कुनै पनि लिखत किर्ते जालसाजीबाट खडा गर्नु र डर त्रास देखाई लिखतमा करकापबाट कारणीको सहीछाप गराउनु फरक फरक अवस्था हो । एउटामा लिखतमा सहीछाप गर्ने व्यक्ति आफ्नो सहीछापबारे अनभिज्ञ रहेको हुन्छ भने अर्कोमा कारणी अर्थात् लिखत गरिदिनेलाई डर त्रास देखाई दबाबमा पारी करकापबाट सहीछाप गराएको अवस्था हुन्छ । एकैपटक एउटै लिखतको सम्बन्धमा किर्ते र करकाप दुई फरक फरक वारदात सिर्जना हुन सक्ने अवस्था नहुने ।

कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा आफ्नो र परिवारको जिउ ज्यान, घर र वासस्थान जस्तो ठुलो र प्रिय कुरा अरू हुन सक्दैन । सशस्त्र द्वन्द्वको समयकालमा शिक्षक आफू, आफ्नो परिवार, घर सम्पत्तिको सुरक्षा, मोह, डर, त्रास, धाक, धम्की, जबरजस्ती चन्दा असुली जस्ता त्राशदीपूर्ण वातावरणमा रहेर भए पनि शिक्षक पदको नोकरी गर, नछोड र छोडेर हिँडेमा नोकरीबाट अवकाश दिइने छ भनेर राज्यले भन्‍न नमिल्ने ।

अभियोग दाबी गर्दा एक वर्ष एक महिनाको सजायको मागदाबी गरी एक वर्ष एक महिना सजाय हुने गरी फैसला हुनु र सजाय कार्यान्वयनको तहमा सजाय गाभिनु वा घटाइनुको कारणबाट एक वर्ष सजाय गर्नु फरक विषय हो । तसर्थ एक वर्षभन्दा बढी सजाय हुने कसुरमा सजाय कार्यान्वयनमा सजाय गाभी एक वर्ष हुन सक्ने हुँदा क्षेत्राधिकारमा विवाद हुन सक्दैन भनी मान्‍न मिल्ने नदेखिने ।

मुद्दामा आरोपीले हार्नु वा जित्‍नु एउटा प्रश्‍न हो तर मुद्दामा प्रतिवाद नै गर्न नपाई कुनै अदालत वा कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको फैसलाअनुसार परिणाम भोग्नु न्यायको उपहास हुन जाने हुन्छ । म्याद सूचना पाउनुपर्ने व्यक्तिका नाममा जारी भएको म्याद र भएको तामेली त्रुटिरहित भए मात्र सम्बद्ध व्यक्तिले उक्त म्याद पाएको मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा सम्बद्ध व्यक्तिले कानूनको म्यादभित्र प्रतिवाद नगरेको स्थितिमा मैले म्याद सूचना पाइन भन्‍ने याचनालाई सुनुवाइ गर्ने निकायले इन्कार गर्न सक्ने ।

कानूनले तोकिदिएको समयभित्र कुनै विदेशी नागरिकलाई कोभिड १९ को प्रतिकूल परिस्थितिका कारण निष्काशन गर्न नसकिएको देखिए पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक सुरक्षाका नाममा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हनन हुने गरी गैरकानूनी रूपमा हिरासतमा राख्‍न प्रचलित कानूनले अधिकार प्रदान गरेको नदेखिने ।

लागु औषधसम्बन्धी अपराधमा प्रमाण पुर्‍याउने भार अभियुक्तमा निहित छ भन्दैमा सबै मुद्दामा वादी पक्षले प्रमाण जुटाउन पर्दैन भन्‍ने ऐनको मनसाय पनि होइन । मिसिल संलग्‍न प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी निर्दोष देखिने स्थिति छ भने सोको विरूद्ध आफूले लगाएको अभियोग प्रमाणित गर्न प्रमाण पुर्‍याउनुपर्ने भार र कानूनी दायित्व वादी पक्षको पनि हो । वादीले अनुमानका आधारमा लिएको दाबीबाट मात्र प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर्‍याउनु न्यायोचित नहुने ।

