 जनसाधारणमा अदालत वा त्यसबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुने वा हुन सक्ने कुनै कार्य गर्नु वा अदालतको सम्मान, मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आधात पुग्ने कुनै कार्य गर्नु अपहेलनाजनक कार्य हुन्छ । त्यस्तै गरी न्यायाधीश प्रति जनसाधारणको भावना प्रतिकूल वा शंकायुक्त हुने वा हुन सक्ने कुनै कार्य गर्नु वा न्यायाधीशको निष्पक्षता, सद्विवेक वा कार्यक्षमतामा कुनै प्रकारको शंका उठाउनु वा त्यस्तो शंका उत्पन्न हुन सक्ने वातावरणको सृजना गर्नु वा कुनै प्रकारले न्यायाधीशको मर्यादा सम्मान वा प्रतिष्ठामा आधात पर्न सक्ने कार्य गर्नु अपहेलनाजनक हुन्छ । त्यस्तै गरेर अदालतभित्र विचाराधिन मुद्दामा प्रभाव पार्ने गरेर कुनै कुरा व्यक्त गर्ने जस्ता कार्यहरु पनि अपहेलना भित्र पर्दछन । न्यायपालिकालार्ई अवान्छनिय रुपले होच्याएर वा विवादमा मुछेर जनसाधारणमा अदालतप्रति अनास्था उत्पन्न गराउने प्रयास गरी निष्पक्ष रुपमा न्याय दिन नसक्ने स्थितिमा पुर्यागइयो भन्ने त्यसको परीणाम न्यायाधीशले वा अदालतले मात्र होईन सम्पूर्ण राष्ट्रले नै भोग्नु पर्ने ।

 पटक पटक वाली नबुझाई वाली लिनको लगि जग्गाधनीलार्ई झै झन्झट लगाई मुद्दा गर्नु पर्ने स्थिति श्रृजना गर्ने र कुत बुझाउने कानूनी दायित्व निर्वाह नगर्ने मोहीलार्ई निष्काशन नगरी कायमै राख्न न्याय कानून कुनै दृष्टिले पनि नमिल्ने । (प्र.नं. १०)

 वि.प्र.अ.ले अनुसन्धान कारवाही चलाएकोमा रा.प. प्रथम श्रेणीको योजन प्रमुखको पनि सो भ्रष्ट्राचारमा संलग्नता देखिन आएको भनि वि.प्र.वि.अ.ले अ.दु.नि.आ. मा पठाएको देखिन्छ । अ.दु.नि.आ. ले अ.दु.नि.आ.को आयुक्तलार्ई छानविन अधिकृत तोकी निज छानविन अधिकृतले छानविन गरी अ.दु.नि.आ. नियमावली, ०३४ को नियम ११(१) अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी कारवाही हुन प्रतिवेदन पेश गरिएको र सो प्रतिवेदन अनुसार नै कारवाही भएको मिसिलबाट देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दाको कारवाही गर्न अ.दु.नि.आ. लार्ई असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी कारवाई गर्ने अधिकार भएको भन्न मिल्न सक्ने ।  अ.दु.नि.आ. को अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय देखिए तत्पश्चात छानविन कारवाहीको कार्य गर्न अ.दु.नि.आ. ले गरिने हुँदा वि.प्र.वि. ले गरेको अनुसन्धान कारवाहीलार्ई मान्यता नपाउने ।

 जग्गाधनी हेरफर हुँदैमा मोहीको मोहीयानी हक समाप्त हुन नसक्ने ।

 शुरु फैसला उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन नगरी पुनरावेदन गर्ने म्याद समेत गुजारी बसेको अवस्थामा शुरु अदालतको फैसला उपर सिधै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्थाको अभाव भएबाट समेत शुरु फैसला उपर यस अदालतमा दायर भएको पुनरावेदक प्रतिवादी राम बहादुर तामाङको पुनरावेदन जिकिर अ.वं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुने । ¬(प्र.नं. २९)

 प्रतिवादीले तायदाती फांटवारी दिंदा वादीलार्ई अंशियारा होईन भनेता पनि प्रतिउत्तर पत्रमा नै सो कुरा भन्न लेख्न नसकेबाट तायदातीमा अंशियारा होईन भनी उल्लेख गरेको ग्राहय हुन सक्ने देखिएन । (प्र.नं. १३)

 लिखतमा लेखेको वापतको विषय तथ्य सम्वन्धित कुरा हो । तथ्य संवन्धी विवाद शुरुमै उठेको हुनु पर्छ, किनकी विवादित तथ्यको निरोपणार्थ सवुद प्रमाण शुरु तहमा सामन्यतया हुन सक्ने ।  वापत कानून विपरित वा अनैतिक उद्देस्य प्राप्तीको लागी भए मात्र त्यस्तो वापतमा गरेको राजीनामा लेनदेन आदि लिखत कानूनी औचित्तय पूर्ण नहुने अवस्था पर्दछ । घरको मुख्यले अकानूनी र अनैतिक वापतका लागि रुपैया लिई गरि दिएको लित वाहेक अन्य प्रकारका वापत अन्यथा प्रमाणित भएमा वाहेक अमान्य वेमुनासिव भन्न मिल्ने हुँदैन । त्यसले वापतका विषयमा प्रष्ट रुपले दावा जिकिर लिई सो कुराको प्रमाणित गर्नुपर्ने विषय भएकोले दावी जिकिर लिई विवाद उठाएको र प्रमाण नदिएको हुँदा त्यस्तो कुरामा अदालतले स्वंयले वन्द व्यापार गर्न रुपैया लिई लिखत गर्नु घर व्यवहार चलाउन भन्न नमिल्ने भनी घरको मुख्यले आधासम्म विक्रि गरेको तथ्यलार्ई मानेर पनि वन्द व्यापार गर्न भन्दा घर व्यवहार चलाउन भन्न नमिल्ने भनी शुरु इन्साफ उल्टी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको इन्साफ मिलेको नदेखिंदा वदर हुने । (प्र.नं. १३ र १४)

 अदालतमा इन्कार रहंदा केहि प्रतिवादीहरुले वारदातमा सम्मिलित नरहि उक्त समयमा आफू अन्यत्रै औषधी उपचार गराई रहेको भनी एलिवि (Alibi) लिएकै देखिन्छ । एलिबि लिनेले आफ्नो आधार प्रमाण संकारहित रुपबाट खम्बिर गराउन सक्नुपर्दछ । एलिबि लिएकै भरले आरोपित कसुरवाट उन्मूक्त हुने हुदैन । तवारक मियांले सिम्रौनगढ हेल्थपोष्टको शेर महमदले तथा शेख असराजले सर्लाही जिल्ला स्थित हरिपुर हेल्थपोष्टको तथा शेख अमानुल्लाहले सर्लाही जिल्ला स्थीत छतौना हेल्थपोष्टमा औषधी उपचार गराई रहेको भनी प्रमाण पेश गरेको देखिन्छ । हेल्थपोष्टमा सामान्य उपचार सम्म हुने हो, सरकारी अस्पताल सरह सैया सहित उपचार हुने व्यवस्था रहेको प्रमाणित हुनु पर्ने । (प्र.नं. ६१)

 वादी दावीको जग्गामा वादीले उल्लेख गरेकै मितिमा प्रतिवादीले घर बनाएको भनी सवुद प्रमाणको अभावमा मान्न मिलेन । अतः एवं. मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं. को म्याद भित्र फिराद परेको भन्ने सवुदद्वारा प्रमाणित भएको नदेखिंदा शुरु फैसला उल्टी गरी वादी दावी नपुग्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको इन्साफ मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १०)

 प्रतिवादीले पेश गरेको वहश नोट साथ संलग्न सिन्धुपाल्चोक माल कार्यालय, चौताराको प.सं. ०३८।३९ च.नं. ५२७ को दर्ता उतार पत्रमा पनि निज प्रतिवादी शिवलोचन नेपालको नाममा गिनेरीवोटे खेत ।११।७।४ को १ कित्ता र ।५।३ को कित्ता १ गरी दुई कित्ता जग्गासम्म निज प्रतिवादीका नाममा दर्ता रहे भएको पाइन्छ भन्ने मालपोत विभाग सिन्धुपाल्चोक मालको मिति २०३८।५।११ को प.सं. २०३८।३९ च.नं. ६७ को पत्रमा गिनेरोवोटे खेत ।२२।१५ मध्ये ।११।७।४ को कित्ता १ र ऐ. खेत ।१०।६ मध्ये ।५।३ को कित्ता गरी दुई कित्ता २०२८ सालको रैतानी लगतबाट रैति गणेश बहादुर नेपालको नाममा दर्ता रहेको भन्ने स्पष्ट खुलार्ई पठाएको पाइन्छ । प्रतिवादीले पेश गरेको २०३८।१०।१८ को पत्र र उक्त २०३८।५।११ को पत्र दुवैको दर्ता जोडदा ।२२।१५ र १०।६ कायम भै मूल दर्तासंग भिडन जाने समेत देखिन आएबाट विवादित जग्गामा वादीको हक नरहेको भन्न मिल्ने पनि देखिएन । अतः यस अदालत पूर्ण इजलासबाट मिति २०४६।५।६ मा वादी दावी वमोजिम खिचोला गरेको ठहर गरेको मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ उल्टी गरी वादी दावी नपुग्ने गरी भएको इन्साफ उल्टी हुने ठहर्छ । वादी दावी वमोजिम खिचोला गरेको ठहर गरेको मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिव हुने । (प्र.नं. १८)