कानूनमा प्रयुक्त कुनै शब्दावलीको व्याख्या कुनै एक दुई शब्दलाई मात्र टपक्क टिपी निरपेक्ष रूपमा नगरी तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, त्यस्तो कानूनी व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य, गर्नुपर्ने कर्तव्यको प्रकृति तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावलगायतका समग्रतामा गरिनुपर्ने ।

आरोपित व्यक्तिले गरेको बयानमा खुलाएका घटनाका श्रृङ्खला तत् मुद्दासँगको सान्निध्यता, बयान बेहोरा पत्यारलायक छन्, छैनन भन्ने वस्तुगत अवस्था (Objective Test) समेतका समग्र अवस्थाको मूल्याङ्कन र विश्लेष्ण गरी आरोपित व्यक्तिले गरेको अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतसमक्ष गरेको बयानको सच्चाइ पत्ता लगाएको हुन्छ । आरोपित व्यक्तिले अदालतमा इन्कार रही बयान गरेको वा अदालतमा पनि साबित रहेको भन्ने मात्रको आधारमा अदालत निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने । साबिती होस वा इन्कारी बयान होस अन्य तथ्यहरूले समर्थन र सम्पुष्टि आवश्यकीय सर्त रहने ।

वंशजको नागरिकता रगतको नाता (Jus Sanguinis) बाट पाउने नागरिकता हो । वंशजको नागरिकता व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । विवाह वा सन्तान जन्मेको आधारमा व्यक्तिको वंशजको नागरिकतामा असर पर्न सक्दैन । निजले आफ्नो नागरिकता नलिएमा वा परित्याग गरेको अवस्थामा बाहेक वंशजको नेपाली नागरिक नै रहने । केवल प्रमाण पत्र पछि लिएको भन्ने विषयले वंशजको आधारमा पाउने नागरिकताको पहिचानलाई असर पार्दछ भन्न नमिल्ने ।

कर्मचारीतन्त्रको विशेषतामध्ये कर्मचारीहरू एउटा कानूनी ढाँचामा बाँधिनु पनि हो । यसमा कर्मचारीहरूमा अनुशासन कायम गर्ने र कर्मचारीहरू राजनीतिलगायत अन्य कुनै पनि क्रियाकलापबाट प्रभावित नभई तटस्थ र निष्पक्ष रही प्रभावकारी तवरले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने र कर्मचारी प्रशासनमा अवाञ्छित हस्तक्षेप नहोस् भन्ने पवित्र उद्देश्य सन्निहित रहेको छ । त्यसैले कर्मचारीहरूको नियुक्ति, काज, सरूवा, बढुवा, पदस्थापनलगायतका अन्य व्यवस्थाहरू सेवासम्बन्धी ऐन र नियमावलीद्वारा निर्दिष्ट गरिएको हुन्छ । यसको अर्को उद्देश्य भनेको कर्मचारी प्रशासन प्रभावकारी र स्थिर होस् भन्ने पनि हो । त्यसैले कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धित सेवासम्बन्धी ऐन र नियममा आधारित भई सञ्चालन गर्न अनिवार्य हुने ।

देशको सीमाङ्कन गर्ने, सीमा क्षेत्रबाट एक अर्को देशमा आवत-जावत गर्ने नाका (मार्ग) तोक्ने जस्ता रणनीतिक विषय सन्धि सम्झौता वा द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय सम्बन्धका आधारमा कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने विषय भए पनि नागरिकको अधिकार तथा हक हितसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने सिमानाको सुरक्षा, सीमाबाट हुने आवत-जावतलाई नियमन गर्ने तथा सीमा क्षेत्रमा हुने अवाञ्छित गतिविधि रोकी सार्वजनिक सुरक्षा कायम गर्ने विषयमा नेपाल सरकारले नागरिकप्रति उत्तरदायित्व पूरा नगरेको जिकिर लिई देशको कुनै नागरिकले अदालतसमक्ष निवेदन दिएको खण्डमा यस अदालतले त्यस्ता समस्या समाधानको लागि सरकारलाई सकारात्मक कदम चाल्न उपयुक्त र न्यायोचित आदेश दिन सक्ने विषयलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने ।

ऐनमा जनही जरिवाना हुने भन्ने व्यवस्था नभएको अवस्थामा ठहरेको बिगोअनुसार धेरैजना प्रतिवादीहरू भएकोमा सो बिगो दामासाही भई सो दामासाहीले हुने हदसम्मको रकम बराबर जनही जरिवाना गर्नुपर्ने विधायिकी मनसाय हुने । भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ मा बिगोबमोजिम जनही भन्ने शब्दावली छैन । बिगोबमोजिम जरिवाना हुने भन्ने रहेको छ । कसुर ठहरेको दशीको बिगोअनुसार जरिवाना हुने भन्नुको अर्थ सो बिगोको हदसम्म मात्र कसुरदार वा कसुरदारहरूबाट राज्यले लिने वा लिन पाउने भन्ने हो । धेरैजना प्रतिवादीहरू रहेकोमा बिगोबमोजिम सबैबाट लिने भन्ने होइन । त्यसो गर्दा तीनजना कसुरदार ठरहेको देखिएको प्रस्तुत मुद्दाको वारदातको प्रकृति र अवस्थामा तीनजनाबाटै सोबमोजिम रकम जरिवानाका रूपमा असुल गर्दा बिगोभन्दा तीन गुणा बढी रकम जरिवाना असुल हुने अवस्था आउने भई त्यसबाट राज्य पक्षलाई अन्यायिक समृद्धि हुने ।

प्रतिवादीले पीडितको योनिमा औंला छिराउने र मुखले चलाउने कार्य गरेकोसमेत देखिँदा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको १ नं. को स्पष्टीकरणको (घ) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम लिङ्गबाहेक अन्य कुनै वस्तु योनिमा प्रवेश गराएमा जबरजस्ती करणी गरेको मानिने र प्रतिवादीले पीडितको योनिमा औंला छिराउने, मुखले चलाउनेसमेतको कार्य गरेको देखिएकोले निज प्रतिवादीले मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको १ नं. को स्पष्टीकरणको (घ) मा परिभाषित जबरजस्ती करणीको कसुर गरेको भन्ने पुष्टि भएको देखिने ।

अंशियारहरू जहाँसुकै रहेबसेको भए पनि ती अंशियारहरू विधिवत् रूपमा छुट्टिभिन्न भएका हुन् वा होइनन् र तिनीहरूका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो वा होइन, अंशियारहरूको नाउँमा भएको सम्पत्ति नरम करम मिलेको छ वा छैन, अनुपातिक हिसाबले बराबर देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने तथ्यगत विश्लेषणबाट निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने । अलग/अलग घर धुरी गरी बसेको आधारमा मात्र छुट्टिभिन्न भएका हुन् भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

कुनै जग्गा आफू वा आफ्ना परिवारका व्यक्ति वा निश्चित व्यक्तिहरूको समूहले मात्र प्रयोग गर्ने भनी सो अभिप्राय प्रस्ट हुने गरी लिखित रूपमा उद्‌घोष गरिएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा अर्थात् तेस्रो व्यक्तिले समेत प्रयोग गरेको अवस्थामा बाटोको रूपमा प्रयोग हुने गरेको जग्गालाई सार्वजनिक सम्पत्ति नै मान्नुपर्ने । निजी तवरबाट वा निश्चित व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहले मात्र प्रयोग गर्न पाउने भनी किटानी रूपमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कसैको नाममा दर्ता रहेको कुनै जग्गा बाटोको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी छुट्याएपछि त्यसलाई सार्वजनिक प्रयोजनका लागि समर्पण गरेको मान्नुपर्ने ।

कानूनले व्यवस्था गरेका अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियागत कार्यविधि कर अधिकृत वा कर्मचारीले पालन गरे पनि हुने नगरे पनि हुने स्वेच्छाचारी प्रकृतिका हुँदैनन् । प्रक्रिया पूरा नगरेका जुनसुकै काम कारबाही कानूनको नजरमा बदरयोग्य हुने । कानूनले गर्नुपर्ने भनी निर्दिष्ट गरेको कुरा पालना नगरी अनुगमनका नाउँमा गरिएका काम कारबाहीले व्यक्तिको संविधान र कानून प्रदत्त हकको उल्लङ्घन गरेको प्रस्ट देखिने ।

जानाजान सार्वजनिक संस्थानको नोक्सानी हुने कार्य गर्ने र त्यसको जवाफदेहिता कुनै तेस्रो पक्षमा रहेको भन्ने देखाएर निर्णायक हैसियतमा रहेका पदाधिकारीले उन्मुक्ति पाउने कुरा सुशासनको मान्यताअनुकूल नहुने । कानूनी प्रावधानलाई मिचेर लापरबाही वा बेइमानीपूर्ण तबरबाट गरिएका कार्यबाट सिर्जित दुष्परिणामको जवाफदेहिता सम्बन्धित पदाधिकारीले व्यक्तिगत तबरबाट बहन गर्नुपर्ने ।

विशेष शिक्षा सञ्चलान गर्ने संस्थाले त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीहरूको लागि सेवा, सर्त र सुविधाको सम्बन्धमा सोही संस्थाको विधान वा नियमावलीमा तोकिएको हुनुपर्ने भए तापनि नेपाल सरकारमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व रहेकोले लामो अवधिसम्म सेवा गरेका कर्मचारीहरूको लागि सेवा निवृत्त भएपछि दिनुपर्ने सुविधाहरूको बारेमा शिक्षा नियमावलीमा तोकिएको छैन, दिनु नपर्ने भनी व्याख्या गर्नु तर्कपूर्ण नहुने ।

घरमुलीबाट बकसपत्रका माध्यमबाट पैतृक सम्पत्ति प्राप्त गरी आ-आफ्नो भोग तथा व्यवहार गरी आएको र उक्त पुस्तामा अंशबन्डाको सम्बन्धमा कुनै विवाद खडा नभएको तथा हाल सो पुस्ताका व्यक्तिहरूको मृत्युसमेत भइसकेको अवस्थामा आ-आफ्नो जीवनकालमा आ-आफ्नो घर व्यवहार मिलाएर जीवन व्यतीत गरेको अघिल्लो पुस्ताको अंशबन्डा नै नभएको भन्ने कथन तर्कसङ्गत र न्यायोचित नदेखिने ।

व्यक्तिगत सम्पत्तिको संरक्षणमा जस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा यही नै व्यक्ति मात्र सरोकारवाला हुने भनी यकिन गर्न नसकिने । त्यस्तै व्यक्तिगत सम्पत्तिको संरक्षणमा जस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा कुनै व्यक्तिले निश्चित समयभित्र जागरूकता देखाइहाल्छ भन्ने अपेक्षा गर्न पनि नसकिने । कुनै व्यक्तिविशेषले सोबमोजिमको जागरूकता नदेखाइदिएको भन्ने मात्र कारणले सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, दुरूपयोग वा अनधिकृत कब्जाले वैधता नपाउने । सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्तिको हकमा निश्चित अवधिभित्र नालिस दिए मात्र लाग्ने अन्यथा नलाग्ने गरी कुनै हदम्याद तोकिनु मनासिब नहुने ।

केही अंशियार भारतमा र केही अंशियार नेपालमा बसेको अवस्थामा वादी भारतमा बसेको भन्ने आधारमा निजको नेपालमा रहेको सम्पत्तिमा निहित अंशहकबाट वञ्चित गर्नु न्यायोचित नहुने ।

पोसाक खर्चबापत प्राप्त रकमलाई पारिश्रमिक आयमा गणना गरी अग्रिम करकट्टी गर्दा कर्मचारीलाई एकमुष्ट कर नलगाई प्रत्येक कर्मचारीले पाएको पोसाकबापतको हुने रकमसमेत समावेश गरी व्यक्तिगत आय यकिन गरी ऐनबमोजिम पाउने छुटसमेत दिई करको गणना गर्नुपर्ने ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र नलिएको व्यक्तिले सवारी साधन चलाएको तर कुनै दुर्घटना नभएको अवस्थामा सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ को दफा ४५ को कसुर हुने र उक्त कसुरबापत दफा १६०(२) को खण्ड (ख) बमोजिम जरिवाना हुने अवस्था देखिने । त्यसरी सवारी साधन चलाई दुर्घटना नभएको अवस्थामा स्वतः लापरबाही भएको भन्ने अर्थ गर्न नसकिने । सवारी साधन चलाउनुपर्ने अति आवश्यक परेको र बाध्यात्मक अवस्थामा सतर्कता अपनाई कुनै गल्ती नगरी होसियारीपूर्वक दुईपाङ्ग्रे सवारी चलाएको अवस्थामा परिस्थितिवश वा अन्य व्यक्तिका कारण दुर्घटना हुन गएमा लापरबाही नै हो भनी कसुर कायम गर्दा न्यायिक विवेकको प्रयोग सही तवरले भएको मान्न नमिल्ने । वस्तुतः दुईपाङ्ग्रे सवारीको हकमा उल्लिखित अवस्थामा सवारी चलाएको रहेछ भने अपवादको रूपमा दुर्घटनाको समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग गरिनु न्यायोचित हुने ।