(१) पेटेन्टहरु राष्ट्रियहितको लागि गोप्य राखिएकोले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्ने विपक्षी उद्योग विभागको लिखितजवाफबाट देखिन्न । कानुनले जुन पेटेन्टहरु नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ भनी अनिवार्यता तोकेको छ सो प्रकाशित नभए गरेको कारणबाट त्यस्तो पेटेन्टको नक्कल दिन पर्दैन भन्ने कुरा कानुनसम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं. १९) (२) आफ्नो विरुद्धमा परेको उजुरी सम्बन्धी समुचित व्यहोरा एवं सबूद प्रमाणको नक्कल समेत हेरी आफ्नो भएको सफाइको व्यहोरा र तत्सम्बन्धी प्रमाण समेत पेश गरी खण्डन मण्डन गर्न पाउने अवसर निवेदकलाई प्रदान हुनु पर्ने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रक्रियागत अनिवार्यता रहेको देखिने । (प्रकरण नं. २१)

.

(२) प्रकाशनमा पूर्व बन्देज लगाउन नपाउने, समाचार पत्रको दर्ता खारेज नहुने तथा छापाखाना बन्द वा जफत नगरिने भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३ को संवैधानिक प्रत्याभूति सार्वभौम जनताले प्रेस माथि गरेको विश्वास हो । (प्रकरण नं. ३४)

(१) प्रत्यक्षदर्शीहरुको भनाई अन्य वस्तुगत आधार, मौका तहकिकात मुचुल्का, दशी बरामदी अभियुक्तको बयान आदिबाट समर्थित भएको अवस्था छैन । यस्तो मौखिक प्रमाणलाई कसूरदार कायम गर्ने आधारको रुपमा ग्रहण गर्न बहुत होसियारी बर्तनु पर्ने हुन्छ । त्यस्ता प्रत्यक्षदर्शीको हैसियतमा रहेका व्यक्तिहरुको मैले वारदात देखेको हुँ भन्ने कथन मात्र पर्याप्त हुँदैन । निजहरुको भनाइबाट निजहरुको प्रत्यक्षदर्शीताको लक्षण, गुण, विद्यमान हुन पर्दछ । साक्षीको बकाइको प्रामाणिक मूल्य निजहरुको भनाइको विश्वसनियता युक्तिसंगतता हुने । (प्रकरण नं. २१) (२) आफ्नो राय व्यक्त नगरेकोबाट मान्य नहुनेमा निज स्वयंको स्वेच्छापूर्वकको घटनासंग सम्बन्ध राख्ने अभिकथनको अभावको अवस्थामा कार्य र घटनाको सम्बन्धमा अरुको अभिव्यक्तिहरुलाई समर्थन हुने गरी सहिछाप गर्नेको कथन स्वतन्त्र रुपको देखिन नआएकोले विश्वसनीय प्रमाणको रुपमा यसलाई ग्रहण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २३)

(१) निवेदक आफ्नो हक अधिकार प्रति निष्कृय रही हेलचेक्र्याई गरी करीब ७ महीना बढी अवधि पछि रिट क्षेत्रमा प्र्रवेश गरेको कुरालाई विलम्ब गरी प्रवेश गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७) (२) एक परीक्षाको समाप्ती र अर्को परीक्षाको प्रारम्भको बीचको अवधिमा नै निवेदकले आफ्नो उपर भएको कारवाहीको परिणामको खोजीमा प्रयत्नशील रहेको मान्नु पर्ने सूचनाको प्रकृतिबाट नै देखिन आएको छ । सूचनाबाट निवेदकलाई परीक्षामा अनियमित कार्य गरेको अभद्र व्यवहार गरेको कसबाट निष्कासन गरेको हो सूचनाबाट नखुलेपछि निवेदक सो कुरा बुझ्नु तर्फ लाग्नु स्वाभाविक हुन्छ । सो बुझ्ने शर्तत् प्रयत्नको परिणाम समयको अन्तराल हुन्छ भने यस्तो अवस्थामा समयको अन्तरालले विपक्षलाई विलम्बको सिद्धान्तले मद्दत गर्न सक्दैन । यस अवस्थामा विलम्बको आधारमा निवेदकको रिटनिवेदन खारेज गर्नु न्यायोचित हुँदैन । तसर्थ अनुचित विलम्बको आधारमा रिट खारेज गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७)

(१) जग्गा जगन्नाथ गुठीको हो भन्नेमा विवाद छैन । उक्त जग्गामा वादीले घर बनाई बसी आएको पनि देखिन आएको छ । उक्त जग्गा मध्येकै जग्गामा न.नं. ५ मा ३ तले टायल छाना भएको घर रहे भएको नक्शाबाट देखिएको छ । उक्त घर नापी हुँदाकै बखतमा भएको पनि नक्शाबाट प्रष्ट हुन्छ । उक्त घर गुठी संस्थानले बनाएको भन्ने प्रमाण कही कतैबाट देखिन आउँदैन । जब गुठी संस्थानले त्यो घर बनाएको छैन र त्यहाँ घरबार बनाई वादी बसी आएको छ भने विन्तिपत्रवालाका बाबुले सो घर बनाएको होइन भनी अनुमान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७) (२) गुठी लगतमै दर्ता नभएको गुठीलाई राजगुठी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७)

