(१) जिल्ला अदालतको आदेश बमोजिम भएको सरजमीन अदालतबाट कारवाहीको सिलसिलामा गराइएको हुँदा यस्तो सरजमीनलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ को परिधि भित्र पर्न आउँछ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

(१) जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा ७ अनुसार निवेदकलाई विवादको कित्ताको जग्गाको सम्बन्धमा अदालतमा जानु भनी सुनाएको हुनुपर्ने ।

(१) यो जग्गामा यस किसिमले मेरो निर्विवाद हक स्थापित भइसकेको भनी रिट निवेदकले देखाउन नसकेको समेत हुँदा असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट हक प्रचलन गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) भागभोग अनुसार जग्गा हामीले भोगी आई नापीमा सो भोग अनुसार नापी गराएको भन्ने वादीहरूको भनाई भएको र त्यस्तो नापी गराएतर्फ प्रतिवादीहरूको कुनै उजूर पनि नदेखिँदा आफ्ना हक हुन आई दाखिला खारेज गर्नुपर्ने भएकोमा जग्गा पजनीको २क. नं.अनुसार नाउँसारी दाखिला खारेज हुनसक्ने नै देखिने । (प्रकरण नं. २३)

(१) जग्गाधनी दर्तावाला रिट निवेदकलाई कानुन बमोजिम बुझ्दै नबुझी आफ्नो कुरा भन्ने मौकाबाट वञ्चित गरी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीबाट रिट निवेदकहरूको जग्गामा सम्म मोहीको स्थायी निस्सा दिने गरी गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत देखिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) पहिलो स्पष्टीकरण मागिएको पत्रमा आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ स्पष्ट नभएको र दोश्रो स्पष्टीकरण मागिएको पत्रमा प्रस्तावित सजायको उल्लेख नभएको साथै तेश्रो स्पष्टीकरण माग गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको पनि नदेखिने । (प्रकरण नं. ११)

(१) जिल्ला पञ्चायतले पठाएको कारणले विवादास्पद पोखरीको मुद्दा हेरी गाउँ पञ्चायतले निर्णय गरेको र त्यस उपरको पुनरावेदन जिल्ला पञ्चायतले हेरी निर्णय गरेकोमा हक बेहकको भई अधिकार बाहिरको हुन गई गाउँ पञ्चायतको निर्णय उल्टी गर्दा अ.बं.२०२ नं.को त्रुटि देखिने। (प्रकरण नं. ८)

(१) आफ्नो अधिकारको कुरामा ऐन नियमको प्रकृया अपनाई निर्णय गरिएको देखिँदा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) अदालतबाट मुद्दाको औचित्य भित्र प्रवेश गरी सफाई दिने निर्णय भएको नभई हदम्यादभित्र नालेस नपरेको कारणबाट मुद्दा चल्न नसक्ने भनी निर्णय भएको देखिन्छ यस्तोमा विभागीय कारवाई गर्न पाउने होइन भनी निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २२) (२) रिट निवेदक उपर जुन कुराको आरोप लागेको हो त्यसको आधारमा र कारणको नै विद्यमानता नरहेको भनाई हो भने बहुविवाह मुद्दा हदम्यादको कारणबाट तामेलीमा रहँदैमा वा अरू मुद्दा अदालतको विचाराधीन रहँदैमा सो आधार र कारणको विद्यमानता नै छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. २५)

(१) नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) ले व्यवस्था गरे अनुसार खारेज भएको कुनै ऐन बमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्न सक्ने देखिन्न । (प्रकरण नं. १५) (२) पक्ष विपक्षको बीचमा भएको शर्तनामा कुनै कानुनको विरूद्ध हो भनी प्रतिवादीहरूले जिकिर समेत लिन नसकेको परिणामस्वरूप सो शर्तनामाको लिखतमा लेखिएको कुरामा वादीले दावी गर्न पाउने । (प्रकरण नं. १५)