको वा कानूनले थुनामा राख्न सक्ने अवधिभन्दा वढी अवधि थुनामा राखेको अवस्थामा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट यस अदालतले उचित उपचार प्रदान गर्नसक्ने । (प्रकरण नं.६)  मुद्दा हेर्ने अधिकारीको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता (fairness) र शुरु तहले गरेको सजायमा चित्त न वुझे एक तह पुनरावेदन गरी तल्लो तहले गरेको सजाय जचाँउन पाउने व्यवस्था Civil court वा सैनिक अदालत दुवै अदालतको Common व्यवस्था हो । (प्रकरण नं.१४)  वन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा यस अदालतले फैसला सच्याउने वा कानूनबमोजिम तोकिएको अधिकारीले कानूनले दिएको तजविजी अधिकार प्रयोग गरी गरेको ठहर फैसलामा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तथा सजाय घटाउने वढाउने आदेश गर्न पनि नमिल्ने । (प्रकरण नं.१५)

 करणी र बच्चाको जन्मसम्बन्धी विवादमा मिसिल संलग्न प्रमाणका अतिरिक्त विवादसँग सम्बन्धित महिलाको वयानलाई गंम्भिरतापूर्वक हेर्नुपर्ने ।  सामान्यतया आफ्नो सतित्व एवं इज्जत, चरित्र र प्रतिष्ठामा आँच आउने वा लान्छना लाग्ने गरी कुनै पनि महिलाले एउटा पुरुषसँग करणी लेनदेन भएको अवस्थामा अर्को व्यक्तिउपर लान्छना लाउनुपर्ने अवस्था नहुने ।  एउटा पुरुषसँग करणी गरी गराई सोको कारणबाट गर्भ रही बच्चासमेत जन्मेको कुरालाई अर्को पुरुषको करणीबाट सो बच्चा जन्मेको हो भनी अर्को व्यक्तिलाई लान्छना लगाउनु पर्ने कारणको विद्यमानता नरहेकोले प्रतिवादी वाहेकको व्यक्तिको करणीबाट जन्मेको भनी अनुमान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८)

 बैंकबाट ऋण लिंदा बैंक र जमानी दिने तेश्रो व्यक्ति बीच Valid contract of guarantee हुनको लागि देहायका अवस्थाहरु विद्यमान हुनुपर्नेः १. बैकं र ऋणीबीच ऋण चुक्ता नभई बक्यौता रहेको हुनुपर्छ, २. धितो बन्धकी कबुलियतनामा (Guaranteed Agreement) का पक्ष अर्थात, बैंक र जमानी दिने तेश्रो पक्ष हुनुपर्छ । ३. ऋणीले ऋण नतिरेमा आफुले धितोमा दिएको सम्पत्तिबाट साँवा व्याज असूल उपर गर्नु भन्ने व्यहोराको शर्त वा कागज जमानी दिने तेश्रो व्यक्तिले गरेको हुनुपर्छ । ४. ऋण असुलीमा पहिलो पक्ष अर्थात् ऋणी नै मुख्य रुपले जवाफदेही हुनुपर्छ । जमानी दिनेको जवाफदेही त्यस्तो अवस्थामा मात्र हुन्छ, अर्थात् ऋणीले ऋण नतिरेमा मात्र तेश्रो पक्ष जवाफदेही हुन्छ । ५. धितो जमानी दिने र बैंक बीचको कागज अर्थात् कबुलियतनामा कानुन बमोजिम हुनुपर्दछ। ६. जमानी दिने कागज करार ऐन विपरीत हुनुहुदैन । (प्रकरण नं.७)  जमानी सम्बन्धी कबुलियत नामाका शर्तहरुमध्ये आफूलाई हित हुने प्रावधान ठीक र अर्को पक्षलाई हित हुने प्रावधान चाँहि बेठीक र गैरकानूनी भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९)

 सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाँय हुने मुद्दामा मात्र पूर्ण रुपले अ.वं. १८८ नं.को व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने निरपेक्ष दायित्व र कर्तव्य न्यायकर्तालाई कानूनी स्वविवेकीय अख्तियार प्रदान गरेको देखिई अन्य सम्पूर्ण फौज्दारी अपराधिक मुद्दाहरुमा सो स्वविवेकिय न्यायिक अधिकार एवं अख्तियार न्यायकर्तालाई प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं.३)

 एकाको राहदानीलाई गलत ढंगले अर्काले प्रयोग गर्ने र एकालाई प्राप्त भएको भिसा वा एकाका नाममा जारी भएको राहदानीमा प्राप्त प्रवेशाज्ञा (भिसा) लाई अर्को व्यक्तिले प्रयोग गर्ने कुरा कानूनले अनुमति दिने भन्ने अवस्था हुन नसक्ने ।  विदेशीको प्रवेश भनेको कानूनबाट नियमित गरिएको प्रवेश हुने हुँदा कानूनको रीत नपुर्यावइएको प्रवेश स्वतः कानूनसंगत हुन नसक्ने ।  विदेशीको र स्वदेशीको प्रवेशको उपस्थिति बीचको अन्तर भनेको मूलतः विदेशीको हकमा कानून बमोजिम प्रवेश गरेको बाहेक गैरकानूनी मान्नुपर्ने हुन्छ भने स्वदेशीको हकमा कानूनले निषेध वा नियन्त्रण गरेमा बाहेक कानूनी नै मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३)  हाल प्रचलित ऐन बमोजिम कारवाही र सजाय गर्दा अघिको कानूनले तोके भन्दा वढी सजाय हुने भएमा वा कसूरको नयाँ परिभाषा वा नयाँ कसूरको दावी परेको भए मात्र फरक परेको हद जतिमा आपत्ति जनाउनु पर्ने ।  पुरानो कानून खारेज भएको अवस्था भएपनि पुरानो कानूनले समावेश गरेको सजायलाई नयाँ कानूनले प्रतिस्थापन नगरी सो सजाय हुनसक्ने स्थिति बहाल राखेको अवस्थामा पुरानो कानूनले तोकेको सजायमा नवढ्ने गरी नयाँ कानून अनुसार सजाय हुन सक्ने । (प्रकरण नं.६)

 ज्यान सम्बन्धीको १३ नं. अन्तर्गतको अपराधमा ज्यान मार्ने मनसाय निहीत हुन्छ । जोखिमी हतियारले प्रहार गरेकोमा मनसाय नभएपनि वा तत्काल आवेशमा प्रहार गरेको कारण ज्यान मर्न पुगेको भएपनि उक्त १३ नं. आकर्षित हुने ।  साधारण लाठा, ढुंगा, लात, मुक्का इत्यादि बाहेक अन्य तरिकाले ज्यान मारेकोमा त्यस्तो आपराधिक कृत्यका सम्बन्धमा ज्यानसम्बन्धीको महलको १४ नं. आकर्षित हुन नसक्ने ।  मार्ने मनसाय भन्ने कुरा अघिदेखिको हुनुपर्छ भन्ने होइन । जुनसुकै बखत पनि मार्ने उद्देश्यले कुनै कार्य गरिन्छ भने त्यो कर्तब्य गरी मारेको हत्याकै बर्गमा पर्न जाने । (प्रकरण नं.३)  कुटपिट पश्चात् अर्को कृत्य अर्थात जीउदै बालुवामा पुरेको र सोही कारण निसास्सिएर मृत्यु हुन पुगेको यस्तो निर्दयी र पासविक घट्नालाई ज्यान सम्बन्धीको १४ नं. ले समेट्ने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं.५)

 लेनदेनको कारोवार गर्न बैना दिएकोमा सो बमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा बैना रकम फिर्ता गराउनको लागि प्रचलित कानूनी उपचारको मार्ग नै समात्नु पर्ने ।  लेनदेन कारोवारमा सहकारी संस्थाको हैसियत पनि कानूनी व्यक्ति सरह मात्र हुने हुँदा कानूनी प्रकृया बिना सिधै अर्को पक्षको जग्गा रोक्का राख्न लेखिपठाउने अधिकार सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३९ ले सहकारी संस्थालाई प्रदान गरेको नदेखिने ।  कर्जा कारोवारको शर्त उल्लंघन गरेको अवस्थामा सुरक्षण दिएको धितो रोक्का राख्ने प्रयोजनसम्मको लागि मात्र प्रयोग हुन सक्ने । (प्रकरण नं.३)

 सैनिक अभिलेखालयबाट भैरहेको प्रक्रियागत काम कारवाहीलाई बीचैमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य रिट क्षेत्राधिकारबाट हुन नसक्ने ।  प्रतिषेधको आदेश कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले अधिकारक्षेत्रविहीन कार्य गरेको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अनुशरण नगरेको, व्यक्तिका स्पष्ट कानूनी एवं मौलिक हकको प्रतिकूल गई कार्य गरेको जस्ता कार्यलाई रोक्नका लागि जारी गरिने । (प्रकरण नं.३)

 नेपालको वर्तमान संविधानले बालबालिकाको हक समेत प्रत्याभूत गरी प्रत्येक बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषण विरुद्धको हक प्रदान गरेको र त्यस्तो शोषणजन्य कार्यलाई कानूनद्वारा दण्डनीय बनाई कानूनले निर्धारण गरे वमोजिमको क्षतिपूर्ति समेत प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सन्दर्भमा बालबालिका माथि कुनै प्रकारको शारीरिक एवं मानसिक यातना हुनसक्ने सम्भावनाको अन्त गरिनु अपरिहार्य देखिने।  रक्षा शिक्षाको निहुँमा कुटपिट गर्नु यातनाको कुरा हुन्छ, परिणाममा मारिन्छ भने अपराधजन्य कार्य हुने ।  रक्षा शिक्षा गर्ने काम पुनित भएपनि सोहि सिलसिलामा भएको कसूर भने कसूर नै हुन्छ र त्यसलाई त्यही रुपमा हेर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.११)  ज्यान सम्बन्धीको ६(३) नं. को व्यवस्थाबाट रक्षा शिक्षाको नाममा कुटपिट गर्न पाउने अधिकारलाई मान्यता दिएको समेत देखिएको र त्यसबाट ज्यान गएको अवस्थामा रु.५०।– मात्र जरिवाना हुने व्यवस्था संविधानको धारा १२(१) द्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक र धारा २२ को बालबालिकाको हक अन्तर्गत उपधारा (३) द्वारा प्रदत्त यातना तथा शोषण विरुद्धको हक लगायतका हकहरुको प्रतिकूल रहनुका साथै नेपाल पक्ष रहेको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, १९८९ को धारा १९(१), २८(२) र ३७(क) समेतका प्राबधानहरुको प्रतिकूल रहेको पाइएको हुँदा त्यस्ता असमान, अन्यायपूर्ण र यातनालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको प्राबधानहरु कायम राख्न मिल्ने नदेखिँदा ज्यान सम्बन्धी महलको ६(३) नं. को उक्त प्राबधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) वमोजिम फैसला भएको मितिदेखि अमान्य र बदर हुने । (प्रकरण नं.१५)