विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

११ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ६५६२ - कुतवाली मोही निस्काशन ।

 फैसला मिति:२०५५/०१/२२  संयुक्त इजलास  १५१०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला सर्लाही गा.वि.स. किसनपुर वार्ड नं. १ मा बस्ने गंगाराम पण्डित कुम्हार समेत जम्मा तीन । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. वडा नं. ५ बस्ने वैद्यनाथ शाह तेली ।

 कुलवाली भराई दिने निर्णय उपर प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मोही निष्काशन समेत गरी मिति २०५१।२।१ मा फैसला भएको देखिन्छ । मोहीयानी हकबाट हटाई पाउँ भन्ने पुनरावेद जिकिर नभएको अवस्थामा प्रतिवादीहरुलाई थप दायित्व बेहोर्नु पर्ने गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको उक्त फैसला न्याय तथा कानूनी सिद्धान्तको विपरित भई त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त फैसला उल्टी हुने । (प्र.नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६५६१ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०५५/०२/१८  संयुक्त इजलास  १४४९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला बैतडी भुमेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल कारागार शाखा वैतडीमा बन्दी रहेका रतन सिंह महरा । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विरसिंह बोहराको जाहेरीले श्री ५ को सरकार ।

 श्रीमतीसँग ज्यान लिन इवीलाग वा मनसाय नभै भावविशेषमा परी अवस्था र परिणाम बुझ्न नसकी भवितव्यबाट मेरो हातबाट श्रीमती पार्वतीको मृत्यु हुन गएको भनी प्रतिवादी रतन सिंहले पुनरावेदन जिकिर लिएको देखिएता पनि मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको ५ नं. विश्लेषण गरी हेर्दा आफूले गरेको कामबाट मानिस मर्न सक्छ भन्ने परिणामको ज्ञान नभई आकश्मिक घटना वा मनसायरहित अप्रतयाशित कार्यबाट मानिसको मृत्यु भएको अवस्थालाई भवितव्य मान्नुपर्ने पर्ने हुन्छ तर प्रस्तुत मुद्दामा बनास जस्तो घातक फलामे हतियारद्बारा प्रतिवादी रतन सिंहले मृतक पार्वतीलाई पटक पटक चोट हानी मारेको भन्ने कुरा निजले मौकामा प्रहरीमा तथा अदालतमा गरेको बयान पोष्टमार्टम रिपोर्ट लगायतका मिसिल संलग्न अन्य सबुद प्रमाणहरुबाट पुष्टि भइरहेको छ । यस्तो कार्यलाई भवितव्यको परिभाषा भित्र समेट्न नमिल्ने । (प्र.नं. १७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६५६० - अवहेलना

 फैसला मिति:२०५४/०५/०४  संयुक्त इजलास  १८७९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : - बागमती अंचल काठमाडैं जिल्ला काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. १६ पकनाजोल डेरा गरी बस्ने मदन शर्मा । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : वागमती अंचल काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. बस्ने पृष्ठभूमि साप्ताहिकको सम्पादक तारा न्यौपाने समेत जम्मा ४ ।

 अदालतको काम कारवाहीको सम्बन्धमा गलत सूचना प्रवाह भएमा अदालतको काम प्रति गलत धारणाको विकास भइ न्यायालयप्रतिको विश्वसनीयता हास हुने उपक्रम शुरु हुन्छ । मुद्दाको सुनुवाईको सिलसिलामा न्यायाधीशले कुनै कुरा प्रष्ट गर्नको लागि सोधिएको प्रश्नलाई अदालतको राय ठहराउनु जनतालाई गलत सूचना प्रवाह गर्नु हुन्छ । त्यसकारण खुल्ला इजलासमा गरिएको कारवाहीबाट संचार माध्यमले जनतालाई ठिक सूचना प्रवाह गर्ने दायित्व वहन गर्ने हुँदा अदालतमा संचार माध्यम तर्फबाट उपस्थित व्यक्तिले यथासंभव वस्तुनिष्ठ (Objective) र ठीक (Accurate) सूचना प्रवाह गर्नु आवश्यक हुने । (प्र.नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६५५९ - लेनदेन

 फैसला मिति:२०५५/०३/०२  संयुक्त इजलास  २०४९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला मकवानपुर हेटौंडा नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने स्वामिलाल श्रेष्ठ समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : इन्धर संस्थानको तर्फबाट सो संस्थानका महाप्रवन्धक बटुकप्रसाद उपाध्याय ।

 मुलुकी ऐन जमानी गर्नेको ६ नं. मा धन जमानी भएको अवस्थामा आसामीले तिर्न सकेन भने धन जमानी हुनेको जायजेथा रोक्का गरी पहिले आसामीको जायजात गरी नपुगेकोमा जमानीको जायजातबाट भर्ना गराउनु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भै रहेको देखिँदा प्रथमतः आसामी स्वामीतलाल श्रेष्ठ र मोहन लाल श्रेष्ठ उपर मात्र फिराद लाग्न सक्ने देखिन्छ । कारणी उपर रकम उपर गर्ने कारवाही नै शुरु नगरी कारणी र जमानी दिनेलाई समेत एकै फिरादले नालेस लाग्न नसक्ने ठहर्याकएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मुनासिव देखिने । (प्र.नं. १८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६५५८ - मोहियानी हक कायम ।

 फैसला मिति:२०५५/०१/२१  संयुक्त इजलास  २३७२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सिन्धुली जिल्ला कपिलाकोट गा.वि.स. वार्ड नं. ९ चारपाटे बस्ने वर्ष ३९ को सुर्वणध्वज स्याङतान । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सिन्धुली जिल्ला रातमाटा गा.वि.स. वडा नं. १ मधुवनी बस्ने वर्ष ७४ को कर्म वाङदेल लामा ।

 भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले मोहीयानीहक को प्राप्तिका सम्बन्धमा निर्दिष्ट गरेको कानूनी आधारहरुको विद्यमानका नभएको अवस्थामा जग्गा खिचोला मुद्दामा साक्षीले मोही भै जग्गा कमाई आएको छ भनी वकपत्र गरेको तथा गा.वि.स. को सिफारिश एवं सर्जमिनकै आधारमा मोहियानी हक कायम हुन सक्ने स्थिति नहुँदा मोहीहक कायम गरेको शुरु भूमिसुधार कार्यालय सिन्धुलीको निर्णय उल्टी गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्यामएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको इन्साफ मनासिव देखिँदा सदर हुने । (प्र.नं. १०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६५५७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:२०५५/०१/१५  संयुक्त इजलास  १६६७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वार्ड नं. १ घर भई का.मु. उप महानिर्देशक कित्ता नापी महाशाखा मिनभवनमा कार्यरत श्री प्रकाश महरा क्षेत्री । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : बढुवा समिति, श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुल्चोक समेत जम्मा ६ ।

 शैक्षिक योग्यता र तालिम वापत कुनै कर्मचारीले सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वापत प्रथम श्रेणी प्राप्त गरेको छ भने १० अंक कुनै एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधी वापत प्रथम श्रेणीको भए ३ अंक र सेवाकालिन तालिम वापत २ अंक प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार प्रत्यर्थी नारायण प्रसाद भट्टराईलाई बढुवा समितिबाट सेवा प्रवेश गर्दा न्यूतनम शैक्षिक योग्यता वापत द्बितीय श्रेणीमा ९ अंक अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापत ३ अंक र तालिम वापत २ अंक गरी जम्मा १४ अंक प्रदान भइसकेको देखिन्छ । अब नियम ८५ बमोजिम पोष्ट ग्राजुएट डिप्लोको अंक नदिनु अन्याय हुने भन्ने अर्थगरी थप २ अंक प्रदान गर्ने लोकसेवा आयोगको निर्णयबाट तालिममा २ अंक थप्ने र त्यसरी २ अंक थप्दा १५ नाध्ने हुँदा १ अंकमात्र थपिदिने भन्ने लोकसेवा आयोगको निर्णय नियम ८१(१)(ग) बमोजिम सेवाकालिन तालिम वापत प्रथम श्रेणीको २ अंक एक पटक प्रदान भई हद तोकी सकेपछि नियम ८५ बमोजिम त्यसमा थप कुनै पनि अंक दिन सकिने व्यवस्था कतैपनि देखिँदैन । कुनै पनि उपाधिको हद तोकी सकेपछि त्यसमा अंक थप गर्न द्बिविधारहित स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनु पर्छ । त्यस्तो प्रष्ट व्यवस्था छैन भने अनुमानका आधारमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी थप अंक प्रदान गर्ने अधिकार न त बढुवा समितिलाई छ । न त लोकसेवा आयोगलाई नै अतः त्यस्तो निर्णयलाई कानुनसंगत भन्न मिल्दैन र त्यसलाई अधिकारक्षेत्र नाघेको निर्णय भनी मान्नुपर्ने । (प्र.नं. १४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६५५६ - कुटपिट

 फैसला मिति:२०५४/०३/०६  संयुक्त इजलास  २१७१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला सिरहा गा.वि.स. तुलसीपुर वार्ड नं. १ बस्ने वर्ष ६५ को महादेव यादवसमेत जम्मा १६। बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला सिरहा गा.वि.स. तुलसीपुर वार्ड नं. १ बस्ने वर्ष ६५ को महादेव यादवसमेत जम्मा १६।

 कुटपिटको २ नं. को व्यवस्था हेर्दा हात खुट्टा वा यिनैको जोर्नी भाँची फोरी फुकाली बेकम्मा पारी दिएमा अंगभंग हुने देखिन्छ । हात भाँचिएको भनेको उपरोक्त व्यक्तिहरुको र केवल देविया देवि सुडिनको हकमा मात्र पहिले जस्ता काम नलाग्ने भन्ने लेखिएको सम्मको कारणले कुटपिटको महलको २ नं. को उक्त शब्दावली भित्रको भाँची फोरी फूकाली वेकम्मा पारी दिएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन । वारदातको वर्णित अवस्थालाई विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा एक्सरे रिपोर्ट र डाक्टरको राय अनुसार अंगभंगको खत भए गरेको पनि नदेखिएको र वादीहरुको घाउखत र हात भाँचिएको समेत निको भैसकी हाल काम नलाग्ने समेत देखिएको नहुँदा कुटपिटको महलको ७ नं. बमोजिम बचत दिने प्रतिवादी इलियास मियाँलाई रु २०००।– जरिवाना र ६ महिना कैद हुने । (प्र.नं. १३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६५५५ - जालसाजी

 फैसला मिति:२०५४/०९/२१  संयुक्त इजलास  २१७०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कास्की जिल्ला राखी गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने भगवान रानाभाटसमेत । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. बस्ने शारदा रानाभाट

 अंशको दावी परी सकेपछि लोग्नेको बाबुबाट अंश बुझी गरी दिएको भरपाईले कानून बमोजिम वादीहरुले प्राप्त गर्ने अंश हकमा प्रत्यक्षतः असर पर्ने गरी मिति २०४५।११।१८ को कागज बनाए बनाउन लगाएको देखिन आयो । सो भरपाई कागजबाट वादीले कानून बमोजिम प्राप्त गर्न सक्ने अंशमा हक कायम हुन सक्ने कुरालाई अन्यथा हुने गरी भएको भरपाईबाट वादीको अंशहरु मेटिने देखिएकोले त्यस्तो कागज किर्ते कागजको ३ नं. ले जालसाजी देखिने । (प्र.नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६५५४ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०५५/०३/०९  संयुक्त इजलास  १४०७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : प्र.ह. कमलबहादुर पौडेलको प्रतिवेदनले श्री ५ को सरकार । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : गोरखा जिल्ला छेकम्पार गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने डवाङ ठिले लामा ।

 प्रतिवादीले मृतक पक्षका अन्य मानिसहरुले आफु उपर आई लागेको अवस्था निजहरुलाई तर्साउने उद्देश्यले घटनास्थलमा रहेको ढुंगा उठाई हान्दा मृतकको सन्निमा लाग्न गै मृत्यु भएको देखिन आएकोले निज प्रतिवादीले मृतकलाई नै मार्ने उद्देश्ले ताकी हानेको नदेखिएको स्थितिमा निजलाई वादि दावी बमोजिम ज्यान सम्बन्धी महलको १४ नं. अनुसारको कसूर सजाय ठहर गर्न मिल्ने देखिन आएन । त्यसैले निज प्रतिवादी डवाङ ठिले लामालाई पुनरावेदन अदालत पोखराको मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको ६(४) अनुसारको कसूर र सजाय ठहर गरी गरेको मिति २०५१।१२।२७।२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने । (प्र.नं. १७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६५५३ - अ्श दर्ता

 फैसला मिति:२०५४/०७/२९  संयुक्त इजलास  १६२३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पर्सा जिल्ला विरगंज नगरपालिका वडा नं. १९ बस्ने स्व. जोगेन्द्र राउत कुर्मीको पत्नी वर्ष ५४ की फुलमती कुर्मीनी । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : पर्सा जिल्ला वीरगंज नगरपालिका वडा नं. १९ बस्ने वीरबहादुर राउत कुर्मी मरी मु.स. गर्ने ऐ.ऐ. बस्ने निजको छोरा कृष्ण नारायण प्रसाद ।

 प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ६(क) ले अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म एकाघरका अंशियार मध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रतिवादी तर्फबाट आफ्नो नाउँमा रहेको सम्पत्ति स्वआर्जनको निजी हो भन्ने कुरा अन्यथा प्रमाणित हुन आएको देखिएको छैन । छोराहरुका नाममा रहेको सम्पत्ति पनि स्वआर्जन, वण्डा नहुने भन्ने जिकिर लिएको भएता पनि कानूनले वण्डा नहुने अवस्थाको देखिएन । यस्तो स्थितिमा प्रतिवादी वीरबहादुरका छोराहरुको नाममा रहेको सम्पत्ति पनि वादीले अंश नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६५५२ - साझा चोक कायम गरी पाउँ ।

 फैसला मिति:2055/02/28  पूर्ण इजलास  १३३४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला काठमाडौं नगर पंचायत वडा नं. २० मरु छवासपाको बस्ने रत्नकाजी ताम्राकार । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : - जिल्ला काठमाडौं नगर पंचायत वडा नं. २० मरु छवासपाको बस्ने गोविन्द श्रेष्ठ ।

 मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशन महलको १६ नं. मा लिखत गर्दा सो लिखत गरिदिनेले घर जग्गाको किल्ला लेखाएकोमा पछि सो किल्ला ठीक छैन भन्ने उजुर परेमा प्रमाणबाट ठहरे बमोजिम हुन्छ लिखतमा लेखिएकोले मात्र किल्ला कायम हुन सक्तैन भन्ने व्यवस्था रहेबाट चार किल्ला लेखि देखाएको भरमा मात्र हक पुग्दैन त्यस्तो जग्गाको प्रमाणको श्रेस्ताका आधारमा हक स्थापित हुने देखिन्छ । वादीले आफ्नो जग्गाको चार किल्ला उल्लेख गर्दा विवादित जग्गालाई साझा जग्गा हो भनी लेखि दिएका आधारमा संयुक्त इजलासबाट साझा ठहर्याजएको मिल्दो नदेखिने । (प्र.नं. २३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु