 ऐनमा जे लेखिएको छ, प्रत्येक नागरिकले त्यसको पालन गर्नु पर्छ । ऐनमा प्रयुक्त शब्द र भाषा स्पष्ट छन् भने तिनको अन्यथा ब्याख्या गर्ने ठाउँ रहँदैन । कुनै व्यक्तिले आफ्नो सुबिधा अनुसार कानूनको भाषा र मनशाय विपरीत प्रयोग गर्न हुँदैन । अदालतले पनि कानूनका स्पष्ट शब्द र भाषालाई सोही अनुरूप समान ढंगबाट प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यस्तोमा औचित्य र आवश्यकतानुसार एउटै शब्दको अलग अलग ढंगबाट वा असमान प्रयोग हुने गरी भिन्ना भिन्नै अर्थ र ब्याख्या गर्न नहुने । (प्रकरण नं.२३)  बिहावारीको महलको ९ नं. ले स्वास्नी मानिसले अंश मुद्दा दायर गर्दैमा लोग्नेले अर्को विवाह गर्न पाउने छूट दिएको छैन । “अंश लिई भिन्न बसेको” भन्नु “मानो छुट्टिएको” वा अदालतमा अंश मुद्दा परेको भनी कदापि हुन सक्दैन । यदि अंश मुद्दा परेको छ भने अंश पाउने ठहरी भएको फैसला कार्यान्वित भएर अंश छुट्याई सकेपछि मात्र त्यस्ती स्वास्नीले “अंश लिई भिन्न बसेको” भन्न र मान्न सकिन्छ । त्यो भन्दा अगाबै अर्को पक्ष अर्थात लोग्नेको सुविधा र पारिवारिक वा अन्य आवश्यकतालाई औचित्यको मापदण्ड बनाएर “अंशमा नालिश परेको” वा त्यसै “अलग बसेको” वा “मानो छुट्टिएर अलग बसेको” अवस्थालाई अंश लिई भिन्न बसेको भनेर मान्न वा बिहावारीको ९ नं. को बिस्तारित ब्याख्या गर्न नामिल्ने ।  घरमा जेठी श्रीमती हुँदाहुँदै दोश्रो विवाह गरी बिहावारीको ९ नं. को कसूर गरेको भनी अंश मुद्दा दायर गरेकोलाई भिन्न बसेको भनी ब्याख्या गरी शुरु जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीलाई सफाई दिएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं.२४)

 नागरिकता लिँदा झुठ्ठा ब्यहोरा पेश गरी लिएको भनी उजुरी परी अनुसन्धान कारवाही शुरु भई सकेपछि वंशज वा जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने हो वा नागरिकता नै नपाउने हो ? निजको नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर हुने भए के के आधारमा हुने हो ? मिसिल संलग्न प्रमाणको उचीत मूल्याङ्कन गरी बुझ्न परे निजको परिवारलाई उपलव्ध गराएको नागरिकताको प्रमाणपत्र समेत बुझी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको निर्णयमा सो गरेको नदेखिदा त्यस्तोलाई न्यायसंगत मान्न नसकिने ।  निर्णय गर्ने अधिकार पाएका प्रशासनिक निकाय वा कार्यकारिणीको अंगको रूपमा कार्यरत निकायले पनि कानूनी प्रक्रियाका आधारभुत मापदण्डहरू अनुसार गर्नु पर्छ । त्यसमा पनि राज्यको नागरिक हो वा होईन भन्ने जस्तो ज्यादै गम्भीर कुराको निर्णय समष्टिगत तथ्य एवं प्रमाणहरूको समग्र अवलोकन र मूल्यांकनबाट मात्र गर्नुपर्छ । समग्र मध्ये एउटा वा आँशिक तथ्यको आधारमा मात्र कसैलाई नेपाली नागरिकको हकबाट वञ्चित गर्ने गरी गरिएको निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१८)

 झुट्ठो विवरण पेश गरी लिएको नागरिकता सरकारले रद्ध गर्न सक्ने र झुट्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता प्राप्त गर्ने गराउनेलाई कसूर अनुसारको सजाय गर्ने विषय एउटै होइन। यी फरक फरक रूपमा प्रयोग हुने कानूनी व्यवस्थाहरू हुन् ।  झुट्ठा विवरण लिई नागरिकता लिएको हुँदा सजाय गरिपाऊँ भनी फौज्दारी कसूरको दावी गरी अभियोग पत्र दायर भएको अवस्थामा कानून बमोजिमको सवुद प्रमाणबुझी सो को वस्तुगत विश्लेषण गरी दावी बमोजिम हुने हो होइन भनी निर्णय गर्नका लागि सरकारले नागरिकता रद्ध गरे नगरेको भन्ने विषयले असर पर्दछ भन्न नमिल्ने ।  नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १०(३क) र १५ अलग अलग रूपमा अलग अलग निकायबाट स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग हुन सक्ने कानूनी व्यवस्थाहरू हुन् । वस्तुतः विवादित काम कसूरजन्य हो वा होइन भन्ने कुरा मुद्दाको रोहबाट निरूपण हुने ।  सरकारले कुनै काम गरे वा नगरेका आधारमा कुनै पनि अपराध र सजाय निर्धारित हुने होइन । हाम्रो नागरिकता ऐनले झुट्ठा विवरण पेश गरी लिएको नागरिकता रद्द नभई कसूर कायम नहुने भनी कतै उल्लेख गरेको छैन । नागरिकता रद्द गर्ने विषय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्रको हो भने झुट्ठा विवरण पेश गरी नागरिकता प्राप्त गरे गराएको सम्बन्धी विवादको निरूपण गरी कसूर ठहर्ने नठहर्ने, सजाय हुने नहुने भन्ने विषय अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय हुने ।  आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र परेको विषयलाई तर्कसंगत र वस्तुगत आधारमा कानूनद्धारा निर्धारण गरेको प्रकृया पूरा गरी टुंगो लगाउनु अदालतको दायित्व भित्रै पर्ने । (प्रकरण नं.६)

 नक्सा स्वीकृति बिना निर्माण गरेको ठहरेपछि त्यस्तो निर्माणलाई नियमित गर्न दर्खास्त दिन पाउने जस्तो वैकल्पिक एवं सशर्त निर्णय गर्न पाउने गरी ऐनले उपमहानगरपालिका प्रमुखलाई अधिकार प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं.१५)  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४(ग) मा मुद्दामा इन्साफ गर्नुपर्ने प्रश्नहरूसँग सम्बद्ध प्रमाणहरू तल्लो अदालत निकाय वा अधिकारीले बुझ्न छुटाएको रहेछ भने पुनरावेदन सुन्ने अदालत आफैले बुझ्न सक्ने वा ती प्रमाणहरू बुझ्नको लागि मिसिल तल्लो अदालत वा निकायमा पठाउन सक्ने गरी पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई स्वविवेकीय अधिकार प्राप्त भएको देखिन्छ ।  कस्तोमा प्रमाण आफै बुझ्ने र कस्तोमा बुझ्न तल्लो तहमा पठाउने भन्ने कुराहरूको निरपेक्ष सूची (Exclusive list) कानूनमा उल्लेख गर्न सम्भव पनि हुँदैन । यो अदालतहरूको कार्य विभाजन, प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय संरचना, कार्य बोझ, कार्य कुशलता एवं सहजता जस्ता कुराहरूको सापेक्षतामा निर्धारण गर्नुपर्ने ।  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४(घ) अनुसार तल्लो अदालत, निकाय वा अधिकारीले मुद्दामा निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्नहरू मध्ये केहीमा निर्णय गरी र केहिमा निर्णय नगरी फैसला गरेको रहेछ भने त्यस्ता बाँकी प्रश्नहरूको पनि निर्णय गरी मुद्दा किनारा गर्नु भनी मिसिल तल्लो अदालत, निकाय वा अधिकारी कहाँ पठाउन सक्ने अधिकार पनि पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई प्राप्त भएको देखिने । (प्रकरण नं.१६)

