प्रचलित नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र ऐ. नियमावलीले बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सर्त तथा मापदण्ड एवं कार्यविधि निर्धारण गरेको भए तापनि बाबुको पहिचान खुलेको तर निजको नागरिकता नै नबनाई मृत्यु भएको अवस्थाको परिकल्पना नगरेकोमा संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्‍त गर्न योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि बनाएको ऐन, नियमावलीले समेट्न नसकेको वा सो अवस्थाको विधायिकाले परिकल्पना नगरेको कुरालाई मात्र आधार बनाई नागरिकता प्राप्‍त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ।

कम्पनीको सम्पत्ति कुनै एक सञ्चालक वा कुनै एक सेयर सदस्यले चाहँदैमा बिक्री हुने वा भागबन्डा लगाउने भन्ने नहुने । कम्पनी प्रचलित कानूनबमोजिम सञ्चालकहरूको निर्णयबाट सञ्चालन हुने कानूनी व्यक्ति भएकोले कम्पनीको नियमबमोजिम सञ्चालक समिति वा सबै सेयर सदस्यहरूको साधारणसभाको निर्णयबाट मात्र कम्पनीको नाउँमा रहेको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण हुन सक्ने । कम्पनीको नाममा रहेको सम्पत्ति कम्पनीका सञ्चालक वा सेयर सदस्य रहेकै आधारमा प्राकृतिक व्यक्तिको नाउँमा रहेको सम्पत्तिसरह सञ्चालक वा सेयर सदस्यका दर सन्तानहरूमा हस्तान्तरण नहुने । कम्पनीको नामको सम्पत्ति यसका सञ्चालकहरूको निजी सम्पत्ति नमानिई छुट्टै व्यक्तिको रूपमा कम्पनीकै सम्पत्ति मानिने हुँदा यसका सञ्चालकको परिवारको सदस्य रहेको भन्दैमा कम्पनीको नामको सम्पत्तिमा सञ्चालक वा सेयरवालाको परिवारको सदस्यको अंश हक कायम नहुने ।

फरक फरक दल र लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था निर्वाचित हुँदाका समयमा सुनिश्चित भए पनि पछि सो नदेखिने अवस्था सिर्जना भएको आमरूपमा महसुस हुने स्थितिमा शाब्दिक रूपमा संविधानको प्रावधान उल्लङ्घन भएन भन्ने आधारमा मात्र संविधान निर्माताले प्राप्त गर्न खोजेको चाहनाबमोजिम संविधानको व्याख्या भई नरहेको परिस्थिति निर्माण भएको देखिने । यस्तो अवस्थालाई संविधान निर्माताको चाहनाअनुकूलको नदेखिन सक्नेतर्फ सम्बन्धित जिम्मेवार राजनीतिक दल सचेत हुन जरूरी हुने । संविधानको मर्मलाई सही अर्थमा विकास गरी कार्यान्वयनमा लैजाने अभिभाराप्रति संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुन सकेमा यसले संविधानको स्वस्थ विकासमा ठोस मद्दत पुग्ने । यो अवस्थामा सभामुख र उपसभामुखको कुन पद खाली गर्ने भन्ने प्रश्न आउने स्थितिमा राजनीतिक दलहरूले नै निर्णय गर्नुपर्ने ।

विवादको पक्षहरूले नै नियुक्त गरेको मध्यस्थले पक्षहरूको सहमतिमा निर्धारण गरिएको कार्यविधिबमोजिम निर्णय गर्ने भएकोले विवादको सम्बन्धमा सम्बद्ध तथ्य केलाउन र यसको बारेमा निर्णय गर्नको लागि मध्यस्थलाई नै सबैभन्दा सक्षम निर्णयकर्ता मानिने । यसरी मध्यस्थलाई सम्बन्धित विषयको विज्ञ मानी आपसी सहमतिमा नियुक्ति गरी उसको क्षेत्राधिकारलाई समेत स्वीकार गरिसकेको कारणले मध्यस्थले गरेको निर्णयनै अन्तिम हुने । यसर्थ, मध्यस्थबाट भएको निर्णय नै सामान्यतः अन्तिम हुने र कानूनले व्यवस्था गरेको अत्यन्त सीमित अवस्था र आधारहरूमा मात्र अदालतले मध्यस्थको निर्णयलाई बदर गर्न सक्ने ।

सामान्यता कुनै परिचयपत्रको अभावमा राज्यविहीन अवस्थामा रहेका कुनै व्यक्तिको नेपालको संविधानद्वारा “कुनै व्यक्ति“ लाई भनी प्रदान गरिएको मौलिक हक र नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरूको आधारमा निवेदकको मानवीय मर्यादा र सम्मानलाई आघात नपर्ने गरी कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले व्यवहार गर्नुपर्ने । निवेदकले दाबी गरेको राष्‍ट्रियता, निजको हैसियत र निजले प्रवेशको माग गरेको देशलाई आधार मानी प्राथमिकता दिनुपर्ने । निवेदकले शरणार्थी भन्‍ने प्रमाणपत्र पेस गर्न नसकेको भए तापनि निजका आमा र भाइ शरणार्थी भई भारतमा बसोबास गरेको भन्‍ने देखिँदा निजको जीवन र स्वतन्त्रता खतरामा पर्ने गरी निजको उत्पत्तिको देशमा फिर्ता पठाउने वा निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा यस अदालतले अवलम्बन गरेको फिर्ता नपठाउने लयल–चभायगझिभलत सिद्धान्तबमोजिम गर्नुपर्ने ।

बहुमत पुग्न सक्‍ने सामर्थ्यता देखाई दाबी गरेको र प्रदेश प्रमुखले आफूसमक्ष पर्न आएको दाबीको सम्बन्धमा सन्तुष्ट रही नियुक्ति गरिएको भनिए तापनि त्यस्तो बहुमत पुग्न सक्‍ने सामर्थ्यता प्रारम्भिक रूपमा वस्तुपरक देखिनुपर्ने । दाबीको बहुमत पुग्न सक्‍ने सामर्थ्यता छ वा छैन भन्‍ने विषय प्रदेश प्रमुखको सन्तुष्टिको विषय भनिए तापनि उक्त दाबी आत्मगत छ वा वस्तुगत छ, दलहरूको दाबी यथार्थमा आधारित छ छैन दाबीबाट सन्तुष्टि हुने पर्याप्त आधार छ वा छैन भन्‍ने सम्बन्धमा आवश्यक विवरण माग्न सक्‍ने विकल्प प्रदेश प्रमुखसँग रहने । बहुमत पुग्न सक्‍ने सामर्थ्यता यथार्थपरक र वस्तुपरक भएको सुनिश्चितता गर्नु प्रदेश प्रमुखको कर्तव्य हुने ।

ऋणीले लिएको कर्जा नतिरेपछि कर्जाबापत सुरक्षण दिएको जग्गा लिलामी प्रक्रियाद्वारा कर्जा असुलउपर गर्नु बैंकको कानूनी अधिकार हुने तर कर्जाबापत धितो दिएको सम्पत्ति लिलाम गर्दा सम्वद्ध कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाहरू सही तवरले पूरा गरेको हुनुपर्ने । बदनियतको गुञ्‍जायस हुन नहुने, गलत क्रियाले लिलामी कार्यमा स्थान पाएमा त्यस्तो कार्य चुनौतीविहीन नहुने ।

कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व सो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार आफूलाई भए नभएको यकिन गर्नुपर्ने विषय अधिकारक्षेत्रको प्रारम्भिक प्रश्न हो । प्रशासकीय अधिकारीले आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित कानूनले प्रदान गरेको अख्तियारीभित्रै रही प्रयोग गर्नुपर्ने प्रशासकीय कानूनको आधारभूत मान्यता हो । कानूनले अधिकार प्रदान नगरेको अवस्थामा वा अधिकार प्रदान गरेभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको अवस्थामा वा कानूनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाको पालना नै नगरी निर्णय गरेको अवस्थामा वा अधिकारको बदनियतपूर्ण प्रयोग गरेको वा दुरूपयोग गरेको अवस्थामा त्यस्तो अधिकारको प्रयोगमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि भएको मानिने र त्यसरी गरिएका निर्णयहरू कानूनको दृष्टिमा मान्य नहुने ।

स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्‍जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्‍चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्‍जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन एवम् आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्‌म/काल्पनिक नामबाट समाजिक सञ्‍जालको दुरूपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरूत्साहित गर्न, कानूनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।