 अचल सम्पत्तिको सट्टा पट्टा हुंदा रजिष्ट्रेशनको १ नं. ले पारित हुनु पर्ने अनिवार्यता छ । सो बमोजिम नभएपछि सट्टापट्टा भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

 कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ को दफा २९ लाई हेर्दा श्री ५ को सरकारको अधिकार भन्ने शीर्षक अन्तर्गत उपदफा (१) मा बैंकको कारोबार जाँचबुझ वा निरीक्षण गराउन सार्वजनिक हितको निम्ति आवश्यक छ भन्ने लागेमा श्री ५ को सरकारले बैंकको जुनसुकै कार्यालय जुनसुकै बखत गराउन सक्नेछ । उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिम खटिएका निरीक्षकले मागेको खाता हर हिसाब र कागजपत्र र बैंक सम्बन्धी आवश्यक सूचना दिनु बैंक र बैंकमा सम्बन्धित सबै कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उपदफा (३) मा उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षणको फलस्वरुप बैंकको कुनै कारवाहीको सम्बन्धमा कुनै किसिमको प्रतिवेदन श्री ५ को सरकारमा पेश गर्न आवश्यक देखेमा निरीक्षकले सुझाव सहितको प्रतिवेदन श्री ५ को सरकारमा पठाउने छ । उपदफा (४) मा उपदफा (३) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सो उपर विचार गरी श्री ५ को सरकारले बैंकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनलाई कार्यान्वित गर्नु बैंकको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उल्लेखित कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत नै निवेदकहरुलाई दिनु पर्ने नियुक्ति स्थगन गरिएको भन्ने कुरा उक्त २०५२।५।२७ र २०५२।६।१ को पत्र तथा कृ.वि. बैंकको २०५२।६।२३ को निर्णयबाट देखिन नआएकोले यो विवादको विषय यहाँ देखिन आएको छैन । प्रकाशित विज्ञापन अनुसारको पदमा कृषि विकास बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०२४ बमोजिम प्रकाशित विज्ञापनमा लिखित परीक्षा भई अन्तर्वार्ता समेतबाट छनौट गरिएका उम्मेदवारलाई सिफारिश भएको मितिले एक महिना भित्र नियुक्ति दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था देखिंदा कृषि विकास बैंक एउटा स्वशासित र संगठित संस्था भएको कुरा कृ.वि. बैंक ऐन, २०२४ ले प्रष्ट गरेको छ ।

 रिट निवेदक स्वयंले निजको हक, भोग र दर्ताको जग्गा हो भन्न नसकी निज र निजको परिवारले सुकुम्वासीको हैसियतले आ–आफ्नो नाउंमा नापी गराई बसोवास गरी आएको भन्ने सम्म निवेदनमा जिकिर लिएको देखिन्छ । यस स्थितिमा आफ्नो नाउंमा दर्ता तिरोको निस्सा प्रमाण नभएको जग्गाको सम्बन्धमा कुनै लिखत वा कानुनद्वारा अधिकार प्राप्त भोग भन्ने नभै ऐलानी जग्गामा बसोवास गरी नापी गराएको कारणबाट कुनै व्यक्तिले त्यस्तो जग्गामा कानुनी हक प्राप्त गर्ने र त्यस्तो भोगलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत प्रचलन गराउने समेत व्यवस्था रहेको नदेखिने। (प्रकरण नं. ९)

 निषेधाज्ञा मुद्दाबाट हक स्थापना नहुनेले स्थापित हकमा पर्न सक्ने अवरोध सम्म निषेध गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. ८)

 हक बहेकको प्रश्न खडा भएको अवस्थामा कसैका नाउंमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार कुनै कानुनले माल कार्यालयलाई दिएको देखिंदैन । यस्तोमा कुनै निर्णय नगरी अदालतबाट हक बेहक गरी ल्याउनु भनी सुनाई पठाई दिनु पर्छ । अदालतबाट ठहर भै आए अनुसार गर्नु माल कार्यालयको कर्तव्य हुन आउने । (प्रकरण नं. १४)

 निवेदक स्वइच्छाले ऋण बापत आफ्नो जग्गा धितो राखी जमानी बसेपछि सो ऋण रकम चुक्ता नभएसम्म निवेदकको धितो रहेको जग्गा फुकुवा हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ५)  बैंकमा राखिएको धितो वापत ऋण रकम चुक्ता भएमा निवेदकको जग्गा फुकुवा हुने नै हुंदा यसबाट निवेदकको कुनै किसिमको हक हनन् भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. ५)

 कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको आदेश उपर चित्त नबुझ्नेले उल्लेखित कानुनी व्यवस्था अनुसार महानिर्देशक समक्ष उजूरी र राजश्व न्यायाधीकरण समक्ष पुनरावेदन दिन सक्ने प्रभावकारी प्रावधान हु“दा हु“दै निवेदक सो बाटो नलागी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत रिटनिवेदन दिंदा पनि भएको कानुनी उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन छ भनी तथ्ययुक्त आधार सहित निवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्छ । तर प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षी कर कार्यालयको आदेश उपर महानिर्देशक समक्ष उजूरी वा राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा कानुनी उपचार पाउन नसक्ने वा यस परिबन्धबाट सो उपचार प्रभावहीन छ भनी निवेदकले माथि लेखिए बमोजिम आफ्नो निवेदनमा कहीं कतै उल्लेख गरेको समेत नदेखिएकोले त्यसतर्फ विचार गरी रहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. ७)

 श्रम ऐन, २०४८ को दफा ९२ को उपदफा (२) मा नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ अन्तर्गत भएको काम कारवाही यस ऐन बमोजिम भए गरेको मानिने छ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । विपक्षी श्रीमती केशरी शाक्यले मामा कन्फेक्सनरीको व्यवस्थापकबाट दिइएको नसिहत बदर गरी पाउं भनी नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, (संशोधन सहित) २०१६ अन्तर्गत दफा ५१(३) बमोजिम कारखाना निरीक्षक छेउ उजूर दिएकोमा उक्त उजूरी कारखाना निरीक्षकबाट निर्णय हुनु पर्नेमा का.मु. वरिष्ठ कारखाना निरीक्षक र कारखाना निरीक्षकबाट समेत संयुक्त रुपले निर्णय भएको पाइन्छ । दुवै अधिकारीबाट संयुक्त रुपले निर्णय गर्नु पर्ने उक्त कानुनमा व्यवस्था भएको पाइन्न । कानुनी व्यवस्थाको अभावमा संयुक्त रुपबाट निर्णय गरेको कानुन अनुरुप नभई कानुनी त्रुटी देखिंदा विपक्षी श्रम कार्यालयको मिति २०४९।३।१४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिमको उजूरी कानून बमोजिमको अधिकारी छेउ परेकोले अब पुनः कानुन बमोजिम उक्त उजूरीको निर्णय गर्नु गराउनु भनी श्री ५ को सरकार श्रम कार्यालय वागमती अञ्चल काठमाडौंको नाउंमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्रकरण नं. ११)

 सगोलका अंशियार मध्ये जुनसुकै अंशियारको नाउंमा सम्पत्ति रहे तापनि अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति सगोलकै मान्नु पर्ने हुन्छ र त्यसरी सगोलको सम्पत्ति जुनसुकै अंशियारको नाउंमा रहेको भए तापनि त्यस्तो सम्पत्ति कुनै पनि किसिमबाट हक हस्तान्तरण गर्दा सगोलका अंशियारहरुको मञ्जूरी लिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा २०३४।७।१८ को बकसपत्रको लिखतमा यी वादी साक्षी बसेको वा निजको मञ्जूरी लिएको समेत देखिन आउंदैन । त्यसैले उक्त लिखतबाट यी वादीको हकमा असर पर्न जाने नदेखिने । (प्रकरण नं. १५)

 खेलकूद परिषद कर्मचारी सेवा शर्त नियम, २०४९ को नियम ९.३ को व्यवस्था संविधानसंग बाझिएको छ भन्नु नै पर्याप्त हुंदैन । संविधानसंग यो यो आधारमा यसरी बाझिएको भन्ने आधार र कारण खोल्नुपर्छ । निवेदकले संविधानसंग नियम ९.३ बाझिएको आधार र कारण देखाउन सकेको नदेखिंदा नियम ९.३ को व्यवस्था अमान्य घोषित गर्न नमिल्ने। (प्रकरण नं. ८)