 न्यायिक प्रणालीले न्यायिक प्रक्रियामा उपस्थित पक्षहरूलाई स्वच्छ व्यवहार गर्नुपर्ने दायित्व र पक्षहरूको न्यायमा पहुँचको अधिकार बीच सन्तुलन सधै बनाईरहन जरुरी हुन्छ। यस सिलसिलामा पीडितहरूको असुविधा, उनीहरूको निजी गोपनीयता, व्यक्तिगत सुरक्षाको प्रत्याभूति वेगर बदला र भयको बीचबाट न्यायले अविचलित र अभिव्यक्त रूप ग्रहण गर्न सक्दैन । न्यायका याचक वा याचिकाहरू बीच यही आत्मविश्वास र सुरक्षाको भावको उध्वोधन गराउनका लागि तिनीहरूको व्यक्तिगत परिचयात्मक वा अन्य सूचनाहरूको गोपनीयताको प्रत्याभूति दिन जरुरी हुन्छ । यसरी हेरिएमा न्यायिक प्रक्रियामा उपस्थित हुन आएका महिला बालबालिका वा एच. आई.भि./एड्स संक्रमितहरूको व्यक्तिगत परिचयात्मक र अन्य सूचनाहरूको गोपनीयताको संरक्षणको आवश्यकता र सान्दर्भिकता न्यायिक उपचारको हकको उपभोगको दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण रहने ।  (प्रकरण नं.१५)

 आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ को दफा ५.१ ले दर्ता नभएका चिकित्सकले व्यवसाय गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था गरी उपदफा ५.१.१ मा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि दर्तावाला चिकित्सकले बाहेक अरू कसैले चिकित्साको व्यवसाय गर्न पाउने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाईँदा ऐन प्रारम्भ भएपछि परिषद्‌मा दर्ता नभईकन आर्यूर्वेद चिकित्सा सम्बन्धी पेशा र व्यवसाय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४)  आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् नियमावली, २०५८ को नियम २.३(२) मा उप नियम १ बमोजिम छानविन गर्दा कुनै कुरा अस्पष्ट हुन आएमा तत् सम्बन्धी कुराहरू स्पष्ट पार्नको लागि सम्बन्धित दर्खास्तवालासँग नाम दर्ता समितिले आवश्यक प्रमाण तथा कागजात माग गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.१६)  विवादित उपाधी वा प्रमाणपत्र तथा सो जारी गर्ने संस्था तथा निवेदकहरूको निमित्त चाहिने योग्यताको कुनै परिक्षण नै नगरी कसैले मान्यता दिएको छ वा छैन भन्ने आधारमा मात्र निर्णय गर्दा त्यसबाट युक्तियुक्तता नझल्किनुका साथै त्यसबाट तत्काल प्रचलित कानूनले सिर्जना नगरेको अयोग्यता पछिबाट सिर्जना गरी कानून बमोजिम सामान्य व्यवहारको स्वच्छताको प्रत्याभूतिसम्म पनि दिन नसकेको अवस्था देखिने । (प्रकरण नं.१७)

 एउटै फौजदारी अपराधका सम्बन्धमा एक पटक भन्दा बढी अनुसन्धान तहकिकात भै मुद्दा चल्न सक्ने अवस्थालाई दाहोरो खतराको सिद्धान्त (Principle of Double Jeopardy) ले सुरक्षा प्रदान गर्ने ।  सक्षम अदालतबाट एकपटक फौजदारी कारवाही अन्तिम भएपछि पुनः सोही विषयमा सोही व्यक्ति उपर मुद्दा चलाई सजाय गर्न राज्य विवन्धित हुन्छ । त्यसैले यो सिद्धान्तलाई वैयक्तिक अधिकारको रक्षकको रूपमा पनि लिईन्छ ।  एउटै कसूरको अभियोगमा पटक पटक अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा चलाउँदै जाने हो भने राज्यको फौज्दारी न्याय प्रणाली न्याय अनुकूल नभै आतंकपूर्ण हुन सक्ने खतरा रहन्छ। नागरिकलाई यस अवस्थाबाट जोगाउन, एउटा अपराधमा एकपटक भन्दा बढी सजायको अवस्था सृजना हुन नदिन र साथै र फौज्दारी मुद्दाको अन्त्य (Finality of the Case) लाई यो सिद्धान्तले अंगालेको छ । (प्रकरण नं.९)

