मनसाय तत्त्व आपराधिक कार्यबाट नै खोजिने र हेरिने विषय हो; त्यसैले यो सधैँ मुखरित अवस्थामा नहुन पनि सक्छ । कार्यको प्रकृति, सम्भावित परिणाम र सो परिणाम ल्याउन अभियुक्तले चालेको कदमहरूको समग्रतामा नै मनसाय तत्त्वको खोजी गर्नुपर्ने ।

कुनै पनि अचल सम्पत्तिमा आफ्नो बसोबाससहित चीरकालदेखि भोग रहँदै आएको छ भनी पुष्टि हुन घर कच्ची नै भए पनि साबिकमा नै बनेको भनी प्रथमदृष्टिमै उक्त घरको बनौट एवं प्रकृतिबाट नै पुष्टि हुनुपर्ने । बसोबाससहित उक्त जग्गामा भोग रहेको देखाउन त्यहाँ लगाइएको बोट विरूवा आदि प्राकृतिक एवं स्वाभाविक तथ्यबाट पनि पुष्टि हुन गई उक्त जग्गामा आफ्नो चीरकालदेखिको भोग रहेको भनी यसरी प्राकृतिक तथ्यलाई वादीले पुष्टि गराउन सक्नुपर्ने ।

अभियोगपत्र दायर हुनुअगावै प्रतिवादीले जाहेरवालाबाट सापटी लिएको रकम फिर्ता गरिसकेको र जाहेरवालाले दाबी बिगो पाइसकेको हुँदा बिगो कायमै रहेको भनी अर्थ लगाउनु न्यायको दृष्टिकोणबाट उचित नदेखिने ।

कानूनले अन्य विकल्पहरूको व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा ती विकल्पहरूको समुचित अभ्यास गर्नेतर्फ ध्यान दिई कसुरको गाम्भीर्यको विश्‍लेषण गरी अभियुक्तलाई थुनामा राख्‍नुपर्ने कानूनी आधारमा र अपरिहार्यता सम्बन्धमा स्पष्‍ट हुनु अपेक्षित हुन्छ । त्यसमाथि पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषय अपूरणीय क्षतिको प्रकृतिको हुँदा अपरिहार्य स्थितिमा मात्र व्यक्तिलाई थुनामा राख्नुपर्ने विकल्प रोज्नु कानूनको मनसाय रहेको देखिन्छ । यान्त्रिक एवं गोश्वारा स्वरूपको आदेशको आधारमा कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखिरहनु अन्यायपूर्ण हुन जाने र विद्यमान कानूनको मर्मविपरीत समेत हुन जाने हुन्छ । कानूनले प्रदान गरेका सुविधा सकेसम्म सम्बन्धित पक्षले पाउनेतर्फ ध्यान दिनु राज्य, सम्बन्धित अधिकारीहरू तथा अदालतको समेत कर्तव्य हो भने ती सुविधा उपयोग गर्न पाउनु सम्बन्धित पक्षको अधिकार हो । त्यसमाथि पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषय अपूरणीय प्रकृतिको हुँदा अपरिहार्य स्थितिमा मात्र व्यक्तिलाई थुनामा राख्‍नुपर्ने विकल्प रोज्नु कानूनको मनसाय रहेको देखिने ।

‍कुनै फर्म वा कम्पनीको आडमा कुनै व्यक्तिले अपराधजन्य कार्य गरेको छ भने फर्म वा कम्पनी दर्ता रहेकै कारण दर्तावालालाई कसुरदार ठहर्‍याउन न्यायोचित नहुने । जाहेरवालासँग त्यस्तो कम्पनी वा फर्मको दर्तावालाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै सम्पर्क थियो थिएन, त्यस्तो दर्तावालाले योजना तयार गरी अरू व्यक्तिमार्फत कुनै रकम लिने खाने प्रपञ्‍च गरेको हो, होइन, ठगीबाट तत्काल प्राप्त गरेको लाभको कुनै अंश त्यस्तो दर्तावालाले आफैँले लिए खाएको देखिन्छ, देखिँदैन इत्यादि सबुद प्रमाणको आधारमा मात्र कुनै व्यवसाय वा सम्पत्तिको दर्तावालाको आपराधिक दायित्व थियो, थिएन भनी हेर्नु आवश्यक हुने । आपराधिक दायित्वको निर्क्यौल यान्त्रिक रूपमा दर्ताको आधारमा मात्र गर्ने होइन, फौजदारी न्याय प्रणालीसम्बन्धी न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा कानूनी व्यवस्था र मुद्दाको तथ्यबिच तादम्यता राखी कसुर स्थापित गर्नु आवश्यक हुने ।

