बिगोको सम्बन्धमा अदालतले प्रमाण परीक्षण एवम् मूल्याङ्कनका तौरतरिका (Tools and techniques of examination and evaluation of evidence) अवलम्बन गरी यकिन गरेको बिगो नै वास्तविक बिगो हुने ।

अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको साबितीलाई प्रमाणमा लिँदा स्वेच्छा, धम्की वा आश्वासन तत्त्वको प्रभावको सम्भावनालाई सधैँ र सबै अवस्थामा इन्कार गर्न सकिने अवस्था नहुने भएकोले अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको साबितीलाई प्रमाणमा लिँदा जहिले पनि त्यस्तो साबिती अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट पनि समर्थित हुनुपर्ने ।

मर्ने व्यक्तिको जीवनकालमा उसको स्याहार सम्भार र औषधी उपचार गरेको प्रमाण पेस नगरेसम्म र प्रमाणका आधारमा सो तथ्य पुष्टि नभएसम्म कानूनी रूपमा अलग भई बसेको व्यक्ति मरी परेको अपुतालीमा कुनै एउटा अंशियार हकवाला वा व्यक्तिको मात्र अपुताली एवं अंश हक कायम हुन नसक्ने ।

जनताको नजिकको स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको गाउँपालिकाले आफ्नो आधिकारिक रेकर्डमा भएको विवरणलाई उल्लेख गरी गरेको सिफारिस कागजको बेहोरालाई अन्यथा मान्न नमिल्ने । नेपाली समाजमा प्रचलनमा रहँदै आएको व्यक्तिको गाउँ समाजमा पहिचान हुने वा बोलाउने नाम र नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको नाम अर्कै हुनसक्ने स्थितिलाई सामान्य नै मान्नुपर्ने ।

निर्णय गर्ने अख्तियारी नै नभएको व्यक्तिले कसैको अनुकूल निर्णय गराइदिन्छु वा गराइदिएँ भनी घुस/रिसवतको माग गरेको भन्ने आरोपका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अख्तियारीप्राप्त व्यक्ति तथा सो प्रक्रियामा सारभूत भूमिका रहने अधिकारीहरूसमेत उपर अनुसन्धान नगरी अख्तियारी नै प्राप्त नभएको व्यक्तिउपर मात्र गरिएको अनुसन्धानले वास्तविकताको पूर्ण रूपमा उजागर गर्न नसक्ने हुँदा अपूर्ण अनुसन्धानले आरोप दाबी खम्बिर गर्न मद्दत गर्न नसक्ने ।

बहुविवाहको मुद्दामा अभियोगपत्र दर्ता भइसकेपछि लागेको आरोपबाट उम्कन घटना वारदात नै धेरै अगाडिको बनाई हदम्याद नै व्यतीत भइसकेको देखाउनको लागि बनाइएका त्यस्ता प्रमाणहरूले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने ।

प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा निजलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट नदेखिएको हुँदा अदालतको इन्कारी बयानलाई मात्र कसुरबाट उन्मुक्ति दिने आधार मान्न नसकिने । कसुरबाट उन्मुक्ति लिने उद्देश्यले अन्य व्यक्तिको संलग्नता हुनुपर्छ भनी गरेको कथनलाई न्यायको रोहमा प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने ।

प्रतिवादीहरू फरार रहनुको अर्थ निजहरू विरूद्धको अभियोग स्वतः प्रमाणित हुने भन्ने होइन । कुनै पनि कसुर प्रमाणको आधारमा स्थापित हुने वा नहुने न्यायिक मान्यता हो । प्रतिवादी फरार रहँदैमा प्रमाणको भार वादीबाट प्रतिवादीमा स्वतः सर्छ र कसुरदार नै हुन्छ भनी मान्न नमिल्ने । प्रतिवादी फरार रहेकै आधारमा कसुरदार ठहर्‍याउने हो भने न्यायको मान्य सिद्धान्तसमेत पराजित हुन जाने ।

कुनै सहकारी संस्थामा ठगीजन्य कार्य कुन व्यक्तिबाट, तहबाट र कुन रूपमा भएको छ भन्ने कुरा मनसाय, हेलचेक्राइँ र कसुरको ज्ञानको विद्यमानता (knowledge of wrongdoing) को अवस्था हेरी विश्लेषण गरिनुपर्ने । यदि कुनै सहकारी संस्था ठगी गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भई समान धारणा र संलग्नता (equal intent and participation) सहित स्थापना भएको रहेछ र सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको कार्यमा जानी-जानी संलग्न भएको रहेछ भने सबै सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूलाई कसुरमा संलग्न रहेको मान्न सकिने ।

सहकर्मी महिला कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मर्यादा र शारीरिक एवम् मानसिक सुरक्षामा हस्तक्षेप गरेको विषय खराब अचरणमा पर्दैन वा त्यसले निजलाई आघात पुर्‍याउँदैन भन्दा अनर्थ हुने । कार्यस्थलमा कर्मचारीको शरीरमाथि हुने कुनै पनि किसिमको असहज, आपत्तिजनक र शारीरिक वा मानसिक आघातलाई समग्र ऐनको बनावटको आधारमा खराब आचरणयुक्त र आघातजन्य कार्य मान्नु पर्ने । एकान्तमा बोलाएर जबरजस्ती हग गर्ने तथा अँगालोमा कसेर दुर्व्यवहार गर्ने कार्यलाई सदाचारयुक्त कार्य मान्न नसकिने ।

राज्यले सार्वजनिक हितअन्तर्गतका कुनै पनि कार्य गर्दा नागरिकको निर्विवाद हकभोग वा स्वामित्वमा रहेको जग्गा प्राप्त गर्न सक्दछ तर उचित क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा निर्धारण गरी सो मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) त्यस्तो जग्गा धनीलाई दिएर मात्र जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको कुरामा विशेष ऐनको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा रहेको प्रावधान नै मान्य र लागु हुने । भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय पाएको व्यक्ति देखिएकोले निजलाई भएको सजायको कार्यान्वयन पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५४ बमोजिम कैदमा नै बसेर भुक्तान गर्नुपर्ने । त्यस्तो कसुरमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५(१) बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने ।

छानबिनको क्रममा धरौट राखेको जग्गा निजउपर कुनै अभियोगपत्र दायर नभएको स्थितिमा विनाकारण रोक्का राखी सम्पत्तिको उपयोग गर्नबाट निजलाई वञ्चित गर्नु भनेको नेपालको संविधानले नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको उल्लङ्घन हुने ।

आमालाई नाबालिग छोरीको संरक्षक बन्न सक्षम मान्ने तर नाबालिग छोरीको सम्पत्तिको संरक्षक बन्न असक्षम हुने भन्न नमिल्ने । नाबालिग छोरीको हितविपरीत हुने कुनै कार्य गरी छोरीको अंश हकको सम्पत्ति हिनामिना वा अन्य तरहले नोक्सान पुग्ने स्थिति सिर्जना भएमा प्रचलित कानूनबमोजिमको उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न सकिने नै हुन्छ तर पहिले नै नाबालिग छोरीको हितविपरीत हुने गरी निजको नामको सम्पत्ति हिनामिना गर्लान् कि भन्ने आशङ्का गरी जसको संरक्षकत्वमा रही फिराद पर्न आएको हो निजैलाई सम्पत्तिको संरक्षक बन्न अयोग्य ठान्नु महिलाप्रति पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण राखेको देखिने ।

कुनै निकायमा रहने दरबन्दी, पद सोपान तथा पद कायम गर्ने नगर्ने भन्‍ने विषय आवश्यकताको आधारमा कार्यकारिणीबाट निर्धारण हुने । संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कुनै काम भइरहेको छ वा छैन भनी संवैधानिक वा कानूनी प्रश्‍नको निरूपण अदालतबाट हुने हो । कार्यकारी वा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउने विषय अर्थात् पद सिर्जना गर्ने काम न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय हो भन्‍न नमिल्ने । सरोकारवाला निकायले संविधान वा ऐनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गर्ने गरी कुनै काम गरेको प्रत्यक्षरूपमा नदेखिएमा वा नदेखाइएसम्म यसले गैरकानूनी काम भयो भनी कुनै व्यक्तिले अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत प्रवेश गर्ने कुराले मात्र मागबमोजिमको कारबाही र निर्णयको आधार बन्‍न नसक्ने ।

गुठीबाट व्यक्तिको हक समाप्त हुने र समूह, सम्प्रदाय वा समुदायको हक सिर्जना हुने प्रक्रिया भएकोले गुठी राख्नेले आफ्नो इच्छापत्रमार्फत व्यक्त इच्छालाई नमासिने गरी जोगाई निरन्तरता कायम राख्नु समुदाय र राज्यको समेत कर्तव्य हुने ।

प्रचलित कानूनले कसुरदार ठहर भएकोमा नैतिक पतन देखिने कसुर गरेको स्थापित गर्नुपर्ने गरी बाध्यात्मक स्थितिको सिर्जना नगरेको अवस्थामा दाबी गर्न पाउने र दाबी गरेकै आधारमा मात्र नैतिक पतन देखिने कसुर गरेको भनी स्थापित गर्नु न्यायोचित नहुने ।

अवकाश नदिनु भनेको सम्बन्धित कर्मचारीको सेवालाई सम्बन्धित निकायले स्वीकार गरी नै रहेको भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिने । समयमा अवकाश नदिएका कारण कुनै कर्मचारीले निरन्तर रूपमा कामकाज गर्दै आएकोमा सोको जिम्मेवार सम्बन्धित कर्मचारीलाई बनाई निजलाई कामकाज गरेको अवधिको पारिश्रमिक नदिनु तथा दिइसकेको भए पनि असुलउपर गर्ने कुरा न्यायोचित नहुने ।

मानसिक अवस्था बिग्रेको कारण निजले आफूले गरेको कामको प्रकृति र परिणाम थाहा पाउन नसक्ने अवस्था हो वा होइन भन्ने प्रश्न चिकित्सकीय दृष्टिले निदान गरिएको (diagnosed) पागलपनका अतिरिक्त निजको व्यक्तिगत विवरण (case history), निजको आचरण तथा निजले गरेको कार्यसँग सम्बन्धित अन्य तथ्य र परिस्थितिको विश्लेषणबाट निर्धारण गर्नुपर्ने ।