(१) निवेदक उपर गरिने कारवाहीको सम्बन्धमा सफाइको सबूद दिने मनासिब माफिक मौका नदिई बर्खासी गर्ने हो भने सो दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम अव्यवहारिक हुने कारण पर्चामा खुलाइएको हुन पर्दछ तर मालपोत विभागबाट निवेदकलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०(१)(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउँदा नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) अनुसार निर्णय पर्चा खडा गरिएको देखिन्छ । सो पर्चामा सफाइको मौका दिंदा अव्यावहारिक हुने कारण उल्लेख गरेको पाइँदैन । अव्यावहारिकको कारण उल्लेख नगरी भएको त्यस्तो निर्णय पर्चामा उक्त नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) ले तोकेको कार्यविधि पूरा भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) सामान्यतः कुनै कर्मचारीलाई अभियोगका सिलसिलामा नोकरीबाट हटाउँदा सफाइको मौका दिंदा अव्यावहारिक हुने लागेमा त्यस्तो अव्यवहारिक हुने कारण खुलाउन पर्ने कानुनी बाध्यता छ । (प्रकरण नं. ११)

(१) कागज करकापसंग गराएको भनी यी वादीले यिनै प्रतिवादीहरु समेत उपर नालेश उजूर गरेकोमा करकाप गरेको नठहर्या एको शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर भई क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय भई अन्तिम रुपमा रहेको समेतबाट उक्त लिखतमा उल्लेख भएको व्यहोरा वादीले स्वइच्छाले गरेको देखिनुको साथै सो लिखत वादीको विरुद्ध प्रमाणमा लाग्दैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६) (२) वादी प्रतिवादीहरुले भूमिसुधार लागू हुँदाका बखत १ नं. तथा ७ नं. फाराम भरी पृथक पृथक पारिवारिक लगत देखाई सो आधारमा दर्ता गरी ज.ध.प्र.पु. समेत प्राप्त गरेको तथा वादी प्रतिवादी बीच बण्डापत्रको रीतपूर्वकको कागज नभए पनि मिसिल संलग्न कागज तथा व्यवहार प्रमाणबाट बण्डा भइसकेको देखिन आएकोले अंश पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १६)

(१) कानुनले लाग्न नहुने भन्सार वा कर लगाइएको सम्बन्धमा पुनरावेदन गर्न पाउने वैकल्पिक उपचारको बाटो छ छैन रिटको सम्बन्धमा प्रारम्भिक प्रश्न हुने । (प्रकरण नं. १४) (२) रिट उपचार असाधारण उपचार हो कानुनले अन्य नियमित उपचारको व्यवस्था गरेको छ भने रिट क्षेत्रबाट उपचार खोज्नु उपयुक्त मानिदैन । रिट जारी वा खारेजीका आधारहरु संविधान वा कानुनमा विस्तृत रुपले परिभाषित वा व्यवस्थित गरिएको हुँदैन । रिट हेर्ने अधिकार पाएका अदालतहरुले रिटको उद्देश्यलाई दृष्टिगत गरी मुख्य मुख्य सिद्धान्तहरु निश्चित गरेको हुन्छ । त्यस्ता सर्वमान्य सिद्धान्तहरु मध्ये अन्य प्रभावकारी उपचारको विद्यमानता रिट खारेज हुने आधारको रुपमा स्वीकार गरिन्छ । नियमित उपचारको अभावमा वा नियमित उपचार रित्याई सकेपछि मात्र असाधारण उपचारको बाटो खुला हुने । (प्रकरण नं. १५)

(१) संविधानसंग बाझिएको कानुनलाई अमान्य र बदर घोषित गराउन उर्पयुक्त प्रावधानलाई संविधानले सिर्फ एउटा प्रकृयागत वा कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्थाको रुपमा मात्र सीमित नगरी एउटा सारवान मौलिक हककै रुपमा प्रत्याभूत गरेको कुरा संविधानको धारा २३ को अध्ययनबाट देखिन्छ साथै संवैधानिक प्रावधानको प्रयोग वर्तमान संविधानसंग बाझिएको कानुनलाई अमान्य र बदर गर्न वा गराउनको लागि मात्र हुन सक्ने गरी सीमित गरिएको कुरा उक्त उपधारा (१) मा प्रयोग भएका शब्दहरुबाट प्रष्ट हुने । (प्रकरण नं. १२) (२) खास प्रयोजनको लागि मात्र त्यो संवैधानिक प्रावधानको प्रयोग हुन सक्ने भनी संविधानले निश्चित गरेको बन्देजलाई नाघेर साविक संविधानसंग बाझिएको आधारमा कुनै कानुनलाई अमान्य वा बदर घोषित गराउन नयाँ संविधानको धारा ८८ को उपधारा (१) को प्रयोग गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)