वातावरण, जलवायु परिवर्तन र मानव अधिकारसम्बन्धी कानूनको बढ्दो दायरा र चासोलाई अदालतले अवश्य पनि गम्भीरतापूर्वक हेर्छ र हेरिनुपर्छ । स्वस्थ र सुरक्षित वातावरणमा बस्न पाउने जनताको हकको हर तरहबाट सम्मान गरिनुपर्छ । बाढी पहिरोको कारण हकहरूको प्रचलनमा पर्ने प्रतिकूल असरलाई बुझी धनजनको रक्षामा अदालतले पनि आफ्नो शक्ति लगाउनुपर्ने । एउटा व्यक्तिको हक हनन हुँदा पनि अदालतको चासो र सरोकार बढ्ने ।

नेपालको संविधानको धारा २४३९४० मा कुनै सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा “अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा” लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको हो । यो “सामान्य सिद्धान्तको विषयमा” भन्ने वाक्यांशको अर्थ वा तात्पर्य कुनै सङ्गठित संस्थाको नियम, विनियम आफैँ निर्धारण गर्ने भन्ने होइनस सामान्य सिद्धान्तको कुरामा सम्म मार्गदर्शन प्रदान गर्ने हो । सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापनको कुरामा विज्ञता प्राप्त गरेको भन्ने मानेर संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको लोक सेवा आयोगलाई सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा “अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा” परामर्श दिने अख्तियारी संविधानले दिएको हो । यसरी परामर्श दिने अख्तियारीको आडमा यसलाई सङ्गठित संस्थालाई निर्देशन दिन, नियन्त्रण गर्न, वा मातहत वा अधिनस्थ रहेको ठान्न नमिल्ने । लोक सेवा आयोगले सङ्गठित संस्थाहरूको तालुक कार्यालयको हैसियत नराख्ने । सङ्गठित संस्था स्वयमले निर्णय लिनुपर्ने विषयमा “परामर्श” भन्ने शब्दको आडमा आफैँ मनोवाञ्छित निर्णय गर्नु संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको लोक सेवा आयोगका लागि सुहाउने कुरा नदेखिने ।

Dissertation बुझाउनु र Viva-voce लिने कार्य हुनु दुई फरक कुरा हुन् । सामान्यतयाः Dissertation बुझाएको दिन नै Viva-voce कार्य सम्पन्न हुँदैन । Dissertation बुझाउने काममा सम्म विद्यार्थीको जिम्मेवारी रहन्छ, Viva-voce को व्यवस्थापन गर्ने कार्य विश्वविद्यालयको हुने ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ प्रचलनमा आउनुअघि नै अदालतको फैसलाअनुसार लागेको जरिवानाबापतको रकम अदालतमा दाखिल गरेको अवस्थामा सदरस्याहा गर्ने प्रशासनिक कार्यहरूपछि भएको भन्‍ने आधारबाट वर्तमान कानूनले दिएको सुविधा प्राप्‍त हुने होइन । तत्काल जरिवानाबापतको रकम दाखिल नगरेको भए अन्य कानूनी सुविधा प्राप्‍त गर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । यसरी कानूनी सुविधा प्राप्‍त गर्न तत्काल जरिवाना दाखिल गरिसकेको र रिट निवेदन खारेज पनि भएको देखिँदा प्रचलित कानून लागु हुनुअगावै अदालतको फैसलाअनुसार उस बखत दाखिल गरिसकेको जरिवानाबापतको रकम फिर्ता पाउन प्रचलित कानूनले दिएको सुविधा आकर्षित नहुने ।

संयुक्त नाउँमा दर्ता भएको सम्पत्ति निःसर्ग गर्दा सो सम्पत्तिको कारोबार मूल्य (value) लाई नै हेरिनुपर्ने हुन्छ । संयुक्त रूपमा प्राप्त गरेको सम्पत्ति बिक्री गर्दा अलगअलग व्यक्तिले कानूनले तोकेको लाभकर छुट पाउने भनी अर्थ गर्ने हो भने सो सम्पत्तिको लाभकरको प्रयोजनार्थ मूल्य निर्धारणमा एकरूपता रहँदैन र अन्यौलता सिर्जना भई आयकर ऐनको भावनाअनुकूल नहुने ।

जाहेरवालाको जाहेरी दरखास्त र सोलाई समर्थन गर्ने गरी गरेको बकपत्र, पीडितको घटना विवरण कागज र सोलाई समर्थन गरी गरेको बकपत्र, घटना विवरण कागज गर्ने अन्य व्यक्तिहरूको बकपत्र तथा पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन र सो परीक्षण गर्ने डाक्टरको बकपत्रसमेतबाट जबरजस्ती करणीको कसुर स्थापित भइरहेको अवस्थामा प्रतिवादीको इन्कारी बयानलाई मात्र आधार मानी यी पुनरावेदक / प्रतिवादी निर्दोष रहेछन् भनी मान्‍न नमिल्ने ।

पेस्की रकम कानूनबमोजिम फछ्‌र्यौट नगरेको अवस्थामा लेखापरीक्षण हुँदा पेस्की लिने व्यक्तिबाट असुलउपर गर्नुपर्ने बेरूजु ‍औंल्याउने गरिन्छ । सो बेरूजु रकमलाई सम्बन्धित निकायबाट सम्परीक्षण गराएपछि मात्र सो पेस्की लिने व्यक्तिले बेरूजुको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने हुँदा पेस्की लिएको रकमलाई सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्‍टाचारजन्य कसुर गरेको मान्न नमिल्ने ।

अनुमानको आधारमा टुक्रिएका र खण्डित भएका घटना र वारदातका तथ्य र प्रमाणहरूलाई फौजदारी कानून एवं न्यायको प्रमाण मूल्याङ्कनका सिद्धान्त र अवधारणाबाट पर गएर अदालतले जबरजस्ती रूपमा प्रमाणहरू जोडेर कसैलाई पनि सजाय गर्न सक्तैन । घटना र वारदातसँग प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित व्यक्ति एवं पीडित स्वयम्‌ले वा निजका परिवारले कसुरदार यकिन गरी अदालतमा आफ्नो भनाइ लेखाउन नसकेको र अन्य भौतिक एवं स्वतन्त्र प्रमाण र परीक्षण प्रतिवेदनहरूले घटना, वारदात र सोमा कसुरदारको संलग्नतालाई पुष्टि नगरेको अवस्थामा अदालतले शंका र अनुमानको आधारमा कसैलाई पनि सजाय गर्न नमिल्ने ।

बृहत् रूपमा उद्योगधन्दालगायतको प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्रिय नीति रहेको भए तापनि ज्ञानको विश्‍वव्यापीकरणको परिप्रेक्ष्यमा पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाहरूलाई अझ विशेष रूपमा हेरिनुपर्ने । पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाको आयातमा भन्सारलगायतको कर लगाउँदा नेपाली पाठकलाई आर्थिक भार पर्नुको साथै विश्वव्यापी ज्ञानबाट वञ्चित हुने अवस्था आउने । प्रकाशन क्षेत्रका स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण तथा सम्बर्धन गर्नलाई आयातमा भन्सार लगाएर मात्र होइन, कच्चा पदार्थमा सहुलियत दिएर तथा अन्य संरक्षणात्मक उपायहरू अवलम्बन गरी संविधानको उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिने । पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाहरूमा आयात महसुल वृद्धि सँगै पुस्तकको मूल्य पनि वृद्धि हुँदै जाने र नेपाली पाठकलाई आर्थिक भार पर्ने हुँदा राज्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, ज्ञान र प्रविधिको आवागमन, विश्‍वव्यापी ज्ञान, नवप्रवर्द्धन, प्रविधि र नवआविष्कार तथा छापाखाना र स्वदेशी कागज उद्योगको उन्‍नतिलगायतमा सन्तुलनता कायम गर्नुपर्ने ।

प्रतिवादी कायम गर्नुभन्दा अगाडि नै प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेको देखिएकाले आफूउपर आरोपित कसुरमा प्रतिरक्षा गर्न नै नपाई मृत्यु भइसकेको व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराइदिनु न्यायोचित नदेखिने ।

गैरकानूनी कार्यबाट कानूनसम्मत प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन अर्थात् कानूनी वैधानिकता नै नभएको सम्झौताअनुसार दाखिला गरेको करले निवेदकलाई आफ्नो दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन्छ भनेर मान्नु कानून तथा न्यायको उपहास हुन जाने । ऐनले वर्जित कार्य र सम्झौताविपरीत आफैँ सेवा सम्झौता गरी सेवा शुल्क दिने भनी गरिएको सम्झौताको कुनै वैधानिकता नहुने ।

कुनै पनि लगानीकर्ताले आफूले कुनै आयोजनामा लगानी गर्दाका बखत कायम रहेको कानूनी व्यवस्था र त्यस्ता कानूनले प्रदान गरेका सुविधासमेतको लेखाजोखा गरी कानूनले प्रदान गरेका सुविधा उपभोग गर्ने उद्देश्यले लगानी गर्न तयार भएको हुन्छ । लगानी गर्न तयार भई आयोजना अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायबाट सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरी उत्पादन अनुमतिका लागि आवेदन गरेको र अनुमतिका लागि लाग्ने आवश्यक दस्तुरसमेत दाखिला गरेको अवस्थामा कानूनले निर्धारण गरेको अवधिभित्र अनुमतिसम्बन्धी निर्णय नगरी विलम्ब गरी अनुमति प्रदान गर्ने र अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा आयकर छुटसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था खारेज भइसकेको भन्ने आधारमा सुविधा नदिने निर्णय गर्दा देशको आर्थिक विकासमा अत्यावश्यक स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरणमा नकारात्मक असर पर्न गई राज्यको विश्वसनीयतामा समेत असर पर्न जाने ।