 राहदानी ऐन तथा नियमावली एवं संविधानको धारा ११ र १२ ले महिलाहरूको हकमा मात्र अभिभावकको सहमति नभई राहदानी प्राप्त गर्न नसक्ने सर्त तोक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको नदेखिंदा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५२।९।१० को निर्णयले तोकेको उक्त शर्त संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थातर्फ ध्यान नदिई मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्न पाउने कार्यकारिणी अधिकारभन्दा बाहिर गएर गरिएको निर्णय मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२३)  महिलावर्गलाई पुरुषलाई भन्दा वढी Hardship हुने गरी गरिएको कुनैपनि कार्यकारिणी निर्णय जसको जतिसुकै bonafide intention भए पनि त्यस्तो निर्णयलाई कानूनी राजको मान्य सिद्धान्त विपरीत discriminatory, excess of power र arbitrary निर्णय मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं. २३)  महिलाहरूलाई राहदानी जारी नगर्ने हो भने महिलाहरूलाई ICCPR ले दिएका स्वतन्त्रताहरू उपभोगमा अनुचित वन्देज लाग्न जान्छ । कानूनले दिएको अधिकार वेगर महिलावर्गलाई मात्र ती स्वतन्त्रताहरू उपभोग गर्नवाट वञ्चित हुने गरी कार्यकारिणीले निर्णय गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. २७)

 वादीले शुरु जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दिंदा करारवमोजिम जग्गा राजिनामा पारित गराई पाउँ भनि मुद्दाको नामाकरण गरेको तथा प्रकरण २ मा प्रतिवादीले जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित नगरि दिएकोले फिराद लिई आएको भन्ने समेत उल्लेख गरेको सन्दर्भमा फिराद पत्रमा उल्लेखित कुनै एक वाक्याशंलाई मात्र उद्धरण गरी अन्य व्यहोरालाई ध्यान नदिई फिराद दावीको अर्थ गर्न कानून व्याख्याको सिद्धान्तले समेत नमिल्ने ।  कुनैपनि लिखतको व्याख्या गर्दा लिखतको समग्रतालाई ध्यान दिई अर्थ तथा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ लिखत रजिष्ट्रेशन गराई पाउँ भन्ने प्रस्तुत मुद्दामा लिखत रजिष्ट्रेशन गराई पाउँ भन्ने वादीको दावी नै थिएन भन्ने मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७)

 प्रचलित करार सम्वन्धी ऐन, २०२३ ले करारको स्वरुप यस्तो ढांचामा हुनुपर्ने भनी किटानी व्यवस्था गरेको नपाइने ।  विवादित लिखतमा कसले के, कस्तो शर्त कसरी पुरा गर्ने भन्ने सम्वन्धमा स्पष्टरुपमा उल्लेख गरी दुवैपक्षको सहमति स्वरुप ल्याप्चे सहिछाप समेत भएको देखिंदा सो लिखतमा करारको लागि आवश्यक मूलभूत तत्व समावेश भएको देखिन आएबाट लिखतलार्ई करारको लिखत मान्न मिल्ने । (प्रकरण नं.१६)  करारमा उल्लेख भएको शर्त पालन गर्नुपर्ने दायित्व करारको पक्षहरूको हुने भएकोले वादी र प्रतिविादीहरूवीच भएको करारको शर्तबमोजिम जग्गा पारितको लागि दावी लिएकोमा वादीले पारित गरिलिन नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७)

 सरकारी मुद्दासम्वन्धी ऐन, २०४९ अनुसूची १ को १७ नं मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा भनी उल्लेख गरेवाट निवेदकले झुठ्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएकोमा कारवाही गरिपाऊँ भनी दिएको अपराधको सूचना श्री ५ को सरकार वादी भै चल्ने ।  नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ मा झुठ्ठो विवरण वा वयान दिई नेपालको अंगिकृत नागरिकता वा जन्म वा वशजको नाताले नागरिकता प्राप्त गर्न गराउने व्यक्ति उपर दण्डसजायको व्यवस्था भै राखेको समेत पाइन्छ । निवेदकले कानून वमोजिम झुठ्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको भनी वादी श्री ५ को सरकार भै चल्ने सरकारी मुद्दा सम्वन्धि ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा उल्लेखीत अपराध भएको भनी निवेदन दर्ता गराएको अवस्थामा सो सम्वन्धमा आवश्यक छानविन गर्नुपर्ने ।  अपराधको सूचना दिए अनुसार भएको हो होइन सो सम्वन्धमा विस्तृत छानविन गरे पश्चात मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण र अवस्था देखिन नआएमा सो सम्वन्धमा कानून वमोजिम मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न सक्ने अधिकार रहेकोमा कानूनवमोजिम परेको उजुरीमा कारवाही नहोस भनी निवेदकले कागज गरी दिएकै आधारमा सो अपराधको सूचनासम्वन्धी निवेदनको कारवाही टुगिंने र सो गर्न पाउने गरी सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ मा कहिकतै व्यवस्था भएको नपाइने ।

 ईटाभट्टाबाट व्यवसायी, मजदूर र आम उपभोक्तालाई हुने लाभको तुलना त्यस्ता ईटाभट्टाबाट वातावरण प्रदूषणमा पर्न जाने प्रतिकूल प्रभावसंग गर्न नमिल्ने हुँदा मानव समूदायका लागि necessary evil का रुपमा रहेको ईटाभट्टा उद्योगबाट पर्न जाने प्रभावलाई न्यून गर्नेतर्फ सम्बन्धित सवैले आआफ्नो दायित्व जिम्मेवारी वोधका साथ निर्वाह गर्नु पर्ने ।  उपत्यकाभित्रको ईटाको माग के कति रहेको छ ? हाल कति ईटाभट्टा सञ्चालनमा छन् ? ति मध्ये कति दर्ता भएका छन् कति छैनन् ? तिनिहरूबाट उपत्यकाको वातावरण प्रदूषण के कति मात्रामा भइ रहेको छ, र जनस्वास्थ्य, प्राकृतिक एवं साँस्कृतिक सम्पदामा के कस्तो असर परिरहेको छ ? त्यस्तो असरलाइ कम गर्न तत्काल र दीर्घकालिनरुपमा के कस्तो कदम चाल्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा वैज्ञानिकरुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको आधारमा प्रभावकारी उपायहरू अवलम्वन गर्नुपर्ने ।  घनावस्ती, विद्यालय, साँस्कृतिक र पर्यटकिय महत्वका क्षेत्र र सो आस पास सञ्चालित ईटाभट्टाहरूको असरका सम्बन्धमा प्राथमिकता दिइ सो बाट पर्ने असरलाइ तत्काल न्यूनिकरण गर्ने तर्फ आवश्यक पहल गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ३४)

 बादी र प्रतिबादीहरूको भोगमा रहेको सम्पत्ति समान नदेखिई अस्वभाविक अन्तरको देखिएको हुँदा भाग शान्ति लिए पाएको भन्न सकिने अवस्था नदेखिने ।  यो यो पैत्रिक सम्पत्ति बादी प्रतिबादीहरूले दाखिल खारेज गरेको तथा अंशमा पाएको सम्पत्ति यो यसरी अलग अलग भोग विक्री व्यवहार गरेको भन्ने कुराको प्रतिबादी पक्षबाट कुनै प्रमाण दिन गुजार्न सकेको समेत नदेखिंदा ७ नं. फाँटवारी अलग भरेको र फिल्डवूकमा लेखिएको व्यहोराका भरमा मात्र बादी र प्रतिबादीहरू व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टि भिन्न भएको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.२९)  पुनरावेदक बादीको तायदातीमा उल्लेखित जग्गा बादी मध्येको सिताराम विष्टले शाही नेपाली सेनामा नोकरी गर्दा शान्ती सेनामा गई आर्जन गरेको रकमबाट खरिद गरेको भन्ने जिकिर लिएकोमा प्रतिबादीपक्षबाट सो को खण्डन नआएको हुँदा सो सम्पत्ति निजको निजि आर्जनको देखिने । (प्रकरण नं.४२)

 तत्काल लागू रहेको करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) मा सो ऐन अन्तर्गत बदर हुने र बदर गराउन हुने भनी लेखिएको करारको हकमा बाहेक अन्य कुनै दावीको हकमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले तीन महिनाभित्र नालिस नदिए सो हदम्याद पछि नालिस लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ । प्रस्तुत करार बदर हुने वा बदर गराउन हुने करारको वर्गमा पर्ने नभई अन्य कुनै दावीको वर्गमा पर्ने हुंदा प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले ३ महिना भित्र नालिस दिनुपर्ने ।  करारको व्यवस्था र शर्त बमोजिम करार भंग हुने स्थितिमा पुगेकोमा प्रचलित कानूनले तोकेको हदम्याद भित्र साधिकार निकायमा प्रवेश गरी करार बमोजिमको आफ्नो हक कायम गराउने तर्फ नलागी अन्य निकायमा हक प्रचलनको लागि गएको भन्ने दावी आफैमा कानूनसम्मत देखिंदैन । तसर्थ करारको विषयमा उजुर सुन्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय नभएको र अधिकारक्षेत्र वाहेकको निकायमा उजुर गर्न गएको कारवाही र गराइएको कागजले हदम्यादको सिर्जना गर्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१८)

 बालअदालत गठन नभएसम्मका लागि गरिएको बालइजलास स्थायी संरचना होइन । मूल संरचना अर्थात् बालअदालततर्फ उन्मूख नभई बालइजलास मात्र स्थापना गरी सरकारको कर्तव्य पूरा भएको मान्न नमिल्ने ।  ऐनले नै बालअदालत गठन गर्नुपर्ने कुरालाई प्राथमिकताक्रममा अगाडि राखिसकेको र सो गठन गर्नेतर्फ पाँचवर्ष अगाडि नै लिखित प्रतिवद्धता समेत व्यक्त भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा बालइजलास गठन सम्बन्धी अल्पकालीन प्रवन्धले श्री ५ को सरकारको दायित्व पूरा भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९)  बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५५(१) मा उल्लेख भएअनुसार बालअदालत स्थापना गर्नुपर्ने दायित्व श्री ५ को सरकारको नै देखिएकोले सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम बालअदालत स्थापना गर्ने कार्य शीघ्र अगाडि बढाई त्यसको कारवाईको जानकारी यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखा मातहतको निर्णय कार्यान्वयन शाखालाई गराउनु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका नाउँमा तथा बालअदालत स्थापनासम्बन्धी कारबाहीको प्रभावकारी अनुगमन गर्नु भनी यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखा मातहतको निर्णय कार्यान्वयन शाखाका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. २२)

 महिलाको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, नागरिक वा अरु कुनै विषयसम्बन्धी मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रतालाई, आफ्नो वैवाहिक स्थिति जे जस्तो रहेको भएतापनि पुरुष सरह समानताको आधारमा महिलाले उपभोग गर्नमा वा प्रयोग गर्नमा ब्यवधान पार्ने वा त्यसको मान्यतालाई नै क्षति वा शून्यकरण पार्ने उद्देश्य भएको लिंगको आधारमा हुने कुनै पनि भेदभाव वा बहिष्कार वा प्रतिबन्धलाई महिला विरुद्धका विभेद भन्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२२)  विशेष संरक्षणको अर्थ कमजोर वर्गलाई यथास्थितिमा राखिराख्ने र तिनीहरूको भूमिकालाई न्यून वा कमजोर पार्ने (Impoverishment) होइन बरु त्यस्तो वर्गलाई आवश्यक र वाञ्छित उपायहरूसहित उचनीचको धरातल बदलिएर समान धरातल प्रदान गर्नु हुने । (प्रकरण नं.२५)

 नियम खारेज गर्ने पहल भएको छ भन्नु र नियम खारेज भइसकेको भन्नु फरक कुराहरू हुने।  विवादित नियमहरू निष्कृय भइनसकेको अवस्थामा त्यसको संवैधानिकताको परीक्षण नै हुनुपर्ने अवस्था नरहेको मान्न नमिल्ने र निवेदकले निरर्थक प्रयास गरेको ठान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२५)  सँगठनको कार्यको प्रकृति र आवश्यकतानुसार केटाले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य उसको उमेर, शारीरिक अवस्था र मानसिक क्षमतासँग नमिल्दो हुन पनि सक्तछ । त्यस्तो स्थितिले द्वन्द्वमा उनीहरूको प्रयोग हुन नसक्ने र जोखीम व्यहोर्न नपर्ने भनी निश्चित हुन सक्ने आधार पाउन नसकिने । (प्रकरण नं.३६)  शारीरिक एवं मानसिक विकास भैनसकेको र आफ्नो स्वविवेकको उमेर पुगी नसकेको अवस्थामा बालबालिकालाई विवादित नियमहरू( मा उल्लिखित शपथ र शर्तनामामा सही गराई करिब डेढसय रुपैयाँ मासिक तलव दिई सुरक्षाक्षेत्रमा कुनै रूपमा काममा लगाउने कानूनी व्यवस्थाहरू अस्तित्वमा रहनु महासन्धि विरुद्धको कार्य देखिन आउने । (प्रकरण नं.४१)