रिट क्षेत्रबाट कुनै कानूनी निकायबाट भएको काम कारबाहीको विषयमा सोही निकायबाट पुनरावेदनसमेत सुनी निर्णय भएको मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय गर्नुभन्दा कानूनको उचित प्रक्रिया (due process) अवलम्बन भएको छ, छैन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना भएको छ, छैन, अख्तियारप्राप्त पदाधिकारीबाट निर्णय भएको छ, छैन, निर्णय प्रवृत्त वा बदनियतपूर्ण छ, छैन, कानूनको देखादेखी त्रुटि (apparent error of law) भएको छ वा छैन, भन्‍ने प्रश्‍नहरू हेरिन्छ । तर कुनै निर्णयमा तत्काल देखिने गरी न्यायिक मन प्रयोग नभएको कारण अन्याय पर्न गएको देखिएमा रिट क्षेत्रबाट पूर्ण न्यायको प्रयोजनार्थ विचार नै गर्न नसकिने भन्‍ने नहुने ।

सार्वजनिक हितको लागि बाटो विस्तार गर्ने असल नियत र उद्देश्यका साथ प्रत्यर्थीहरूले काम गरेको भए तापनि उक्त कार्यमा त्यसबाट प्रभावित हुने टोल समुदाय वा व्यक्तिहरूसँग परामर्श गरी पूर्वसूचना दिई कानूनले तोकेको प्रक्रिया र कार्यविधि अपनाई कार्य अगाडि बढाउँदा यदि कोही व्यक्तिको जग्गा कम्पाउन्ड बाटो विस्तारमा पर्ने रहेछ भने कानूनबमोजिम मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिई बाटो विस्तार गर्नुपर्दछ । हाल जग्गाको चरित्र, अवस्था र स्वामित्वमा व्यापक परिवर्तन भइसकेको भए तापनि यदि पहिला कसैले सडक वा सार्वजनिक हितको निमित्त केही योगदान दिएको छ भने त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्दिन भन्‍न नमिल्ने ।

घर निर्माण भई बजार नै बनेको लामो समयसमेत बितिसकेको स्थितिमा र संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने कुराको प्रत्याभूति गरेको अवस्था छ भने सडक विस्तारको क्रममा घर भत्काउनुपर्ने भएमा यो कुरालाई मानवीय दृष्टिबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । बनिरहेको आवासबाट हटाउँदा नेपालको संविधानको धारा ३७ (२) ले “कानूनबमोजिम मात्र” हटाउन सकिने भएबाट यो प्रत्याभूतिले कानूनको उचित प्रक्रिया खोज्छ । यस्तोमा निर्मित आवास वैध किसिमबाट बनेको हो वा अनधिकृत रूपमा बनेको हो भन्‍ने कुरा अवश्य पनि सान्दर्भिक हुन्छ । तर, जब राज्यले नै धारा ३७ को उपधारा (१) बमोजिम उपयुक्त आवास प्रदान गर्ने दायित्व वहन गर्नुपर्छ भने उसले बसिरहेको आवासवाट हटाउन सक्छ भनी अर्थ गर्नु न्यायपूर्ण नहुने ।

निखन्न दिनुपर्ने अवस्था छ वा छैन भनी प्रमाण बुझी यकिन गर्नुपर्ने कुरामा निर्णय गर्न पाउने अधिकार कानूनले मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको देखिँदैन । लिखत गरिदिने व्यक्तिसँग दाजु-भाइको नाता सम्बन्ध रहेको, जग्गा साबिकको एउटै कित्ताबाट कित्ताकाट भई आएको, जग्गाको साँध-सिमाना जोडिएको जस्ता कुरालाई नै निखन्न पाउने कुराको एक मात्र निर्णायक आधार मान्न मिल्ने पनि देखिँदैन । वास्तविक अर्थमा वा व्यावहारिक रूपमा निकास नै बन्द हुने गरी सन्धि-सर्पन परेको अवस्था छ वा छैन भन्ने कुराका आधारमा नै निखनाई पाउने वा नपाउने कुराको निरूपण गरिनुपर्ने ।

विधायिकाले लेनदेन व्यवहारको महल र किर्ते कागजको महलमा छुट्टाछुट्टै हदम्यादको व्यवस्था गरेकोमा यी दुई मार्गमध्ये कुनैमा मुद्दा चलाउन सक्ने अख्तियारी प्रदान गरेको अवस्थामा वादीहरूलाई लेनदेन व्यवहारको महलअन्तर्गतको मुद्दा लिएर आउनुपर्छ भनी बाध्य गर्न कानूनतः नमिल्ने ।

मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा प्रवेश पाएको सजाय छुट दिन सकिने वा सजाय कम गर्ने मागदाबीसम्बन्धी व्यवस्थालाई दाबीको सौदाबाजी (Plea Bargaining) को अवधारणाअनुसार नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मूलत: अनुसन्धानमा कसुरदार वा अभियुक्तले कसुर स्वीकार गरेको वा कसुरमा आफू साबिती भई संलग्न अन्य व्यक्ति र प्रमाण जुटाउन सहयोग गरेको अवस्थामा अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख भई वा त्यस्तो अवस्था देखिएमा सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमार्फत दाबी गरेको अवस्था विद्यमान हुनुपर्दछ । अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहितामा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार अभियोगपत्रमा दाबी नगरिएको अवस्थामा अदालतले अनुमानको भरमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४७ अनुसारको सजायमा छुट दिन सक्ने वा सजाय कम गर्न सक्ने नदेखिने ।

मृतकले आफू मर्ने बेलामा आफ्नो मृत्युको कारण सम्बन्धमा बोलेको कुरालाई प्रहरी कर्मचारीले नै आफ्नो मोबाइलमा रेकर्ड गरी, रेकर्ड भएको बेहोरा मैले रेकर्ड गरेको हो, मृतक सिरियस भई रोकिई रोकिई बोलेकी थिइन् भनी अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गरी प्रमाणित गरिदिएको अवस्थामा उक्त audio रेकर्डलाई मृत्युकालीन घोषणा (dying declaration) को परिभाषाभित्र नपर्ने भन्न नमिल्ने ।

बाल यौन दुराचार वा अप्राकृतिक मैथुनभित्र मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको १ नं.को स्पष्टीकरण खण्डको (घ) नं. र प्रचलित मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९(२) को स्पष्टीकरण खण्डको (ग) को अवस्थालाई समावेश गरिएको मान्नुपर्ने । बालयौन दुराचारलाई मुलुकी अपराध संहिताको महिला विरूद्ध हुने यौन दुर्व्यवहार विरूद्धको दफा २२४ को कसुर वा बालबालिका विरूद्ध हुने दफा २२५ को बालयौन दुरूपयोगको कसुरसम्म मात्र मान्न सकिने देखिँदैन । यसलाई दफा २२६(३) अन्तर्गतको कसुर मान्‍नुपर्ने ।

कुनै पदमा यति समयभन्दा बढी कार्य गर्न नपाइने भनी सीमा तोकिएको कारणले कुनै कर्मचारी अनिवार्य अवकाश दिनुपर्ने अवस्था आए त्यस्ता कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा निजहरूले नियुक्ति पाउँदाको समयमा रहेको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद जतिरहेको थियो सो उमेर हदलाई सेवा अवधिमा गणना गरी अवकाश दिनुपर्ने ।

अदालतले व्याख्याको माध्यमबाट ऐनमा रहेको प्रस्ट प्रावधानलाई निष्क्रिय गर्ने वा अर्को अर्थ दिने कार्य गर्दैन । विधायिकाको मनसाय, भावना, उद्देश्यलाई जीवन्त तुल्याउन मात्र अदालतले कानूनको व्याख्या गर्दछ । किर्ते कागजको महलको ११ नं. ले किर्ते गर्ने र गर्न लगाउनेलाई किर्ते गर्ने ठहरेकालाई हुनेबमोजिमको सजाय हुने भनी गरेको कानूनी व्यवस्थाले किर्ते सवारी चालक अनुमतिपत्र साथमा राख्ने र प्रयोग गर्ने व्यक्ति मूल कसुरदार ठहर हुन नसक्ने भन्न नमिल्ने ।

बाल न्याय सम्पादन गर्दा दिशान्तरका विभिन्न विकल्पमध्ये जुन विकल्पबाट बालबालिकाको सर्वोत्तम हित हुन सक्छ सोही प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनु मनासिब हुन्छ । बाल न्याय प्रणालीले अन्य विकल्प रहेसम्म बालबालिकालाई थुनामा राख्ने कुरालाई कदापि स्वीकार गर्न सक्दैन । बाल न्याय प्रणालीको मुख्य उद्देश्य भनेकै सुधार र पुनर्स्थापना भएको हुँदा थुनामा राख्‍ने भनेको अन्तिम विकल्प हो । बाल न्याय सम्पादनमा संलग्न व्यक्ति वा निकायले बालबालिकालाई थुनामा राख्ने अन्तिम विकल्पको प्रयोग गर्दा अन्य विकल्प प्रभावकारी नभएकोले उक्त अन्तिम विकल्प प्रयोग गरिएको हो भनी त्यसको औचित्य प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने ।