घरसारमा बण्डापत्र गरी आफ्नो भाग जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गरी भोगचलन खरीदबिक्री गरेको र वादी प्रतिवादीहरू बीच मुद्दाहरू परेको समेत प्रमाणबाट, वादीले प्रतिवादीसँग अंश लिइसकेको भन्ने प्रष्ट देखिने । (प्रकरण नं. १३)

नालिस उजूर गर्ने हकदैया प्राप्त व्यक्तिको उजूर परेकोमा इन्साफ तहकिकात गर्नुपर्नेमा सरजमीनको आधारमा निर्णय गरेको न्यायिक मनको अभावमा निर्णय गरेकोले बाली भराई मोहीबाट निष्कासन गरिपाउँ भन्ने उजूरीलाई खारेज गरेको त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)

अ.बं.१८४(क) नं. मा भएका व्यवस्था अनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकारीले बुझ्नुपर्ने भनी बुझिएको प्रमाण बुझी हेरी सो प्रमाणको समेत उचित मूल्यांकन गरी मुद्दाको निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुनआउँछ । तदनुसार प्रमाणको उचित मूल्यांकन नभएको र ऐनले पनि अनिवार्य रूपमा बुझ्नुपर्ने प्रमाण पनि बुझ्दै नबुझी गरेको फैसला न्यायिक मनको पूर्ण अभावमा भएको देखिन आएकोले सो फैसला बदर हुने । (प्रकरण नं. १२)

सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुनुअघि अञ्चल अदालतबाट फैसला भएपछि पनि बिगो भराई पाउँ भनी परेको दरखास्त दावीमा उक्त ऐनले स्पष्ट शब्दमा बाध्य गरेको जायजातको कारवाही नै नगरी अञ्चल अदालतको निर्णय आदेशले निष्क्रिय स्थितिमा पहिले बिगो भराउने गरी भएको रूपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला अनुसारको बिगो भराइदिएको दरखास्तबाट लिलाम भएको देखिँदा यसरी मुद्दाको टुंगो लाग्नु भन्दा अघिबाट लिएको तायदातीलाई कायम गरी बिगो भराई पाउँ भनी दिन पाउने सो तायदातीलाई मान्यता दिन र लिलाम गर्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको नदेखिएबाट लिलाम दण्डसजायको ४२ नं. विपरीत भई प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि देखिने । (प्रकरण नं. १४)

प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट लेखेको पत्रमा दिन् ३५ को म्याद दिएको छ तापनि सो म्याद केवल जग्गाको प्रमाणले पाउने मुआब्जा उठाइलिनको लागि सम्म म्याद तोकिएको देखिँदा सो पत्रलाई जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ अनुसारको पत्र हो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)

दुईथरले शान्ति कायम गर्न केही कुरा उल्लेख गरी कागज गर्छ भने त्यसको एउटा भागलाई मात्र प्रमाण लिई निर्णय गर्नु त्रुटिपूर्ण हुने । (प्रकरण नं. ८)

गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा १० ले वादीलाई जरीवाना गर्दा उक्त दफामा उल्लेख भएका पूर्वाधारहरू उल्लेख गरी सो आधारमा जरीवाना गर्नसकिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । पूर्वाधारहरूको उल्लेख नगरी केवल जरीवाना मात्र गर्न ऐनले मिल्ने देखिँदैन । (प्रकरण नं. ९)

कसूर अनुसारको सजाय हुने कानुनी व्यवस्थामा कसूर नै फरक हुनगयो भने त्यो सजाय पनि स्वभावैले फरक हुने हुँदा बदर हुन्छ । एउटा दोष लगाएकोमा अर्को दोष लगाएको हो भनी निर्णय गर्दा मुद्दाको तथ्य नै बोध नभई कसूर अनुसारको सजाय नहुने हुनाले मुद्दाको विषय नै त्यस्तो निर्णय गर्नाले उपेक्षा गरेको हुने हुँदा त्यस्तो निर्णयलाई खम्बीर गर्नु भएन, आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न नपर्ने । (प्रकरण नं. १३)

लेनदेन व्यवहारको ६ नं. मा लिखतमा ब्याज नलखिएकोमा ब्याज पाउँदैन भन्ने उल्लेख भएकोले वादीको दृष्टिबन्धक लिखतमा थैली बुझाउनेको भाखा २ वर्षको मात्र ब्याज बुझाउने उल्लेख भई सो बाहेक धितो चलन नगरी कपाली भएको अवस्थामा थैलीको ब्याज बुझाउने लिखतमा नलेखिएकोले थैली बुझाउने भाखा वर्ष २ पछिको लिखत कपाली भएकोमा थैलीको ब्याज उपरोक्त लेनदेन व्यवहारको नं. ६ को कानुनी व्यवस्थाबाट नै नपाउने हुनाले ब्याज पाउँछ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) घर बनाउनेको ११ नं. को ऐनले घर बनेको मितिबाट १ वर्षभित्र उजूर गर्नुपर्ने सो गरेको नहुँदा घर बनाएको कलममा घर बनाई खिचोला गरे भन्ने वादीको उजूर नपुग्ने । (प्रकरण नं. १३)