गर्भावस्थामा रहेको व्यक्तिको गर्भाशय सबैभन्दा संवेदनशील अंग रहने भएकाले सो गर्भाशयमा पटकपटक प्रहार गर्नुलाई सामान्य कुटपिट वा हात हालाहालको अवस्था रहेको मान्न नमिल्ने । गर्भाशयमा परेको पीडा असह्य भई खाटमा लडेकी मृतकलाई प्रतिवादीले श्वास नगइन्जेल सलले घाँटी कसेको देखिएबाट प्रतिवादीले अनुपातिक प्रतिशोध (proportionate retaliation) लिएको मान्न नमिल्ने ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थाको उल्लेख्य उपस्थितिले समग्र स्वास्थ्यको हकको प्रवर्द्धनमा योगदान गरेको विषयलाई स्वीकार्दै स्वास्थ्य सेवालाई सार्वजनिक सेवासरह व्यवहार गरिनुपर्ने । सर्वसाधारण नागरिकले आफ्नो विषम आर्थिक पृष्ठभूमिका कारण निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था हुनु नेपालको संविधानको धारा ३५ द्वारा प्रत्याभूत निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हकको समेत बर्खिलाप हुने हुँदा त्यसतर्फ राज्यको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने । राज्यले निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी त्यसको परिपालना भए नभएको अनुगमन गराई निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई उत्तरदायी बनाउने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने ।

कार्यालयको गल्तीबाट प्रतिवादीले जग्‍गा तह तह हस्तान्तरण गरेको र वादीले आफ्‍नो जग्गा सुरक्षित नै ठानी कहीँकतै उजुर नगरी बसेकोमा कार्यालयबाट भए गरेको गल्तीको कारण सम्बन्धित पक्षको हक समाप्‍त हुन जाने वा हदम्‍याद सकिएको भन्‍ने नहुने ।

प्रतिवादी विरूद्धको कसुर प्रमाणित हुने प्रत्यक्ष प्रमाणको अभावमा हाम्रो न्यायिक प्रक्रियाबाट परीक्षण गर्न नसकिने विदेशका अदालतमा सोही देशको फौजदारी न्यायिक प्रक्रियाबमोजिम चलेको मुद्दाका प्रतिवादीले गरेको बहिर क्षेत्रीय (extra territorial) पोलयुक्त बयानलाई मात्र प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी प्रतिवादीलाई शङ्का र अनुमानका आधारमा दोषी ठहर गर्नु फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत हुने ।

कानूनले स्पष्ट रूपमा कुनै काम गर्न मिल्दैन भनी प्रतिबन्ध लगाएको कुरालाई अन्यथा गर्ने गरी कुनै निर्णय गर्न वा कुनै काम कारबाहीलाई अनुमति प्रदान गर्न नमिल्ने । जुन काम कुरा कानूनले प्रत्यक्षरूपमा गर्न पाइँदैन भनेको छ सो कुरा अप्रत्यक्षरूपमा समेत गर्न नपाइने । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० बमोजिम पहिले नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरू एकीकरण गरी नयाँ दल निर्माण हुँदासमेत सोही ऐनको दफा ६ को दल दर्ता हुन नसक्ने भनी ऐनमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरूको उल्लङ्घन गर्ने गरी दल दर्ता गर्न मिल्ने नदेखिने । यसरी दफा १० बमोजिमको निर्णय गर्दा दफा ६ को उल्लङ्घन गर्न नमिल्ने ।

पतिको चरम हिंसाबाट पीडित भई त्यस्तो कार्यबाट मनोवैज्ञानिक प्रभाव, भावनात्मक दुर्व्यवहार र परित्यागको कारण मानसिक रूपमा गम्भीर आघात, निराशा र असहायताको अनुभूति र आफूले आत्महत्या गर्नुको सट्टा पतिलाई मार्ने निर्णय लिनुलाई उनको अस्तित्वको लागि खतराको प्रतिक्रियाको अवस्था हो । यी सम्पूर्ण प्रताडित मनोदशा (battered women syndrome) बाट एकाएक उत्पन्न भएको बदलाको भावनाबाट प्रेरित भई निजले आफ्नै पतिको हत्या गरेको र निजले अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा बयान गर्दा साबित भई आफूले गरेको कसुर स्वीकार गरी अदालतलाई सहयोग गरेकोमा यस्तो हत्यालाई महिला विरूद्धको चरम हिंसाको कारणबाट भएको परिणामको रूपमा हेरी सजाय निर्धारण गर्दा उक्त परिस्थितिलाई विचार गर्नुपर्ने ।

अदालतमा अंश मुद्दा दायर भएपछि फैसलाबमोजिम अंशबन्डा छुट्याई लिन दिन कानूनले निश्‍चित म्यादभित्र निवेदन दिनुपर्ने र म्यादभित्र निवेदन परेमा अदालतले फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्याइदिनुपर्ने । म्यादभित्र बन्डा छुट्याइपाउँ भनी दरखास्त नदिई जहिलेसुकै दरखास्त दिई सोही फैसला कार्यान्वयन गराउन पाइने अवस्थासमेत नदेखिने । म्यादभित्र दरखास्त नपरी म्याद नाघेमा फैसला कार्यान्वयन हुन नसकी कोही व्यक्ति निरअंशी हुन नहुने मान्यताबमोजिम अन्य उपचारको माध्यमबाट अदालतमा नालिस दिन सकिने । एक पटक अंश मुद्दा दायर भई अंश पाउने ठहरी फैसला भएकोमा कानूनले तोकेको म्यादभित्र दरखास्त नदिएका कारण फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्याई लिन बाँकी रहेको अवस्थामा अंश नामसारी दर्ता वा अंश दर्ता मुद्दा जस्ता वैकल्पिक मार्गबाट अदालतमा फिराद दिन सकिने ।

प्रवाह भएको कर्जाको सुरक्षणबापत धितोको रूपमा राखिएको सवारी साधनमा दर्तावाला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रत्यक्ष नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन नहुने हुँदा उक्त सवारी साधनको दुर्घटनाबाट सिर्जित परनिर्भर दायित्व त्यस्तो दर्तावाला बैंकमा हुन्छ भन्‍नु न्यायसङ्गत नहुने ।

विना भिसा अवधिभन्दा बढी रहेको व्यक्तिको भिसा नियमित गर्दा दस्तुर वा जरिवाना लिने क्रममा निजलाई आफ्नो कुरा राख्‍न दिनुपर्नेमा कुनै विवाद नहुने । तर अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलसमक्ष पठाई मुद्दा चलाउने निर्णय गरी अभियोगपत्र दायर गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले मुद्दाको रूपमा सबै अदालती कार्यविधिगत प्रक्रिया अवलम्बन गरी निर्णय गर्ने हो भने यसले लामो समय लाग्ने र overstay गर्ने विदेशीलाई नै अनावश्यक हैरानी हुने । यसो गर्दा एक दिन मात्र overstay गरेको विदेशी रहेछ र सो एकदिनको भिसा दस्तुर तिरी भिसा नियमित गराउन सक्ने अवस्था रहेछ भने पनि त्यस्ता व्यक्तिउपर समेत अभियोजन हुनुपर्ने भन्ने अर्थ लागी विदेशी नागरिकले अभियोगपत्र (criminal charge-sheet)सहितको फौजदारी मुद्दाको प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने अनावश्यक र असहज परिस्थिति सिर्जना हुने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा ४ को खण्ड (ग) र (ङ) को सजायमा समेत प्रमाणको विवेचना गरी आधार कारण नखुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनरबाट टिप्पणी सदर गरिएको कार्यलाई न्यायिक प्रक्रिया र विधिको अवलम्बन गरेको मान्न नसकिने ।