१. लिने खाने गरेको कुतको प्रमाणिक सबुद वादी प्रतिवादी दुवै तर्फबाट गुज्रन नसकेमा दुई खला जग्गाको उब्जनी दुई किसमको भएमा सँधियारको जग्गाको हिसावले दुवै जग्गामा सरदरको हिसावले कुत तिर्नु पर्ने ठहर्छ । वादीको दावीको २ खला जग्गाको बालीको बिगो भराई पाउँ भन्ने दावीमा साविकमा यो यति कुत लिने खाने गरेको भन्ने वादी प्रतिवादी दुवै तर्फबाट यकिन प्रमाणिक सबुद गुज्रन नसकेको वादी दावीको जग्गाको पोता बुझ्दा ७३ नं. सो धालङाबु साविक ।ऽ।२ जग्गाको हाल १।–१ को खलो रोपनीको ।४८ पैसा पोता लागेको देखिएको नं. ६८७ को ताथलीङाबु साविक ४।।।।।२ को हाल ५।।।ऽ।। भई रोपनीको ३२ पैसा पोता लागेको देखिएकोले यी दुवै जग्गाको उब्जनी एकै किसिमको भन्न नमिलेकोले बुझिएका सँधियारको भनाईबाट रोपनी ५ चानचुन खलाको बढीमा रोपनीको १ मुरी भन्दा घटी नै कुत लागेको भन्ने देखिन आएको र अर्को १ रोपनी चानचुनको खलाको हकमा त्यसैको सँधियार मोही कृष्णकुमारको र लोकेशमानको बालीमा झगडा परेको रोपनी २–।२ को खला पोता रू. ।३२ पैसा लागेको खलाको फैसलाबाट कुत धान मुरी ३।१० कायम भई फैसला भएको प्रमाणको मिसिलबाट देखिएकोले सिंगलबेञ्चको राय मनासिव नदेखिई वादीको दुवै खला जग्गाको सरदर लगाउँदा सालको कुत धान मुरी ७।१ र अरू गहुँ नगदीका हकमा वादीको दावीबमोजिम नै कुत ठहर्छ । (प्रकरण नं. ९)

(१) अदालती बन्दोवस्तको १०६ नं.–हक दावी पुग्नेको नालिस लाग्ने र त्यसलाई खारेज गर्न नमिल्ने । अ.बं.१०६ ले वादीको दावी पुग्न नसक्ने भन्ने प्रतिवादीहरूको वकिलको जिकिर भएकोमा भई आएको नक्सा हेर्दा अहिले झगडा दक्षिण पट्टी पर्न आएको र वादी नथुमलका बाबुहरूको बण्डापत्रमा हेर्दा वादीको भागमा दक्षिणतर्फ परेको देखिएकोले वादीको हक दावा पुग्ने नै हुँदा प्रतिवादीहरूको वकिलको जिकिरबमोजिम वादी खारेज गरी दिन ऐनले नमिल्ने हुँदा सोही अ.बं.१०६ नं. बमोजिम वादी दायर हुन सक्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) राणा शासनका प्राइमिनिष्टरहरूले गरी दिएको खड्गनिशानामा प्राइमिनिष्टरले साक्षीसम्म भईदिनु भएको भन्न नमिल्ने । उसबखतका प्राइमिनिष्टर घरसारका व्यवहारको लिखतका साक्षी बस्ने हैसियतमा हुनुहुन्नथ्यो । श्री ३ महाराज प्राइमिनिष्टरको हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो । श्री ५ महाराजाधिराजबाट उसबखतका प्राइमिनिष्टरहरूलाई मुलुकको शासन चलाउने सारा कार्यभार सौंपी बक्सेको थियो र जुन जुन अवस्थामा जस्तो जस्तो हुकुम, ऐन, सनद, खड्गनिशाना उहाँहरूले गरी दिनु हुन्थ्यो, त्यै माफिक मुलुकको सारा कार्य चलेको थियो । त्यस किसिमको पावर भएको अवस्थामा प्राइमिनिष्टरले सदर भनी खड्गनिशाना गरी दिएको कागजमा भएको खड्गनिशानालाई साक्षीसम्म भईदिनुभएको भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. १)

(१) प्रधान न्यायालय ऐनको ३९ दफा–प्र.न्या. ऐन सित बाझिने जति सवै ऐन सनद सवाल खारेज हुने । प्रधान न्यायालय ऐनलाई पनि विधान सरह नै मान्नु पर्ने । वैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल बनेको ऐनलाई अवैधानिक ठहराउनु पर्ने । प्रधान न्यायालय ऐनको ३९ दफाको यो ऐन सित बाझिने जति यस अघि जारी भईरहेको गै¥ह ऐन सवाल सनद खारेज भएको सम्झनुपर्छ” भन्ने उल्लेख भएकोले प्रधान न्यायालय ऐन जारी भएपछि जस्तो प्रकारको ऐन बनाए पनि हुने भन्ने अर्थ लाग्दैन । प्रधान न्यायालय ऐन पनि विधानमा सवै कुरा नखुल्नाले स्वतन्त्र नयायपालिकालाई चाहिने विषयको व्यवस्था मिलाएको हुनाले विधान सरह नै मान्नु पर्ने । विधान र शाही घोषाणले स्वतन्त्र न्यापालिका खडा भईसकेपछि त्यस वैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल त्यस्तो केही ऐन बन्न गयो भने त्यस्तो ऐनलाई अवैधानिक ठहराउन यस न्यायालयको कर्तव्य हो । (प्रकरण नं. १०)

(१) नेपाल अन्तरिम शासन विधानका दफा २१ (क), २६ र २५ (२) र २५ (३) को आधारमा बनेको १९५१ को नियमावलीमा २००७ साल चैत्रमा मन्त्रिमण्डललाई भएको लालमोहर र २०१० साल आषाढ ४ गतेमा श्री प्रधानमन्त्रिलाई बक्सेको लालमोहरमा राज्यको कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रिमात्रलाई नभई प्रधानमन्त्रिमात्रलाई सरकार र प्रधानमन्त्रि को मौखिक निर्णय र आदेशलाई सरकारको निर्णय र आदेश भन्न नमिल्ने । श्री माननीय प्रधानमन्त्रिको मौखिक निर्णय बाहेक निवेदकलाई ४ भन्ज्याङ्ग बाहिर जान नदिने भन्ने आदेशको कुनै आधार छ भन्ने देखिदैन । ने.अन्तरिम विधानको २१ दफाको (क) बमोजिम कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रिमा नभई श्री ५ महाराजधिराज र मौसूफको मन्त्रिमण्डलमा भएको र मौसुफको अनुपस्थितिमा राजसभामा सुम्पी बक्सेकाले राजसभा र मन्त्रिमण्डलमा नै कार्यकारिणी अधिकार भएको र कार्यकारिणी अधिकार भएकालाई नै नेपाल सरकार मान्नु पर्ने देखिन्छ । २०१४ साल आषाढ ४ गतेको लालमोहरमा उल्लेख भएको ‘प्रशासकीय अधिकार’ ले राज्यको जम्मै कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रिलाई श्री ५ बाट बक्सेको छ भन्न नमिल्ने हुनाले प्रधानमन्त्रिमात्रलाई ‘सरकार’ भन्न र प्रधानमन्त्रिको मौखिक निर्णय र आदेशलाई ‘सरकारको निर्णय र आदेश’ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६)

(१) जग्गाको राजिनामा गराई लिई दर्ता तिरो गरी आएको लिखत दर्ता श्रेस्ता रसिदबाट देखिन आएमा–सो जग्गामा खिचोला गर्नेको जिकिर श्रेस्ता प्रमाणबाटै बिल्कुल मिथ्या सावित भईरहेकोमा–जग्गावालाको हक टुटाएको कुनै लिखत सबुद नभएमा–खिचोला गर्नेको जिकिर पुग्न नसक्ने । झगडा परेको नं. १८८ को जग्गा ८४ सालमा माहीप्रसादसँग रेवतमलले राजिनामा गराई ती निजका नाउँमा दर्ता भई साल साल तिरो भरो गरी आएको लिखत दर्ता श्रेस्ता रसिदबाट देखिन आएको । ८४ सालमा रेवतमलले खरिद गरेको जग्गा ७४,७५ सालमा खरिद गरी लिई भोगेकोले मेरो हकको भन्ने नेमचनको र नेमचनको हक भोगको थियो भन्ने क.क.डम्बर शम्शेर थापाको भनाई जिकिर श्रेस्ता प्रमाणबाटै बिलकुल मिथ्या सावित भईरहेको र सो मुख भनाई बाहेक रेवतमलको हक टुटाएको कुनै लिखत सबुद नेमचन डम्वर शम्शेर तर्फबाट पेश दाखिल गर्न नसक्नु भएको र नेमचन बाहेक रेवतमलको हक जग्गा पनि रोक्का रहेको र लिलाम भई डाक गर्नु भन्ने भई डाक भएको भनी भन्न सबुद दिन सक्नु भएको छैन । पेश भएका १ छापे नक्कलबाट पनि नेमचनको हकको लिलाम भएको बाहेक यो रेवतमलका हकको १८८ नं. को जग्गा पनि क.क.डम्बर शम्शेरलाई दिलाई दर्ता गरी दिनु भन्ने लेखिएको देखिन नआएकोले सो रेवतमलका नामको १८८ नं. को जग्गा विघा ।३।।। मेरो हक लाग्ने भन्ने निवेदक क.क.डम्बर शम्शेरको जिकिर पुग्न नसक्ने हुँदा ०११।३।१४ मा प्रधान न्यायालय डिभिजन बेञ्चले ठहर्यारई छिनेको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । (प्रकरण नं. ९)

(१) अदालती बन्दोवस्तको ९८ र ९९ नं.–बुझाउनु पर्ने सवै बहाल नबुझाएमा–साँवा छाडी लेनाको व्याजमा समेत दावी गरी वादी परेको देखिएमा–ऐनबमोजिमको दावी नगरी अधुरो नालिस गरेको ठहर्ने । अदालती बन्दोवस्तको ९९ नं. ले त्यस्तो नालिस किनारा गर्न नमिल्ने ।

(१) बहाल बिटौरी रकम बुझाएको निस्सा भर्पाई केही दाखिल पेश गर्न नसकेमा–बुझ्ने भनेको मानिसले बहाल बिटौरी बुझेको छैन भन्ने जिकिर लिएमा–बेगर प्रमाण बुझाएको नठहर्ने । सो पसलको समेत बहाल बिटौरी रकम बुझाउनु पर्ने रूपैयाँ वादीहरू मार्फत बुझाउने गरी आएको भनेकोमा वादीवालाहरूलाई बुझाएको निस्सा भर्पाई केही छ भने दाखिल पेश गर्न नसकेको र छलफल हुँदा वादीवालाहरूले प्रतिवादीसँग बहाल बिटौरी बुझेको छैन–भन्ने जिकिर लिएको हुनाले बेगर प्रमाण बुझाएको नठहर्ने । (प्रकरण नं. ६) (२) राजिनामा भएकोमा दर्ता बदर गरी आफ्नो नाउँमा गराउनु पर्ने–दर्ता अर्कैको नाउँमा कायम देखिएमा–दर्तावालाले भोगबन्धकी थैली दिई निखनी लिन पाउने । आजसम्म सो घर पसल वादीवालाहरूकै नाउँमा दर्ता कायम नै रहेको देखिएबाट राजिनामा भईसकेको भए दर्ता बदर गरी आफ्नो नाउँमा गराउनु पर्ने । नगराए दर्तावालाले भोगबन्धकी थैली दिई निखनी लिन पाउने । (प्रकरण नं. ६)

(१) ०१४ साल बैशाखको परिबन्द खुलाई यो परिबन्दको मुद्दा जति दोहर्यानई दिनु भन्ने शाही आदेश–पहिले भएका मुद्दा दोहर्या ई दिने शाही आदेशलाई पनि यही शाही आदेशबमोजिम गर्नु भन्ने नभएमा–पहिलेको शाही आदेशबमोजिम मुद्दा चली रहेको भए–पछिको शाही आदेशबमोजिम नभए पनि–खारेज गर्न नहुने । ०१३ साल असार महिनामा प्रमांगी भई आई कारवाई चली सकेको र त्यसपछि ०१४ साल बैशाख महिनामा मात्र शाही आदेश भएको देखिनाले प्रस्तुत मुद्दामा परेका बिन्तिपत्रमा भएका प्रमांगी अथवा सो शाही आदेश हुनुभन्दा पहिले भएको प्रमांगीहरूलाई सो शाही आदेशमा उल्लेख भई यसै शाही आदेशबमोजिम गर्नु भन्ने नभएकोले पहिले भईरहेको प्रमांगी मुताविक चली रहेको मुद्दालाई पछी भएको शाही आदेशमा उल्लेख भएबमोजिम नभएको भनी नहेरी खारेज गर्न ऐन कानून समेतले नमिल्ने हुँदा सो प्रमांगीबमोजिम प्रस्तुत मुद्दा हेरी निर्णय दिन पछी भएका शाही आदेश समेतमा कुनै बाधा बिरोध नपर्ने हुँदा पहिले भएका हुकुम प्रमांगीबमोजिम हेरी निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ । (प्रकरण नं. ९)

(१) न्याय दिने अधिकारीले अभियुक्तको खिलाफ कागजात बाहेक अरू जरियाबाट केही कुरा सुने बुझेमा–त्यसको प्रमाणिकता । जलेश्वर देखि आधा कोश नजिक पर्ने बेला महादेवपट्टी समेत गाउँका बदचलनका वारदात गरी हिंडने भन्ने समेत बुझिएको भन्ने शुरू अमिनीले फैसलामा लेखेको उपरोक्त वाक्यले के देखिन आउँछ भने यस मुद्दामा अमिनी अड्डाका हाकिमले मिसिल कागजात बाहेक अरू कुनै जरियाबाट पनि अभियुक्तको खिलाफ केही कुरा सुन्नु बुझ्नु भएको रहेछ र त्यस्तो किसिमसँग सुने बुझेको कुरालाई किम्बदन्ती अथवा अफवाह भन्न सकिन्छ । किम्बदन्ती अथवा अफवाहलाई प्रमाण सम्झी डाका जस्तो मुद्दामा अभियोग लगाई दोषी करार गरी कारावासको सजाय तोक्नु पूर्णरूपले न्यायशास्त्रको सिद्धान्तको बिपरीत कार्य हो । कदाचित अभियुक्तको घर अमिनी बसेको ठाउँ देखि टाढा भई उक्त हाकिमले मिसिल कागजातका प्रमाण बाहेक अरू कुनै अन्य जरियाबाट केही खबर सुन्न बुझ्न असमर्थ हुनु भएको खण्डमा नमालुम कुन निष्कर्षमा पुग्नु हुन्थ्यो । अतः प्रस्तुत मुद्दामा न्यायकर्ताहरूले अनिस्चित कुराको आधारमा अव्यवस्थित तरिकाले फैसला गर्नु भएको रहेछ । (प्रकरण १५)