नागरिकता ऐन, २०२० को संशोधिन सहितको दफा १० को उपदफा ३(क) ले श्री ५ को सरकारलाई नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गर्ने अधिकार दिएकोमा आदेश बेगर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रारम्भिक काम कारवाही उठाएको अधिकारबिहिन देखिने । (प्रकरण नं. १०)

करीब ६ महीना ढिला गरी रिट निवेदनपत्र दर्ता गरेको र ढिलाई गरेको कारणलाई पनि मनासिव मान्न नहुने हुँदा विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ८)

सबूत प्रमाणको मूल्यांकन नगरी गरेको निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४(२) बमोजिम कूत बुझाएको रसिद लिनुपर्नेमा त्यस्तो लिखतको सबूत बेगर बाली बुझाएको ठहराई गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

सर्वास्वसहित जन्मकैद गर्ने गरी शुरूबाट निर्णय भएकोमा सो निर्णय उपर निजहरूले पुनरावेदन नगरी बसेको र मर्नेलाई बन्चरोले हानी मारेमा प्रहरीमा र अदालतमा समेत निजहरू सावित भएको देखिएकोले समेत निजहरूलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने ठहराएको शुरूको निर्णय सदर गरी जाहेर गरेको इन्साफ मनासिव । (प्रकरण नं. २३)

जग्गा बिक्री वितरणको सूचना प्रकाशित भएपछि हदम्यादभित्र निज मोहीले जग्गा प्राप्तिको लागि निवेदन दिएको नदेखिएकोले भू.सं.नियमहरू, ०२१ को नियम २३ को उपनियम (१) को (क) बमोजिम निज मोहीले जग्गा दावी गर्नसक्ने देखिँदैन तसर्थ भू.सु.का. झापाको सूचना प्रकाशन पछि म्यादभित्र निवेदकले दरखास्त हाली रीतपूर्वक जग्गा प्राप्त गरेकोमा उक्त जग्गा जफत गरी हक नलाग्ने मोहीलाई बिक्री वितरण गर्ने ठहराएको भू.आ.को निर्णय मनासिव नठहर्ने। (प्रकरण नं. १०)

वारदातमा प्रयोग गरेको साधन र वारदातको प्रकृतिबाट समेत प्रतिवादीहरूको नियत ज्यान मार्ने नियत थियो भन्ने देखिँदैन, यस स्थितमा प्रतिवादीहरूले ज्यान मार्न उद्योग गरे भन्न मिल्ने नदेखिएकोले ज्यानसम्बन्धीको १५ बमोजिम सजाय गर्न मिल्दैन, वारदात कुटपिटको हुँदा यसै मुद्दाबाट सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, ०१७ (संशोधन सहित) को दफा ७(क) बमोजिम कुटपिटमा पर्ने, कुटपिटका महल बमोजिम कारवाई किनारा गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. २०)

पहिले परेको निवेदकको निवेदनमा निर्णय गर्न बाँकी नै राखी पछि परेको निवेदनबाट निज निवेदकलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिने गरेको विपक्षी भू.प्र.को निर्णय कानुनसंगत नदेखिनुको साथै प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण निर्णय देखिन आएकोले उक्त दुईवटै निवेदनपत्रमा परेको एउटै जग्गाको सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने र पहिले परेको निवेदकको निवेदनमा कानुन बमोजिम निर्णय गरिदिनु भनी परमादेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १०)

एकै जग्गा दुई साहूले पाउने भनी दावी गरेको बखतमा जग्गा पाउन निमित्त लिखतलाई जालसाजी भन्न पाउने हो । वादी हरिनारायण प्रतिवादी कमला भएको लिखत पास मुद्दामा हरिनारायणको लिखत पास हुने ठहराई स.अ. डिभिजन बेञ्चबाट भएको इन्साफ मनासिव ठहराई फुल बेञ्चबाट फैसला भएको टिकाराम प्रसाईले दावी गरेको जग्गा निजले नपाउने भएपछि निज टिकाराम प्रसाईको लिखतले हरिनारायणलाई असर नपर्ने हुँदा प्रमाण लिइरहनु परेन । त्यस्तो लिखत जालसाजी हो होइन भनी तहकिकात गरिरहन आवश्यक नहुँदा वादी हरिनारायणको जालसाजी तर्फको उजूर खारेज हुने । (प्रकरण नं. ९)

दुबै साहुको घरायसमा लिखत भएकोमा हरिनारायणले अदालतमा फिराद दायर गरिसकेको र टिकारामले फिराद दायर गर्ने सुविधा लिई ऐनले दिएकोमा म्यादभित्रै अदालतमा फिराद दर्ता गरेको छ । जुन निर्णयले अदालतमा फिराद गरेको मिति पहिले हुनआएको छ, त्यही तर्कले हरिनारायणले पास गरिपाउँ भनी अदालतमा प्रवेश गरिसकेको समयमा टिकारामले प्रवेश नगरेकोले हरिनारायणको लिखत जेठो ठहर्ने । (प्रकरण नं. १४)