विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१० खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ९०३८ - उत्प्रेषणसमेत

 फैसला मिति:२०७०/०४/१३  संयुक्त इजलास  १७४४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ओखलढुङ्गा जिल्ला, रुम्जाटार गा.वि.स.वडा नं.५ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.२० मा अवस्थित कल्याण सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लि.को सञ्चालक ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.४ बस्ने लिलाबहादुर गुरुङ्ग बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौसमेत

 अनुसन्धानपूर्व नै अभियोजन कर्ताबाट अनुसन्धान गरी मुद्दाको तयारी नै नभएकोमा पहिलो दिनमै ठगी वा लेनदेन के हो भनी अदालतबाट थुनामा राख्न अनुमति नदिईंदा फौजदारी अपराधको तहकीकातमा ठूलो व्यवधान पर्न जान्छ र यसतर्फ कुनै सतर्कता नअपनाई यस्तो आदेश बराबर हुन थाल्यो भने न्यायिक क्षेत्रमा अराजकता उत्पन्न हुने त्रास रहन्छ तथापि यही कारण देखाई आफ्नो व्यक्तिगत वा राजनैतिक वा जातीय द्वेषबाट पूर्वाग्रही भई दुराशयपूर्ण तवरबाट राज्यको शक्ति प्रयोग गरी कसैको हक कुण्ठित गर्न भने छूट कसैले नपाउँने । (प्रकरण नं.३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०३७ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७०/०५/०३  संयुक्त इजलास  १८५२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला ललितपुर, ईमाडोल गा.वि.स.वडा नं.१ बस्ने मुकेश बस्नेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय हलचोक, काठमाडौसमेत

 निवेदकलाई म्याद दिनुको अर्थ निजलाई भएको आदेशको जानकारी पाए वा पाएनन् सम्मको सरोकार हुन्छ । निजले कसै गरी पनि म्याद पाए भने पाउनु नै पर्याप्त हुन्छ र जुन प्रयोजनको लागि म्याद जारी भएको हो त्यो सम्पन्न भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । एउटा सरकारी निकायको पत्र कानूनसम्मत रूपमा अर्को कार्यालयबाट तामेल हुन्छ भने सो तामेलीलाई कानून विपरीतको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०३६ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०७०/०२/२९  संयुक्त इजलास  १८९७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला संखुवासभा, वाना गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ घर भई हाल कारागार कार्यालय, संखुवासभा खाँदबारीमा कैदमा रहेका पुष्पबहादुर कार्की बिरुद्ध विपक्षी/वादी : टीकाराम तामाङ्को जाहेरीले नेपाल सरकार

 उत्तेजनामा आई चोटमाथि चोट छाडिएको प्रमाणबाट पुष्टि भएको वारदातलाई ज्यानसम्बन्धी महलको ५ नं. मा वर्णित अन्तर्वस्तुको अभावमा भवितव्यको वारदात भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)  घटित वारदातको प्रकृति, “ज्यान मार्नाको मनसाय रहेनछ, ज्यान लिनुपर्नेसम्मको इवी पनि रहेनछ, लुकी चोरीकन हानेको पनि रहेनछ उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा रिस थाम्न नसकी जोखिमी हतियारले हानेको वा विष खुवाएकोमा बाहेक साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात मुक्का इत्यादिले हान्दा सोही चोट पीरले ऐनका म्यादभित्र ज्यान मरेमा” मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. ले वर्णित गरेको अपराधको प्रकृतिभित्र पर्न आउने ।  एक पक्षले अर्को पक्षको कुनै खास व्यक्तिलाई मार्ने गरी पूर्व रिसइवीका साथ योजना नवनाएको वारदातलाई ज्यानसम्बन्धीको १३ नं. द्वारा परिभाषित गरिएको नियतवश वा मनसायपूर्वक गरिएको हत्याको संज्ञा दिन मिल्ने नभई ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. अन्तर्गतको वारदात स्पष्ट हुने । (प्रकरण नं.७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०३५ - मोही नामसारी

 फैसला मिति:२०७०/०३/२१  संयुक्त इजलास  १८५२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला बारा, गा.वि.स. अमरपट्टि वडा नं.५ बस्ने गजेन्द्रप्रसाद यादव बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला बारा, गा.वि.स. अमरपट्टि, वडा नं.२ बस्ने तेतरी कनुईन

 कुनै पनि व्यक्तिका नाममा कायम भएको मोहीको हक समाप्त हुनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ ले निर्धारित गरेको कानूनी प्रक्रियाहरू पूरा गरेकै हुनुपर्छ । जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा मोही उल्लेख भएको छैन वा मोहीले बाली बुझाएको प्रमाण पेश गरेको छैन वा जग्गा जोतेको छैन भन्ने जस्ता तर्कको आधारले मोही नामसारी मुद्दामा कुनै महत्व नराख्ने ।  मोहीले जग्गा सालसालै नकमाएको वा जग्गाको उब्जनी घट्ने गरी जग्गा बिगारेको वा कुत नबुझाई मोहीको हैसियतले पालना गर्नुपर्ने कुनैपनि दायित्व मोहीले पूरा नगरेको भन्ने जस्ता जिकीर जग्गाधनीले लिई कानूनबमोजिमको साधिकार निकायबाट मोहीको लगत कट्टा नगराएसम्म मोहीको हकमा कुनै असर नपर्ने । (प्रकरण नं.४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०३४ - उत्प्रेषण, परमादेश

 फैसला मिति:२०७०/०३/१६  संयुक्त इजलास  १८४८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला सप्तरी, गा.वि.स. कोइलाडी वडा नं.१ घर भई नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रधान कार्यालय, संस्थागत योजना विभागको तह १० को प्रबन्धक पदमा कार्यरत् सुधीरप्रसाद सिँह बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय दरवारमार्ग, काठमाडौंसमेत

 योग्यता प्रणालीले सबैलाई समानरूपमा हेर्दछ । कसैलाई भेदभाव गर्दैन । योग्यता प्रणालीले सबै योग्यताको कदर गर्दै उत्कृष्टलाई छनौट गर्दछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ समेत योग्यताका आधारमा पदस्थापना र बढुवा गर्न बनाइएको कानूनी दस्तावेज रहेकोले सोही विनियमावली अनुसार बढी अङ्क ल्याउनेको बढुवा भएको कुरालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०३३ - मोही लगत कट्टा

 फैसला मिति:२०७०/०३/१४  संयुक्त इजलास  ३३७५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१६ बालाजु बस्ने लक्ष्मण श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१६ बालाजु टौडोल बस्ने माइली बलामी

 भूमिसम्बन्धी ऐन कानूनअन्तर्गतको अनुसूची, नापी, फिल्डबुक र राजीनामा समेतमा मोहीकारूपमा अंकित व्यक्तिका नाममा सामान्य फरक पर्दैमा मोही होइनन् भन्न नमिल्ने ।  राजीनामासमेतका लिखतमा मोही जनिएपछि मोही रहेको स्वीकार गरियो भन्न मिल्दैन । । हक भन्ने कुरा कानून अनुसार मात्र प्राप्त हुन्छ र हकको विस्थापन पनि कानूनबाट मात्र हुने । (प्रकरण नं.२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०३२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:२०७०/०२/०५  संयुक्त इजलास  २४८५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला पर्सा, वीरगंज ६ श्रीपुर स्थायी घर भई हाल प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभाग, नक्सालमा कार्यरत् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रविप्रताप राणासमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 योग्य देखिएको भन्ने आधारमा बढुवाको लागि सिफारिश गरिएको कानूनले तोकेको निश्चित शर्त उल्लंघन गरेको प्रमाणित नभएसम्म तथा मूल्याङ्कन गर्दा कसैका उपर बद्‌नियत चिताएको भन्ने स्पष्ट तथ्ययुक्त प्रमाणबाट स्थापित गरेमा बाहेक अङ्कको आकार सानो वा ठूलो हुँदैमा बद्‌नियत अनुमान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)  शैक्षिक योग्यता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसम्बन्धी अङ्क दिने यान्त्रिक आधार र बढुवा समितिले तजबिजीरूपमा अङ्क दिनसक्ने आधारमा उस्तै देखिन आए पनि यान्त्रिक आधारको घेरा सीमित र सङ्कुचित हुन्छ । परन्तु, तजबिजी मूल्याङ्कनको आधारलाई सीमित घेरामा सङ्कुचन गर्न नसकिने ।  तजबिजी अधिकारको मूल्याङ्कनमा र यान्त्रिक मूल्याङ्कनबापत दिइने अङ्कमा समानता हुनुपर्छ भन्न मिल्ने हुँदैन । नियन्त्रित अधिकार तजबिजी अधिकारको परिभाषामा समायोजन हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०३१ - उत्प्रेषण परमादेश

 फैसला मिति:२०६९/०९/१९  संयुक्त इजलास  २४६९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : मानवअधिकारको लागि महिला, एकल महिला समूह र आफ्नो हकमासमेत काठमाडौ जिल्ला का.म.न.पा वडा नं. ४ विशालनगर बस्ने संस्थापक अध्यक्ष लिली थापासमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौंसमेत

 प्रोत्साहित रकम एकल महिलालाई विवाह गर्न बाध्य पारी दिइने रकम नभएको विवाह गर्न इच्छुक एकल महिलाले विवाह गरेको अवस्थामा मात्र पाउने भनी भएकोले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा प्रत्यक्ष अतिक्रमण भएको नदेखिएपनि त्यस्ता एकल महिलाको सशक्तिकरण गर्ने दीर्घकालिन कार्यक्रम नल्याई एकल महिला विवाह गर्ने जोडीलाई प्रदान गर्ने भनिएको रकम वितरण गर्ने भनिएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नै नआई आर्थिक वर्ष व्यतीत भइसकेको र त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा यस्तो कार्यक्रमलाई निरन्तरतासमेत प्रदान नगरिएको हुँदा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा नै नआई अस्तित्व नै समाप्त भएको अवस्थामा रिट जारी गर्नुको कुनै अर्थ नरहने । (प्रकरण नं.४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०३० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:२०७०/०२/१९  संयुक्त इजलास  ३४९४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कपिलवस्तु जिल्ला, निग्लीहवा गा.वि.स., वडा नं २ बस्ने शिवप्रसाद पौडेलसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौसमेत

 जैविक सम्पदाको उपयोग र उपभोग गर्दा उक्त सम्पदाको ह्रास नहुने गरी निरन्तर उपभोग गर्न पाउने गरी जैविक वंशानुक्रित उपयोगबाट प्राप्त हुने फाइदा समानुपातिक तरिकाले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विकास निर्माणको काम गर्दा वातावरणीय क्षति कम हुने गरी सञ्चालन गर्ने दायित्त्वहरूबाट नेपाल उम्कन नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  प्राकृतिक स्रोत साधनको क्षमताभन्दा बढी उत्खनन् एवम् प्रयोग, औद्योगिकीकरण, अव्यवस्थित शहरीकरण, वनविनाश, वातावरणसँग तादात्म्यता नराखी गरिने विकास निमार्ण आदि नै वातावरण प्रदूषण गर्ने, वातावरणीय ह्रास ल्याउने र वातावरणमा असन्तुलन ल्याउने मुख्य कारक तत्त्व भएकोले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्दा र आर्थिक विकास आदि गर्दा वातावरण विनाश नहुने गरी विकास निर्माण र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम हुने गरी गरिनु पर्ने । (प्रकरण नं.६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०२९ - उत्प्रेषणसमेत

 फैसला मिति:२०६९/११/२३  विशेष इजलास  २७३४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.गुल्मी, अमरपुर गा.वि.स.वडा नं. ४ घर भई सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन कार्य समितिको सदस्य अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, हरिहरभवनसमेत

 नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने विषयमा निणय गर्ने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्ताको हुने हो । तर मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउन आवश्यक भएमा मुद्दा दायर गर्न मानव अधिकार आयोगले सिफारिश गरी पठाएपछि महान्यायाधिवक्ताले सो विषयमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भनी निर्णय गर्न पाउने भन्ने होइन । संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) को मुद्दा दायर गर्न सिफारिश गर्ने आयोगको अधिकारलाई निष्प्रभावी हुने गरी धारा १३५ को उपधारा (२) द्वारा महान्यायाधिवक्तालाई प्राप्त मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भनी निर्णय गर्ने अधिकारको प्रयोग हुन सक्छ भनी व्याख्या गर्ने हो भने धारा १३२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत मानव अधिकार आयोगलाई प्राप्त अधिकारको औचित्य नै नरहने । (प्रकरण नं.१०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु