 तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको वाँकी राखेको अवस्थाले ठगीको १ नं. मा उल्लेखित पारिषाभा अनुसार धोका दिई झुक्याई गफलतमा पारी ठगी गरेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । पुनरावेदक र प्रत्यर्थी वीच लेनदेन व्यवहारमा भुक्तानी लिएको अवस्था देखिन्छ । व्यापारिक कारोवार वापत चेक पठाएकोमा खाता रोक्का भएको कारणले भुक्तानी हुन नसकेकोमा ठगीको महल अन्तर्गत भुक्तानी हुन नसकेकोमा ठगीको महल अन्तर्गत कारवाही चल्न सक्ने अवस्था नदेखिँने । (प्र.नं. १०)

 प्रतिवादीहरुले वादी दावीको कि.नं. १२९ र २६० को बीचमा बाटो पर्ने र सीमाना समेत नजोडिएकोमा सन्धी सर्पन पर्ने हैन भनी कारण सहित निखन्न दिन इन्कार गरेको स्थितिमा मुलुकी ऐन, राजिष्ट्रेशनको ३५(२) नं. अनुसार ३५ दिन भित्र नालेश गर्न जानु भनी सुनाई दिनु पर्ने देखिन आउँछ । उक्त कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार रजिष्ट्रेशन भएको लिखत वा अड्डामा रहेको श्रेस्तावाटै निखन्न दिनु पर्ने देखिएकोमा मात्र मालपो कार्यालयले निखनाई दिन सक्ने गरी फैसला गर्न सक्छ । तर श्रेस्ताबाट त्यस्तो नदेखिएकोमा र निखन्न दिनु पर्ने नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा विवाद भएमा सो सम्बन्धमा प्रमाण बुझी इन्साफ गर्ने अधिकार सम्बन्धित अदालतलाई मात्र हुने हुँदा रजिष्ट्रेशनको ३५(२) नं. अनुसार ३५ दिन भित्र अदालतमा उजुर गर्न जानु भनी वादीलाई सुनाउन मिसिल मालपोत कार्यालय इलाममा पठाउने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत इलामले गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. ९)

 कुनै नागरिकको निर्विवाद सम्पत्तिमा अर्को व्यक्तिद्वारा आघात पार्ने आशंकाको स्थिति विद्यमान भएको अवस्थामा सो रोकी पहिले जुन अवस्थामा जुन चिज थियो सोही अवस्थामा रहन दिन निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने हो । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको हक स्वामित्व नै नभएको जग्गामा पसल राखि आएकोमा जनकपुर नगरपालिका कार्यालयबाट पसल हटाउनु भनी पत्र लेखेको कार्यबाट निवेदकको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गतको सम्पत्ति भोग गर्ने अधिकारमा कानून विपरित आघात पुर्याधउने आशंका भएको भन्न सकिने अवस्था नदेखिँने । (प्र.नं. ८)

 सगोलको सम्पत्तिबाट खरिद गरेको भन्ने कुराको प्रमाण वादी पक्षबाट पेश हुन सकेको छैन । प्रतिवादी उर्मिलाले आनो नाम दर्ताको जग्गा लोग्ने साक्षी राखी मिति २०४५।२।३१ गतेमा प्रतिवादी रमा दाहाल लाई बक्सपत्र गरी दिएको देखिन्छ । उक्त मिति २०४५।२।३१ गतेको बक्सपत्रको लिखत बदर गराउन मिति २०४७।२।३० मा दान बक्सको ५ नंं को हदम्यादको कायम गरी फिराद परेकोमा लेनदेन व्यवहारको १० नं. मा सगोलको अंशियार मध्ये कसैले आनो समेत हक लाग्ने सम्पत्ति राजिनामा वा कुनै व्यहोराले हक छोडी दिएको अवस्थामा आनो हक जतिमा रजिष्ट्रेशन पास भएको एक वर्षसम्म थाहा पाएको ३५ दिन भित्र उजुर गर्नु गर्ने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिम मिति २०४५।२।३१ गतेमा उर्मिलाले रमा दहाललाई दानबक्सको लिखत रजिष्ट्रेशन गरी हक हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा लेनदेन व्यवहारको १० नं. को हदम्याद भित्र वादीको फिराद परेको देखिँदैन । तसर्थ उल्लेखित आधारहरु समेतबाट फिराद दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याकएको शुरु मोरङ जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला मिलेको देखिदा सदर हुने । (प्र.नं. ५)

 यसरी लेनदेन मुद्दाको अन्तिम फैसला हुनुपूर्व नै विवादका जग्गाहरु प्रत्यर्थी वादीहरुले राजिनामा भोगबन्धकी तथा लखबन्धकीमा लिएको अवस्थामा लेनदेन मुद्दा चल्दा चल्दै विवादित कित्ताका जग्गाहरु वादीले रोक्का राख्न सकेको समेत देखिदैन । अतः एवं यस्तो स्थितिमा अर्काको हकभोगमा रहि रहेको जग्गालाई वादीले विगो मुद्दामा विपक्षीहरको भोग दर्तामा छ भनि झुठ्ठा व्यहोरा उल्लेख गरी लेखिदिई सोही आधारमा मुचुल्का समेत खडा गरी गराई लिएको विवादित चलनाी पुर्जिलाई कानून अनुरुपको मान्न मिल्ने नहुँदा उक्त चलानी पुर्जि बदर हुन्छ । चलानी पुर्जि बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत इलामले मिति ०५१।१।२९ मा गरेको फैसला मिलेकै हुँदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १२)

 यी निवेदकले ऐनको दफा २९(१)(ग) बमोजिम कर्तव्य पालन नगरेको अवस्थामा जग्गावालाले मोही निष्काशनका लागि जिल्ला अदालतमा उजुरी निवेदन गरेकोमा म्याद तामेल भै मौकामा प्रतिउत्तर नै नदिई बसेको देखिई प्रमाण बुझी निवेदकलाई मोहीबाट निष्काशन गर्ने ठहर्याउएको देखिन्छ । अतः २०४६ साल बैशाख १५ गते पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा अ.बं. २०८ नं. को बेरित देखाई परेको निवेदकको निवेदनमा अंचल, क्षेत्रीय र स.अ.बाट समेत सदर हुन गई जि.अ.को फैसला अन्तिम भै वादीको पक्षको रहेको छ । एकपटक तह तह भई साधारण तहबाट विचार भई अन्तिम भई सकेको मुद्दाको हकमा असाधारण क्षेत्र अन्तर्गत पर्न आएको रिटको क्षेत्रबाट मूल्याङ्कन गरी फैसला गर्न नमिलेबाट मा.न्या. श्री कृष्णजंग रायमाझीले निवेदन खारेज हुने ठहर्यादएको राय मनासिव देखिएकोले सदर हुने । (प्र.नं. ११)

 विजुलीको महसुल तथा सेवा सुल्क भन्ने कुरा कानुन बमोजिम वठन भएको छुट्टै व्यक्ति सरहको स्थापित संस्थाले निर्धारण गर्ने साथै औद्योगिक व्यवसाय ऐनले पनि उद्योगलाई विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको विजुली महसुल र सेवा शुल्कको बारेमा कुनै प्रकारको उन्मुक्ति दिने व्यवस्था समेत गरेको नपाइएको भनी रिट निवेदन खारेज हुने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्माको राय सदर हुने ।

 नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५८ बमोजिम नगरपालिकाको प्रमुखलाई कुनै घर बनाउने गरी नम्सा पास गर्दा सहरको भौतिक योजना बमोजिम विशेष डिाजाइन प्रजान गर्न र प्रचलित कानुन बमोजिम निर्धारित मापदण्डलाई कायम राख्ने गरी विशेष प्रकृतिको नक्सा पास गर्न सक्ने अधिकार छ भन्ने सन्दर्भमा सहरको भौतिक योजना बमोजिमको विशेष डिजाइन यो यस्तो रहेको र त्यस अनुसार प्रस्तुत नक्सा नभएको भन्ने समेत उक्त निर्णयमा देखिदैन । त्यस्तै प्रचलित कानून बमोजिम नक्सा पास गर्न यो यस्तो मापदण्ड निर्धारित भएकोले र सोही बमोजिम गरिएको भन्ने समेत निर्णयमा खुलेको पाइदैन । यस स्थितिमा अदालतमा विवाद परी विवाद किनारा भै सकेपछि तत्काल प्रचलित ऐन नियम बमोजिम नक्सा पास नगरेको विपक्षीको काम कारवाही कानूनसंगत रहेछ भन्न नसकिने।

 नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, ले मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको पइन्छ । अदालतको फैसला बमोजिम गर्नुपर्ने दायित्व मालपोत कार्यालयको होइन भन्न मिल्दैन । अदालत बाट फैसला भए पछि सो फैसला बमोजिम गर्नुपर्ने कार्यहरु गर्ने कानूनी दायित्वबाट श्री ५ को सरकार तथा सवै अड्डा अदालतहरु बाध्य रहेको परिप्रेक्ष्यमा मालपोत कार्यालय नवलपरासबीले रोक्का भएको जग्गा फुकुवा भइ आएका बखत र पछि प्रतिवादीहर बाट अरुको नाममा दाखिल खारेज भइ गएको जग्गा निजहरुको नाममा दर्ता वदर गराई आएका बखत कारवाही हुने गरी पुष्करनाथको नाम दर्ताको कि.नं. ११ र १२ दर्ता वदर गरी दर्ता वदर तर्फ आंशिक निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १८)

 भोगवन्धकी जग्ग धनीले जहिले पनि निखनलाई लिन पाउँने नै हुन्छ । यसरी निखनाइ लिन जति दिएको हो त्यतिमा नै दावी गर्न पाउँछ । लिखत बमोजिमको जग्गा अन्यत्र भनी प्रतिवादीले देखाउन नसकेको अवस्थामा रीत पूर्वकको लिखतबाट देखिई रहेको जग्गा लोप हुने गरी अन्यत्र छ भन्नु न्यायिक र विवेकपूर्ण तर्क हुन सक्दैन । (प्र.नं. २८)