कम्पनीको नाममा लिएको ऋण चुक्ता नगरेबापत कम्पनीका निष्क्रिय रहेको सञ्चालक समितिका सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्नु न्यायोचित नदेखिने । कम्पनीप्रतिको दायित्व कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्यको सक्रियता र संलग्नतामा निर्भर हुनु उचित देखिने । एक सदस्यले आफ्नो संलग्नता समाप्त गर्नका लागि सबै आवश्यक औपचारिक प्रक्रियाहरू पूरा गरिसकेको अवस्थामा कम्पनीको वित्तीय दायित्वमा त्यस्ता व्यक्तिलाई संलग्न गराउनु न्यायोचित नदेखिने ।

बहुमत संसद् सदस्यहरूले समर्थन नगरेको अल्पमतको सरकार स्वीकार्य नहुने संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यतासँग धारा १८८(३) को विश्वासको मतको प्रस्तावमा मतदानको व्यवस्था प्रत्यक्ष जोडिएको प्रदेश सभामा हुने सबै प्रस्तावमा धारा १८६ बमोजिम मतदान हुने भएमा बहुमत नरहेको सरकारले निरन्तरता पाउन सक्ने अवस्थालाई संविधान निर्माताहरूले पूर्वानुमान गरी व्यवस्थापिकाबाट गठन हुने कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिसँग प्रदेश सभामा कम्तीमा बहुमत अर्थात् प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थन रहनैपर्ने धारा १८८ को उपधारा (३) को मतदानको व्यवस्था नै धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीका लागिसमेत बाध्यात्मक व्यवस्था हो भन्ने अर्थ नै संविधानसम्मत र स्वाभाविक हुने ।

प्रतिवादीले प्रचलित कानूनले निषेध गरेको अन्य कसुर गरेको पुष्टि हुन्छ भने अभियोग दाबीको कसुर पुष्टि नभएका आधारमा प्रमाणले पुष्टि भएका कसुरसमेत ठहर गर्न इन्कारी गर्नु वा माग दाबीभन्दा भिन्न दफाबाट सजाय गर्न इन्कार गर्नु अन्ततः न्यायको इन्कारी गर्नुसरह हुने । अभियोगदाबीभन्दा ठुलो वा गम्भीर कसुर ठहर गर्नु वा अर्को कानूनी व्यवस्था वा अर्को दफाबमोजिम सजाय गर्दा अभियोगपत्रमा दाबी लिएभन्दा बढी सजाय गर्नु भने फौजदारी न्यायको मान्यताअनुकूल मान्न नसकिने ।

रचयिताको रचना रचयिताको प्रतिबिम्ब हुने । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले नै रचयिताको आर्थिक र नैतिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको देखिने । रचयिताको आर्थिक अधिकार कायम नरहनु र नैतिक अधिकार कायम रहनु दुई फरक विषय हुने । आर्थिक अधिकार हस्तान्तरण भए तापनि रचयिताको कामको जन्मदाता (paternity / maternity) को हैसियतले निजको नैतिक अधिकार निजमा नै रहिरहने । प्रतिलिपि अधिकारमा नैतिक अधिकार प्राप्त व्यक्तिको हैसियतले निजको व्यक्तित्व र मर्यादाको अधिकारसमेत रहने । यस अधिकारभित्र रचयिताको उत्पादन / सिर्जनाको अनैतिक प्रयोग वा दुरूपयोगबाट संरक्षणको अधिकारसमेत पर्ने । नैतिक अधिकार स्वाभाविक रूपमा नैतिक प्रकृतिको हुने । जब कुनै नैतिक गल्ती हुन्छ, त्यसको उपचार दण्डात्मक उपायहरूमा नभई नैतिक सुधार (moral reform) र पुनर्स्थापना (restoration) मा हुने ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री र उनको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारले समेत उपधारा (१) वा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री वा गठित सरकारले सरह सदनमा वार्षित बजेट पेस गरी पास गराउन बहुमत कायम राख्नु पर्दछ । विधेयकहरू, धन्यवादको प्रस्तावलगायत अन्य कतिपय संसदीय काम कारबाहीमा (सरकार विरूद्ध पेस हुने वा सचेत गराउने प्रस्ताव आफ्नो पक्षमा हुने गरी पास गर्न वा असफल गराउन) समेत निरन्तर बहुमत कायम रहनुपर्ने । बहुमत कायम हुन नसकेमा त्यस्तो सरकारले संसद्को सामना गर्न नसकी संसद्को प्रक्रियाबाहिर गई अध्यादेशको सहारामा कानून निर्माण गरी सरकार सञ्चालन गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन गई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिको बहुमतबाट शासन सञ्चालन गर्ने संविधानको आधारभूत मान्यता विखण्डित हुन जाने ।

कुनै व्यक्तिको हाल बसोबास गर्ने गरेको वतन मिसिल कागजबाट खुल्न आएकोमा सोही वतनमा र त्यस्तो वतन खुल्न नसकेको वा सो वतनमा म्याद जारी हुँदा रीतपूर्वक तामेल हुन नसकेको अवस्थामा स्थायी वतनमा म्याद जारी गर्नु तर्कसङ्गत मान्न सकिने । तर मिसिलबाट हाल बसोबास अर्को वतनमा भएको देखिएको स्थितिमा निजको नाउँको म्याद सो वतनमा जारी नगरी नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित स्थायी वतनमा जारी गर्ने कुराले यथार्थमा निजले त्यस्तो समाह्वान म्याद पाएको भनी विश्वस्त हुन नसकिने ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२), (३) तथा धारा १८८ को उपधारा (२) को बनौटलगायत संवैधानिक अभ्यासको दृष्टिले हेर्दा पनि सरकार गठनका लागि उक्त धारा १६८(२) बमोजिमको विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु नै मनासिब हुने । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमको विकल्प संविधानसम्मत तवरबाट अपनाउँदा सो प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त भए पनि निजले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने ।

कुनै सम्पत्ति व्यक्तिगत कायम हुन सो सम्पत्तिको साबिक स्रोत स्पष्टसँग खुल्नुपर्ने । सो सम्पत्ति क्रेताले कानूनबमोजिम प्राप्‍त गरेको हुनुपर्ने । प्राप्त गरेको सो सम्पत्तिमा धनीको निरन्तर रूपमा भोग रहेको हुनुपर्ने । तर यदि उक्त सम्पत्तिको स्रोत नै स्पष्ट छैन, सो सम्पत्तिमा धनीको कुनै किसिमको भोग पनि छैन र लामो समयदेखि सो सम्पत्ति सार्वजनिक उपभोगमा कायम रहिरहेको स्थिति छ भने सो सम्पत्ति व्यक्तिगत सम्पत्ति नभई सार्वजनिक प्रकृतिको सरकारी सम्पत्ति नै भएको मान्‍नुपर्ने । नापीका समयमा पर्ती जनिएकोमा उक्त पर्ती जनिएका उपर कुनै उजुर गरी आफ्नो भन्ने प्रमाण पेस गरी आफ्नो नाउँमा दर्ता कायम गर्न नसकेको विवादित जग्गा लामो अवधिसम्म अटुटरूपमा भोग गर्नेका नाममा दर्ता हुन आएको र उक्त दर्ता कानूनसङ्गत नै देखिने ।

धरौट जमानत दिन सक्ने अवस्था नरही कैदमा बसी प्रतिवादीको पुनरावेदन दर्ता भएको र सो मितिले ६ महिनाभित्र मुद्दा फैसला हुन नसकी सो अवधि व्यतीत भएको देखिन आएबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ को उपदफा (६) मा प्रयुक्त "उपदफा (२) वा (४) बमोजिमको धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन दिने व्यक्तिको पुनरावेदनउपर त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले छ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेमा सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजलाई त्यस्तो अवधिपछि कैदबाट छाडी तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्थाको परिपालना र अनुशरण बाध्यात्मक रहेको देखिने ।