 भैरहेको कानूनी व्यवस्थाबाट मुद्दा पुनरावलोकन गर्दा वा दोहोर्या ई हेर्दा जुन आधारमा पुनरावलोकन गर्ने वा दोहोर्याुई हेर्ने आदेश गरेको हो सोही आधार र सम्बद्ध विषयमा सिमित रही मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने ।  पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान गर्दाको आदेश नै गलत छ भने त्यस्तो गलत आदेशको आधारमा पुनरावलोकन हुन सक्ने आधार प्रमाण नहुने ।  वस्तुतः सर्वोच्च अदालतले एक पटक आफैंले सम्पूर्ण तथ्य र कानूनको निरूपण गरी ठहर फैसला गरेको अवस्थामा सो फैसला पुनरावलोकन गरी हेर्ने व्यवस्था अत्यन्त विशिष्ट र विषेश प्रकारको हो । त्यसै भएर पुनरावलोकन गर्ने आधार, अवस्था र प्रक्रिया पनि सोही अनुरूप निर्दिष्ट गरिएको हुन्छ । अन्य मुद्दा मामिलाको जस्तो सामान्य प्रक्रियाबाटै पुनरावलोकन गरी हेर्ने आधार राख्ने हो भने उपल्लो तहको यस अदालतले समेत पटक पटक एउटै मुद्दामा अलमलिइ रहनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भई मुद्दामामिलाको कहिल्यै पनि अन्तिम निर्णय नहुने स्थिति श्रृजना हुन्छ र त्यसबाट निर्णयको अन्तिमताको (finality of the decision) सिद्धान्त समेतको उल्लंघन हुन जाने । (प्रकरण नं.२५)

 कुनै खास आवश्यकताको पूर्तिको लागि वा कुनै खास समस्याको समाधानका लागि कुनै कानून बनाइन्छ र सो कानून त्यस्तै अवस्था, हैसियत र स्तरका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै वर्गीकरण गरी कसैले वढी सुविधा र संरक्षण पाउने र ती मध्ये कसैले कम सुविधा वा संरक्षण पाउने वा त्यस्तो सुविधा वा संरक्षणबाट वञ्चित गर्ने गरिन्छ भने त्यस्तो कानून स्वभावैले समानताको हक विरुद्धको कानून मान्नुपर्ने ।  कानून बनाउँदा कसैलाई लागू हुने र कसैलाई लागू नहुने गरी बनाउन त्यस्तो कानून बनाउनुको खास बोधगम्य कारण (Intelligible differentia) र सो कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग त्यस्तो फरक गर्नु पर्नाको विवेकपरक सम्बन्ध (Rational nexus or objectivity) हुनुपर्ने ।  राज्यद्वारा नागरिकका सम्बन्धमा गरिने व्यवहार, उपलब्ध हुने सुविधा, अवसर आदिमा सामान्यतः विभेद गरिनु हुन्न । यदि वर्ग विभाजन गर्नै पर्ने अवस्था भएमा विभाजन गर्नुको वोधगम्य आधार र विवेकपरक सम्बन्ध छ र सो कुरा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको विपरीत छैन वा हुँदैन भने मात्र नागरिकलाई समानहरूका बीचमा समान र असमानहरूका बीचमा असमान व्यवहार गर्नु पर्दछ । यस अर्थमा विधि, विवेक र वस्तुपरक ढंगले वर्ग विभाजन गरी त्यस्तो एक वर्ग र अर्को वर्ग बीच असमान तर, सम्बन्धित वर्गका प्रत्येक व्यक्ति वा वस्तु बीच समान रूपमा लागू हुने गरी कानून बनाउन सकिने । (प्रकरण नं.५)